पंतप्रधान शेतकरी आंदोलनातील खुणांचा अर्थ लावू शकतील?

यंदाचा प्रजासत्ताकदिन नक्कीच वेगळा होता आणि राजपथावरील नेत्रदीपक कामगिरीचे तपशील जेवढे लवकर विस्मृतीत जातात, तेवढ्या लवकर या दुर्दैवी घटना नक्कीच विसरल्या जाणार नाहीत. अनपेक्षित घटना या सर्वमान्य मार्गांनी घडल्या नाहीत हे यामागील एकमेव कारण नाही. या घटना होत होत्या तेव्हा इंटरनेट नीट काम करत नसल्यामुळे रिअल टाइम कव्हरेज नीट होत नव्हते. दिल्लीमध्ये दुपारी दोननंतर नेमके काय घडले याबाबत कोणीच खात्रीने सांगू शकत नाही.

१९९१ मध्ये कुवेतमधील युद्धाच्या वेळी पदार्पण करणारी ट्वेंटीफोरबायसेव्हन कलर न्यूज टेलीव्हिजन वाहिनी ३० वर्षांत नक्कीच प्रगल्भ झाली आहे. मात्र, त्यांचे बहुतांश फूटेज व वार्तांकन सशस्त्र पोलिसांच्या संरक्षणातून केल्यासारखे वाटत होते. निषेधकर्त्या शेतकऱ्यांच्या (किंवा ते जे कोणी असतील त्यांच्या) शॉट्सच्या लांबीवरून हे स्पष्ट आहे. बॅरिकेड्सच्या दोन्ही बाजूंनी दिसणाऱ्या शेतकरी आणि ट्रॅक्टर्सची संख्या दिल्ली पोलिसांना धोकादायक ठरेल एवढी नक्कीच नव्हती. कॅमेरामेन घटनास्थळापासून किती अंतरावर होते  यातूनही ही समस्या बऱ्यापैकी लक्षात येऊ शकते. दुसऱ्या बाजूला प्रचंड गोंधळ सुरू असताना परदेशी वाहिन्यांनी घेतलेले फूटेज आणि त्यांच्या वार्तांकनातील अभ्यासपूर्ण तटस्थता प्रशंसनीय होती.

दिल्लीत प्रवेश करण्यासाठी सहमतीने ठरलेल्या वेळेच्या काही तास आधी आंदोलक शेतकरी दिल्लीत येऊन धडकले यावर बरेच काही बोलले गेले आहे. ते पोलिसांच्या तुलनेत सकाळी बरेच लवकर उठतात हे कारण त्यामागे होते की उतावीळपणा हे कारण होते हे सांगणे कठीण आहे. मात्र, व्यवस्थितपणे संघटित नसलेल्या शेतकऱ्यांचा भलामोठा समूह पूर्वनियोजनानंतरही लवकर पोहोचत असेल, तर हे पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेचे सपशेल अपयश आहे. कदाचित पुलवामा येथील भीषण अपयशाच्या तोडीचे हे अपयश असावे. गुप्तवेशातील पोलिस फारशा संघटित नसलेल्या समूहांमध्ये शिरून शेतकरी प्रवेशाच्या वेळेचा नियम मोडणार आहेत याची माहिती करून घेऊ शकत नाहीत, हे कल्पनेपलीकडील आहे.

