समाज माध्यमांवरील बंदी धोकादायक!

समाज माध्यमांवरील बंदी धोकादायक!

बहुतांशवेळा हिंसा रोखण्यासाठी सक्तीने इंटरनेट बंद केले जाते. मात्र अशा रितीने इंटरनेट बंद केल्यानेच जोखीम वाढण्याची शक्यता असल्याचे अभ्यासातून दिसत आहे.

२१ एप्रिल रोजी श्रीलंकेमध्ये एकामागून एक झालेल्या संघटित हल्ल्यांत २५० जण मृत्यूमुखी पडले. त्यावेळी ‘समाज माध्यमांतून चुकीची माहिती पसरत आहे’ या काळजीपोटी श्रीलंका सरकारने अधिकृतरित्या फेसबुक, व्हॉटसअ‍ॅप, युट्युब, स्नॅपचॅट आणि व्हायबर आदीसमाज माध्यमे व संदेशवहनाच्या यंत्रणांवर बंदी आणली. काही विश्‍लेषकांनी सरकारने उचललेल्या या पावलाचे स्वागत केले. संकटसमयी चुकीच्या माहितीचा प्रसार होणे घातक ठरु शकते असे म्हणत त्यांनी समाज माध्यमांचे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद करण्याचे समर्थन केले.

नेटवर्क बंद करून माहिती नियंत्रित करण्याचा जगभरातील समाजावर होणार्‍या परिणामांचा, मी गेल्या पाच वर्षांपासून अभ्यास करत आहे. माझे निष्कर्ष विश्‍लेषकांच्या अगदी उलटे आहेत. शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि नागरिक समाजातील विविध गट माझ्या मताशी सहमत आहेत.

इंटरनेटबंदीमुळे श्रीलंकेतील नागरिक वस्तुनिष्ठ बातम्यांपासून वंचित राहिले. शिवाय आपले आप्तजन सुखरूप जिवंत आहेत, जखमी आहेत की मृतांच्या यादीत आहेत याचाही तपास संपर्क तुटल्याने कुटुंबियांना लागणे अवघड होऊन बसले. अशारितीने ब्लॅकआउट केल्यानंतर विरोध आणि हिंसक प्रवृत्ती वाढण्याचीच शक्यता असते असे अलिकडेच्या काही अभ्यासांतून दिसले आहे .

नियंत्रकांचे मत

श्रीलंकेतील समाज माध्यमे बंद करण्याची ही काही पहिली घटना नाही. २०१८ मध्ये हिंसक अशांततेच्या दरम्यान श्रीलंकेने अशी बंदी घातली होती. डिजिटल राईटस अ‍ॅडव्होकसी ऑर्गनायझेशन अ‍ॅक्सेस नाऊच्या मते, जवळपास १८८ नेटवर्क बंद करण्यात आली होती. त्या वर्षी संपूर्ण जगभरात ‘डिजिटल कम्युनिकेशन’मध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आणण्यात आला.

२०१०मध्ये अरब स्प्रिंग या चळवळीस सुरुवात झाली त्यानंतर ४०हून अधिक देशांतील सरकारांनी किमान ४०० संपर्क यंत्रणा बंद पाडल्या आहेत. त्यामध्ये भारतातील १०० तात्पुरत्या स्वरुपात बंद झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. काश्मिरच्या उत्तरभागातील अशांततेनंतर प्रथम अशी बंदी लागू झाली. त्यांनतर मग हळूहळू इतर राज्यांतही ती करण्यात आली.

त्याबरोबरच एकाचवेळी आठवडाभर किंवा महिनाभर चालणाऱ्या‘डिजिटल बंदी’ (digital sieges)चेही आकडे उपलब्ध आहेत. उदा. शासनाने जबरदस्तीने लादलेल्या वीजबंदी / इंटरनेटबंदीमुळे डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उद्धवस्त होतात. उदाहरण द्यायचे तर अँग्लोफोन कॅमेरुनचे देता येईल. किंवा उत्तर-मध्य अफ्रिकेतील ‘चॅड’ देशात वर्षभराहून अधिक काळ लोकांचा व्यवसाय, नातेवाईक आणि इतर समाजाशी संपूर्ण संपर्क तुटला होता.

