ओबीसी अस्मिता आणि समकालीन प्रश्न

ओबीसी अस्मिता आणि समकालीन प्रश्न

येत्या काळात ओबीसीना त्यांचे होणारे सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक शोषणाबद्दल जागृत करणे महत्त्वाचे आहे आणि हे करण्याकरिता ओबीसी चळवळ म्हणून एक तत्वज्ञान निर्माण करणे, चळवळीचं राजकीय उद्दिष्ट्य व पर्यायी सांस्कृतिक राजकारण आणि सोबतच पर्यायी साहित्य, कला, शिक्षण, धर्म अशी चळवळ करायला हवी.

२९ वर्षांपूर्वी ७ ऑगस्ट १९९० या दिवशी व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल कमिशनचा अहवाल स्वीकारला. जो की ‘मंडल दिवस’ म्हणून हल्ली देशभरात साजरा केला जातो. पुढे १९९२मध्ये मंडल कमिशनच्या एका भागाची अंमलबजावणी झाली, त्यामध्ये ओबीसींनी सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण प्राप्त झालं. या पार्श्वभूमीवर ‘ओबीसींची आजची नेमकी परिस्थिती काय?’ या प्रश्नाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.

आज नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून निवडून आले आहेत. त्यासाठी त्यांनी मागील आणि आत्ताच्या वेळीसुद्धा आपली ‘ओबीसी’ अस्मिता निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये पणाला लावली आणि या ओबीसी समूहाची मते मिळविण्याकरीता हुशारीने वापरली. मात्र या पोकळ अस्मितेच्या राजकारणाने ओबीसींच्या आयुष्यात काही खास फरक पडलेला दिसत नाही. आजही या समूहाची परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. मात्र, भाजपला आपलं जाळं देशभर पसरवण्यासाठी ओबीसींचा मोठा हातभार लाभला आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या सद्यस्थितीकडे गांभीर्याने आपण पाहिलं पाहिजे. जाती-अंताच्या उद्देशाने महात्मा फुल्यांनी पूर्वीचे शूद्र ज्यांना आज ओबीसी म्हणून ओळखले जाते त्यांची चळवळ उभारण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी शूद्र-अतिशूद्रांची युती घडवून ‘सत्यशोधक समाज’ स्थापन केला. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खोती विरुद्धचा लढा, ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ सारखी वैचारिक लिखाणातून आणि संविधानातील ३४० कलमाच्या आधारे आरक्षणाची तरतूद करून ओबीसींमध्ये जागृती आणण्याचा प्रयत्न केला. पण, सत्यशोधकी विचारातून जागृत झालेल्या ब्राह्मणेतर चळवळीचा फायदा ज्यामध्ये ओबीसी मोठ्या संख्येने होते आधी काँग्रेसने आणि आत्ता भाजप-शिवसेना यांसारख्या हिंदुत्ववादी पक्षांनी घेतला, घेत आहेत.

आजकाल ओबीसींचा उजवीकडे वळणारा कल आणि त्यांचे समकालीन प्रश्न वा समस्यां बघता त्यांना जाती-अंताच्या लढ्याकडे पुन्हा एकदा घेवून जाणं किती महत्त्वाचं आहे हे आपल्या सहज लक्षात येईल.

