अमेरिकेत गर्भपाताचा घटनात्मक हक्क सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

अमेरिकेत गर्भपाताचा घटनात्मक हक्क सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

गेले पाच दशके अमेरिकेत महिलांना गर्भपाताचा मिळालेला अधिकार तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे आता अमेरिकेतील महिलांना

इराण –अमेरिका तणावामुळे आखाती युद्ध घडेल का?
ट्रम्प यांची २० पावले, घडला इतिहास
अमेरिकेतील हिंदुत्ववादी संघटनांकडून १,२२७ कोटींच्या देणग्या

गेले पाच दशके अमेरिकेत महिलांना गर्भपाताचा मिळालेला अधिकार तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे आता अमेरिकेतील महिलांना गर्भपाताचा अधिकार हक्क म्हणून राहणार नाही. तेथील अनेक राज्ये आपापल्या पद्धतीने गर्भपातासंबंधी कायदा करण्यास मोकळे होतील.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील महिलांना गर्भपाताचा अधिकार कायमस्वरुपी नाकारावा या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयात ९ विरुद्ध ५ असे मत पडले होते पण हा निर्णय जाहीर झालेला नव्हता. मात्र असा प्रस्ताव तयार असल्याचे वृत्त न्यूज पोर्टल पोलिटिकोने दिल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या वृत्तामुळे देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यावेळी अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयातील पब्लिक अफेअर्स विभागाने पॉलिटिकोने दिलेले वृत्त खरे असल्याचे मान्य केले होते. पण हा न्यायालयाचा निर्णय नव्हे वा न्यायालयाची अंतिम भूमिका नाही असा खुलासाही या खात्याने केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच बहुमताने महिलांना असलेला गर्भपाताचा अधिकार रद्द केला आहे.

अमेरिकेत १३ राज्यांनी पूर्वीच गर्भपाताचा कायदा बेकायदा असल्याचा जाहीर केले होते. आता ही राज्ये त्यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास मोकळे होतील.

५० वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील महिलांच्या गर्भपात स्वेच्छाधिकारासंदर्भात रो विरुद्ध वेड हा ऐतिहासिक खटला झाला होता. या खटल्यातून महिलांना गर्भपाताचा अधिकार मिळालेला होता. पण आता पाच दशकानंतर हा निर्णय योग्य नसून महिलांना देण्यात आलेला गर्भपाताचा अधिकार नाकारावा असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील ९ पैकी ५ जणांनी व्यक्त केले होते.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश सॅम्युअल अलिटो यांनी हा प्रस्ताव तयार केला होता, त्यात त्यांनी रो विरुद्ध वेड खटल्यात रो यांची बाजू सर्वार्थाने चुकीची असल्याचे मत व्यक्त करत अमेरिकेत महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देऊ नये असे म्हटले होते. आता हा विषय अमेरिकेची राज्यघटना व लोकप्रतिनिधींपुढे नव्याने ठेवण्यात यावा. गर्भपाताला परवानगी द्यावी यासाठी केलेला युक्तिवाद तर्काला पुरेसा अनुरूप नव्हता, या निर्णयाने अनेक गंभीर परिणाम दिसून आले, असे अलिटो यांचे प्रस्तावात म्हणणे होते.

अलिटो यांच्या या प्रस्तावाला ४ न्यायाधीशांची संमती असल्याचे पोलिटिकोच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.

ट्रम्प यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात रुढी परंपरा पाळणाऱ्या कर्मठ विचारांच्या ३ न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक केली होती. त्यांच्या या नेमणुकीमुळे सध्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात ९ न्यायाधीशांपैकी ५ न्यायाधीश हे उजव्या विचारसरणीचे, रुढी परंपरावादी विचारसरणी मानणारे आहेत. त्यांचे येथे बहुमत आहे.

रो विरुद्ध वेड खटला नेमका काय आहे?

१९७३मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रो विरुद्ध वेड खटल्याचा निर्णय देताना अमेरिकेतील महिलांना गर्भपाताचा अधिकार दिला होता. या निर्णयावर १९९२मध्येही एका खटल्याच्या निमित्ताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. गर्भ २४ आठवड्याचा असेल तर अशा महिलांना गर्भपाताचा अधिकार सरकारने नाकारू नये व त्यांच्यावर गर्भ ठेवण्याची जबाबदारी लादू नये असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले होते.

गटमकर संस्थेने रो विरुद्ध वेड खटल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यास अमेरिकेतील २६ राज्ये गर्भपातबंदीच्या बाजूने असतील, असा अंदाज वर्तवला होता. 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0