नेहरूंविना भारताचे काय झाले असते

संडे टाईम्स ऑफ इंडिया मध्ये अमुल्य गोपालकृष्णन यांनी अलिकडेच सायबर अवकाशात नेहरूंच्या बदनामीचा जो मोठा उद्योग चालला आहे त्याबाबत लेख लिहिला. राजस्थानमध्ये भारताच्या या पहिल्या पंतप्रधानांचे नाव शालेय अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्याचाही प्रयत्न झाला. कारण एखादा विद्वत्तापूर्ण निबंध लिहायचा तर तपासता येणारी तथ्ये, तळटीपा द्याव्या लागतात, इतर तज्ञांकडून परीक्षण करून घ्यावे लागते. त्यापेक्षा शालेय पुस्तकांमध्ये फेरफार करण्याचे काम अगदीच सोपे आहे.

पण समजा भारतात नेहरू नसतेच, तर तो भारत कसा असता?

भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या लोकांचा एकमेकांपासून वेगळा विचार करणे कठीण असते. पण काही विशिष्ट मुद्दे मात्र स्पष्टपणे एखाद्या नेत्याच्या व्यक्तिमत्वाशी जोडलेले असतात. नेहरूंच्या बाबतीत तसे आहे. खालील आठ मुद्दे घेऊन भारत वजा नेहरू असा विचार केला तर भारताचे एक वेगळेच चित्र उभे राहते.

१.       १९२७ मध्ये नेहरूंनी ब्रुसेल्स येथे शोषित राष्ट्रांच्या संमेलनामध्ये भाग घेतला आणि स्वातंत्र्य चळवळीला आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन दिला. त्यांच्या साम्राज्यवादविरोधी वैश्विक दृष्टिकोनामुळे भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्षाला आधुनिक रूप मिळाले.

२.       १९२८ मध्ये गांधींनी भारताला स्वतंत्र वसाहतीचा दर्जा मिळावा असा प्रस्ताव ठेवला. त्यावेळी नेहरूंनी मात्र स्पष्टपणे संपूर्ण स्वराज्याची मागणी केली. याच संदर्भात पुढे त्यांनी १९३५मध्ये भारत सरकार कायद्यालाही विरोध केला आणि लोकनिर्वाचित घटनासमितीची मागणी केली. १३ डिसेंबर १९४६चा ऐतिहासिक उद्दिष्टांचा ठराव करण्याचा निर्णय हाही त्यांच्या या दृष्टिकोनाशी सुसंगतच होता. याच ठरावाद्वारे देशाला वसाहतीच्या अंतर्गत स्वातंत्र्य देण्याची ब्रिटिशांची इच्छा डावलून एक स्वतंत्र सार्वभौम गणतंत्र बनण्याचा भारताचा निर्णय स्पष्टपणे घोषित केला गेला.

३.       कदाचित सर्वात रोचक उदाहरण १९४७च्या सत्ता हस्तांतरणाच्या वेळचे आहे. मे १९४७ रोजी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी भारताकडे सत्ता सुपूर्त करण्यासाठी एक योजना बनवून ती मुंबई, मद्रास, यूपी, बंगाल इ. प्रांतांना पाठवली. या योजनेनुसार प्रांतांना आपापले संघ बनवता येणार होते आणि त्यानंतरच सत्ता हस्तांतरण होणार होते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, ब्रिटिशांनंतर भारतात अनेक छोटी राज्ये निर्माण होऊ शकतील अशी परिस्थिती निर्माण होणार होती. ही योजना ब्रिटिश मंत्रीमंडळाने मंजूर करून मे १९४७ मध्ये माऊंटबॅटन यांना पाठवली होती. ही योजना घोषित करण्यासाठी भारतीय नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली. त्या बैठकीच्या आदल्या दिवशी माऊंटबॅटन यांनी ती योजना त्यांच्या सिमला येथील घरी नेहरूंना दाखवली. नेहरूंना ती वाचून धक्का बसला आणि कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेस ती स्वीकारणार नाही असे त्यांनी माऊंटबॅटन यांना सांगितले. हे भारताचे बाल्कनायझेशन करण्यासारखे आहे अशा अर्थाचे एक लांब पत्रही त्यांनी व्हॉइसरॉयच्या नावे लिहिले. या पत्रात त्यांनी बलुचीस्तानला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावासह अनेक प्रस्तावांचा खरपूस समाचार घेतला होता. माऊंटबॅटन यांनी त्यांची घोषणा पुढे ढकलली आणि त्यानंतर भारताची फाळणी करणे आणि वसाहती अंतर्गत दोन स्वतंत्र देशांकडे सत्ता सोपवणे असा प्रस्ताव असलेली व्ही. पी. मेनन यांची योजना तयार करण्यात आली. मेनन यांच्या ट्रान्स्फर ऑफ पॉवर या पुस्तकामध्ये या संपूर्ण प्रसंगाचे वर्णन आहे. या घटनेमध्ये माऊंटबॅटन यांना भारतासाठी विनाशकारी ठरणाऱ्या योजनेची कार्यवाही करण्यापासून रोखण्यामध्ये नेहरूंची भूमिका संशयातीत आहे.

