‘हिरे नको ऑक्सिजन हवे’ : ‘#सेव्ह बक्सवाहा’

मार्च महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात मध्यप्रदेशमधील पन्ना येथे काही दिवस मुक्काम होता. मार्चचा उन्हाळा नुकताच सुरू झालेला होता पण तीव्र उन्हाच्या झळा बसत नव्हत्या. पन्नाच्या आजूबाजूला जंगलाचा भाग असल्यामुळे उन्हाळा विशेष जाणवतही नव्हता. या दिवसात पन्नाजवळच असलेल्या बक्सवाहा, भागातील जंगलाला आग लागल्याची गोष्ट कानावर आली होती. रोज हीच गोष्ट तिथून परत येईपर्यंत (मार्चच्या अखेरीपर्यंत) कानावर येत होती. मार्च महिन्याचा उन्हाळा जंगलात वणवा पेटवा इतका तीव्र नक्कीच नव्हता पण वणवा पेटत होता की पेटवला जात होता? याबद्दल  अनेक प्रश्न आणि शंका दोन्ही  होते. कारण छतरपुर आणि पन्नाच्या जंगलाला वणव्याची पार्श्वभूमी आहे.

काय आहे ही  पार्श्वभूमी:

वर्ष २०१४च्या, फेब्रुवारी महिन्यात छतरपुर जिल्ह्यातील कासेरा गावात स्थानिक जिल्हा प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि ऑस्ट्रेलियन मायनिंग कंपनी रिओ टिंटो आणि गावकरी यांच्या समवेत पर्यावरण मूल्यांकन पॉलिसी अंतर्गत जनसुनावणी आयोजित केली होती. या जनसुनावणीसाठी त्यावेळचे जिल्हाधिकारी स्वत: उपस्थित होते. ही जनसुनावणी येऊ घातलेल्या बंदर डायमंड प्रोजेक्टसाठी आयोजित केली होती. हे बंदर डायमंड प्रोजेक्ट झाले तर पर्यावरणाची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हानी होईल तसेच जंगलातील वनौपज यावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी लोकांची उपजीविका नष्ट होईल आणि त्यांचे उदरनिर्वाहाचे प्रश्न बिकट होतील. यासाठी हा बंदर डायमंड प्रोजेक्ट आम्हाला नको म्हणून स्थानिक आदिवासी लोकांनी त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती.

या जनसुनावणीला उपस्थित असलेले प्रशासकीय अधिकारी आणि रिओ टिंटो मायनिंग कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी ह्या बंदराची महती पटवून देत बंदरमुळे ४०० लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल अशी स्वत:ची बाजू मांडली होती. स्थानिक जिल्हा प्रशासन मायनिंग कंपनीचे गोडवे गात होते.  जेव्हा की, जंगलातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ५००० आदिवासी लोकांची उपजीविका भागवली जाते. या बंदरामुळे पर्यावरणाचे नुकसान, पिढ्यानपिढ्या येथे राहणारे आदिवासी त्यांच्या जागेतून त्यांना बेदखल व्हावे लागणार आणि त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न असे भीषण वास्तव मांडत ह्या बंदराला त्यावेळी जोरदार विरोध केला गेला होता.  हे बंदर पर्यावरण मूल्यांकन धोरणाच्या विरुद्ध आहे यावर आदिवासी ठाम राहिले.

दरम्यानच्या काळात हे काम थोडे संथ झाले होते. मात्र २०१९ मध्ये पुन्हा बंदर डायमंड प्रोजेक्टने जोर धरला. छतरपुरमधील याच भागातील बक्सवाहामध्ये बंदर डायमंड प्रोजेक्ट सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला. या मधल्या काळात पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट बदलला गेला.  २०१९ मध्ये मध्यप्रदेश सरकारने जंगलातील जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी टेंडर काढले. २०१० मध्ये रिओ टिंटोने ही जमीन मिळावी म्हणून अर्ज केला होता. यावर पर्यावरण मंत्रालयाकडून अंतिम निर्णय  येण्यापूर्वीच त्यांनी अर्ज मागे घेतला.

आता यामध्ये रिओ टिंटो मागे गेले आणि आदित्य बिर्ला समुहाच्या एस्सेल मायनिंग अँड इंड्रस्ट्रीज लिमिटेडने हे टेंडर मिळवले. या ठिकाणी हिर्‍यांचा खजिना असलेले ६२.६४ हेक्टर जमीन क्षेत्र मध्यप्रदेश सरकारने बिर्ला कंपनीला पुढील ५० वर्षांकरिता लीजवर दिले आहे. येथून सुरू झाला हिर्‍यांचा खजिना मिळविण्यासाठी पर्यावरण आणि मानवी हक्काची गळचेपी/पायमल्ली करण्याचा विनाशकारी अट्टाहास.

