बिल्कीस बानो प्रकरणः महुआ मोईत्रा व अन्य महिला कार्यकर्त्यांच्या याचिका

नवी दिल्लीः २००२च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या कुटुंबातील ७ जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील ११ दोषींची गुजरात सरकारने नियुक्त केलेल्या एका समितीच्या शिफारशीवरून नुकतीच सुटका करण्यात आली. या सुटकेच्या निर्णयाविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

दोषींना अशा प्रकारे तुरुंगात सोडवणे हा सामाजिक व मानवी न्यायाचा केवळ भंग नसून फौजदारी कायद्यातील ४२३-४३५ क्रमांकाच्या तरतुदींचे हे कायदेशीरही पालनही नाही. पीडितीने या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना आपल्या जीवाला धोका असल्याचे म्हटले होते त्याचाही विचार सर्वोच्च न्यायालयाने करावा असे मोईत्रा यांचे याचिकेत म्हणणे आहे. मोईत्रा यांनी आपल्या याचिकेत मरु राम विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व संगीत विरुद्ध हरयाणा राज्य या खटल्याचा दाखला देत गुजरात सरकारचा निर्णय हा सर्वस्वी कायद्याचा भंग असल्याचा दावा केला आहे.

मोईत्रा यांच्या याचिकेबरोबर माकपच्या नेत्या सुभाषिनी अली, मुक्त पत्रकार चित्रपटनिर्मात्या रेवती लौल, तत्वज्ञानाच्या माजी प्राध्यापिका व सामाजिक कार्यकर्त्या रुप रेखा वर्मा यांनीही याचिका दाखल केल्या आहेत. बिल्कीस बानो प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता आणि केंद्र सरकारच्या परवानगी शिवाय गुजरात सरकार दोषींची सुटका करू शकत नाहीत, असा मुद्दा या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. ही याचिका सरन्यायाधीश रमणा, न्या. हिमा कोहली व न्या. सी.टी. रवीकुमार यांच्या पीठाकडे गेली असून याची सुनावणी बुधवारी व्हावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

हे प्रकरण नेमके काय आहे?

२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्यांना आग लागून ५९ कारसेवक मरण पावले होते. त्यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगल पसरली होती. सुमारे महिनाभर चाललेल्या दंगलीत २ हजाराहून अधिक मुस्लिम मारले गेले होते. या दंगलीत जमावापासून लपण्यासाठी पाच महिन्यांची गर्भवती असलेली बिल्कीस बानो आपली मुलगी व १५ सदस्य असलेल्या कुटुंबासह दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यात गेली असता २०-३० संख्येच्या जमावाने त्यांच्या कुटुंबाला रोखले. आणि बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार केला व नंतर जमावाने बानोच्या मुलीसह कुटुंबातील ७ जणांना ठार मारले.

या घटनेनंतर २००४मध्ये बिल्कीस बानोने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे सीबीआय आदेश देत सर्व आरोपींना पकडले. या सर्व आरोपींना २१ जानेवारी २००८मध्ये बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार केल्या प्रकरणी व तिच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची हत्या केल्या प्रकरणी दोषी ठरवले गेले व त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

आपल्या निकालपत्रात विशेष सीबीआय न्यायालयाने एका अल्पवयीनने दिलेला जबाब व मृत झालेल्यांच्या फोटोंचाही (मृतांच्या फोटोत चप्पल/बूटही नव्हते) विचार करून बानोवर केलेला बलात्कार व तिच्या कुटुंबियांची केलेली हत्या हा सुनियोजित कट होता असे निरीक्षण दिले. न्यायालयाने बिल्कीस बानोच्या हिमतीलाही दाद दिले. बिल्कीसने सर्व आरोपींना ओळखले होते कारण हेच आरोपी बिल्कीसच्या कुटुंबाकडून दूध खरेदी करणारे होते.

आरोपींनी बिल्कीसवर सामूहिक बलात्कार केला व तिच्या कुटुंबियांनाही मारले होते त्या घटनास्थळापासून केवळ स्कर्ट घातलेल्या बिल्कीसचे संपूर्ण शरीर रक्ताळलेले होते, तशा परिस्थितीत ती मदत मागण्यास निघाली असताना एका आदिवासी महिलेने बिल्कीसला कपडे दिले. त्यानंतर बिल्कीस एका होमगार्डला भेटली व नंतर तिने लिमखेडा येथे तक्रार नोंद केली.

सीबीआय विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात काही पोलिसांनाही दोषी ठरवले. हवालदार सोमाभाई गोरी याने आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्याला तीन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली व अन्य पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कपात करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

गुजरात पोलिसांनी जुलै २००२पर्यंत कोणताही तपास केला नव्हता. आरोपी सापडत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते व ही केसही खोटी असल्याचा त्यांचा दावा होता. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांच्या या वर्तनावर बोट ठेवत हे पोलिस कर्मचाऱी असंवेदनशील व क्रूर असल्याचे म्हटले होते.

विशेष बाब अशी की सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानेही ७ आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष सोडले होते. पण २०१८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व ७ आरोपींना दोषी ठरवले होते.

एप्रिल २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्कीस बानोला नुकसान भरपाई म्हणून ५० लाख रु., सरकारी नोकरी व घर देण्याचे गुजरात सरकारला आदेश दिले होते.

गुजरात दंगलीत बानोच्या कुटुंबातील अन्य ८ जणही बेपत्ता झाले होते. त्यांचा ठावठिकाणा आजही लागलेला नाही.

काही दिवसांपूर्वी गुजरात सरकारने दोषींची शिक्षा संपल्याने त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. यावर देशभर तीव्र संताप दिसून आला. ज्या दोषींना सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांची नावे जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेष भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट  व रमेश चंदाना अशी आहेत.