पिगॅसस खरेदीः मोदी सरकार देशद्रोही – काँग्रेसचा आरोप

नवी दिल्लीः भारतात विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार, नोकरशाह, न्यायाधीश यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेले पिगॅसस स्पायवेअर हे भारत-इस्रायल शस्त्रास्त्र करारातील एक भाग असल्याचा गौप्यस्फोट द न्यू यॉर्क टाइम्सने केल्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकार स्वतःचा देशद्रोही असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला. मोदी सरकारने देशातील मूलभूत लोकशाही संस्था, राजकीय नेते व जनतेवर हेरगिरी करण्यासाठी पिगॅससची खरेदी केली असून फोन टॅप करून त्यांनी विरोधी पक्ष, लष्कर, न्यायव्यवस्था यांना आपले लक्ष्य केले आहे, हा देशद्रोह असल्याचे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.

राज्यसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही ट्विट करत मोदी सरकार भारताचे शत्रू असल्याचे काम करत असून भारतीय नागरिकांविरोधात एक शस्त्र म्हणून ते अशा बाबींचा वापर करत असल्याचा आरोप केला.

माकपनेही मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सीताराम येचुरी यांनी आमची लोकशाही नष्ट करण्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च करून पिगॅससची खरेदी करण्यात आली, अशी टीका केली. निवडणूक आयोग, राजकीय नेते, सर्वोच्च न्यायालय व महत्त्वाची संवेदनशील प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या यंत्रणांवरही सरकारने पाळत ठेवली आहे. हा लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न असून या सरकारची हकालपट्टी झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पिगॅससची खरेदी कशासाठी केली, ती करण्याचे आदेश कुणी दिले, कोणावर हेरगिरी करायचे ते कुणी निश्चित केले व त्यांचे रिपोर्ट कसे मिळाले याची उत्तरे मिळायला हवी अशी मागणीही त्यांनी केली.

भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष श्रीनिवास बी. वी. यांनीही मोदी सरकारवर निशाणा साधला. जुलै २०२१मध्ये राहुल गांधी यांनी पिगॅसस संदर्भात मोदींना दोन प्रश्न विचारले होते. त्याची उत्तरे मोदींनी नाही तर न्यू यॉर्क टाइम्सने दिली, अशी टिप्पण्णी त्यांनी केली.

भाजपचे खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनीही मोदी सरकारवर आरोप करत हे वॉटरगेट प्रकरण आहे का असा सवाल केला. न्यू य़ॉर्क टाइम्सचा दावा सरकारने फेटाळला पाहिजे. जर ३०० कोटी रु. देऊन पिगॅसस खरेदी केले असेल तर सरकारने सर्वोच्च न्यायालय, संसदेला अंधारात ठेवले आहे, असेही ते म्हणाले.

न्यू यॉर्क टाइम्स काय म्हणाले?

पिगॅसस स्पायवेअर इस्रायलमधील कंपनी एनएसओने तयार केले होते व ते भारत-इस्रायल दरम्यान सुमारे २ अब्ज डॉलर करारातील संरक्षण सज्जता व शस्त्रास्त्र खरेदीचा एक भाग होते असे द न्यू यॉर्क टाइम्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.

न्यू यॉर्क टाइम्सच्या वृत्तात पिगॅसस स्पायवेअरच्या निमित्ताने इस्रायलचे अनेक देशांशी असलेले राजनयिक संबंध कसे तणावाचे झाले होते. अमेरिकेच्या एफबीआयने पेगॅसस स्पायवेअर कसे मिळवले याचाही खुलासा केला आहे. एनएसओने पिगॅसस स्पायवेअर पोलंड, भारत व हंगेरी या देशांना पुरवले होते, या तीन देशात समाजातील विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींवर सरकारकडून पाळत ठेवली जात होती, असेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. इस्रायलकडून जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होता व नफ्याच्या उद्देशाने एनएसओने पिगॅसस सारखे अत्यंत शक्तीशाली स्पायवेअर तयार करण्याचा फायदा कट्टर राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या नेत्यांनी घेतला. इस्रायल सरकारने एनएसओच्या दमनकारी बाजूंकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हे स्पायवेअर मानवाधिकाराची गळचेपी होत असलेल्या पोलंड, भारत, हंगेरी देशांना सहज विकले गेले असे या वृत्तात म्हटले आहे.

हिंदू राष्ट्रवादाच्या जोरावर पुन्हा सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी जुलै २०१७मध्ये इस्रायल दौरा केला. इस्रायलचा दौरा करणारे मोदी हे  भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. मोदींचा इस्रायल दौरा अत्यंत काटेकोर व सुनियोजितपणे आखण्यात आला होता. इस्रायलचे तत्कालिन पंतप्रधान नेत्यान्याहू मोदींसोबत एका समुद्र किनारी अनवाणीही चालत गेले होते. असे प्रकार दोन्ही देशांमध्ये संबंध अधिक दृढ झाल्याचे द्योतक सांगणारे होते. या दौऱ्यात भारत-इस्रायल दरम्यान संरक्षण, लष्करी सामग्री खरेदीचे सुमारे २ अब्ज डॉलरचे करारही झाले होते. या करारात पिगॅसस स्पायवेअर व क्षेपणास्त्र खरेदीही होती, असे न्यू यॉर्क टाइम्सचे म्हणणे आहे. पण या खरेदीची विस्तृत माहिती न्यू यॉर्क टाइम्सने उघडकीस आणलेली नाही. मात्र भारत-इस्रायल मैत्रीचे उदाहरण म्हणून मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यानंतर नेत्यान्याहू यांनी महिन्याभरात भारताचा दौरा केला होता. या घटनेकडे न्यू यॉर्क टाइम्सने लक्ष वेधले आहे.

पिगॅसस काय प्रकरण आहे?

एनएसओने पिगॅसिस या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगातील १० देशांतील महत्त्वाचे राजकीय नेते, विविध क्षेत्रातील मान्यवर, न्यायाधीश, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवली होती. हे सॉफ्टवेअर एनएसओने अनेक देशांच्या सरकारला विकले होते. त्यामुळे सरकारला हेरगिरी करणे, माहिती मिळवणे सोपे गेले होते. या हेरगिरी प्रकरणात पिगॅसिसने अॅपल मोबाइलमध्ये शिरकाव करून माहितीची चोरी केली होती. या माहितीच्या चोरीचा व हेरगिरीचा खुलासा द वायर सहित १७ आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी उघडकीस आणला होता. पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाचे अनेक फोरेन्सिक पुरावे हाती लागले होते. युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटोच्या सिटीझन लॅब व एम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सिक्युरिटी लॅबने या पुराव्यांची पुष्टीही केली होती.  त्यामुळे जगभर खळबळ माजली होती.

पिगॅसिस हेरगिरीमध्ये जगभरातील ५० हजार ग्राहकांचे मोबाइल क्रमांक आढळून आले होते. या मोबाइल क्रमांकवर हेरगिरी, पाळत ठेवली जात होती वा हेरगिरी व पाळत ठेवण्यासाठी हे क्रमांक निश्चित करण्यात आले होते, अशी माहिती मिळाली होती. भारतात ३००हून अधिक जणांचे मोबाइल क्रमांक निश्चित करण्यात आले होते.

मूळ वृत्त