राज्यात १९९०च्या आधी ओबीसींचे स्वतंत्र असं राजकारण नव्हतं. ‘मंडल आयोग’ लागू झाल्यावर ओबीसी राजकीयदृष्ट्या जागृत झाले, परंतु त्यातील बहुतांश लोक समतेच्या विचारापासून दूरच राहिले. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ओबीसींची स्वतःची अशी अस्मिता तयार झाली नव्हती. आज समस्त ओबीसी समुदाय हा भारतातील एक मोठी राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. मात्र, या प्रचंड शक्तीला सामाजिक परिवर्तनाच्या ऊर्जेत परिवर्तित करण्याचे आवाहन समकालीन ओबीसी चळवळीपुढे अग्र-क्रमाने आहे. मात्र, या जातीअंतासाठी प्रथम ओबीसींनी आपल्या स्व-जातीय अस्मितेतून पहिल्यांदा बाहेर आले पाहिजे. पण यासाठी योग्य मार्ग कोणता? हा ही मुख्य प्रश्न आज चळवळी समोर आहे. ‘ओबीसीं’मध्ये काम करणाऱ्या अनेक जेष्ठ कार्यकर्त्यांच्या तोंडून मी नेहमी ऐकत आलो आहे की, या समुदायामध्ये सामाजिक-राजकीय जागृती घडवून आणण्याचे काम खूप कठीण आहे. आणि मलाही हे सत्यच वाटते. सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीचा एक अभ्यासक-कार्यकर्ता म्हणून ओबींसीच्या सामाजिक-आर्थिक अशा भौतिक मुद्यांवर जनचळवळी उभारत त्याला प्रबोधनाची साथ देत सांस्कृतिक चळवळीकडे आकृष्ट करावं लागेल आणि यातूनच ओबीसींमध्ये संरचनात्मक बदल होईल असं मला मनापासून वाटतं. परंतु अशा प्रकारची समग्र चळवळ उभी करतांना अनेक पेच आहेत ते आधी नीट समजावून घेऊन त्याची रणनीती आखावी लागेल.

याच प्रश्नावरती जेष्ठ अभ्यासक प्रा. उमेश बगाडे यांनी जे लेखन केले आहे त्याचा आधार घेऊन काही मुद्यांवर प्रकाश टाकत आहे. ओबीसी वर्गामध्ये विविध धर्मीयांना सामावून घेतले आहे, सदर लेखाकरीता मी हिंदू ओबीसींच्या परिप्रेक्ष्यात काही मुद्द्यांचा ऊहापोह करणे मला गरजेचे वाटते. यासाठी ओबीसी चळवळीपुढील तीन मुख्य अडचणींची चर्चा आपणास करावी लागेल. या मुख्य समस्यांमध्ये समूहभानचा अभाव, स्व-जातीय अस्मिता आणि संस्कृतीकरणाची लागण आदींमधील एकेका मुद्याकडे आपणास लक्ष द्यावे लागेल.

ओबीसींची चळवळ उभे न राहण्याचे पाहिले कारण वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थातच ‘समूहभानचा अभाव’ हे आहे. दलितांमध्ये अस्पृश्यतेच्या अनुभवामुळे आणि सततच्या अत्याचाराच्या सामाजिक स्थितीमुळे ‘दलित’ या वर्गवारीच्या भोवती त्यांचे राजकरण उभे राहते, पण आपल्या ओबीसीमध्ये शेतकरी जाती-कुणबी, माळी इ. कारागीर जाती-लोहार, कुंभार, सुतार इ. आणि सेवा देणाऱ्या- साळी, गुरव, परीट अशा असंख्य अलुतेदार-बलुतेदार जाती आहेत. या जातींच्या वर्गवारीत समान सामजिक-आर्थिक धागा नसल्याने ओबीसींना त्यांचे स्वतःचे असे समूहभान उभे राहत नाही. तसेच स्वातंत्र्यानंतर या जातींचा आपल्या राजकीय-सामाजिक हक्कासाठी एकत्र येवून लढण्याचा इतिहास पण नाही.

अशा समूहभानाच्या अभावामुळेच  मंडलच्यावेळी ओबीसी हे समूहभान घेवून मोठ्या संख्येने रस्त्यावरती उभा राहिलेला नव्हता. दुसरं असं की जातीच्या सामाजिक ध्रुवीकरणात, मुख्यत्व अट्रोसिटी केसेसमध्ये ओबीसींचे सवर्ण समूहभान दलितांच्या विरोधात उभे राहताना दिसते. ओबीसींना स्वतःच्या समूहभानाच्या अभावामुळे आणि स्व-जातीय जाणिवेमुळे दलितांसोबत क्रांतिकारी एकता घडवून आणताना मर्यादा येतात, उलट काही प्रसंगी ते दलितांविरोधात शत्रू म्हणून उभे राहतात.

