‘आम्हा विरोधी पक्षाचा मुद्दाच सिद्ध झाला’

नवी दिल्लीः पिगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश देणे हे न्यायालयाचे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असून यातून सत्य काय ते बाहेर येईलच, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी दिली. पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरून गेले पावसाळी अधिवेशन विरोधी पक्षांनी होऊ दिले नव्हते पण आमचा चर्चेचा प्रयत्न सरकारने होऊ दिला नाही. आता न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिल्याने आमची भूमिका सिद्ध झाली असेही राहुल गांधी म्हणाले. पिगॅससद्वारे हेरगिरी करण्याचे आदेश कोणी दिले, त्या मागचे सत्य व व्यक्तींची नावे बाहेर आली पाहिजेत, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

पिगॅसस हेरगिरीच्या माध्यमातून मोदी सरकारने देशाच्या लोकशाही संरचनेवर हल्ला केला, आपल्या देशाचा पाया खिळखिळीत केला. सामान्य नागरिकांवर, पत्रकारांवर, माजी पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेत्यांवर, माझ्यासह अनेक राजकीय नेत्यांवर, मुख्यमंत्र्यांवर, न्यायाधीशांवर, सामाजिक कार्यकर्त्यांवर सरकारकडून पाळत ठेवली गेली. असे पाळत ठेवण्याचे आदेश देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्रीच देऊ शकतात. त्या विरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी संसदेतील कामकाज रोखून धरले होते. सरकार या प्रकरणावर समिती स्थापन करण्यास तयार नव्हते पण आता आमची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने उचलून धरली, असे राहुल गांधी म्हणाले.

राहुल गांधी यांनी या वेळी मोदींवरही निशाणा साधला. मोदी हे देशापेक्षा, देशातील लोकशाही संस्थांपेक्षा मोठे नाहीत. त्यांनी सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत, असे ते म्हणाले.

मूळ बातमी