मुद्रा योजनेत केवळ २० टक्के लाभार्थ्यांचे व्यवसाय सुरू

मुद्रा योजनेत केवळ २० टक्के लाभार्थ्यांचे व्यवसाय सुरू

नवी दिल्ली : एप्रिल २००५मध्ये देशातील घटता रोजगार वाढवण्यासाठी लघु उद्योगांना बँका, बिगर वित्तीय व सूक्ष्म वित्तीय संस्थाच्या मार्फत कर्जे देणाऱ्या मुद्रा योजनेला फारसे यश न आल्याचा अहवाल कामगार मंत्रालयाकडून तयार झाला आहे. हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नसला तरी इंडियन एक्स्प्रेसने या अहवालातील काही भाग प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जे घेणाऱ्या दर पाच व्यक्तींमागे एकानेच या कर्जातून नवा व्यवसाय सुरू केला असून, अन्य चार व्यक्तींचा कल मिळालेल्या कर्जाची रक्कम आपल्याच व्यवसायात खर्च करण्याकडे असल्याचे दिसून आले आहे.

कामगार मंत्रालयाच्या अहवालानुसार मुद्रा योजनेंतर्गत ९४,३७५ जणांनी कर्जे उचलली त्यापैकी १९,३९६ (२०.६ टक्के) जणांनी नवे व्यवसाय उभे केले तर ७४,९७९ जणांनी (७९.४ टक्के) आपला व्यवसाय, धंदा विस्तारण्यासाठी पैसे वापरले. एप्रिल २०१५ ते डिसेंबर २०१७ या काळात देशात १ कोटी १२ लाख रोजगार निर्माण केले गेले. ही संख्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी कमी आहे.

२०१५ ते २०१८च्या दरम्यान या योजनेतंर्गत ५.७१ लाख कोटी रु.ची १२ कोटी २७ लाख कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली. या कर्जाची रक्कम सरासरी प्रतिव्यक्ती ४६ हजार ५३६ रुपये इतकी आहे. कामगार मंत्रालयाने ही आकडेवारी ९६ हजार लाभार्थ्यांकडून घेतली आहे.

या योजनेतून निर्माण झालेल्या १ कोटी १२ लाख रोजगारांपैकी ५१ लाख ६ हजार स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजक झाले तर ६० लाख ९४ हजार रोजगार हे कामगार, कर्मचारी या स्वरुपाचे तयार झाले.

८ एप्रिल २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा योजना लागू केली होती. या योजनेनुसार बिगर कार्पोरेट, बिगर कृषी लघु/सूक्ष्म उद्योगांना १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकणार होते. या कर्जाचे तीन प्रकार केले होते. शिशू (५० हजार रु.पर्यंत कर्ज), किशोर (५०,००१ रु. ते ५ लाख रु.), तरूण (५,००,००१ लाख रु. ते १० लाख रु.) अशी ही कर्जाची रचना होती.

२०१५-१६ ते २०१८-१९ या काळात ८.६६ लाख कोटी रु.ची कर्जे देण्यात आली होती तर या काळात सुमारे १८.२५ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जांना मंजुरी देण्यात आली होती.

ही कर्जे व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, लघु बँका, वित्तीय संस्था व बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांकडून दिली जातात. व्याजाचे दर व कर्ज परतफेडीची मुदत ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार या बँकांना देण्यात आले होते.

हे ही वाचा एका वर्षात मुद्रा योजनेतील एनपीए झाले दुप्पट

COMMENTS