संघवादी सरकार अजूनही आर्यांच्याच शोधात!

आर्यवंश सिद्धांताने आधुनिक काळातही वेगवेगळ्या मार्गाने थैमान घातलेले आहे. “वंश” शब्द टाळून “आर्य-भाषिक” अशी नवी संज्ञा दिली गेली असली तरी मूल मतितार्थ कायम राहिला. भारतात आजवर संघवादी इतिहास संशोधक इतिहासाच्या पुनर्लेखनाच्या नावाखाली आर्य हे भारतातीलच असून ते येथूनच इराणमार्गे युरोपात गेले आणि सिंधू संस्कृती वैदिक आर्यांनीच निर्माण केली असे प्रतिपादित करीत राहिले. राखीगढ येथील उत्खनन प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. वसंत शिंदे यांनी तर पुरात्वीय व डीएनएचे पुरावे वेगळेच सांगत असताना सिंधू संस्कृतीचे लोक वैदिक संस्कृत बोलत आणि त्यांची संस्कृती स्वतंत्र आणि एतद्देशीय वैदिकच होती अशा स्वरूपाची वक्तव्ये माध्यमांमधून केली. थोडक्यात वैदिक आर्य येथीलच आणि वेदरचना करणा-यांनीच सिंधू संस्कृतीची उभारणी केली असे ठसवायचा त्यांचा प्रयत्न होता हे उघड आहे.

ही चर्चा पुन्हा करायची वेळ आली आहे कारण मोदी सरकारने आधी २०१६ साली सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत १२ सदस्यीय समिती नेमून भारताच्या गेल्या १२ हजार वर्षांच्या सांस्कृतिक इतिहासाचा अभ्यास करून डाव्यांच्या प्रभावाखाली असलेला सध्याचा इतिहास मुक्त करत त्याची नव्याने पुनर्मांडणी करण्याचा उद्देश जाहीर केला होता. पुरातत्वीय पुराव्यांचे पुनरावलोकन करणे, स्वतंत्र अर्थ लावणे, भारताच्या मूल रहिवाशांची आनुवांशिकी निश्चित करणे, वेदांचा काल नक्की करणे आणि आर्यांचा या मूलनिवासी मानवाशी असलेला संबंध ठरवणे असे मुख्य हेतू या समितीच्या स्थापनेमागे दिले गेले होते. पण के. एन. दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली  नेमलेल्या या समितीची प्रगती अत्यंत धीमी राहिली.

आता संसदेत सांस्कृतिक व पर्यटनमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी १४ सप्टेंबर रोजी या समितीच्या स्थापनेची पुनर्घोषणा केली. या समितीत १४ सदस्यांसहित सांस्कृतिक मंत्रालयाचे आणि पुरातत्व खात्याचे प्रतिनिधीही असतील. अध्यक्षपदी के. एन. दीक्षित हेच राहणार असून त्यात आर. एस. बिष्ट हे पुरातत्वविद सोडले तर बव्हंशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या संस्कृत विद्यापीठे, विवेकानंद इंटरनॅशनल फौंडेशन वगैरे संस्कृत, संस्कृती, भाषा यावर काम करणार्या संस्थांचे पदाधिकारी तर आहेतच पण चक्क “सन्मार्ग” वर्ल्ड ब्राह्मीन फेडरेशनचे अध्यक्षही आहेत. बिष्ट हे पुरात्वाविद असले तरी त्यांचे नुसते व्हिडीओ पाहिले वा पेपर्स वाचले तरी त्यांचा संघवादी दृष्टीकोन त्यातून झळकताना दिसतो.

या समितीत सारे ब्राह्मण आहेत. ते सारे उत्तर भारतातील आहेत. दक्षिणेच्या संस्कृतीसोबतच उत्तरेची संस्कृती वाढलेली आहे. असे असतांनाही एकाही दाक्षिणात्य विद्वानाचा या समितीत समावेश नाही. यामुळे कर्नाटकाच्या माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सरकारला फटकारले आहे. कारण स्वाभाविक आहे. मुळात द्रविड संस्कृती ही आर्यांनी पराजित केलेली आर्य-प्रभावी दुय्यम संस्कृती आहे असा ठाम ग्रह वैदिकवादी विद्वानांचा आहे. त्या समजाखाली अजूनही अनेक दक्षिणी विद्वान आहेत आणि ते सिंधू संस्कृतीतील मुद्रांवरील लिप्यंत द्राविडी भाषा शोधात असतात हे विशेष. तरीही जेवढे संशोधन आर्य व उत्तरेतील संस्कृतीचे झाले आहे त्या तुलनेने दक्षिणेतल्या संस्कृतीचे झालेले नाही. इतकेच काय, दक्षिणेतील उत्खनन कार्यांत आर्य प्रभावाला छेद देणारे पुरावे मिळू लागले की भाजपा सरकारने त्या उत्खननांत अडथळे आणल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

