‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपटांचे खेळ : एक प्रचारकी खेळी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आयुष्यावर आधारित असणाऱ्या चरित्रपटाचे सार्वत्रिक प्रदर्शन आधी ठरलेल्या वेळेच्या एक आठवडा आधीच म्हणजे ५ एप्रिल रोजी करण्यात येणार असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत. २०१९ लोकसभा निवडणुकांच्या मतदानाला सुरुवात होण्याच्या थोडाच काळ आधी आता हा चित्रपट सगळीकडे प्रदर्शित होईल.
‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या थेट आणि अजिबात कल्पकता नसणारे शीर्षक दिलेल्या चित्रपटामध्ये एखाद्या स्तुतीपाठकाच्या नजरेतून मोदींच्या आयुष्याचा वेध घेतलेला आहे. या चित्रपटाचा मतदारांवर परिणाम होऊ शकतो. शिवाय याकडे निवडणूक प्रचारसाहित्य म्हणूनही पाहता येऊ शकते. या मुद्द्यावरून अनेक माजी निवडणूक आयुक्तांशी द वायरने चर्चा केली. या चित्रपटाचे प्रदर्शन कायद्यानुसार होत असल्याचे आणि त्यात आचारसंहितेचा भंग होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हा आणि यावर्षी प्रदर्शित झालेले अशाच प्रकारचे अन्य चित्रपट यांमुळे राजकीय निरीक्षकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. अशा प्रकारच्या प्रचार करणाऱ्या चित्रपटांची निर्मिती एखाद्या पक्षाचे श्रीमंत समर्थक करू शकत असले, तरी तो बनवण्यावर होणारा खर्च निवडणुकांच्या अधिकृत खर्चात गणला जात नाही.
अनेकदा अशा चित्रपटांचा वापर राजकीय विरोधकांवर हल्ला चढवण्यासाठीही केला जातो. उदाहरणार्थ, द ताश्कंद फाईल्स. नसिरुद्दीन शहा यांची प्रमुख भूमिका असणाऱ्या या चित्रपटाची निर्मिती भाजपचे खंदे समर्थक विवेक अग्निहोत्री यांनी केलेली आहे. लालबहाद्दुर शास्त्रींच्या ताश्कंद इथे १९६५मध्ये झालेल्या संशयास्पद मृत्युच्या आजूबाजूचे चित्रण यात केलेले आहे. यामध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांचा हात होता असा शास्त्रींच्या कुटुंबियांनी अनेकदा आरोप केलेला होता. हा चित्रपट १२ एप्रिलला देशभरात प्रदर्शित होतो आहे.
हे निवडणुकांचे वर्ष असल्याने मोदींनी अगदी उघडपणे बॉलीवूडमधल्या सेलिब्रिटींसोबत सार्वजनिकरीत्या व ट्विटरवर जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नुकतेच प्रदर्शित झालेले असे तीन चित्रपट एकतर चरित्रपट आहेत किंवा नुकत्याच घडलेल्या राजकीय प्रसंगांवर आधारित आहेत. रॉनी स्क्रूवाला यांचा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, अनुपम खेर यांची भूमिका असलेला द अॅक्सिडेंटल प्रायमिनिस्टर आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांची मुख्य भूमिका असलेला ठाकरे.
ज्या कार्यकर्त्यांना या प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी आहे असे वाटते, त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे चित्रपट राजकीय स्वरूपाचे असल्यामुळे त्यांचे परीक्षण व्हायला हवे. खासकरून आचारसंहिता लागू असताना जर हे चित्रपट प्रदर्शित होणार असतील, तर त्यांची आयोगाकडून अशी तपासणी होणे जरुरीचे आहे.
वास्तवापासून दूर पण राजकारणाच्या अगदी नजीक राष्ट्रकुलामधील देशांतल्या मानवी हक्कांच्याबाबत काम करणाऱ्या वेंकटेश नायक यांनी ’ याआधीदेखील राजकीय नेत्यांवरचे चरित्रपट बनवले गेलेले आहेतच.’ असे आपले मत नोंदवले आहे.
