जिथे भाजप निश्चित हरणार होते किंवा जिंकणार होते, तिथे हिंसाचाराचे प्रमाण खूपच कमी होते, मात्र इतर मतदारसंघांमध्ये जिथे तीव्र हिंसाचार झाला, तिथे भाजपच्या मतसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली, असे राहील धत्तीवाला आणि मायकेल बिग्ज यांनी केलेल्या संशोधनातून दिसून आले आहे.
नवी दिल्ली: मुस्लिमांच्या बाबतीत भेदभाव करणारा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संसदेत मंजूर होत असतानाच २००२ मधील मुस्लिमविरोधी दंगलींची चौकशी करणाऱ्या नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल गुजरात विधानसभेत सादर होणे हा योगायोग आहे की ठरवून केलेली कृती, हे माहित नाही. २००२च्या या दंगलींमध्ये सुमारे १००० लोकांची कत्तल झाली होती आणि त्यामध्ये बहुसंख्य मुस्लिम होते.
निवृत्त न्यायाधीश जी. टी. नानावटी आणि ए. एच. मेहता यांच्या आयोगाच्या २५०० पानांच्या या अहवालामध्ये त्यावेळचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, त्यांचे राज्य प्रशासन, पोलिस आणि मंत्री यांना दंगलींमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या सामील असण्याच्या आरोपातून मुक्त करण्यात आले आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात दंगली घडवून आणण्याचा कट सत्ताधारी भाजपने रचला होता हा आरोपही फेटाळला आहे.
मात्र “विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांचे स्थानिक सदस्य त्यांच्या आसपासच्या घटनांमध्ये सक्रिय सहभागी होते” हा आरोप सिद्ध करणारे पुरावे उपलब्ध आहेत असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र या आयोगाची स्थापना खुद्द मोदी यांनीच डिसेंबर २००२ मधल्या निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळाल्यानंतर केलेली असल्याने अनेकांनी त्यांच्या अहवालाबाबत शंका व्यक्त केली आहे.
अनेक तज्ञांच्या मते धार्मिक आधारावर झालेले हे दंगे, धार्मिक विभाजनाचे राजकारण करणाऱ्या मोदी यांना निवडणुकीत यश मिळवून देण्यासाठी फायदेशीर ठरले होते. खुद्द मोदी यांनी न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमाचा हवाला देत हे दंगे म्हणजे केवळ क्रियेला मिळालेली प्रतिक्रिया होती असे म्हणत त्यांचे समर्थन केले होते.
खरेच धार्मिक दंग्यांमुळे भाजपला मदत झाली का?
नानावटी-मेहता आयोगाच्या अहवालात मोदी आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाल्यामुळे त्या दंगलींमधील हिंसाचाराबाबत अभ्यास करणाऱ्या, त्याबाबत लिहिणाऱ्या, पीडितांच्या बाजूने कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या आणि त्यामध्ये राज्यशासनाचा हात होता ही शक्यता न नाकारणाऱ्या सर्वांवर तुटून पडण्याची संधी भाजप समर्थकांना मिळाली आहे.
अनेक निरीक्षक आणि अभ्यासकांनी हे मत व्यक्त केले आहे की मुस्लिमांना ‘परके’ ठरवून जनतेमध्ये विभाजन घडवून आणण्याचा प्रयत्न भाजपसारख्या हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी पक्षांकरिता फायदेशीर ठरतो. कधीकधी परके ठरवण्याचे हे प्रयत्न दंगलींचे रूप घेतात, तर कधीकधी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकासारखे वैधानिक रूप घेतात.
२०१२ मध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठासाठी लिहिलेल्या एका प्रबंधामध्ये, राहील धत्तीवाला आणि मायकेल बिग्ज या दोन संशोधकांनी, दंगलीनंतरच्या काळात भाजपला निवडणुकांमध्ये फायदा झाला की नाही याचे संख्यात्मक विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला.
त्यांना काय आढळले
धत्तीवाला आणि बिग्ज यांना असे आढळले, की जिथे भाजप विधानसभेची जागा जिंकण्याची शक्यता “एकतर खूप कमी किंवा खूप जास्त” होती, जिथे मुस्लिमांच्या विरोधातील हिंसाचाराचे प्रमाण सर्वात कमी होते.
“जिथे भाजपला जागा जिंकण्यासाठी कडवी लढत द्यावी लागणार होती अशा ठिकाणी सर्वाधिक हत्या झाल्या. जिथे भाजपला १९९८ मध्ये सुमारे ३६% मते मिळाली होती, जिथे २००२ मध्ये पक्षाला विजय मिळण्याची बरीच शक्यता होती, मात्र तशी खात्री देता येत नव्हती अशा ठिकाणचे मुस्लिम सर्वाधिक असुरक्षित असल्याचे दिसून आले,” असे धत्तीवाला म्हणतात.
भावनगर, नवसारी आणि पोरबंदर हे मतदारसंघ १९९८ विधानसभा निवडणुकांपासूनच भाजपचे गड होते. तिथे दंगलींमधील हत्यांचे प्रमाण अत्यल्प होते. डांग आणि नर्मदा या आदिवासी जिल्ह्यात आधीच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची कामगिरी अगदीच सुमार होती, तिथेही हिंसाचार खूपच कमी होता.
“मात्र साबरकांथा, आणंद आणि खेडा यासारख्या ठिकाणी, जिथे १९९८ मध्ये भाजपला सुमारे ३६% मते मिळाली होती, तिथेच सर्वाधिक हत्या झाल्या. जिथे भाजपचेच आमदार होते अशा ठिकाणी हिंसाचार कमी होता, म्हणजेच भाजप स्वतःच्या मतदारसंघांना लक्ष्य करत नव्हते,” असेही धत्तीवाला म्हणतात.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपला या हिंसाचाराचा स्पष्ट फायदा झाला असा निष्कर्ष काढणारे पुरावे या अभ्यासात आढळून आले आहेत.
