परंपरागत ग्रामीण सुबत्ता आता लोप पावली आहे. मामाचा चिरेबंदी वाडा आता केवळ कवितेपुरताच राहिला आहे. वाटणीला आलेल्या दीड खणाच्या वाटणीत आता संसार करावा ल
परंपरागत ग्रामीण सुबत्ता आता लोप पावली आहे. मामाचा चिरेबंदी वाडा आता केवळ कवितेपुरताच राहिला आहे. वाटणीला आलेल्या दीड खणाच्या वाटणीत आता संसार करावा लागत आहे. बऱ्याच वृध्द मंडळींना मंदिराचा व्हरांडा हाच आसरा आहे. गावकुसाबाहेरच्यांना फुटकी गळकी पत्रे बदलणे देखील वाढत्या महागाईमध्ये आणि लॉकडाऊनच्या वाढत्या बेरोजगारीच्या काळात दुरापास्त झाली आहे. रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या ग्रामीण गरिबांना स्वतःच्या घरकुलाचे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहिले आहे. ६-८ महिने कुठे स्मशानात, तर कुठे नाल्याच्या कडेला संसार कराव्या लागणाऱ्या स्थलांतरितांना घरकुलाची गरजच नसते असे सरकारला देखील जणू अंगवळणीच पडले आहे !! ग्रामीण मजुरांच्या नावाने आजवर केल्या गेलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रलंबित इंदिरा आवास योजना, रमाई निवारा योजना, राजीव गांधी निवारा योजना, आदिवासींची शबरी घरकुल योजना, मच्छिमार निवारा योजना, इमारत व बांधकाम कामगारांसाठी अटल आवास योजना या सर्व भाराभर योजनांमधून काय साध्य केले? त्याची नेमकी अंमलबजावणी काय झाली? त्याचा ग्रामीण गरिबांना कितपत फायदा झाला? बहुधा हा फारसा चर्चेचा विषय ना विधिमंडळ किंवा संसदेत झाला ना कधी वर्तमानपत्रात व मीडियात झाला !!
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मंजूर केलेल्या घोषणापत्रानुसार सर्वांना घरे देण्याची योजना नरेंद्र मोदी सरकारने घोषित केली आहे. एक एप्रिल २०१६ पासून सुरु झालेल्या प्रधानमंत्री या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात दरवर्षी एक कोटी घरकुले बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याच्या बढाया शासनाने प्रसिद्धी माध्यमातून चालविलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात या घरकुल योजनेच्या निधीमध्ये ६०% केंद्र शासनाचा वाटा आणि ४०% राज्यांचा वाटा खर्च होणारा आहे नाव आणि फोटो मात्र प्रधानमंत्री आवास योजना आणि फक्त नरेंद्र मोदी यांचाच ..!!
देशभरात 2011 साली करण्यात आलेल्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणाचा आधार घेत या योजनेची रचना करण्यात आलेली आहे. वास्तविक पाहता गेल्या 10 वर्षात यामध्ये रोजगार, स्थलांतर व जमीन मालकी यामध्ये मोठे बदल घडले आहेत. मह्त्वाचे म्हणजे एप्रिल २०१६ मध्ये अंमलबजावणी सुरु झालेल्या या योजनेत प्रत्यक्ष व्यवहारात देखील हा २०११ सालच्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण याचा आधार देखील केंद्र व राज्य शासनाने सोडून दिला आहे.