मंडलनंतरच्या राजकारणात ‘जात’ हा घटक राजकारणाच्या मध्यवर्ती आला, याचा परिणाम म्हणून ओबीसींमध्ये अनेक स्व-जातीय संघटना तयार झाल्या, पण या संघटनांनी निवडणुकीच्या राजकारणात स्व-जातीय हितसंबंधाचा अजेंडा राबवत राजकीय ताकद मिळवण्याकरिता आणि स्वतःच्या जातीचे वधू-वर मेळाव्याच्या पलीकडे जाऊन समाज परिवर्तनासाठी काही ठोस काम केलं नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या व्यापक जाती-गटाला अजूनही समूहभान प्राप्त झाले नाही. ‘समता परिषदे’च उदाहरण घ्या, नाव आहे ‘समता परिषद’ पण संस्थापक-कार्यकर्ते आणि त्यातील विचारवंत हे सर्वच माळी आहेत.

राजकीय क्षेत्रात केवळ सत्ता प्राप्त करण्यासाठी ओबीसी अस्मितेचा वापर केला आणि प्रतिनिधित्व देताना ‘जिसकी जितनी संख्या भारी’ या तत्वानुसार ओबीसींमध्ये संख्येने मोठ्या असणाऱ्या जातींना राजकारणात प्रतिनिधी मिळालं आहे. पुणे विद्यपीठातील राज्यशास्त्र विभागातील प्राध्यपक व्होरानी केलेलं संशोधन ज्यामध्ये त्यांनी १९६७-२००४चा डेटा अभ्यासला आहे, हा डेटा पाहिलं तर आपल्याला असं दिसून येते की ३४६ जातीमधील केवळ ७ जाती कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, आगरी, तेली, लेवा या सांख्यकीदृष्ट्या प्रबळ जातींनाच राजकारणात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे संख्येने लहान असणाऱ्या इतर अनेक जातींमध्ये सामाजिक-राजकीय उदासीनता ग्रासलेली दिसते. अशा राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या उदासीन असलेल्या अनेक छोट्या जातींची बहुसंख्या असल्यानेही ओबीसीमध्ये समूहभान निर्माण होताना दिसत नाही. उलट, ओबीसींमध्ये जातिसंख्येच्या आधारावर स्व-जातीय हितसंबंध जपण्यापुरतं  सुटं-सुटं राजकारणात गुंग आहेत.    

ओबीसींची चळवळ उभे न राहण्याचं दुसरं कारण स्व-जातीय अस्मिता. उच्चजाती प्रतीचा द्वेष आणि खालच्या जातींच्या बाबतची नीचतेची भावना ओबीसींची स्व-जातीय अस्मिता निर्माण करते. या प्रक्रियेत मंडल नंतरच्या काळात तयार झालेल्या जातीय संघटना ‘स्व-जातीय’ अस्मिता दृढ करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर करीत आहेत. एकंदरीत ओबीसीं स्वजातीच्या राजकारणात गुरफटले आहेत, अजूनही ओबीसींना जात समुदायाचे राजकारण गवसले नाही आणि हे जे पर्यंत गवसणार नाही तो पर्यंत ओबीसींचा विकास होण्याला मर्यादा असतील.