४.       एक पंतप्रधान म्हणून घटनेचा मसुदा तयार करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणे त्यांच्याकरिता शक्य नव्हते. पण तरीही संघराज्य घटना समिती (Union constitution committee)आणि संघराज्य सत्ता समिती (Union powers committee) यांचे अध्यक्ष म्हणून राज्ये आणि संघराज्याचे सरकार यांच्यामधील सत्तासंतुलन निर्धारित करण्यामध्ये त्यांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका होती. या सत्तासंतुलनामुळेच या अत्यंत वैविध्यपूर्ण देशाला एकत्र ठेवणे शक्य झाले आहे. नेहरूंचा राजकीय दृष्टिकोन आणि तात्त्विक बैठक, विशेषतः लोकशाहीवरील त्यांची अढळ निष्ठा भारताच्या घटनेमध्ये प्रतिबिंबित होते यात काहीही शंका नाही. प्रत्येक स्वतंत्र नागरिक हाच घटनेचा केंद्रबिंदू ठेवल्यामुळे ती जात, जमात आणि धर्म यामध्ये अडकून पडली नाही आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द मुद्दाम नमूद करण्याची तिला गरज भासली नाही.

५.       नेहरूंनी जम्मू-काश्मीर प्रश्नाची ज्या प्रकारे हाताळणी केली त्यासाठी अनेक जण त्यांच्यावर टीका करतात. मात्र टीकाकारांना हे समजत नाही की नेहरू आणि त्यांचे शेख अब्दुल्ला यांच्याबरोबरचे नाते, किमान १९५२ पर्यंतचे तरी, घनिष्ठ नसते तर काश्मीरला भारतीय संघराज्यात ठेवणे कठीण झाले असते.

६.       त्यांनी अर्थव्यवस्थेमध्ये खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राचे संतुलन राखले. अर्थात हे भारतीय उद्योगपतींनी बाँबे प्लॅनमध्ये जे मांडले होते त्याच्याशी सुसंगतच होते. त्यांचा समाजवादाकडे कल होता या गोष्टीवर टीका करताना एका तथ्याचा विचार केला पाहिजे, तो म्हणजे किमान १९५०च्या मध्यापर्यंत, जहाल साम्यवाद हाच भारतातील सर्वात मोठा विरोधी विचार होता. समाजवादी व्यवस्था स्वीकारून त्यांनी साम्यवादी चळवळीत फूट पडण्याला कळतनकळत मदत केली आणि जनतेमध्ये साम्यवादाबद्दल असलेले आकर्षण कमी करण्यात यश मिळवले.