या योजनेची अत्यंत नगण्य अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रात 1505983 घरकुल बांधणीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलेले असताना प्रत्यक्षात715171एव्हढीच घरकुले पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. निम्मे उद्दिष्ट्य देखील पूर्ण करण्यात आलेले नाही !! उपलब्ध झालेल्या निधी पैकी सुमारे ३०% निधी अद्यापही खर्चच केला नाही
१. घरकुल लाभार्थी संख्येचे उद्दिष्ट्य: परभणी जिल्ह्यातील अनेक तालुके मागास असल्याने आधीच मानव विकास प्रकल्पाखाली नोंदले आहेत परभणी जिल्ह्यात आदिवासी संख्येबरोबरच भटके विमुक्त प्रवर्गाची संख्या मोठी आहे उपेक्षित असताना देखील या घटकांना कोणत्याही योजनांचा फारसा लाभ पोहोचला नाही याच बरोबर मच्छिमार समुदाय मोठ्या प्रमाणावर आहे. परभणी जिल्ह्यातील सुमारे 207077 ग्रामीण मजूर कुटुंबांची अवस्था व मागासलेपण लक्षात घेता वर उल्लेख केलेल्या जिल्ह्याप्रमाणे 1,58,000 किमान उद्दिष्ट्य ठेवणे आवश्यक आहे तरच सर्वांना घरे या घोषणेला मूर्त स्वरूप येवू शकेल या मध्ये अपंग, विधवा व परित्यक्ता यांची महिला प्रधान कुटुंबे, भटके विमुक्त आणि मुस्लीम व बहुसंख्य मागासवर्गीय आणि अन्य सवर्ण घटकात ४०% मजूर असलेल्या ओबीसी व मराठा भूमिहीनांना न्याय देता येवू शकेल.या योजनेतील लाभार्थ्यांना केवळ फसवणूक, लुबाडणूक व भ्रष्ट्राचार यालाच सामोरे जावे लागत आहे. घरकुल योजनेचा निधी वेळेवर अदा न करण्यात आल्याने अनेक लाभार्थ्यांना सावकारी कर्जामध्ये अडकावे लागले आहे. बहुतेक जिल्ह्यात प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीने वाळू उपलब्ध होणे देखील दुरापास्त झाले आहे. आधीच मागास असलेल्या मराठवाड्यासाठी शासकीय यंत्रणेने अत्यंत अल्प उद्दिष्ट निश्चित केले आहे पुढील जिल्ह्यात कंसातील घरकुल निर्मितीचे लाखोंचे लक्ष्य निश्चित केले आहे याची उदाहरणे अमरावती (133992) जळगाव (114114) नंदुरबार (156526) गोंदिया (127706) नाशिक (138578) हि आहेत उदा. देशातील मागास गणलेल्या परभणी जिल्ह्यासाठी पाच लाखापेक्षा जास्त ग्रामीण मजूर असताना मात्र केवळ (11778) अकरा हजार वरच बोळवण करण्यात आली आहे. यात देखील अपंग, विधवा व परित्यक्ता यांची महिला प्रधान कुटुंबे, भटके विमुक्त आणि मुस्लीम व बहुसंख्य मागासवर्गीय यांच्या वाट्याला उपेक्षाच आली आहे. भाजपा आपल्या राज्य सरकारांना नियम शिथिल करून निधी देत आहे आणि महाराष्ट्र राज्यावर मात्र अन्याय करीत आहे.
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 : या सर्वेक्षणाबाबत ग्रामीण जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता त्या बाबत शेकडो ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा यांनी मुदतीत आक्षेप नोंदवले आहेत. तथापि सदर आक्षेप यावर ना सुनावणी घेतली ना निकाली काढून फेरसर्वेक्षण घेतले. यामुळे मागास मराठवाडा विभागातील यांना घरकुल योजना व अन्य योजना पासून वंचित राहावे लागत आहे.
२. घरकुल योजनेसाठी लाभार्थ्यांना देय निधी : प्रधानमंत्री आवास योजनेत एकूण 269 चौरस फुट घरकुलाचे बांधकाम अपेक्षित आहे. महगाई व बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता बांधकामाचा खर्च सरासरी किमान एक हजार प्रतिचौरसफुट धरल्यास एका घरकुलाचे बांधकाम करण्यास किमान रु 269000/– यापैकी केवळ रु150000/-( 120000+12000 शौचालय निधी+18000 मनरेगा निधी) शासनाकडून लाभार्थ्यास देण्यात येत आहे. नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार महानगरांमध्ये बड्या बिल्डर द्वारा उच्च उत्पन्न गटातील लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या शहरी योजनेतून रु 268000/- व्याज सब्सिडी साठी अनुदान देत आहे. ज्याचा लाभ शहरी बिल्डर मंडळी उचलत आहे. आणि ग्रामीण मजुरांना मात्र केवळ १ लाख वीस हजार रुपये देवून आपला कार्पोरेट धार्जिणा पक्षपात क्रूरपणे याही क्षेत्रात चालवीत आहे वास्तविक पाहता घरकुल योजनेचे लाभार्थी झाल्याने अनेक ग्रामीण मजुरांना कर्जबाजारी व्हावे लागले आहे. सदर ग्रामीण मजुरांसाठीच्या घरकुल अनुदानांच्या रकमेत किमान पाच लाखापर्यंत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. सदर योजना एप्रिल 2016 मध्ये घोषित करण्यात आली तेव्हापासून आजतागायत ग्रामीण मजुरांसाठीचा महागाई निर्देशांक एप्रिल २०१६ मध्ये 271 वर असलेला जुलै २०२१ मध्ये 1213 वर पोहोचला आहे. प्रचंड प्रमाणावर वाढला आहे त्यानुसार घरकुल योजनेच्या अनुदानात निदान ३ पट वाढ करणे आवश्यक आहे. बांधकाम साहित्याचे वाढीव दर लक्षात घेता अनुदानात वाढ करण्यासाठी कोणतेही पाऊले नरेंद्र मोदी सरकारने उचलली नाहीत.