उदा. मदुराईपासून १२ किमी दूर असलेल्या संगम कालीन स्थळाच्या उत्खननात संघवादी विचारांना फाटा मिळतो आहे हे लक्षात येताच तेथील २७ पुरातत्व अधिका-यांच्या बदल्या केल्या गेल्या. २०१७ साली खासदार कनिमोळी यांनी संसदेत यावर प्रश्न उपस्थित करत द्रविड संस्कृतीचे अलगत्व उजेडात येऊ न देण्याच्या कारस्थानावर सडकून टीका केली होती. पण अर्थात त्याचा विशेष परिणाम झाला नाही. उत्तरेतील भाषा या आर्य मूळाच्या आहेत असाही एक समज दृढ आहे. भाषिक विभेद का याचे मात्र तटस्थ विश्लेषण झालेले नाही. भूगर्भशास्त्रीय भेदाचीही कारणे यामागे आहेत हे लक्षात घेतले गेलेले नाही. थोडक्यात आंतरशाखीय अभ्यासाची गरज आजही पूर्ण झालेली नाही तर सांस्कृतिक अस्मिता आणि श्रेष्ठतावाद संशोधनास मलीन करीत आहे हेच मुद्दाम लक्षात घेतले जात नाही. अशा स्थितीत या १२ हजार वर्षाच्या सांस्कृतिक पुनर्मांडणीमागे केवळ सांस्कृतिक राजकारण आहे हे सहज लक्षात येईल.

वैदिकांची समस्या काय?

या समितीच्या बव्हंशी सदस्यांचे मत आहे की वेदकाल पाश्चात्य सांगतात तेवढा अर्वाचीन नाही. आर्य बाहेरून आलेले नाहीत. ते येथलेच आणि वेद रचनाच नव्हे तर सिंधू संस्कृतीची निर्मितीही त्यांची. डाव्यांनी भारतीय इतिहासावर प्रचंड छाप टाकलेली असून त्या प्रभावात संस्कृतीचे आकलन केले जाते. त्यामुळे इतिहासाचे पुनरावलोकन केले पाहिजे. प्रल्हाद पटेल म्हणतात की हा नवा अभ्यास पुढे आल्यानंतर शिक्षणात त्याचा समावेश केला जाईल. म्हणजे विद्यार्थ्यांना आता विशिष्ट दृष्टिकोनातून भारताचा इतिहास शिकवत त्यांचे मत स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याची ही चाल आहे हे उघड आहे.

पुरातत्वीय पुराव्यांचे मतितार्थ काढण्यात शास्त्रशुद्धता नसली तर कशालाही काहीही म्हणता येते. उदा. कालीबंगन येथे सापडलेल्या चुल्हानांचे अवशेष यज्ञकुंड म्हणून ठोकून देता येतात. सिनौली येथे सापडलेल्या बैलगाडीच्या अवशेषाला चक्क रथही म्हणता येते. पण ग्रांथिक पुराव्यांचे काय करणार? ऋग्वेदाचा किमान ८०% भाग हा प्राचीन इराणमध्ये लिहिला गेला याचे पुरावे ऋग्वेदातील भूगोलच देतो. अवेस्ता आणि ऋग्वेद हे समकालीन आहेत हे आता मायकेल वित्झेल आणि जगभरच्या संशोधकांनी सिद्ध केले आहे. ऋग्वेदाची भाषा ही अवेस्तन आणि भारतीय प्राकृतांनी बनलेली संकरीत भाषा आहे, ती मूळ भाषा नाही हे कधीच जे. ब्लोख, पिशेल, हरगोविंद सेठ सारख्या भाषातज्ज्ञांनी भाषाशास्त्रीय पुराव्यांनी सिद्ध केले आहे. शिवाय ऋग्वेदात पूज्य असलेली रथ-अश्वांची संस्कृतीही मध्य आशियातील. एवढेच नव्हे तर भारतीय उपखंडातच सापडणा-या पशु ते वनस्पतींची नावे त्यांनी येथील स्थानिक भाषेतून उसनवारी करून बनवली हेही असंख्य विद्वानांनी सिद्ध केले आहे.

बरे, अवेस्ता आणि ऋग्वेद काही डाव्यांनी लिहिलेला नाही. किंवा त्यांनी त्यावर मालकीही सांगितलेली नाही. उत्खननांचे प्रत्यक्ष काम करणारे बी. बी. लाल वगैरे मंडळी उजवीच होती. त्यांना जागतिक पातळीवर मान्य करून घेता येईल असे एकही सिद्धांतन मांडता आलेले नाही. एन. झा आणि एन. एस. राजाराम यांनी तर सिंधू संस्कृतीत घोडा होता हे सिद्ध करण्यासाठी कशी फोर्जरी केली हे उघड्यावर आल्यावर भारतीय विद्वत्तेची कशी इभ्रत निघाली हा इतिहास गेल्याच दशकातला. असे असतानाही आर्य येथलेच हे सिद्ध करण्यासाठी गेल्या १२ हजार वर्षांचा इतिहास नव्याने लिहिण्याची निकड का भासली हा खरा प्रश्न आहे.

भारताचा इतिहास खूप प्राचीन आहे. सोन नदीच्या खो-यात ८० हजार वर्षांपूर्वीपासून मानवाचे अस्तित्व होते हे सिद्ध झाले आहे. पुरा-अश्मयुगातील या मानवाच्या सलग अस्तित्वाचेही पुरावे आहेत. भीमबेटका येथे ४० हजार वर्ष ते अगदी १० हजार वर्ष पूर्वपर्यंतचे शिकारी मानवाने रेखाटलेल्या चित्रांतून तेव्हाची संस्कृती अभिव्यक्त करत होते. सर्व भारतीय उपखंड अनेक मानवी टोळ्यांनी गजबजलेला होता. नृत्य-संगीत ते जगण्यासाठी आवश्यक शोध लावून त्या वस्तूंची निर्मिती करण्याची कौशल्येही त्याने आत्मसात केलेली होती. अनेक धान्याचे प्रकार शोधात त्याची लागवड करण्याचे कौशल्यही तितकेच मागे जाते. पुरातत्वीय अवशेषांतून भारताची धर्मसंस्कृती ही सुफलता विधीवर आधारित शिव-शक्ती, वृक्ष, पितर, यक्ष, नद्या वगैरेची प्रतीक पूजा यावरच मुख्यता आधारित असून तिचा प्रवाह आजतागायत वाहत आला आहे. यातील एकही देवता ऋग्वेद अथवा वैदिक साहित्यात नाही. शिवाय जैन व बौद्ध धर्म ज्यातून निर्माण झाले ती त्याग, अहिंसा, अपरिग्रहाची, संन्यासाची, योगाची यती-व्रात्य संस्कृती ही वेदांहुनही पुरातन असली तरी या सर्वच इतिहासात नेमके त्यालाच स्थान असल्याचे दिसत नाही. मग आदिवासींच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृतीच्या अध्ययनाला त्यात स्थान असण्याची शक्यता नाही. जे काही असेल ते वैदिक संस्कृतीपेक्षा दुय्यम होते व त्यांची निर्मिती वेदांतूनच झाली असे दर्शवण्याचा प्रयत्न असेल हे उघड आहे. हे विधान ठामपणे करतो आहे कारण आजवरचे वैदिक विद्वानांचे संस्कृतीविषयकचे संशोधन वाचले तर अगदी हाच कित्ता संघवाद्यांनी गिरवला आहे हे लक्षात येईल. म्हणजेच ऐतद्देशियांच्या पुरातन संस्कृतीला तिलांजली देण्याचा हा उद्योग नाही असे कोण म्हणेल?

भारतीय उपखंडात येथील सुपीकतेमुळे अनेक भटक्या टोळ्या प्राचीन काळापासूनच येत राहिलेल्या आहेत. येथीलही लोक कोणत्या कोणत्या, विशेषत: व्यापाराच्या, निमित्ताने बाहेरही गेले याचेही पुरावे उपलब्ध आहेत. वैदिकांची संस्कृती ही भटक्या पशुपालकांची संस्कृती हे वैदिक वाद्ममयातच प्रकर्षाने दिसून येते. वैदिक आर्य असेच इ.स.पू १२०० च्या आसपास भारतात आले. अन्य टोळ्या येथे सामावून गेल्या पण वैदिक टोळ्या त्यांचा स्वतंत्र धर्म असल्याने येथे कधीच सामावून गेल्या नाहीत. उलट स्वधर्म स्वत:पुरता मर्यादित ठेवत स्थानिक धर्मांवरही मालकी सांगायचा प्रयत्न अनेक मार्गांनी आजही होतो आहे. संस्कृती शोधायची वैदिक आणि स्वत:ला मात्र हिंदू म्हणवून घ्यायचे ही वृत्ती सांस्कृतिक रचनेला विघातक ठरलेली आहे. खरे तर आपण कोठले, येथले का बाहेरचे, हा प्रश्न या वैदिकवाद्यांना आज पडायचे कसलेही कारण नाही. तसाही कोण कोठला आणि कोठून आला हे सांगण्याचे साधन आज उपलब्ध नाही. जनुकीय शास्त्रेही त्यात कमी पडतात. पण आज आहे ते जनुकशास्त्र मान्य केले तर उत्तर भारतातील उच्चवर्णियांत स्टेप मुळाची जनुके सर्वाधिक सापडतात हे जनुकीय विद्वानांनी संशोधनाअंती मांडलेल्या पुराव्यांचे हे तथाकथित आर्य काय करणार आहेत? की नवे जनुकीय शास्त्र निर्माण करणार की त्या पुराव्यांतून जे सामोरे आलेले निष्कर्ष आहेत त्यांचेही ऋग्वेदाप्रमाणे नव्याने अर्थ लावणार? आणि हा उपद्व्याप कशासाठी?