इंटरनेटबंदीमुळे लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली कशी होते, शिवाय ही बंदी अर्थव्यवस्थेला कशी हानी पोहोचवते याबाबतची माहिती एकामागून एक झालेल्या अभ्यासातून पुढे आली आहे.

अलीकडच्या काळात अभ्यासक अत्यंत मुलभूत प्रश्‍न विचारू लागले आहेत की डिजिटल कम्युनिकेशनमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आणल्याने कोणता उद्देश सफल होतो? चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी व याच माहितीच्या आधारे होणारी हिंसा कमी करण्यासाठी बंदी घालण्यात येत असल्याचे अनेक देशांप्रमाणे श्रीलंकेचे शासनही सार्वजनिकरित्या म्हणत आहे. मात्र आत्तापर्यंत कुठल्याच देशाने इंटरनेटबंदीमुळे सार्वजनिक सुरक्षा अबाधित राखल्याचा पुरावा दिलेला नाही.

‘इंटरनेट बंद करण्यासाठी वीज नियंत्रित केली जाईल आणि मनमानीपद्धतीला आळा घालण्यात येईल.’ असे आश्‍वासन काँग्रेसनेदेखील दिले आहे.

‘इंटरनेट बंद करण्यासाठी वीज नियंत्रित केली जाईल आणि मनमानीपद्धतीला आळा घालण्यात येईल.’ असे आश्‍वासन काँग्रेसनेदेखील दिले आहे.

डिस्कनेक्शनच्या शोधात..

समाज माध्यमे आणि सामाजिक अशातंता यांच्यातील सहसंबंध एकमेकांना हानीकारक ठरतीलच असे नाही. बहुतांश अभ्यासकांनी समाजमाध्यमे आणि हिंसा यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा संबंध आहे का हे पडताळून पाहण्याचे प्रयत्न केले आहेत. मात्र हे अत्यंत अवघड काम आहे.

सोशल माध्यमांची संकेतस्थळे आणि सेवा या कशा चालवल्या जाव्यात याची यंत्रणा सतत बदलत असते. त्यामुळे विशिष्ट काळापुरते अभ्यास करणे अवघड होऊन बसते. शिवाय वाढत्या खात्यांमुळेही हा अभ्यास अवघड होतो – २०१८ मध्ये ग्रामीण भारतातील इंटरनेटचा शिरकाव वार्षिक ३०टक्क्यांनी वाढला होता. पहिल्यांदाच १०० लाखांहून अधिक लोक जोडले जात होते. आज, दर सेकंदाला साधारण तीन भारतीय इंटरनेटच्या संपर्कात येत आहेत.

बऱ्याचदा, एखाद्या विशिष्ट जागेपुरती आणि वेळेपुरती बंदी केली जाते. मात्र त्याचा परिणाम मोठ्या लोकसमूहावर होतो. त्यामुळे अभ्यासक अधिक व्यापकपणे परिणामांचा अभ्यास करू शकतात. कम्युनिकेशन अचानक बंद केल्यानंतर समाजावर त्याचा काय आणि कसा परिणाम होतो, याचा अभ्यास करणे हीच तंत्रज्ञानाच्या समाजावर होणार्‍या परिणामांचे मुल्यांकन करण्याची सर्वोत्तम पद्धत आहे.

२०११मध्ये ग्लोबल इंटरनेटवरुन इजिप्तचे अस्तित्त्व नाहीसे होणे त्यांच्यावरच उलटले होते हे बंदीच्या प्रारंभीच्या काळातील संशोधनावरुन आढळते. इंटरनेटबंदीमुळे इजिप्तमध्ये तहरीर चौकात जमलेले विरोधक पसरत गेले आणि देशभर लहानमोठ्या ठिकाणी प्रतिकार करणारे गट तयार झाले. फेसबुक इव्हेंट पेजवरुन होणारी निदर्शने बाजूला जाऊन आजूबाजूच्या घरापर्यंत वैयक्तिकरित्या निदर्शने पोहचविण्यात आली. यावरुन लोकांना ताब्यात ठेवणे, त्यांचे दमन करणे सुरक्षादलांना अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाले. दहा दिवसानंतर मुबारक शासन पडले.