घरकुल लाभार्थी योजनेचे निकष : दारिद्र्य रेषेचे निकष हि बाबच संपुष्टात आल्याने घरकुल योजनेच्या पात्र लाभार्थी यांची निवड करण्यासाठी २०११ सालच्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणाचा आधार घेण्यात आलेला आहे असा दावा केंद्र शासन करीत आहे. या योजनेत सर्वेक्षणात नोंदलेली सर्व ग्रामीण बेघर कुटुंबे आणि ज्या कुटुंबांना एक, दोन किंवा तीन खोल्यात कच्च्या भिंती आणि कच्चे छप्पर असलेल्या घरात राहावे लागत असलेली सर्व कुटुंबे (मात्र १. आयकर भरणारे, /२.व्यवसाय कर भरणारे, /३.दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी वाहन असणारे /४.ट्रॅक्टर पॉवर टिलर असणारे /५.रु 10,000/- दरमहा पेक्षा जास्त पगार घेणारे / ६.दोन पेक्षा जास्त खोल्यांच्या पक्क्या घरात राहणारे /७.सरकारी कर्मचारी असणारे /८.फ्रीज वापरणारे/९.लॅन्डलाईन फोन वापरणारे /१०. आणि २.५ बारमाही बागायत जमीन असणारे किंवा ५ एकर दुहंगामी बागायत किंवा ७.५ एकर एक हंगामी बागायत असणारे वगळून). सदर सर्वेक्षणानुसार पुन्हा पात्र कुटुंबामध्ये प्राधान्यक्रम निश्चित असेल अपंग, एकल महिला कुटुंबे (विधवा आणि परित्यक्ता) आणि त्यांचा सर्वेक्षणातील डीप्रायव्हेंशन गुणांक या नुसार प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाईल. म्हणजे राज्यांनी यात कोणतेही राज्यातील परिस्थिती अनुरूप बदल करू नयेत अशी घट्ट रचना करण्यात आली आहे.
अधिकाराचे केंद्रीकरण : सदर प्रधानमंत्री आवास योजनेत ग्रामपंचायतच्या अधिकारांना आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांच्या लोकशाही अधिकारांनाच मोडीत काढण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्षात लाभार्थी निवड करण्याचा कोणताही अधिकार ठेवण्यात आलेला नाही. इतकेच नाही तर राज्य शासनाच्या अनेक अधिकारांना देखील मोठ्या प्रमाणावर कात्री लावण्यात आलेली आहे. मुख्य म्हणजे अपात्र लाभार्थी वगळण्या पुरताच अधिकार ग्रामपंचायतीच्या हाती ठेवला आहे. बाकी सर्व प्राधान्यक्रम “सिस्टीम जनरेटेड ” याचा उद्घोष करीत केंद्र शासनाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आपल्या हाती एकवटले आहेत. नदी काठच्या खोल काळ्या मातीत घरासाठी साहजिकच पाया जास्त खोदावा लागेल आणि खर्च जास्त लागेल तर माळरानावर कमी पाया खोदावा लागेल, कोकणात घर बांधणी करताना पर्जन्यमान लक्षात घेवून छप्पर ठरवावे लागेल तर मराठवाडा विदर्भात धाब्याची घरे बांधण्यासाठी प्राधान्यक्रम द्यावा लागेल, या साठी कोणताही अधिकार ना जिल्हा स्तरावर ना राज्य स्तरावर असणार नाही. हि एककल्ली व नोकरशाहीच्या हाती सर्वाधिकार सोपविण्याची नवी मोदी नीती रूढ केली आहे. पंचायत स्तरावरील लोकशाही फक्त तोंडी लावण्यापुरतीच शिल्लक ठेवली आहे. या आधुनिक हुकूमशाहीचे नवे नाव आहे – ” ई-गव्हर्नन्स “!! वास्तविक पाहता माहिती तंत्रज्ञानाने अधिक लोकशाही स्थापित करण्याच्या शक्यता निर्माण झालेल्या असताना आणि संपूर्ण जग सहभागी लोकशाही (Participatory Democracy) या कडे वळत असताना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून कासरा मात्र केंद्र शासनाच्या हाती एकवटला आहे.
| अनु क्र | राज्य | एकूण ग्रामीण कुटुंब संख्या | केंद्र शासनाने दिलेले उद्दिष्ट्य | बांधकाम पूर्ण झालेली घरकुले | उद्दिष्टाशी प्रमाण % | रु ५००० दरमहा पेक्षा कमी मिळकत असणारी कुटुंबे | कच्च्या बांधकाम असलेल्या घरात राहणारी कुटुंब संख्या | अकुशल व अंगमेहनती वर मजुरी करणारी कुटुंब संख्या |
| 1 | बिहार | 17829066 | 3925659 | 2118780 | 53.97 | 12667269 | 10332869 | 12636862 |
| 2 | पश्चिम बंगाल | 15756750 | 3799505 | 2738211 | 72.07 | 12994091 | 9338761 | 9199460 |
| 3 | मध्यप्रदेश | 11288946 | 3227131 | 2014802 | 62.43 | 9424603 | 7670878 | 6398603 |
| 4 | ओडिशा | 8677615 | 2703113 | 1663002 | 61.52 | 7631337 | 5651375 | 5089689 |
| 5 | उत्तर प्रदेश | 26015592 | 2615951 | 1974413 | 75.48 | 18635376 | 8262000 | 11874439 |
| 6 | छत्तिसगढ | 4540999 | 1879149 | 819256 | 43.60 | 4122115 | 3547129 | 2367414 |
| 7 | राजस्थान | 10223073 | 1732059 | 1195005 | 68.99 | 7474932 | 4394915 | 4459006 |
| 8 | झारखंड | 5044234 | 1616272 | 948623 | 58.69 | 3866210 | 3603026 | 2607599 |
| 9 | महाराष्ट्र | 13841960 | 1505983 | 715305 | 47.50 | 9819444 | 5854012 | 6141653 |
| 10 | आसाम | 5743835 | 881833 | 435093 | 49.34 | 4416524 | 4312150 | 2445909 |
| 11 | तामिळनाडू | 10088119 | 817439 | 308274 | 37.71 | 7868873 | 3368627 | 6635442 |
| 12 | गुजरात | 6920473 | 449167 | 283092 | 63.03 | 4752481 | 3093127 | 2995611 |
| 13 | आंध्रप्रदेश | 9344180 | 256270 | 46711 | 18.23 | 7430191 | 873363 | 5503386 |
| 14 | त्रिपुरा | 697062 | 213740 | 46420 | 21.72 | 556625 | 599363 | 333360 |
| 15 | जम्मू काश्मीर | 1601606 | 201633 | 56214 | 27.88 | 1080174 | 644243 | 596927 |
| 16 | कर्नाटक | 8048664 | 166355 | 87803 | 52.78 | 5560356 | 3501000 | 2614761 |
| 17 | मेघालय | 485897 | 83713 | 24368 | 29.11 | 363652 | 355021 | 198971 |
| 18 | मणिपूर | 448163 | 46166 | 13161 | 28.51 | 290868 | 411660 | 92116 |
| 19 | केरळ | 6319215 | 42212 | 18234 | 43.20 | 4471062 | 1652810 | 3198040 |
| 20 | अरुणाचल प्रदेश | 201842 | 41596 | 3722 | 8.95 | 144833 | 182045 | 20167 |
| 21 | पंजाब | 3269467 | 41117 | 20907 | 50.85 | 1881889 | 277357 | 1570446 |
| 22 | हरियाणा | 2969509 | 30789 | 20579 | 66.84 | 1750716 | 305311 | 1268088 |
| 23 | उत्तराखंड | 1479742 | 29138 | 12426 | 42.65 | 938356 | 326995 | 413990 |
| 24 | नागालँड | 284310 | 25074 | 4239 | 16.91 | 198496 | 249025 | 23961 |
| 25 | मिझोरम | 111626 | 20518 | 4901 | 23.89 | 85974 | 60879 | 10096 |
| 26 | हिमाचल प्रदेश | 1263756 | 15893 | 7973 | 50.17 | 676512 | 491040 | 254908 |
| 27 | दादरा नगर हवेली | 45352 | 6763 | 1566 | 23.16 | 31371 | 23897 | 12755 |
| 28 | गोवा | 220731 | 1707 | 130 | 7.62 | 88335 | 46297 | 31643 |
| 29 | सिक्कीम | 88723 | 1409 | 1070 | 75.94 | 64762 | 59978 | 17545 |
| 30 | अंदमान व निकोबार | 68481 | 1337 | 947 | 70.83 | 34736 | 38329 | 13208 |
| 31 | दमण आणि दिव | 31795 | 68 | 13 | 19.12 | 14491 | 2422 | 5850 |
| 32 | लक्षद्वीप | 10929 | 53 | 44 | 83.02 | 4713 | 1426 | 2108 |
| 33 | तेलंगणा # | 5643739 | 0 | 0 | 4249143 | 679889 | 2792421 | |
| 34 | पुद्दुचेरी | 115249 | 0 | 0 | 80135 | 29092 | 46711 | |
| एकूण | 26378812 | 15585284 | 59.08 |
# तेलंगणा येथील माहिती आंध्रप्रदेश राज्याच्या माहितीत समाविष्ट आहे
* सदर माहितीचा स्त्रोत केंद्र शासनाची सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 आणि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हा आहे
………………………………………………………………………………………………..
