लॉकडाऊनमुळे मुंबईतील खानावळी, मेस, घरगुती भोजनालये पूर्णपणे बंद आहेत. त्यामुळे डबे देण्याचे कामही पूर्णपणे थांबले आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न हाती नाही.
गेल्या ३० वर्षापासून मुंबईमध्ये रोज कोणी ना कोणी डबेवाला भेटत असतो. मुंबईतील चाकरमाने दुपारचे जेवण वेळेवर जेवतात ते मुंबईच्या डबेवाल्यामुळे. आजच्या घडीला मुंबईत पाच हजारपेक्षा अधिक डबेवाले या कामात गुंतलेले आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे मुंबईतील डबेवाल्यांचे काम १९ मार्च रोजी पूर्णपणे थांबले गेले. आता लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरू झाला आहे. जवळपास गेल्या दीड महिन्यापासून हाताला काम नाही. मार्च महिन्याचा पंधरा दिवसांचा जो काही मोबदला होता तो मोबदला सगळ्यांना मिळाला. पण २० मार्चपासून ते एप्रिल अखेरपर्यंत काम पूर्णपणे बंद आहे.
मुंबई डबेवाला संघटनेचे सुहास तळेकर यांच्याशी याविषयावर चर्चा केली तेव्हा त्यांनी सांगितले की, डबे देण्याची सर्विस मुंबई शहराच्या इतिहासात सुमारे १० दशकापासून अधिक काळ सुरू आहे. आज कोरोना लॉकडाऊनमुळे ही सर्विस इतिहासात पहिल्यांदा बंद पडली आहे.
मुंबई शहरात जवळपास ५००० कुटुंबांची उपजीविका या डबा सर्विसवर अवलंबून आहे. डबेवाले म्हणून काम करणारे सगळेजण महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील आहेत. त्यामुळे मुंबई आल्यानंतर भाड्याच्या खोलीत ते राहतात. कामाच्या शोधात मुंबईची वाट धरण्यामुळे गावी असलेल्या कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारीही सांभाळत असतात. यातून मिळणारे उत्पन्न हे ठराविक नसते. डबे देण्याचे काम म्हणजे तुम्ही किती डबे लोकांना पोहचविणार यावर किती मोबदला मिळणार हे ठरत असते. एक डबेवाला दिवसभर मेहनत करून महिन्याला किमान १२००० ते १५००० रुपये कमावतो. यामध्ये त्याचा स्वत:चा घर खर्च, खोली भाडे, लाईट बील, आजारपण, मुलांचे शिक्षण अशा गरजा पूर्ण करत गावाकडे असलेले कुटुंबाचीही आर्थिक जबाबदारी सांभाळण्याचे काम करत असतो.
कोरोनामुळे लॉकडाऊन कालावधी वाढला आहे. सरकारी आणि खासगी कार्यालये बंद आहेत. खानावळी, मेस, घरगुती भोजनालये पूर्णपणे बंद आहेत. त्यामुळे डबे देण्याचे कामही पूर्णपणे थांबले आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न हाती नाही. आतापर्यंत घरामध्ये जे होते त्यावर भागवले आहे. लॉकडाऊन परत वाढला तर डबेवाल्यांवर उपासमारीची वेळ येईल. कोरोना प्रतिबंधासाठी केलेल्या नियमामुळे पुढील काही महिने हे काम पूर्णपणे बंद राहिलं का अशी भीती व्यक्त होत आहे. दुर्दैवाने असे झाले तर डबेवाल्यांची उपजीविकाही धोक्यात येऊ शकते.
या डबेवाला संघटनेने मुंबईतील काही सामाजिक संस्थांनाही मदतीचे आवाहन केले आहे. तसेच राज्य सरकारने मुंबईच्या डबेवाल्यांना अन्य कष्टकरी समुदायासाठी जशी आर्थिक मदत देऊ केली आहे किंवा रेशन योजना जाहीर केली आहे. अशा पद्धतीची काही मदत किंवा योजना या डबेवाल्यांसाठीही द्यावी, अशी मागणीवजा विनंती डबेवाला संघटनेचे अध्यक्ष सुहास तळेकर यांनी केली आहे. तसेच धान्य वाटपाची योजना देतांना रेशन कार्डची अट शिथिल केली जावी असेही त्यांचे म्हणणे आहे. कारण एकाही डबेवाल्याकडे स्वत: रेशन कार्ड नाही. त्याच्या मूळ गावी त्यांचे रेशन कार्ड आहे. त्या रेशनकार्डवर मिळणारे धान्य हे महिन्यातून एकदा घरी गेले की, अर्धे धान्य स्वत:साठी घेऊन येत असतात आणि अर्धे धान्य गावी असलेल्या कुटुंबियासाठी ठेवत असतात. आता लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्याच्या सीमाबंदी आणि सर्व प्रकारची वाहतूक व्यवस्था बंद असल्यामुळे हा पर्यायही त्याच्यासाठी खुला राहिला नाही. म्हणून राज्य सरकारने या लॉकडाऊनच्या काळात रेशन देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी मुंबई डबेवाला संघटना करत आहे.
COMMENTS