सोनियांच्या प्रत्युत्तराने रेल्वे प्रशासन जागे झाले

सोनियांच्या प्रत्युत्तराने रेल्वे प्रशासन जागे झाले

नवी दिल्ली : देशातल्या अनेक राज्यात अडकलेल्या लाखो स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यात विशेष श्रमिक रेल्वेद्वारे सोडण्यात येईल पण त्या प्रवासाचे भाड

भारताचा जीडीपी १.६ टक्के : गोल्डमॅन सॅशचा अंदाज
कोविड-१९ वर परिणामकारक एचसीक्यूएसचा तुटवडा
कोरोना : असंघटित क्षेत्राला वाचवण्याची नितांत गरज

नवी दिल्ली : देशातल्या अनेक राज्यात अडकलेल्या लाखो स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यात विशेष श्रमिक रेल्वेद्वारे सोडण्यात येईल पण त्या प्रवासाचे भाडे त्यांना भरावे लागेल या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सोमवारी देशभरातून संतापाची लाट पाहायला मिळाली. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीका सुरू केल्याने खडबडून जागे झालेल्या रेल्वे मंत्रालयाने संध्याकाळी आम्ही एकाही श्रमिक मजुराकडून भाडे घेणार नाही, या लाखो श्रमिकांना, मजुरांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहचवण्याचा ८५ टक्के खर्च रेल्वे व १५ टक्के खर्च संबंधित राज्ये करतील असे आरोग्य खात्याचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांच्या मार्फत पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

पण सरकारचा हा अधिकृत निर्णय जाहीर होण्याअगोदर दुपारीच देशातले राजकारण तापले होते. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी तातडीने एका व्हीडिओद्वारे देशभरात अडकलेल्या लाखो मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाचा खर्च प्रत्येक राज्यातील काँग्रेस पार्टी करेल असे जाहीर केले व तशा सूचना त्यांनी प्रत्येक राज्यातील काँग्रेस कमिटींना दिल्या.

आपल्या संदेशात सोनिया म्हणाल्या, की ‘श्रमिक व कामगार हा देशाचा कणा आहे. त्यांच्या मेहनतीमुळे आणि त्यागामुळेच देशाचा पाया रचला गेला आहे. केवळ चार तासांची नोटीस देत केंद्र सरकारने लॉकडाऊन सुरू केला त्याने लाखो श्रमिक व कामगार आपल्या घरी परतू शकले नाहीत. १९४७ च्या फाळणीनंतर देशात पहिल्यांदाच अशी हृदयद्रावक परिस्थिती पाहायला मिळाली, जिथं हजारो, लाखो श्रमिक व कामगारांवर शेकडो किलोमीटर पायी आपल्या घरी परतण्याची वेळ आली. त्यांच्याकडे ना धान्य, ना पैसा, ना औषध, ना साधनं, पण केवळ आपल्या कुटुंबात परण्याची आस… त्यांची अशी व्यथा पाहिल्याने मनाला वेदना होतात, आणि त्यांचा दृढ निश्चय आणि संकल्प प्रत्येक भारतीयाला कौतुकास्पद वाटतो. मग देशाचं आणि सरकारचं कर्तव्य काय आहे? आजही लाखो श्रमिकांना, कामगारांना देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून आपल्या घरी परतायचे आहे, पण त्यांच्याकडे साधनंही नाहीत आणि पैसेही…’

सोनिया गांधी यांच्या टीकेनंतर माजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही मोदी सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी एक ट्विटमध्ये म्हटले, की एकीकडे सरकार मजूरांकडे रेल्वेचे भाडे वसूल करतेय तर दुसरीकडे रेल्वे मंत्रालय १५१ कोटी रु. पीएम केअर फंडला मदत म्हणून देत आहे.

राहुल गांधी यांच्या ट्विटनंतर सोशल मीडियात सरकारविरोधात संताप दिसू लागला. बॉलीवूड दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी राहुल गांधी यांच्या ट्विटवर लिहिले की, ‘मला माहिती आहे की ते १५१ रुपये त्यांचे नाहीत तर आम्हा सर्वांचे आहेत.’

हे ट्विटही व्हायरल झाले.

प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा यांनीही मजूर, कष्टकरी वर्गाच्या हालअपेष्टांवर एक ट्विट केले. ‘पहिले आपण त्यांना आजार दिला नंतर त्यांना नोकरीवरून काढून टाकले. ज्या सहा बाय सहा फूट खोलीत ते राहतात त्याला आपण त्यांचे घर म्हणतो. आणि आता आपल्याच पैशांनी त्यांनी घरी पोहचावे व तेथे मरावं अशी आपली अपेक्षा आहे..’

काँग्रेसने आपल्या ट्विटर हँडलवरूनही केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ‘परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मोफत मायदेशात आणण्यात आलं पण गरीब कामगारांकडून मात्र तिकीटाचे पैसे वसूल केले जात आहेत. अशावेळी काँग्रेस कमेटीनं प्रत्येक गरजू श्रमिक आणि कामगाराचा घरी परतण्याचा रेल्वे खर्च स्वत:हून उचलण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी योग्य ती पावलं उचलली जातील’, असे सोनिया गांधींच्या नावे ट्विट केले.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0