३. घरकुल योजनेसाठी जागा व जमीन: लाभार्थ्यांना स्वतःच्या मालकीची जमीन नसल्याने ( नमुना- 8 ) लाभार्थी असतांना देखील वंचित रहावे लागत आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित केलेल्या पैकी 139322 लाभार्थी संपूर्णतः भूमिहीन असून त्यांच्याकडे घरकुल बांधण्यासाठी स्वतःच्या मालकीची कोणतीही जागा उपलब्ध नाही सदर प्रधान मंत्री आवास योजनेत लाभार्थ्याकडे जागा नसल्यास घरकुल बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे मात्र वरील 139322 पैकी केवल 890 म्हणजे केवळ अर्धा टक्का लाभार्थ्यांना शासनाने जमीन दिली आहे. सदर जागा खरेदी करण्यासाठी पंडित दीनदयाळ घरकुल जागा खरेदी योजना जाहीर केली आहे यात अत्यंत तुटपुंजी रक्कम म्हणजे केवळ 50,000 रु निश्चित केली आहे एव्हढ्या रकमेत दुर्गम खेड्यामध्ये देखील जागा मिळणे शक्य नाही. पात्र असलेल्या लाखो लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेपासून स्वतः राज्यशासनच यातून वंचित ठेवून ग्रामीण गरिबांची टिंगलटवाळी सरकार करीत आहे काय ? कार्पोरेट जगताला वाट्टेल तिथे व वाट्टेल तेव्हढी जमीन देणारे सरकार ग्रामीण मजुरांना मात्र मुठभर माती देखील देण्यास तयार नाही.
पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने विनाशुल्क जमीन उपलब्ध करून पूर्ण केली तर आणि तरच सर्वांना घरे हि घोषणा अमलात येवू शकेल
४. ग्रामीण बेघरांची अतिक्रमणे : ग्रामीण बेघरांची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला दि १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचा शासन निर्णय हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर या सदरात मोडणारा आहे. सदर शासन निर्णयाद्वारे सरकारी जागेवर व गावठाण क्षेत्रात अतिक्रमण करून कसेबसे झोपडीत आयुष्य काढणाऱ्या ग्रामीण बेघरांना घरे मिळण्या ऐवजी जमिनीवरून हुसकावून लावण्याचा किंवा जमिनीची बाजार भावापेक्षा जास्त किंमत वसूल करण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. अतिक्रमित कुटुंबाकडून वसूल करण्यात येत असलेली दंडाची रक्कम अनेक ठिकाणी बाजार भावापेक्षा जास्त होत आहे. वास्तविक पाहता किमान 1000 चौ फुट जागा विनाशुल्क उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतमजुरांची सातत्याने आहे. सरकारने मोडीत काढलेल्या जुन्या गावठाण विस्तार योजनेत अशाच प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली होती ज्याचा लाभ पूर्वी काही गावांमध्ये देण्यात आलेला आहे.