“उदाहरणार्थ, जिथे हिंसाचार तीव्र होता अशा जिल्ह्यांत भाजपच्या मतांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. उदा. पंचमहाल. जे जिल्हे शांत होते, तिथे त्यांच्या मतांमध्ये घट झाली, जसे की सुरेंद्रनगर. हिंसाचाराचा भाजपला निवडणुकांमध्ये फायदा झाला असे दर्शवणारे सशक्त संख्यात्मक पुरावे आहेत,” असे लेखक म्हणतात.
“भाजपची राज्यावरील पकड ढिली होत चालली होती. भूज येथील भूकंपानंतरच्या परिस्थितीची हाताळणी चांगल्या प्रकारे न केल्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना पराभव स्वीकारावे लागत होते,” असे अहवालात नमूद केले आहे.
“अनपेक्षित” शोध
लेखकांनी काही अनपेक्षित निष्कर्षही नमूद केले आहेत. त्या वेळी अनेक प्रसारमाध्यमांनी ”दंगलखोरांमध्ये लक्षणीय प्रमाण हे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या लोकांचे होते,” अशा स्वरूपाच्या बातम्या दिल्या होत्या. मात्र जिथे लोकसंख्येमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींचे प्रमाण कमी होते, तिथेच हिंसाचार सर्वाधिक होता असे अभ्यासात आढळून आले आहे. अर्थात लेखकांच्या म्हणण्यानुसार प्रसारमाध्यमांचे अहवाल त्यांच्या अभ्यासाच्या निष्कर्षांशी विसंगत आहेत असे म्हणण्याचे कारण नाही. त्यांच्या मते, “संघ परिवार एससी आणि एसटी यांचे शोषणकर्ते म्हणून मुस्लिमांकडे बोट दाखवून त्यांचे हिंदुत्वीकरण करण्याचा प्रयत्न करत होते. जिथे एससी आणि एसटी यांचे प्रमाण इतके कमी असेल, की ते एक स्वतंत्र गट म्हणून आपल्या स्वतःच्या हितांचा वेगळा विचारच करू शकणार नाहीत, तिथेच संघ परिवाराचा हा प्रयत्न सफल होण्याची शक्यता जास्त होती.”
बहुतांश दंगलखोर नंतर अज्ञातच राहिले असले तरीही मुस्लिमांच्या हत्यांच्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल झालेल्या ७४ हिंदूंपैकी ५३ पाटीदार होते असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
साक्षरतेमुळे हिंसाचाराचे प्रमाण कमी न होता वाढले असेही त्यांना आढळले आहे. गुजरातमध्ये जिथे साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे तिथे वांशिक पूर्वग्रहांचे प्रमाणही अधिक आहे असे त्यांच्या अभ्यासात दिसून आले आहे. त्यांच्या मते, १९९५ पासून भाजप सत्तेवर आल्यानंतर शाळांच्या अभ्यासक्रमामध्ये वंशकेंद्री विषयवस्तूचे वाढलेले प्रमाण हे त्याचे कारण असावे.
आर्थिक दुर्बलता, व विशेषतः नवयुवकांमधील बेकारी या गोष्टीही हिंसाचारासाठीचे जोखीम घटक असल्याचे त्यांना आढळून आले आहे. जिथे नोकऱ्यांसाठीची स्पर्धा तीव्र असते तिथे, “हिंदू हे या स्थितीसाठी मुस्लिमांना दोषी ठरवण्याची शक्यता जास्त असते,” असे ते लिहितात.
“शहरी मध्यमवर्गाने जिथे हिंसाचाराचे नियोजन आणि समन्वयन करण्यात पुढाकार घेतला, तिथेही प्रत्यक्ष हत्या करण्यासाठी ते बेकार आणि अर्धबेकार तरुणांवरच अवलंबून होते – या हत्याऱ्यांना मुख्यतः पैसे, दारू किंवा केरोसीन यांच्या स्वरूपात मोबदला दिला गेला.”
भाजपचा दंगलींमध्ये हात?
भाजपला या दंगलींमुळे फायदा झाला हे दर्शवणारा संख्यात्मक पुरावा आहे. त्यामुळेच, मोदी यांनी मुदत संपण्याच्या सहा महिने आधीच विधानसभा विसर्जित केली आणि निवडणुका जाहीर केल्या, ज्यामध्ये त्यांना घवघवीत यशही मिळाले.
अभ्यासात पुढे असेही म्हटले आहे, की ज्या पोलिसांनी हिंसाचाराला परवानगी दिल्याचे दिसते त्यांना पुढील काळात बढत्या मिळाल्या, तर ज्यांनी हिंसाचार मोडून काढला त्यांची पदावनती झालेली दिसून येते.
आणि आता २०१९ मध्ये भेदभाव करणाऱ्या नागरिकत्व कायद्यामुळे भाजपच्या निवडणुकांमधल्या आशा वाढल्या आहेत. अलिकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका वरिष्ठ कार्यकर्त्याने पीटीआयला सांगितले की या कायद्यामुळे भाजपची वोट बँक १.५ कोटींनी वाढेल. धत्तीवाला आणि बिग्ज यांच्या मते देशभरात इतकी आंदोलने होत असूनही भाजप हे विधेयक आक्रमकपणे पुढे आणत आहे यामध्ये आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही.
मूळ लेख
COMMENTS