ओबीसीमध्ये असणाऱ्या असंख्य जातींना आपण सामाजिकदृष्ट्या मागास आहोत हे मान्यच नाही. माझ्या एम. फिलच्या रिसर्चमध्ये माळ्यांना विचारलं की, तुम्ही मागास आहात का? तर ते म्हणतात महार ‘बीसी’ आहेत आम्ही पुढारलेलो आहोत. सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या काळात, जागतिकीकरणातून होणाऱ्या ऱ्हासातून जातीय आणि धार्मिक अस्मितांना चिकटण्याची प्रवृत्ती अधिक तीव्र होऊ लागली आहे. त्यामुळेच अनिरुद्ध, आसाराम आणि नरेंद्र महाराज यांच्या भक्तगणात ओबींसीचा मोठा भरणा आहे

ओबीसींची चळवळ उभे न राहण्याचं शेवटचं कारण संस्कृतीकरण. ओबीसीना त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावण्याच्या प्रयत्नात उच्च जातीचं अनुकरण करण्यात धन्यता मानतात. ते स्वतःला proud हिंदू मानतात. म्हणूनच शिवसेनेसारखा प्रांतिक पक्ष ओबीसींच्या हिंदू अस्मितेच्या पायावरच उभा राहिलेला दिसतो. ओबीसी हे उच्चजातीय हिंदूपेक्षा अधिक कर्मठ हिंदू म्हणून स्वतःला मिरवतात, हे आपल्याला आधी राम मंदिराच्या आंदोलनात आणि हल्लीच्या शिवजयंतीच्या आणि गुढी पाडव्याच्या मिरवणुकीत प्रखरपणे दिसतं.

तसेच ‘ओबीसी’ ही कॅटेगरीच जाती-अंतांच राजकारण उभ्या करण्यात अडसर ठरते. कारण ही कॅटेगरी मूलतः कायदेशीर आणि तांत्रिक आहे, तिचा उगम संघर्षातून झाला नसून, संसदीय प्रक्रियेतून झाला आहे. आणि तिचा बहुतांश उपयोग धोरण बनविण्याच्या पलीकडे होत नाही. या कॅटेगरीचं स्वतःच असं काही सिद्धांतनही, आणि ती इथल्या सामाजिक संदर्भात अजूनही नीट रुजलेली नाही. त्यामुळे शासन त्यांना हवा तसा या कॅटेगरीचा राजकीय उपयोग करून घेत आहे. शासननिर्मित हा प्रवर्ग असल्याने, शासनाला यामध्ये नवीन जातींना समाविष्ट करण्याचा अधिकार राहतो.

नुकत्याच या प्रवर्गामध्ये जाट आणि मराठा जातींचा समावेश केला गेला आहे. हे दर्शविते की राज्य शासन आपल्या ताकदीच्या आधारावर सामाजिक क्षेत्रात हस्तक्षेप करून काही जातीं समूहांना केवळ राजकीय ओळख निर्माण करून देत नाही तर गरज पडल्यास त्याचा विनियोग देखील करतो. याचा परिणाम म्हणून ओबीसी प्रवर्गामध्ये आत्ता खरे आणि खोटे ओबीसी असा वाद येत्या काळात राज्यात निर्माण होणार आहे.

परंतु या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची ताकद फुले-आंबेडकरी विचारात आहे. इतिहासात आंबेडकरी चळवळीने स्व-जात जाणीवे पलीकडे जावून जातिसमूहाच्या माध्यमातून जातीअंताचे लढे उभे केले आहेत. खोती विरुद्धचा लढा ज्यामध्ये उच्चजातीय खोत विरुद्ध खालच्या जाती आणि अस्पृश्यांनी एकत्रित उभारलेला लढा हे त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. येत्या काळात ओबीसीना त्यांचे होणारे सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक शोषणाबद्दल जागृत करणे महत्त्वाचे आहे आणि हे करण्याकरिता ओबीसी चळवळ म्हणून एक तत्वज्ञान निर्माण करणे, चळवळीचं राजकीय उद्दिष्ट्य व पर्यायी सांस्कृतिक राजकारण आणि सोबतच पर्यायी साहित्य, कला, शिक्षण, धर्म अशी चळवळ करायला हवी. तसेच अशा चळवळींना पूरक असणारे ओबीसी समाजाचे आर्थिक-सामाजिक-राजकीय स्थिती दर्शवणारे संशोधन होणे महत्वाचे आहे. जेणेकरून ओबीसींमधल्या नेमके प्रश्न शोधून त्यावर शासनामार्फत उपाय योजना केल्या जातील.