“१९७०मध्ये अनेक जणांचा आंधी हा चित्रपट इंदिरा गांधींवर आधारित होता असा ठाम विश्वास होता. तरीदेखील बहुसंख्य टीकाकारांनी हा चित्रपट इंदिरा गांधींची भलावण करणारा नाही, असाच निष्कर्ष काढलेला होता. सध्या राजकीय नेत्यांचे जीवन किंवा नजीकच्या इतिहासामधला काही भाग यांवर चित्रपट बनवणाऱ्यांच उदंड पीक येऊ पाहते आहे.” असे नायक म्हणतात.
असे चित्रपट एक कलाकृती म्हणून सहजी खपून जात असले तरी “निवडणूक आयोगाने मात्र त्यांचे खास परीक्षण केले पाहिजे. खासकरून यातील काही भाग किंवा लोक नजीकच्या कालखंडातले असल्याने लगेच प्रेक्षकांना ओळखू येणार असतील किंवा आणि त्यातील व्यक्तीरेखा राजकीय क्षेत्रातील असतील तर आयोगाने याची दखल घ्यावी. निवडणूक आयोगाने मतदारांवर प्रभाव पाडू शकतील, असे चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी ते पाहिले पाहिजेत. सध्या कायदा याबाबत मौन बाळगून आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाच्या साहाय्याने यावर नजर ठेवली पाहिजे. जेव्हा आचारसंहिता लागू असते, त्या काळापुरते हे जरुरीचे आहे. भारतीय कायद्यानुसार एखाद्या गोष्टीवर सेन्सॉरची बंधने आधीच आणण्याला परवानगी नाही. त्यामुळे अशा चित्रपटांचे

‘पीएम नरेंद्र मोदी’मध्ये अभिनेता विवेक ओबेरॉय

सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शन का केले जाऊ नये, याकरता सबळ कारण असणे जरुरीचे असते.”
‘व्यावसायिक चित्रपट आणि टीव्ही कार्यक्रम यामध्ये फरक असतो. टीव्ही कार्यक्रमांमध्ये बहुसंख्य राजकीय पक्षांना वेळ दिला जातो. व्यावसायिक चित्रपट क्षेत्रात मात्र प्रत्येक पक्षाला समान संधी मिळत नाही. छोटे व प्रादेशिक पक्ष अशा प्रकारच्या मोठ्या आव्हानांना तोंडच देऊ शकत नाहीत. इतक्या भव्य प्रकारच्या आणि अनेक चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणारे चित्रपट निर्माण करणे त्यांना सर्वतोपरी अशक्य आहे.’ असेही श्री. नायक यांनी पुढे सांगितले.
माजी निवडणूक आयोगांचे मत मात्र निराळे 
सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांनुसार चित्रपटांचे प्रदर्शन नियंत्रित केले जाऊ शकत नाही, असे मत काही माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मांडले. मात्र त्यावर आक्षेप घेतले जाऊ शकतात व त्यांची खोलवर तपासणीही केली जाऊ शकतेच.
भूतपूर्व निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी द वायर ला सांगितले, की “बहुदा या वेळी अशा गोष्टीवर काहीतरी आक्षेप घेतला जाईलच.”
त्याउलट व्ही.एस. संपत यांनी, ‘आधी हा चित्रपट पाहून मगच त्याबद्दल मत बनवणे योग्य राहील. हा चित्रपट न बघताच त्याबद्दल काही बोलणे म्हणजे अंधारात गोळीबार करण्यासारखे आहे.’ असे सांगितले. “चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर किंवा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावरच्या खेळांवरदेखील कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नाहीत. कोणत्याही आचारसंहितेमध्ये त्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. जर एखाद्याने विशिष्ट व्यक्तीला प्रसिद्धी देण्यासाठी किंवा ती व्यक्ती ज्या राजकीय पक्षामध्ये आहे त्या पक्षाला प्रसिद्धी देण्यासाठी हे केले असल्याचे सिद्ध केले, तरच कारवाई करता येऊ शकेल,” असे संपत यांनी सांगितले.
