नवी दिल्लीः वादग्रस्त पीएम केअर फंडमधील निधी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषात (एनडीआरएफ)मध्ये समाविष्ट करावा अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. केंद्र सरकारला वाटल्यास ते पीएम केअरमधील निधी एनडीआरएफमध्ये समाविष्ट करू शकतात, पण ते केंद्रावर अवलंबून असून पीएम केअर फंड धर्मादाय ट्रस्ट असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकार या संकट काळात एनडीआरएफमधील निधीही वापरू शकते असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने कोविड-१९साठी नवी राष्ट्रीय मदत योजना बनवण्याची गरज नसून सध्या आपत्ती व्यवस्थापन नियमांत ज्या तरतूदी आहेत, त्या पर्याप्त असल्याचे स्पष्ट केले.

हा लेख वाचाः पीएम केअर्स : लपवाछपवी व टोलवाटोलवी

पीएम केअर

२८ मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विषाणू संसर्गाच्या विरोधात लढण्यासाठी एक चॅरिटेबल ट्रस्ट – पंतप्रधान नागरिक साहाय्य व आपातकालीन मदत निधी- (पीएम केअर) स्थापन केला होता. त्यानंतर पाच दिवसांत पीएम केअरमध्ये ३०७६.६२ कोटी रुपये देणगी म्हणून जमा झाले. त्यातील ४० लाख रुपये हे परदेशातून देणगी म्हणून आले होते. पण हा पैसा कोणी जमा केला याची माहिती सरकारने अद्याप जाहीर केलेली नाही. सरकार देणगीदारांची नावे जाहीर करत नसल्याने याविरोधात टीका होऊ लागली. त्यात अनेक माहिती अधिकार अर्ज सरकारने गोपनीयतेच्या नावाखाली फेटाळून लावले होते.

पीएम केअर फंडमध्ये परदेशातून देणग्या मिळाव्या म्हणून पंतप्रधानांनी सर्व भारतीय राजदूतांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क करून अनिवासी भारतीय व भारतीय मूळ असलेल्या नागरिकांकडून पीएम केअरसाठी आर्थिक मदत मागितली जावे असे आवाहन करावे अशा सूचना दिल्या होत्या.

वास्तविक आपत्ती आल्यास आजपर्यंत भारत सरकारने विदेशी मदतीचा स्वीकार न करण्याची भूमिका घेतली होती पण ही भूमिका बाजूला ठेवून सरकारने त्यांचीही मदत स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता.

हा लेख वाचाः निराळ्या पीएम-केअर फंडाची गरज काय?

कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर गोरगरीबांना आर्थिक मदत देता यावी यासाठी देशातील जनतेकडून मदतीची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली व त्यातून पीएम केअर्स फंड जन्मास आला. पण या अगोदर कायद्याने पंतप्रधान राष्ट्रीय साहाय्यता निधी असताना असा नवा फंड सरकारने कशासाठी तयार केला यावर अद्याप सरकारचेच मौन आहे. या पीएम केअर फंडामधील पैशाचा हिशेबही सरकार व पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात येत नाही. मध्यंतरी ज्या बँकेत हा फंड जमा केला जात आहे, त्या स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही या फंडमध्ये किती पैसे जमा झाले आहेत, किती पैशाचा विनियोग कोरोनाग्रस्त व अन्य गोरगरिबांसाठी केला आहे, याचीही माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला. त्यांच्या नकारानंतर एका आठवड्याच्या आत पंतप्रधान कार्यालयानेही माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली होती.

मूळ बातमी