पीएम केअर्स फंड : नागपूर खंडपीठाची केंद्राला नोटीस

पीएम केअर्स फंड : नागपूर खंडपीठाची केंद्राला नोटीस

नागपूर : पीएम केअर्स फंडविषयी माहिती सार्वजनिक करण्याबाबत व या फंडचे कॅगद्वारे ऑडिट करण्याबद्दलच्या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर

मुद्रा योजनेत केवळ २० टक्के लाभार्थ्यांचे व्यवसाय सुरू
भारतातील सार्वजनिक चर्चाविश्वाची गळचेपी
मध्य प्रदेशमधील विजय रा.स्व.संघामुळे

नागपूर : पीएम केअर्स फंडविषयी माहिती सार्वजनिक करण्याबाबत व या फंडचे कॅगद्वारे ऑडिट करण्याबद्दलच्या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अनिल किलोर यांच्या पीठाने वकील अरविंद वाघमारे यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने आपले उत्तर द्यावे व परिस्थिती स्पष्ट करावी असे सांगितले आहे.

या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान अडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांनी वाघमारे यांची याचिका रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. या पूर्वी असलीच याचिका एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती असे सिंह यांनी सांगितले.

पण न्यायालयाने या याचिकेत नमूद केलेले मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयातील आजपर्यंत दाखल झालेल्या याचिकेपेक्षा वेगळे असल्याचे सांगितले व येत्या दोन आठवड्यात आपले म्हणणे केंद्राने मांडावे असे निर्देश दिले.

२८ मार्च रोजी पीएम केअर्स फंडची स्थापना झाली आणि पहिल्याच आठवड्यात या फंडमध्ये ६,५०० कोटी रु. जमा झाले पण याविषयी कोणतीही माहिती सरकार जाहीर करत नाही, असा मुद्दा या याचिकेत मांडण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पीएम केअर्सच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या फंडाच्या अध्यक्षाला मूळ तीन ट्रस्टींशिवाय अन्य तीन ट्रस्टी नियुक्त करण्याचा अधिकार असतो पण गेल्या २८ मार्चपासून यावर एकाही ट्रस्टीची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. सरकारने आपला कारभार पारदर्शक राहावा म्हणून ट्रस्टी म्हणून विरोधी पक्षातील किमान दोन जणांची या फंडवर ट्रस्टी म्हणून नियुक्त करावी  असाही वेगळा मुद्दा या याचिकेत मांडला गेला आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0