७.       नेहरूंनी चार हिंदू कायदे मंजूर करून घेण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. या चार कायद्यांमध्ये हिंदू समाजासाठी सर्वात पुरोगामी असलेल्या आणि मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम करणाऱ्या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. सुरुवातीला घटना समितीमध्येच त्या प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या परंतु परंपरावादी आणि हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी त्यांना कडाडून विरोध केला होता. जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे या सुधारणांचे प्रमुख प्रणेते असले तरी पहिल्या लोकसभेमध्ये ते कायदे मंजूर करून घेण्यामागे नेहरूंचे पाठबळ महत्त्वाचे होते. या आधुनिकीकरणामुळे हिंदू समाजातील अनेक शोषक पैलू दूर करण्यात आले, मात्र आरएसएस आणि त्यांच्या भगिनी संस्थांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता. इतर गोष्टींबरोबर, या कायद्यानुसार बहुपत्नित्वाची प्रथा बंद करण्यात आली, आंतरजातीय विवाहांना मान्यता देण्यात आली, घटस्फोटाची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली, आणि वारसाहक्काच्या बाबतीत मुलींनाही मुलांच्या समान मानण्यात आले.

८. भारताच्या आण्विक आणि अवकाश कार्यक्रमांवरही नेहरूंचा ठसा अगदी स्पष्ट आहे. भारतीय अणुविज्ञानाचे जनक होमी भाभा हे १९३९ मध्ये इंग्लंडहून परत येताना प्रवासात नेहरूंना भेटले आणि तिथूनच त्यांचे दीर्घकाळचे सहकार्य सुरू झाले. नेहरूंनी त्यांना भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाचे प्रमुख केले. ते थेट केवळ पंतप्रधानांना उत्तरदायी होते. त्यांनी स्वतः घटनासमितीमध्ये अणुऊर्जा कायदा तयार केला. त्यातूनच अणु ऊर्जा आयोगाची स्थापना झाली ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान स्वतः होते.

काही नकारात्मक गोष्टीही

अर्थात, नेहरूंच्या लेखाजोख्यामध्ये काही नकारात्मक गोष्टीही आहेत. उदाहरणार्थ, काश्मीर प्रश्न यूएनमध्ये पाठवणे आणि चीनबरोबरच्या सीमाविवादाची त्यांची हाताळणी. कदाचित नेहरू नसते तर याबाबतीत काही वेगळे घडू शकले असते. मात्र ते काय असते ते सांगणे कठीण आहे. मात्र चीनच्या बाबतीत लष्करी पर्यायाचा वापर नक्कीच झाला नसता. अगदी अधिकृत नोंदींमध्येही नेहरूंनी जनरल करिअप्पा यांना तिबेटमध्ये हस्तक्षेप करण्याची भारताची परिस्थिती आहे का असे विचारल्याचे आणि भारतीय लष्कराच्या कमजोरी आणि भारत-चीन सीमेवरील अत्यंत कठीण भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता ते शक्य नाही असे उत्तर त्यांना लिखित स्वरूपात मिळाले होते.

दुसरा नकारात्मक मुद्दा आहे लष्कराच्या हाताळणीबाबतचा. नेहरूंचा शांततावादी दृष्टिकोन आणि आदर्शवाद यामुळे ते लष्कराचे चांगले नेते बनू शकले नाहीत. त्यांनी शासनाकडे असलेल्या एका महत्त्वाच्या साधनाची शक्ती ओळखली नाही आणि त्याच्याकडे जेवढे द्यायला हवे तेवढे लक्ष दिले नाही. या बाबतीतली त्यांची अंतिम चूक म्हणजे कृष्ण मेनन यांच्या कठोर व्यक्तिमत्त्वाचा लष्करावर काय परिणाम होत आहे याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले.

या सगळ्याच मुद्द्यांमुळे, नेहरूंचे भारताच्या इतिहासातले स्थान पुसून टाकणे कठीण आहे कारण ते आधुनिक भारताच्या डीएनएचा भाग आहेत. नेहरूंना काढून टाकले तर भारत भारतच राहत नाही.

मनोज जोशी हे ऑब्झर्वर रीसर्च फाउंडेशनचे माननीय अभ्यासक आहेत.

मूळ लेखयेथे वाचावा.