आंदोलकांचा हा विस्फोट सलग ६० दिवस गांधीवादी शांततामय विरोध केल्यानंतर ६१व्या उद्वेगजन्य दिवशी झाला. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन अत्यंत शिस्तबद्ध आणि आज्ञाधारक राहील अशी अपेक्षा एखादे सरकार बाळगत असेल, तर ते मुर्खांच्या नंदनवनात आहे हे नक्की. पूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधीही या भ्रमात राहिलेल्या आहेत. जेव्हा सत्ताधारी प्रशासनाच्या नैसर्गिक प्रवृत्तींवर गदा आणते, तेव्हा ते वास्तवापासून स्वत:ला तोडत असतात. ‘इंटेलिजन्स’ या संज्ञेचा अर्थ पूर्णपणे न कळल्यामुळे वर्चस्ववाद्यांचा पदरी अपयश येते. नियमांचे उल्लंघन किंवा संयम सुटण्याच्या घटनांवर किंवा पोलिसांवरील हल्ल्यांवर पांघरुण नक्कीच घातले जाऊ नये. या झटापटींमध्ये नेमके कितीजण जखमी झाले याची माहिती समोर आली नसली, तरी शेकडोंना त्यांच्या छोट्याशा चुकीची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे हे नक्की. पोलिसांच्या मालमत्तेचे नुकसान याचा अर्थ करदात्यांच्या पैशाचा दुरुपयोग करणेच आहे पण अशी प्रकरणे हाताळणे निर्दोष लोकांना खोट्या आरोपांखाली अडकण्याइतके सोपे नाही हेही दिल्ली पोलिसांना यातून लक्षात आले असेल. पोलिसांनी आंदोलकांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी जे नाजूकसे अडथळे लावले होते, ते निश्चय व ताकद दोन्ही असलेल्यांनी सहज उडवून लावले. या प्रकरणातील अनेक केस स्टडीज आणि सदोष तंत्रांचे पुढील काळात पोलिस कार्यशाळांमध्ये नव्याने परीक्षण करणे आवश्यक आहे.

आंदोलकांना शिस्त लावण्यात शेतकरी नेत्यांना आलेले अपयश भीषण होतेच. हिंसेचे समर्थन कोणीच करू शकत नाही पण जेव्हा शहरात सर्व दिशांनी लोक येतात तेव्हा लालकिल्ला व आयटीओला लक्ष्य केले जाऊ शकते याचा अंदाज तर दिल्ली पोलिसांना येऊ शकत होता. लालकिल्ला कायमच ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. सरकारच्या धोरणांना आव्हान देणाऱ्यांसाठी आणि प्रचलित व्यवस्थेसाठीही लालकिल्ला महत्त्वाचा आहे. आता असे म्हटले तर प्रशासनाने गोळीबार न करून मोठाच संयम दाखवला असेही म्हणावे लागेल. कारण, त्याचे परिणाम नक्कीच आणखी भीषण झाले असते.

यात आणखी एक स्पष्ट बाब म्हणजे बहुतेक टीव्ही अँकर्स सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देणाऱ्यांबद्दल त्वेषाने संताप व्यक्त करत होते. त्यांचे कॅमेरासह घटनास्थळी उपस्थित असलेले प्रतिनिधीही तेवढेच संतप्त होते आणि भरपूर प्रक्षोभक साहित्य पुरवत होते. त्यांचा हा राग माध्यमांनी नव्याने अंगिकारलेल्या निंदेच्या, निष्कर्ष काढण्याच्या धोरणाशी सुसंगत असला, तरी त्यांचे कॅमेरे काही त्यांच्या भावनांना साथ देत नव्हते. कॅमेरे जे दाखवत होते, ते त्यांच्या रागाएवढे प्रक्षोभक नक्कीच नव्हते. दंगलप्रवण परिस्थिती आणखी न भडकवण्याची माध्यमांची जुनीपुराणी भूमिका वेगाने बदलू लागली आहे. कारण आता त्यांच्या कामावर टीआरपी आणि ‘देशभक्ती’चे वर्चस्व आहे. सत्तेच्या तालावर नाचणाऱ्या माध्यमांच्या या युगातही विश्वासार्हता अनेकांसाठी महत्त्वाची आहे. अंधभक्तांना त्यांची अतार्किक धुंदी कायम राखण्यासाठी प्रक्षोभर दृश्यांचा नियमित रतीब आवश्यक आहे, तशीच अनेकांसाठी विश्वासार्हता आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, लालकिल्ल्यावरील झेंड्याच्या स्तंभावर राष्ट्रध्वज दिमाखात फडकताना टीव्हीच्या कॅमेऱ्याद्वारे स्पष्टपणे दिसत होते. एका माथेफिरू आंदोलकाने दुसऱ्या स्तंभावर विद्रोहाचा झेंडा फडकावला तेव्हाही राष्ट्रध्वज त्याहून उंच होता आणि त्याचा अवमान कोणीही केला नव्हता, हे टीव्हीवर दिसत होते. तरीही आपल्या पवित्र राष्ट्रध्वजाचा घूसखोरांनी कसा अवमान केला हे   न्यूज अँकर दाटलेल्या कंठाने सांगत होता. अशा विपर्यस्त आणि प्रक्षोभक अँकरिंगचे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून कौतुक होईलही पण माध्यमांची विश्वासार्हता मात्र यातून कायमची नष्ट होऊन जाईल.