परंतु प्रश्न सांस्कृतिक वर्चस्ववादाचा आहे. संघ स्थापनेपासून सांस्कृतिक इतिहास हवा तसा गढूळ करत अवैदिकांना सांस्कृतिक वर्चस्वतेखाली ठेवायचा प्रयत्न आला आहे. आता तर सरकार त्यांच्याच मताचे आहे. मुळात १२ हजार वर्षांचीच का मर्यादा घातली? याचे कारण ऋग्वेद काल मागे नेणे, रामजन्म, महाभारतकाल हेही मागे ढकलणे आणि भारतीय संस्कृतीची मुळे वैदिक संस्कृतीनेच कशी घातली हे दाखवणे हा या समितीचा उद्देश्य आहे हे उघड आहे. कारण या समितीच्या अध्यक्षापासून ते सदस्यांपर्यंत जेही महानुभाव आहेत त्यांनी आपले उद्देश संशोधन सुरू होण्यापूर्वीच जाहीर करून टाकले आहेत. निखळ संशोधन आणि तटस्थ आकलन हा त्यांचा हेतू नाही. आणि हे सारे अभ्यासक्रमात घातले जाणार आहे हेही आताच घोषित करून टाकलेले आहे. म्हणजे अंतिम फलश्रुती काय हेही स्पष्ट आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मोदीही डंका पिटत आहेत. या शैक्षणिक धोरणाचा उद्देशाच शिक्षण नव्हे तर एका विचारसरणीचे यंत्रमानव बनवणे हा आहे की काय असे वाटावे असे चित्र आहे. यातून भारताचा खरा सांस्कृतिक इतिहास समोर येण्याची शक्यता नाही. त्यात रस असता तर आज भारतातील असंख्य पुरातत्व स्थळे जमिनीखाली दाबून असून उत्खननाची वाट पाहात आहेत. पण सरकार त्यासाठी ना निधी देत ना मनुष्यबळ उभे करत. पण आर्यांचा काल्पनिक प्रश्न मात्र त्याच्या जणू काही जगण्या मरण्याचा प्रश्न बनला आहे की काय असे वाटते. कारण गेली दीडशे वर्ष या विषयाने वैदिकांची पाठ सोडलेली नाही. अगदी अलीकडेच मधुकर ढवळीकरांचे “आर्यांच्या शोधात” हे पुस्तकही शेवटी सिंधू संस्कृतीशीच आदळते.

ज्यांना संस्कृती असते ती त्यांना शोधावी लागत नाही. ती जगण्यात असते आणि वैदिक मंडळी ना कुशल वास्तुविशारद होती ना कृषीसंस्कृतीचे ते जनक होते. हे सिद्ध करण्यासाठी सारे वैदिक साहित्य पुरेसे आहे.

थोडक्यात येथील ज्या मानवी समुदायांनी आपली प्रतिभा पणाला लावत ऐहिक संस्कृतीच्या गाभा-यांना स्थापित केले त्यांच्यापासून त्यांचे श्रेय हिरावून घेण्याची लबाड मनोवृत्ती यामागे आहे. किंबहुना सरकारमध्ये आले तेच मुळी हाच उद्देश घेऊन असे वाटावे अशी स्थिती आहे. देशासमोरील इतर प्रश्नांना बगल देत आहे तीही संस्कृती उध्वस्त करत कोणत्या काळाचा खोटा अभिमान जपला जाणार आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

ही काही निखळ संशोधकीय पद्धती नाही. यातून फक्त खोटे आणि केवळ खोटेच जन्माला येईल आणि भावी पिढ्यांना बौद्धिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या विकलांग करत देशात एक नवी सांस्कृतिक यादवी निर्माण करेल हा धोका समोर आहे. हे सरकार ठार बहिरे आहे. त्याच्या कानी लोकांचा आक्रोश पडत नाही तर हा काय पडणार?

सावध व्हायचेय ते या देशातील नागरिकांनी!

संजय सोनवणी, हे संशोधक आणि लेखक आहेत.