बक्सवाहामधील हिर्‍यांचा खजिना मिळविण्यासाठी जमिनीचे खोलवर खोदकाम किंवा खणन करावे लागणार आहे. यासाठी वन विभागाने येथील झाडांची मोजणी केली त्यांच्या मोजणीनुसार बक्सवाहाच्या  जंगलात २,१५,८७५ झाडे आहेत. हे खोदकाम करण्यासाठी जंगलातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा खजिना ज्यात सागवान, केण, बेहडा, पिंपळ, जांभूळ, तेंदू, अर्जुन अशी वनऔषधी असलेली २,१५,८७५ झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे.

झाडांची कत्तल करण्याची कारणे:

मध्यप्रदेशमधील पन्ना हा जिल्हा हिर्‍यांची खाण  म्हणून जगप्रसिद्ध आहे.  गेल्या काही वर्षात पन्नापासूनच जवळच्या अंतरावर असलेल्या छतरपुर जिल्ह्यातील बक्सवाहा जंगलात हिर्‍यांचा मोठा साठा सापडल्याचे वृत्त सर्वज्ञात आहेच. बक्सवाहाच्या जंगलात ३.४२ कोटी कॅरेट हिरे असल्याचा अंदाज लावला जात आहे. हे प्रमाण पन्नातील हिर्‍यांच्या खजिन्यापेक्षा पंधरापट अधिक असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र हा हिर्‍यांचा खजिना मिळविण्यासाठी या जंगलातील बहुमूल्य नैसर्गिक साधनसंपत्ती म्हणजे वनऔषधी झाडे आणि अन्य सर्व झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. यासाठी ३८२.१३१ हेक्टर जंगल नष्ट करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासाठी स्थानिक नागरिक विरोध करत आहे.

हे थांबविण्यासाठी १५ मे रोजी #Save Baxwaha अशी ट्वीटर स्ट्रोम मोहीम ही राबविण्यात आली. एका युवकाने ‘हिरे नको ऑक्सिजन हवे’ म्हणून शहरातील काही भागात पाठीला ऑक्सिजन टँक आणि तोंडाला ऑक्सिजन मास्क लावून आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला.

सरकार जेव्हा विकासाच्या नावाखाली असे विनाशकारी प्रोजेक्ट जबरदस्ती जनतेच्या माथी लादण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा सरकारने विकासाची व्याख्या न्यायप्रणित विकासावर आधारित असले पाहिजे हेच मुळात समजून घेणे गरजेचे आहे. शंभर-दीडशे वर्षापासून पिढ्यानपिढ्या आदिवासी लोक जंगलात राहतात, जंगलाचे संवर्धन करतात आणि सृष्टीला आपली देवता मानतात. जंगलाच्या माध्यमातून आपली उपजीविका भागवत असतांना जंगलाच्या साधन संपत्तीचा विनाश होणार नाही याची सर्वतोपरी काळजी घेतात. त्यांच्याच मूळ जागेतून त्यांना बेदखल करणे हा कोणता विकास? आणि विकासाची व्याख्या कशी होऊ शकते हा खरा प्रश्न आहे. याही पुढे जाऊन कोविड महामारीतून आपण काहीच धडा घेणार नसू तर पुढच्या पिढीसाठी आपण काय शिल्लक ठेवणार आहोत? यावर विचार करायला हवा. भविष्यात येणाऱ्या अनेक पिढ्या आपल्याला कदापि क्षमा करणार नाहीत.

संदर्भ :

1. http://environmentclearance.nic.in/DownloadPfdFile
2. http://forestsclearance.nic.in/timeline.aspx?pid=FP/MP/MIN/45288/2020
3. https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fashion-/-cosmetics-/-jewellery/indias-rough-diamond-imports-fall-sharply-in-the-first-10-months-of-this-financial-year/articleshow/74107401.cms
4. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/birla-group-wins-chhatarpur-diamond-mine-mp-to-fetch-41-55-revenue-of-sale-price/articleshow/72480683.cms

रेणुका कड, आशिया पॅसेफिक नेटवर्क ऑफ एनव्हारमेंट डिफेंडरच्या सदस्य आहेत.