भारताचे स्वावलंबन आणि राजकारण…!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साधू आणि संतांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी जनतेला स्थानिक उत्पादने खरेदी करण्यास सांगावे. पुढील पंचवीस वर्ष जनतेने असे करावे, जेणेकरून देशात कुठेही बेरोजगार राहणार नाहीत.

असे वक्तव्य करून मोदींनी देशात भयंकर बेरोजगारी आहे, हे मान्य केले आहे. देशातील काम करू इच्छिणाऱ्या जनतेच्या हाताला काम नाही. काहींना त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेनुसार काम मिळत नाही. ज्यांना मिळालं त्यांची कमी पगारात पिळवणूक केली जाते, असं चित्र आहे. हे भीषण आहे. मुख्य मुद्दा म्हणजे पंतप्रधानांचे वक्तव्य. बेरोजगारी दूर करण्याचा जो उपाय त्यांनी सांगितला आहे, हा अतिशय जुजबी आहे. कपडा फाटल्यावर त्याला रफू करतात, तसाच हा प्रकार. बेकारी मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. जेव्हा आपला बाप बीमार असतो तेव्हा त्याला दवाखान्यात आपल्यालाच न्यावं लागतं. शेजार्‍यांना कसं सांगणार? ते आपल्याला शोभणार का?

एक तर पंतप्रधानांनी स्वतः जनतेला आवाहन करायला हवं होतं. (त्यांनी साधू – संतांमार्फत आवाहन केले) साधू – संतांमार्फत आवाहन करण्यास सांगणे म्हणजे इथली सर्वच जनता त्यांच्या खूप मोठ्या प्रभावाखाली आहे आणि जनता त्यांचे म्हणणं लगेच ऐकेल, असा मोदी यांचा समज आहे का? खोलवर पाहता तसा त्यांचा समज असू शकत नाही. मोदी हिंदुत्वाचे राजकारण करतात आणि साधू-संत हिंदुत्वाचे पुजारी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मार्फत केलेल्या भावनिक आवाहनाला जनता बळी पडेल. शेवटी, भावनिक राजकारण इथे उपयोगाला येते. दुसरा अर्थ असा होतो की, मोदी साधू – संतांना महत्त्व देत आहेत, असा होतो. त्यामुळे त्यांचा हिंदुत्वाचा चेहरा अजून जास्त उजळून निघेल. परंतु किमान महाराष्ट्राचा विचार केला तर पूर्वीसारखे साधू – संत आता आहेत का? मग मोदी कोणत्या साधू संतांना आवाहन करत आहेत? त्यांनी साधू संतांची नावेच घ्यायला हवी होती. तसं त्यांनी केलं नाही. त्यामुळे नेमके साधू संत कोणं, असा प्रश्न पडतो. याचं नेमकं उत्तर तेच देऊ शकतात.

भारताने स्वावलंबी व्हावे, यासाठी स्थानिक पातळीवरील वस्तू वापरण्यास मोदींनी सांगितल्या आहेत. म्हणजे त्यांनी स्वदेशीचा पुरस्कार केला आहे. आधी गांधीजींनी केला होता, आता मोदीजी करत आहेत. देश प्रेमापोटी आपण स्वदेशीची मागणी लावून धरली आणि तसे वागलो तर इथल्या जनतेची फसवणूक आणि पिळवणूक केल्या सारखी होईल. कारण फक्त स्वदेशी किंवा स्थानिक पातळीवर वस्तूचा वापर जनतेने केला तर बाजारपेठेतील स्पर्धाच कमी होईल. नागरिकांना एखाद्या वस्तूसाठी काही ठराविक पुरवठादारावरच अवलंबून राहावे लागेल. जर असे झाले तर वस्तूचा तुटवडा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मागणी वाढेल आणि जेव्हा मागणी वाढेल तेव्हा वस्तूच्या किमतीही वाढतील आणि महागाईचा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात निर्माण होईल. अजून म्हणजे स्थानिक वस्तूला हवे तेवढे पर्याय नसतील. मोजक्याच पर्यायांमध्ये ग्राहकाला समाधान मानावे लागेल. वस्तूच्या दर्जात ही तडजोड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जेव्हा असे होईल तेव्हा मोजकेच दुकानदार, व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक श्रीमंत होतील. ते ऐषोआरामात जगतील आणि जनता महागाईत होरपळून निघेल. काही प्रमाणात लोकांना रोजगार मिळाला तरीही त्यांचा वस्तू खरेदीवर पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होईल. मग शेवटी जशास तसे राहील. जिथून सुरुवात केली शेवटी तिथेच यावे लागेल. अशा परिस्थितीमुळे एकाधिकारशाही उदयास येईल आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेसाठी एकाधिकारशाही खूप घातक आहे.

पंचवीस वर्ष स्थानिक वस्तू खरेदीमुळे बेरोजगारी समाप्त होईल असं मोदींना वाटतं पण अशी विधाने केल्यामुळे बेरोजगारी कमी होणार नाही. बेरोजगारी ही रोजगाराशी निगडित समस्या आहे. तेव्हा मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणे सरकारचं कर्तव्य आहे पण तसं करणं सरकारला जमत नाही आणि यातच सरकारचं अपयश आहे. नवीन उद्योग-व्यवसाय आणून आणि नवीन गुंतवणूक करून सरकारने रोजगार वाढवावा. पूर्णतः नोकर भरती करावी, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळेल. पण या उलट भारतातून मोठमोठ्या परदेशी कंपन्या आपला व्यवसाय विकून जात आहेत. यामुळे रोजगारात घट होताना दिसते आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतावर आता विश्वास राहिला नाही का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि इथेच सरकारचे परदेशी धोरण, कसे आहे हे लक्षात घ्यायला मदत होते.

जेव्हा आपण रोजगाराच्या मागे लागतो, तेव्हा योग्य तो रोजगार मिळेपर्यंत आपण बेरोजगार असतो. छुपी बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे नवीन उद्योग धंदे उभारून रोजगार वाढवणे हिताचे ठरेल. परदेशी कंपन्या भारत सोडून जाऊ नये यासाठी योग्य ते आर्थिक आणि परदेशी धोरण आखणे गरजेचे आहे.

शेवटचा मुद्दा. जनतेने स्वावलंबी व्हावे असे मोदी यांनी म्हटले म्हणजे काय? पण स्वावलंबी होणे किंवा स्वावलंबी होऊ हे कितपत सत्य आहे? स्वावलंबी असणे म्हणजे आपल्याला लागणाऱ्या सर्वच वस्तू आणि सेवा स्वतः निर्माण करणे आणि त्याचा उपयोग घेणे. आयात शून्य टक्के आणि निर्यात शंभर टक्के. भारताच्या बाबतीत हे शक्य नाही. आपण खनिज तेलाच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकत नाही. कारण तेलसाठे आपल्याकडे नाहीत. इतर वस्तूच्या बाबतीतही असंच आहे. त्यामुळे स्वावलंबी होणे हे स्वप्नवत असल्यासारखं आहे. सरकारचे काम आहे की रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि त्यामुळे नुसते आवाहन करून सरकार पळ काढू शकत नाही. यावरून सरकारच्या अपयशाचे प्रदर्शन होते, जे लोकशाही राज्यात हितकारक नाही. ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात, खाऊनिया तृप्त कोण झाले?’ ही म्हण सरकार बाबतीत लागू पडताना दिसत आहे. तूर्तास तरी आणि सध्या तरी.

हेमंत दिनकर सावळे हे ‘कोण म्हणतं लोकशाही आहे?’ या राजकीय नाटकाचे लेखक आहेत.