शेतकऱ्यांच्या या ऐतिहासिक आंदोलनात शीखधर्मीय सर्वांत ठळकपणे दिसत आहेत आणि त्यांना सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. खलिस्तान्यांसोबत कारस्थान रचत असल्याचे आरोप त्यांच्यावर होत आहेत, ते उत्कृष्ट दर्जाच्या सुधारणांना खोडसाळपणाने विरोध करत आहेत आणि नीच दलालांना पाठीशी घालत आहेत, असे आरोप होत आहेत. अत्यंत तीव्र हिवाळ्याचे दिवस रस्त्यांवर काढण्याचे धैर्य दाखवणाऱ्या भारतातील अत्यंत कष्टाळू व अभिमानी समुदायाने या टोमण्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे आणि आपल्या त्यागाचे व धैर्याचे दर्शन घडवणे सुरू ठेवले आहे.

तेवढेच राकट व कष्टाळू समजले जाणारे जाट यात तेवढे ठळकपणे दिसत नाहीत, कारण, शिखांसारख्या रंगबिरंगी पगड्या त्यांच्या डोक्यावर नाहीत. मात्र, तेही तेवढेच निश्चयी आहेत. त्यांनी हरितक्रांतीच्या माध्यमातून भारताच्या अन्नसुरक्षतेत दिलेले योगदान प्रशंसनीय आहेच. थोडक्यात जबरदस्तीने लादण्यात आलेल्या कृषीकायद्यांविरोधात अनेक शेतकरी समुदाय या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत. विरोधाभास म्हणजे संसदेत प्रवेश करण्यापूर्वी तेथील भूमीला वंदन करणाऱ्या पंतप्रधानांनी हा पूर्वनियोजित कट पूर्णत्वाला नेला आहे. संसदेत प्रवेश करण्यापूर्वी नतमस्तक झाल्यासारख्या दाखवणाऱ्या पंतप्रधानांनी एकदा संसदेत शिरल्यानंतर मात्र लोकशाहीचे खच्ची करण्यात कोणतीही कसर ठेवलेली नाही.

असंघटित आंदोलक मागे हटत असल्यासारखे दिसत असले तरीही हा संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. खरे तर आता सातत्याने आग्रह धरून बसण्याची गरजही उरलेली नाही. शेतकरी समुदायांची जाणूनबुजून बदनामी करण्यास प्रोत्साहन देणे किंवा त्यांना त्रास देणे यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडणार आहे. आता हे प्रकरण संयमाने हाताळण्याची गरज आहे. पंतप्रधानांमध्ये जर छुपा मुत्सद्दी असेल तर त्याने बाहेर येण्याची आणि या पोकळ शहरात शिरून अत्यंत गंभीरपणे विरोध करणाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. आतातरी त्यातील खुणांचा अर्थ चातुर्याने लावण्याची आवश्यकता आहे.

मूळ लेख: