मुत्सद्देगिरीला पाक आणि चीनची किनार

रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या तणावात भारताने तटस्थ राहत कोणाचीही बाजू घेतली नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत भारताने ही भूमिका दाखविताना युक्रेनवरील तणाव संवादाच्या माध्यमातून कमी करण्याचा आग्रह धरला. एकीकडे वर्षोनुवर्षे नैसर्गिक मित्र असलेला रशिया आणि दुसरीकडे नव्यानेच सहकारी होऊ घातलेला अमेरिका हे दोघेही भारतासाठी सद्यस्थितीत तेवढेच महत्त्वाचे असले तरी तटस्थ राहण्याचा मार्ग हा केवळ शेजारी असलेल्या पाकिस्तान या पारंपरिक शत्रूमुळे स्वीकारला जाणे भाग पडले आहे. तर चीनच्या वाढत्या साम्राज्यवादी प्रभावामुळे पूर्वेकडील अरुणाचल प्रदेशसह अन्य भाग धोक्यात आल्याने भविष्यात चीनने काही आगळिक केल्यास किमानपक्षी अमेरिकेचा सहकार्याचा हात मिळू शकतो हेही कारण यामागे असल्याचे बोलले जाते.

गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये व्यापाऱ्यांसोबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी बैठक घेतली. यात त्यांनी म्हटलं की, क्वाड देशांमधील भारताची रशिया-युक्रेन वादावरील प्रतिक्रिया ‘काही मर्यादेपर्यंत अस्थिर’ राहिली आहे. मात्र, स्वातंत्र्यापासूनच भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर अलिप्तततावादाचं धोरण पाळत आला आहे.

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी याबाबत म्हटलं होतं की, आपण मोठ्या गटांपासून दूर राहू, जेणेकरून सर्व देशांशी मैत्री कायम राहील. तसंच, कुठल्याच गटात आपण सहभागी होणार नाही. संयुक्त राष्ट्रात रशियाविरोधात आणलेल्या निषेध प्रस्तावाच्या मतदान प्रक्रियेत भारतानं भाग घेतला नाही आणि हे आठवड्याभरात तीनवेळा झाले. युद्धामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्यानंतर भारताने कमी किमतीत रशियाकडून तेल आयात वाढवली. एवढंच नव्हे, तर भारताने आतापर्यंत सावध पावलं उचलत रशियाचा निषेध करणे टाळले आहे. भारत यापूर्वीच रशियाला ‘दीर्घकालीन’ मित्र म्हणून संबोधले आहे.

गेली अनेक वर्षे युक्रेन आणि पाकिस्तानमधील संरक्षण संबंध खूप मजबूत आहेत. युक्रेनने पाकिस्तानला T-80D रणगाड्यांचा पुरवठा केला, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताला रशियाकडून T90 रणगाडा मिळविण्यासाठी हालचाली कराव्या लागल्या होत्या. २०२० मध्ये युक्रेनला पाकिस्तानच्या II-78 एअर-टू-एअर रिफ्यूलिंग विमानाच्या दुरुस्तीचे कंत्राटही मिळाले होते. विशेष म्हणजे एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याला गेल्या दशकापासून युक्रेनमध्ये पाकिस्तानचे राजदूत म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.  भारताने जेव्हा अणुचाचणी घेतली तेव्हा युनोत भारताच्या विरोधात सर्वात आधी मतदान केले होते हे विसरून चालणार नाही. काश्मीर मुद्यावरही युक्रेन भारताच्या विरोधात भूमिका घेत आला आहे. तर अल-कायदा संघटनेला समर्थन देण्यातही हा देश पुढे होता. युक्रेनकडे मोठ्या प्रमाणात युरेनियमचा साठा आहे. भारताला गरज असताना युक्रेनने देण्यास नकार दिला. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अगदी काल परवा पर्यन्त पाकिस्तानला सर्वाधिक शस्त्रपुरवठा युक्रेनकडूनच करण्यात येत होता. २०१८ मध्ये पाकिस्तानला रशियाकडून ३०० T-90 रणगाडे खरेदी करायचे होते पण त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर २०१९मध्ये भारताने या रणगाडे खरेदीला ग्रीन सिग्नल दिला होता. पाकिस्तानला मॉस्कोकडून शस्त्रे विकत घेता आली नाहीत तेव्हा तो युक्रेनकडे वळला. २०१४ पासून चीन आणि युक्रेनमधील आर्थिक संबंधही मजबूत झाले आहेत, जरी राजकीयदृष्ट्या ते रशियाच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसत असले तरीही. संयुक्त राष्ट्रांत सर्व देशांच्या सुरक्षेच्या हिताचा संदर्भ देत नेटोच्या संदर्भात सुरक्षा हमी देण्याची रशियाची मागणी भारताने एक प्रकारे मान्य केली आहे. भारताला संरक्षण उपकरणे पुरवण्यात रशियाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. मॉस्को आणि बीजिंग यांना एकमेकांच्या जवळ आणणारे कोणतेही पाऊल सध्या तरी मोदी सरकार उचलू इच्छित नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत भारताने युक्रेनवरील तणाव संवादाच्या माध्यमातून कमी करण्याचा आग्रह धरला. भारताने संयुक्त राष्ट्रात घेतलेल्या भूमिकेचे रशियाने स्वागत केले तर अमेरिकेने काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही हे समजून घेतले पाहिजे. याचा अर्थ भारताची भूमिका आणि मुसद्देगिरी ही प्रभावी ठरत आहे. रशियाच्या जवळ असलेल्या चीननेही थेट रशियाला पाठिंबा दिला नाही.
भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा फारच कमी आहे. २०२१मध्ये भारताने रशियाकडून दररोज ४३,४०० बॅरल तेल आयात केले. एकूण तेल आयातीच्या हे प्रमाण केवळ एक टक्का आहे. रशियाकडून भारताची कोळसा आयात १.८ दशलक्ष टन (१.३ टक्के) होती, तर एलएनजी रशियन गॅस कंपनी गॅझप्रॉमकडून २.५ दशलक्ष टन होते. रशियाकडून होणारा पुरवठा हा भारतासाठी फारसा चिंतेचा विषय नाही. परंतु, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती अडचणी वाढवू शकतात. गेल्या दोन-तीन वर्षांत अनेक राष्ट्रांनी भारताबरोबर आर्थिक-औद्योगिक सहकार्याचे करार केले आहेत. भारतात गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवणे हा भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा बदल आहे. परराष्ट्रीय धोरणात आज अनेक समस्यांबाबत आग्रहाची स्वतंत्र भूमिका घेतली जात आहे. त्यात पाकिस्तान किंवा चीनबाबतचे खंबीर धोरण असो किंवा इस्रायल बाबतचे स्वतंत्र धोरण असो. एकूणच ही वाटचाल आपले ठळक अस्तित्व दाखवत आहे.

थोडा पूर्व इतिहास चाळला तर असे जाणवते की स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७५ वर्षात भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा उजळ राहिली आहे. अलिप्त राष्ट्रांच्या धोरणांपासून ते आताच्या उगवत्या शक्ती पर्यंत, भारताने नेहमीच जगाचे लक्ष वेधले आहे. शांततेचे धोरण, तसेच जागतिक राजकारणात स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची तयारी यांच्या आधारे स्वतंत्र भारताने आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाची मांडणी केली होती. शीतयुद्धाच्या संदर्भात‌ील लष्करी गटात सामील न होण्याचा, तसेच सर्व देशांशी मैत्रीचे आणि सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करण्याचा दृष्टिकोन त्यामागे होता. त्यातूनच पुढे अलिप्ततावादाच्या चळवळीची सुरुवात झाली. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आखलेल्या या दृष्टिकोनाचा आणखी एक भाग प्रादेशिकता वादाचा होता. तिसऱ्या जगातील देशांचा – आशियाई, आफ्रिकी देशांचा जगाकडे बघण्याचा एक पर्यायी दृष्टिकोन मांडण्याचा तो प्रयत्न होता. १९४० व १९५०च्या दशकात या प्रयत्नांना बरेच यश आले. दिल्ली येथे १९४७ मध्ये किंवा बांडुंग येथे १९५५ मध्ये झालेल्या परिषदा म्हणूनच महत्त्वाच्या होत्या. पुढे या प्रादेशिकवादाला बगल दिली गेली आणि अलिप्ततावादी चळवळीचा उदय झाला. चीनबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी तिबेटसंदर्भात करार केला गेला (१९५४); परंतु १९६२ चे युद्ध टाळता आले नाही. १९७१मध्ये भारत-पाक युद्धादरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर अलिप्ततावादी देशांनी भारताला पाठिंबा दिलेला दिसत नाही.

भारताच्या धोरणात पहिला खरा बदल लालबहादूर शास्त्री यांच्या काळात झाला होता. एक तर प्रादेशिकवादाचा बुरख्यात अडकून न राहता आता द्विपक्षीय संबंधांवर भर दिला जाऊ लागला. आण्विक निर्मितीच्या दिशेने पहिले पाऊल शास्त्रींच्या काळात टाकले गेले. साठच्या दशकात भारताला आपल्या जागतिक पातळीवरील प्रभाव टाकण्याबाबतच्या मर्यादांबाबत जाणीव झाली. इंदिरा गांधींच्या काळात भारताचे लक्ष दक्षिण आशियाई क्षेत्रावर अधिक केंद्रित झाले. बांगलादेशाची निर्मिती, १९७४ ची अणुचाचणी, सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण या सर्व घडामोडी दक्षिण आशियाई पातळीवरील आपले वर्चस्व दर्शविण्याचे मार्ग होते. १९८७मध्ये श्रीलंकेबरोबरचा करार, मालदीवमध्ये सैन्य पाठवून तेथील लोकनियुक्त सरकारच्या विरोधातील लष्करी बंड मोडून काढणे या घटनाही भारताच्या दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सत्तेवर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या होत्या. या संपूर्ण कालखंड दरम्यान भारत आपल्या जागतिक दृष्टिकोनात खरोखरीच तटस्थता पाळत होता असे नाही. सुरुवातीची काही वर्षे सोडल्यास भारत सोव्हिएत रशियाच्या बाजूने झुकलेला होता.