५. भटक्या विमुक्त, मच्छिमार, आदिवासी, जनविभागासाठी विशेष तरतुदी : भटक्या विमुक्त जनसमुहांना स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी जुनी गावठाण योजना संपुष्टात आणली आहे. मराठवाड्यातील मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या भटक्या विमुक्तजाती जमातींना निवारा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने अनेक शिफारशी असताना देखील कोणत्याही विशेष तरतुदी केल्या नाहीत. विशेषतः बाळकृष्ण रेणके यांच्या उच्च स्तरीय समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालावर १० वर्षात कोणतीही कृती ना युपीए सरकारने केली ना नरेद्र मोदींच्या सरकारने केली. सदर समूहांच्या २०११ सालच्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणात देखील आदिवासी आणि भटके विमुक्त घटकांच्या योग्य नोंदी न घेतल्याने सदर जनविभाग घरकुल योजनेपासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित आहे. महाराष्ट्रातील गोदावरी कृष्णा तापी वैनगंगा दुधना पूर्णा व अन्य नदी काठच्या गावांमध्ये मच्छिमार समुदायाची मोठी संख्या असून परंपरेने भूमिहीन असलेल्या मच्छिमारांना तलाव व धरणांच्या काठी कसेबसे जीवन कंठावे लागत आहे मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो मच्छिमारांचा समावेश करण्यात आलेला नाही आदिवासी उपयोजनेशी निगडीत गावांमध्ये देखील आवास योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. आंध आदिवासी समुदायाला हेतुतः या आवास योजनेतून ग्रामसेवकांनी वगळले आहे.
६. अल्पसंख्यांक घटकांच्या तरतुदी अल्पसंख्यांक जनविभागाच्या विकासासाठी अनेक योजना न्या सच्चर कमिशन नंतर सुरु करण्यात आल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेत तरतुदी केल्याचा दावा देखील करण्यात आला मात्र प्रत्यक्षात अल्पसंख्यांक बहुल जिल्ह्यात परभणी नांदेड वाशीम इत्यादी ९ जिल्ह्यात सच्चर कमिशन योजनात समाविष्ट असताना देखील मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्यांक घटकातील ग्रामीण श्रमिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून वगळण्यात आले आहे. कायदेशीर रित्या 15% निधी अल्पसंख्यांक समुदायावर खर्च करण्याच्या बाबीला भाजपा सरकारने पद्धतशीरपणे डावलले आहे. यात महाविकास आघाडी सरकारने तत्काळ सुधारणा करणे आवश्यक असताना महाराष्ट्र सरकारने अल्पसंख्यांक समुदायाची उपेक्षाच केली आहे
७ महिला प्रधान कुटुंबासाठी तरतुदी : स्त्री शिक्षणात अत्यंत मागास जिल्ह्यात परित्यक्ता स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. परित्यक्ता विधवा अशा स्त्री प्रधान कुटुंबांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून १६ ते ५९ वयोगटातील परित्यक्ता विधवा प्रधानमंत्री आवास योजनेत स्वतंत्र घरकुल देण्याची तरतूद (4.2) करण्यात आलेली आहे मात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या करीत असताना सदर महिला प्रधान कुटुंबांची स्वतंत्र कुटुंब म्हणून नोंदच घेण्यात आलेली नाही. परित्यक्ता महिलांची नोंद करण्यात आणि प्रमाणपत्र देण्यात प्रशासनाचा अत्यंत उपेक्षेचा दृष्टीकोन असल्याने ग्रामीण कुटुंबात सर्वेक्षण करण्यात आलेच नाही. परित्यक्ता महिलांना प्रमाणपत्र देण्यात अत्यंत हलगर्जीपणा महसूल विभागाच्या तलाठी यांनी केला आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर परित्यक्ता महिला घरकुल योजनेपासून वंचित आहेत.
८. दिव्यांग घटकांसाठी तरतूद : दिव्यांग व शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या अपंग व्यक्ती कुटुंबाचा सदस्य असलेल्या कुटुंबाना प्राधान्य क्रमाने समाविष्ट करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे किमान ५ % घरकुले अशा व्यक्तींना देण्यासाठी न्यायालयीन आदेशाने तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत ग्रामीण अपंग व्यक्तीची व कुटुंबांची मोठ्याप्रमाणावर नेहमीच कुचंबणा आहे. परंतु सरकारी खाक्याने सदर प्रश्नाबाबत कोणतीही संवेदना दर्शविण्यात येत नाही या मुळे सदर दिव्यांग व्यक्ती असलेल्या कुटुंबांचा तात्काळ समावेश करणे गरजेचे आहे. यासाठी सदर प्रकरणी प्रमाणपत्रेच न दिल्याने नावे वगळली गेली आहेत
९. रमाई आवास योजना केवळ मागासवर्गीय घटकांसाठी असल्याचे कारण पुढे करून मोठ्या प्रमाणावर मागासवर्गीय घटकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. भाजपा फडणवीस सरकारचा हा दृष्टीकोन संपूर्णतः दलित विरोधी राहिलेला होता . या मुळे मागासवर्गीय मजुरांना प्रधानमंत्री आवास योजने पासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर आहे. दोन्ही घराचा पाहुणा उपाशी या पद्धतीने चुकीच्या दृष्टीकोनातून मागास वर्गीय जनसमुहांना प्रधानमंत्री आवास योजने पासून दूर ठेवले आहे.