बहुतांश ओबीसींना आजही माहीत नाही की, बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद संविधानात केली. त्यांना आरक्षणाचा इतिहास आणि त्यातला संघर्षाचा इतिहास सांगणे हा प्रबोधनाचा मुख्य मुद्दा असला पाहिजे.

सध्या स्थिती ओबीसींचे महत्वाचे प्रश्न आहेत त्यामध्ये मंडल शिफरसी नुसार स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची केंद्र सरकारात स्थापना, ओबीसी जनगणना त्याच्या तुलनेत बजेटची तरतूद. मागील टर्ममध्ये मोदींनी १,७४५ कोटीची तरतूद  ७० कोटी लोकांसाठी केली, प्रतिमाणसे केवळ २५रु वार्षिक बजेटची तरतूद केली जी की अत्यंत कमी आहे. तसेच केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृतीची रक्कम ५०० कोटी रुपये वरून ५० कोटी रुपये केली. तर महाराष्ट्रात २६ डीम्ड विद्यापीठात शिकणाऱ्या हजारो ओबीसी विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून शिष्यवृत्तीच मिळत नाही. सध्या केंद्र सरकार आरक्षणच वर्गीकरण करू पाहतंय त्यांचा आधार ओबीसींची जातनिहाय जनगणना हाच असला पाहिजे, त्यासाठी आधी जनगणना नंतर आरक्षणाच वर्गीकरण अशी मागणी केली पाहिजे.

सार्वजनिक क्षेत्रामधील कमी होणाऱ्या नोकऱ्या आणि सध्याची वाढती बेरोजगारी लक्षात घेता खाजगी क्षेत्रामध्ये आरक्षणाची जोरकस मागणी केली पाहिजे. तसेच मंडल कमिशनच्या उर्वरित सर्व शिफारसींची पूर्तता त्वरित झाल्या पाहिजेत, त्यात सर्वात महत्वाची मागणी आहे जमीन सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करून, भूमिहीन ओबीसींना सरकारी जमिनीचं वाटप करणे. कारीगरी जातींचे पारंपरिक व्यवसाय जागतिकीकरणामुळे नष्ट होत आहेत, त्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या व्यवसायांना आधुनिक स्वरूप देण्याकरिता शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देणे.  

या पार्श्वभूमीवर पहिल्या टप्प्यात ओबीसींच्या या सर्व भौतिक मुद्द्यांना धरून जनचळवळी उभ्या केल्या पाहिजेत आणि हे करत असतांना सांस्कृतिक मुद्द्यावर दुसऱ्या टप्प्यावर काम करावे लागेल, ज्यामध्ये ओबीसींना हिंदू धर्माने केलेले ऐतिहासिक शोषण आणि त्यांचे सध्या स्थितीतील शूद्र स्थान, ज्याला प्रसिद्ध विचारवंत कांचा इलाय्य हिंदू धर्मातील ‘अध्यात्मिक लोकशाहीचा’ अभाव असे म्हणतात या मुद्द्यांवर जागृती करणे गरजेचे आहे. हे करत असताना ओबीसींचे जे नैसर्गिक मित्र शक्ती दलित-आदिवासी आणि भटके यांना सोबत घेऊन जाती अंताची लढाई उभी करावी लागेल. या लढाईत ओबीसी संघटित झाला तर आपले जाती विरहित भारतीय समाज्याचे स्वप्न दूर राहणार नाही.

यशवंत झगडेटाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमध्ये ‘ओबीसी राजकारण’ या विषयावर पीएचडी करीत आहेत.

COMMENTS