१९९१ च्या दरम्यान मात्र काही आमूलाग्र बदल झाले. हा सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर काळ होता. १९९१ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत झालेल्या बदलांचे दूरगामी परिणाम दिसून येतात. पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी भारतीय राजकीय अर्थव्यवस्थेची नवीन बैठक मांडली. दक्षिण आशियाई चौकटीत अडकलेल्या विचारांना ‘लूक ईस्ट’ या निमित्ताने नवीन क्षेत्र खुले करून दिले गेले. या कालखंडातील दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात १९९८मध्ये झालेल्या अणुचाचण्या. आपण आता एक अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहोत, हे जाहीर करून, आण्विक धोरणात जाणून बुजून निर्माण केलेली संदिग्धता संपवली गेली. तर मनमोहनसिंग यांच्या काळात झालेला अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार. या तिन्ही घटनांद्वारे भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनातील बदल स्पष्ट होत गेला. अर्थव्यवस्थेत एक स्थैर्य आले, तसेच त्याला चालना मिळाली. आण्विक क्षेत्रात तसेच अवकाश तंत्रज्ञानातील आणि माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे परिणाम दिसू लागले. मनमोहनसिंग यांनी भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाला एका वैचारिक चौकटीतून मुक्त करून वास्तववादी दृष्टिकोन देण्याचा प्रयत्न केला. भारत एक राजकीय, आर्थिक व तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सक्षम राष्ट्र म्हणून पुढे येत होता आणि त्या क्षमतेच्या आधारे जागतिक निर्णय प्रक्रियेत स्थान मागत होता. नव्वदच्या दशकातील भारत हा आता जी-२० किंवा ‘ब्रिक्स’सारख्या संघटनेत महत्त्वाचे स्थान ठेवून होता. अमेरिका, इस्रायल किंवा युरोपीय देश भारताबरोबर व्यापक पातळीवर संबंध जोडू लागले होते.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताच्या स्थानाचा विचार करताना अनेकदा संयुक्त राष्ट्रांच्या संदर्भात भारताच्या कायम सदस्यत्वाच्या मागणीचा उल्लेख केला जातो. आणि ही मागणी योग्यच मानावी लागेल. एके काळी नेहरूंच्या पुढाकारांना जागतिक मान्यता होती. आज गेली काही वर्षे भारताच्या धोरणांचा आदर केला जाताना दिसून येतो. त्यासाठी कोणतेही ‘लेबल’ लागत नाही. जागतिक राजकारणात आपली क्षमता डोळ्यासमोर ठेवून आपली भूमिका वास्तववादी पद्धतीने आग्रहाने मांडणे गरजेचे असते. १९७० नंतर भारताने आपल्या भूमिकेत क्षमता आणि उद्दिष्ट यांच्यात जोर लावण्यास सुरुवात केली.आज ही भूमिका अधिक स्पष्ट दिसते.

जर युक्रेननं मध्यस्थीच्या प्रस्ताव ठेवला असेल, तर भारत हा प्रस्ताव स्वीकारू शकत होता. भारताला अजूनही ही संधी आहे आणि त्या दिशेनं विचारू केला जाऊ शकतो. यातून भारत स्वत:ला तटस्थ मध्यस्थांच्या भूमिकेत समोर येऊ शकतो. कारण भारताला चीनसोबतचे तणावपूर्ण संबंध सांभाळण्यासाठी रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांची आवश्यकता आहे. कारण भारत आणि चीन यांमध्ये सीमेवरून तणाव  कायम आहे.

सध्या भारताच्या सकारात्मक बाजू-जागा दिसतात. तशाच मर्यादा देखील दिसतात. त्या मर्यादा काही प्रमाणात लष्करी सामर्थ्याबाबत आहेत. तशाच आर्थिक क्षेत्रात देखील आहेत. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत प्रगत असेल; परंतु तो मुख्यत: सेवा क्षेत्रात आहे. काश्मीरसारखे प्रश्न भेडसावत आहेत तर चीनमुळे वेगळीच डोकेदुखी वाढली आहे. काही शेजारी देशांशी मतभेद आहेत; परंतु असे असूनही येत्या काही काळात एक उदयोन्मुख देश म्हणून भारत जगासमोर येत असून तशी वाटचाल सुरू आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरू नये.

ओंकार माने, हे जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.