१०. स्वच्छ भारत मिशन : या तरतुदी मधून शौचालय बांधकामासाठी रु 12000 निधी घरकुल योजनेसाठी देण्याची तरतूद केली आहे परंतु सदर निधी कोणत्याही लाभार्थ्यास वेळेवर अदा करण्यात आलेला नाही केंद्र शासनाने लाखो कोटी रुपयांचा स्वच्छता उपकर वसूल केलें असतानाही या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे केला नसल्याचा आक्षेप नियंत्रक व महालेखापाल यांनी घेतला आहे सदर निधी लाभार्थ्यांना वेळेवर देण्यात आलेला नाही. सदर योजना बंद केल्याचे सांगत निधी पासून ग्रामीण गरिबांना वंचित केले जात आहे .
११. घरकुल योजनेची अन्य योजनांशी सांगड : घरकुल योजनेची अन्य योजनांशी सांगड घालून सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असल्याच्या वल्गना शासनाने केल्या घरकुल लाभार्थ्यास उज्वला गस कनेक्शन, वीज जोडणी, नळ व पाणी कनेक्शन इत्यादी सुविधा देण्याची तरतूद केली आहे मात्र अद्याप या योजनांच्या अंमलबजावणी साठी लाभार्थ्यांनी चकरा मारल्या तरी सदर योजनांचा लाभ देण्यात आलेला नाही यातील काही योजनांसाठी (उदा नळ पाणी कनेक्शन ) कराव्या लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ग्राम पंचायत, महावितरण या सदर अंमलबजावणी साठी नकार देत आहेत . यामुळे या तरतुदी केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत .
१२. वाळू उपलब्धता : जिल्हास्तरीय प्रशासनाने वाळू उपश्या बाबत चालविलेल्या कार्य पद्धती मधून शासनाचा महसूल जरूर वाढला असेल. मात्र घरकुल बांधकाम करणाऱ्या ग्रामीण जनतेला मात्र वाळूच उपलब्ध न झाल्याने आपली बांधकामे बंद करावी लागली आहेत. हि वस्तुस्थिती आहे तसेच सदर आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना पुणे व मुंबई च्या दरात वाळू खरेदी करावी लागल्याने घरकुल बांधणीचे बजेट कोलमडून गेले आहे स्वस्त व पुरेशी वाळू उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडली पाहिजे. किमान 5 ब्रास वाळू घरकुल योजनेसाठी मोफत देणे आवश्यक आहे. यासाठी बांधकाम साहित्य याचा पुरवठा करण्याची तरतूद केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना यामध्ये नमूद केली आहे. परंतु सदर प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी हेच आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील एकही जिल्हाधिकारी या बद्दल शासनास शिफारस करीत नाहीत हे महाराष्ट्रातील आयएएस अधिकाऱ्यांची उन्मत्तता याचेच द्योतक आहे. वाळू माफियांशी दोस्ती आणि ग्रामीण मजुरांना मात्र लाथा हा प्रकार बंद झाला पाहिजे
१३. घरकुल बांधणी साठी कर्ज पुरवठा : केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेतील तरतुदी नुसार (6.2.6) प्रत्येक लाभार्थ्यास त्याच्या गरजेप्रमाणे घरकुल बांधण्यासाठी रु 70,000/- घरबांधणीसाठी विनातारण कर्ज देण्याची सूचना शासन व बँकांना करण्यात आलेली आहे मात्र महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात पुरेशी खबरदारी न घेतल्याने आजवर परभणी जिल्ह्यातील एकही लाभार्थ्यास वरीलप्रमाणे रु 70,000/- कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही वास्तविक पाहता अत्यल्प शासकीय मदत असताना सदर कर्जपुरवठा करणे अत्यावश्यक आहे बँकामधून भांडवलदार व पगारदार घटकास ५ वर्षाच्या उत्पन्ना एव्हढे कर्ज घरबांधणीसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी असंख्य तरतुदी आहेत मात्र समाजातील वंचित घटकांना बँका ओळखत देखील नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे. याच बरोबर ग्रामीण घरबांधणीसाठी असलेल्या ३% व्याज सवलत योजनेचा निधी मोदी सरकारच्या आशीर्वादाने खाजगी गृह कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांनी हडप केला आहे.