चित्रपट निर्मात्यांनी निवडणुकांच्या अगदी नजीकच्या काळात चित्रपट वितरित करू नये याबाबत त्यांना सूचना दिली जायला हवी होती का, या मुद्द्याबद्दलही ते बोलले. ही गोष्ट खूप आधीच करायला हवी होती, असे ते म्हणाले. “मात्र आता ते शक्य नाही. कारण एखाद्या विशिष्ट घटनेला प्रतिक्रिया म्हणून तुम्ही नव्याने एक सरसकट धोरण राबवत असल्याचे त्यातून दिसून येईल.”
माजी निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी यांनी निवडणूक आयोगाला सध्याच्या कायद्यानुसार अशा गोष्टींबाबत मर्यादितच भूमिका बजावता येते, या मताला दुजोरा दिला. “हा एक खाजगी चित्रपट आहे. समजा भाजपसारख्या एखाद्या राजकीय पक्षाने जरी चित्रपट बनवला असता, तरी निवडणूक आयोगाने काय केले असते? हा काही सरकारने किंवा दूरदर्शनसारख्या सरकारी संस्थेने बनवलेला चित्रपट नाही. त्याचे प्रक्षेपणही सरकारी माध्यमातून केले जात नाही.”
ही एक छुपी प्रसिद्धी (surrogate publicity) आहे का, याबाबत विचारले असता श्री. कुरेशी म्हणाले, “पण प्रसिद्धीवर बंधन कुठे आहे? सर्व राजकीय पक्ष प्रसिद्धी मिळवण्यातच गुंतलेले आहेत. होय ना? ते सारेच पक्ष वृत्तपत्र आणि दूरचित्रवाणीवर जाहिराती देतच आहेत. त्यामुळे जरी ही प्रसिद्धी असली, तरी त्याबाबत काय करता येऊ शकते?’
समजा ही “थेट प्रसिद्धी” आहे असे जरी सिद्ध झाले, तरी ’फार तर एखाद्या राजकीय पक्षाने केलेला खर्च असे त्याचे विवरण द्यावे लागेल का’ इतपतच प्रश्न राहतो. शिवाय राजकीय पक्षांनी प्रचारासाठी करण्याच्या खर्चावर कोणतेही बंधन नाही. “समजा एखादा पक्ष म्हणाला, होय, आम्ही या चित्रपटाची निर्मिती केलेली आहे. त्यासाठी आम्ही अमुक कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत. तरीदेखील याबद्दल कुणाला आक्षेप कसा घेता येईल? मला तरी यात काहीच अडचण दिसत नाही.”
मात्र राजकीय पक्षांनी तयार केलेल्या प्रचारासाठीच्या चित्रपटांची तपासणी निवडणूक आयोगाने केली पाहिजे व त्यांना आचारसंहिता लागू होते असे कुरेशी यांनी सांगितले.
इथे लक्षात येण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१च्या कलम १२६नुसार “एखाद्या मतदारसंघात निवडणूक होत असताना तिथे मतदानाआधी शेवटचे ४८ तास शांतता कालावधी म्हणजे प्रचार थांबवण्याचा काळ असतो”. जर एखादा चित्रपट राजकीय कल्पना किंवा राजकीय व्यक्तिमत्त्व यांचा प्रचार करत असेल, तेव्हा प्रचार मोहीम अधिकृतरीत्या संपुष्टात आली तरी त्याचे खेळ मात्र चालूच राहू शकतात, हे ध्यानात घेणे जरुरीचे आहे.

मूळ लेख