शेती सुधार विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी

शेती सुधार विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी

नवी दिल्लीः गेल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत झालेली तीनही वादग्रस्त शेती सुधार विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी रविवारी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या या मंजुरीमुळे आता या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. देशातील अनेक राज्यांत शेतकर्यांची आंदोलने होत असतानाही राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना मंजुरी दिली आहे.

गेल्या आठवड्यात रविवारी राज्यसभेत ही शेती विधेयके चर्चेला आणली गेली होती पण या विधेयकांवर विस्तृत चर्चा व्हावी, ती प्रवर समितीकडे पाठवावी अशी विरोधकांनी मागणी केली होती. पण राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी ही मागणी केवळ फेटाळली नाही तर त्यांनी प्रचंड गदारोळात विरोधकांनी केलेल्या मतविभाजनाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून आवाजी मतदानात ही विधेयके संमत झाल्याचे जाहीर केले. राज्यसभेच्या उपसभापतींच्या या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. तसेच विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन या विधेयकावर स्वाक्षरी करू नये अशी विनंती केली होती.

पण राष्ट्रपतींनी विरोधकांच्या या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले व रविवारी त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

मोदी सरकारची तीनही शेती सुधार विधेयके शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करत एनडीए आघाडीतील अकाली दल या भाजपच्या सर्वात जुन्या मित्र पक्षाने आपल्या केंद्रीय मंत्र्याला राजीनामा द्यायला लावले, शिवाय एनडीए आघाडीतून बाहेरही पडण्याचा निर्णय घेतला होता.

 

हरियाणा, पंजाबमध्ये आंदोलने

गेल्या रविवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने शेती सुधार विधेयके संमत झाल्यानंतर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया पंजाब व हरियाणा राज्यात दिसून आली. नंतर उर्वरत देशात काही ठिकाणी शेतकरी संघटना, डाव्या संघटना, काँग्रेस व अन्य राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली होती.

 

राष्ट्रपतींची भेट निष्फळ

 

गेल्या आठवड्यात बुधवारी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपुष्टात आले होते. राज्यसभेत गोंधळ घातल्याने राज्यसभा सभापतींनी सोमवारी ८ सदस्यांना निलंबित केल्याने शेवटच्या दोन दिवसांत विरोधकांनी राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. याचा फायदा घेत सरकारने शेवटच्या दोन दिवसात १५ विधेयके मंजूर करून घेतली होती. सरकारच्या अशा वर्तनावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता पण राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

बुधवारी विरोधकांचे एक शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटण्यास गेले होते. या भेटीत शिष्टमंडळाने शेती सुधार विधेयक संमत करताना उपसभापतींकडून नियमांची कशी पायमल्ली केली गेली याचा सविस्तर वृत्तांत सांगितला होता.

संध्याकाळी राष्ट्रपतींशी भेट घेतल्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पत्रकारांशी बोलताना सरकारने संमत केलेली शेती सुधार विधेयके घटनात्मक नसल्याचा दावा केला होता. राज्यसभेत रविवारी जे काही घडले त्याला सरकारच जबाबदार होते. विरोधक शेती सुधार विधेयकात दुरुस्त्या सूचवत होते. आपल्या मागण्या उपसभापतींकडे मांडत होते. काहींनी ही विधेयके सिलेक्ट कमिटीकडे जावीत अशी मागणी केली. काहींनी मतविभाजनही मागितले होते. पण उपसभापतींनी कुणाचेही ऐकले नाही व त्यांनी गडबडीत विधेयक संमत झाल्याचे घोषित केले. उपसभापती भाजपचे सदस्य असल्यासारखे वागले, असा आरोप आझाद यांनी केले होते.

काँग्रेसचे आणखी एक खासदार प्रतापसिंग बाजवा यांनीही सरकारवर निशाणा साधला होता. सरकार विरोधकांचे ऐकत नाही पण राज्यसभेचे सभापतीही विरोधकांचे ऐकत नाहीत, अशा वेळी आम्हाला कामकाजात भाग न घेण्यावाचून अन्य पर्यायच उरलेला नाही. विरोधकांनी संसदेत राहूच नये अशीच सरकारची व्यूहरचना असून ती अत्यंत सुनियोजित रचली गेली आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. आम्ही आता न्यायालये व रस्त्यावर दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

एवढ्या गोंधळात मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीने स्वतःला दूर ठेवले होते. या पक्षाचे सदस्य दानिश अली यांनी रविवारी राज्यसभेत झालेली घटना भारतीय लोकशाहीवरील कलंक असल्याचे विधान केले होते.

मूळ बातमी

COMMENTS