योजनेतील मजूर विरोधी तरतुदी सदर योजनेच्या अपात्रता निकषात दुचाकी वाहन असणे आणि लॅंडलाईन फोन असणे याचा समावेश संतापजनक आहे वास्तविक पाहता परभणी जिल्ह्यातील एकूण ग्रामीण कुटुंब संख्येतील 261070 पैकी 196647 कुटुंबांचे दरमहा उत्पन्न रु 5000 पेक्षा कमी आहे . हि बाब सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण यामध्ये नमूद केलेली असताना देखील घरकुल योजनेत मोठा पक्षपात करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेत अत्यंत खोडसाळपणे (Primitive Tribal ) असा शब्द वापरण्यात आलेला आहे वास्तविक पाहता अनुसूचित जमाती (ST) यांना घटनात्मक दर्जा असताना हा प्रकार संतापजनक आहे.
विशेष घटकासाठी योजनांची आवश्यकता सदर योजनेतील तरतुदीनुसार विशेष उपक्रम राबविण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
१. महाराष्ट्रातील नापिकी आणि कर्जबाजरी झाल्याने झालेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्या हा गंभीर विषय आहे. सदर कुटुंबासाठी विशेष बाब म्हणून घरकुल योजनेत समावेश करण्यात यावा. शेतकरी यांच्यासाठी निदान अल्पशा तरी तरतुदी आहेत मात्र शेतमजूर आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मात्र याही बाबतीत उपेक्षाच वाट्याला आहे.
२. महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जाती आणि जमाती यांची संख्या मोठी आहे त्यांच्या विकासासाठी संसदेतील रेणके आयोगाच्या शिफारसी जेव्हा कधी चर्चिल्या जातील तो दिवस भाग्याचा ठरेल. महाराष्ट्र शासनाने सदर योजनेत भटकेविमुक्त जनजाती या घटकांसाठी विशेष बाब म्हणून घरकुल योजनेत समावेश करणे न्यायला धरून आहे . आणि सदर जमातींचे स्थिरीकरण आणि पुनर्वसन करण्यात यावे.
माणसाला अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य शिक्षण व करमणूक या जगभर मुलभूत गरजा म्हणून प्रतिपादित केल्या जातात. संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकाराने सर्वासाठी घरे 2022 सालापर्यंत अमलात आणण्यासाठी देशोदेशीच्या सरकारांनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निधी देखील उभारला गेला आहे या घोषणापत्रावर सही करून भारत सरकारने जबाबदारी स्वीकारली मात्र सदर घोषणापत्र याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यासाठी मात्र नरेद्र मोदी यांच्या भाजपा सरकारने अनास्था दाखविली आहे. घोषणा करताना वर्षाला एक कोटी घरकुल बांधण्याची गर्जना केली. मात्र प्रत्यक्षात हा आकडा 5 वर्षात दोन कोटीच्या वर गेलेला नाही. संपूर्ण भारत देशातील ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचाविण्यासाठीच्या या कार्यक्रमात केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष यांची राजकीय इच्छाशक्ती कधी पणाला लागलेली दिसलीच नाही. त्या ऐवजी लाखो कोटींची बुलेट ट्रेन समृद्धी महामार्ग यांच्याच गर्जना जास्त झाल्या. लॉकडाऊन मध्ये लक्षावधी पायी चालून गावाकडे परताव्या लागणाऱ्या ग्रामीण मजुरांना नक्कीच सिमेंटच्या तप्त रस्त्यावरचा पायांना चटके देत होता. तसेच रस्त्यासाठी खर्च झालेल्या सिमेंटच्या या चटक्या पेक्षाही कित्तीतरी दाह घरकुल योजनेपासून वंचित ठेवल्या गेल्यामुळे काळजात निर्माण होत आहे. हा दाह जेव्हा मस्तकात पोहचेल तोच दिवस खरा असेल. त्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांची गय केली जाणार नाही !!
राजन क्षीरसागर, लालबावटा शेतमजूर युनियनचे कार्याध्यक्ष आहेत. [email protected]
COMMENTS