सिरीयाच्या नागरीयुद्धात नागरिकांविरुद्ध हिंसाचार वाढल्यानंतर शासनाने युद्धातील एक शस्त्र म्हणून इंटरनेटबंदीचा वापर केला. अफ्रिकेमध्ये कम्युनिकेशन संरचना ज्यांच्या हातात आहेत असे सत्ताधारी आणि चिरकाल आभासी सत्ता गाजवणारे नेते हे प्रामुख्याने इंटरनेटचे ‘प्लग’ खेचून काढण्यात अग्रेसर असतात. मात्र अशा रितीने बंदी आणल्याने रस्त्यावरील निषेध किंवा हिंसा, अशांतता कमी होत असल्याचा कुठलाही पुरावा नाही.

बहुतांशवेळा शासनाचे उद्दिष्ट विरोधी पक्षांना गप्प करणे आणि निवडणुकीच्या काळात माहितीवर अंकुश ठेवणे हेच असते. त्यामुळे शासन इंटरनेटबंदीबाबत जे अधिकृत स्पष्टीकरण देते तेही त्यांच्या खर्‍या उद्दिष्टाशी विसंगत असते. संकटाच्या काळात, शासनालाच अधिकृत माहितीचा द्वारपाल म्हणून गणले जाते. त्यामुळे शासनच जर कुठल्याही प्रकारच्या चुकीच्या किंवा हानिकारक माहितीचा स्त्रोत ठरत असेल तर ती फारच गंभीर समस्या असते. अशी चूक श्रीलंकेच्या पोलिसांकडून घडली. नुकत्याच झालेल्या हल्ला प्रकरणीब्राऊन विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याविरुद्ध पोलिसांनी तक्रार दाखल केली होती. ज्याचा अहवाल श्रीलंकेच्या माध्यमांनी प्रसारित केला. मात्र पोलिसांनी चुकीच्या विद्यार्थ्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती हे नंतर स्पष्ट झाले. असा गोंधळ हा नेहमीच त्रासदायक असतो.

संपर्क तुटल्यावर काय होते?

निषेध ही काही एकसंध शक्ती नाही आणि यात सहभागी असणार्‍या व्यक्ती बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकतात. अचानक संपर्क माध्यमे बंद झाली, माहितीचा अभाव निर्माण झाला किंवा इंटरनेटबंदी सारखे प्रकार झाले तरीही सहभागी निषेधकर्ते कुठल्याही परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकतात. इंटरनेटबंदीचा जागतिक प्रसार आणि निषेध व संघर्षाच्या काळातील डेटामधे वेगाने होणार्‍या सुधारणा यामुळे संशोधकांच्या संशोधनाचे क्षेत्रही वाढले आहे. इंटरनेटबंदीच्या काळातही विरोध सुरुच राहतो का याचे विश्‍लेषण करण्याबरोबरच संशोधकांना विरोध कशाप्रकारे होतात आणि निषेध करणारे समुदाय बदल कसा स्विकारतात याचीही पडताळणी करता येते. भारतात, हजारो शांततापूर्ण निदर्शने आणि हिंसक अशांततेच्या घटनांचा शासनाने सामना केला आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने जगात, इंटरनेटबंदीची उत्तम अमंलबजावणी करणारा देश म्हणून ओळख मिळवली आहे.

निदर्शनांच्या कालखंडातील इंटरनेटसुविधा कशा प्रकारे कार्यरत असतात याचा अभ्यास करण्यासाठी मी २०१६मध्ये ३६ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत घडलेल्या हजारो निदर्शनांच्या कालखंडातील नेमका आणि दररोजचा डेटा गोळा केला. त्याचबरोबर बातम्या आणि नागरिकांकडून मिळणार्‍या बंदीबाबतच्या माहितीच्या आधारे त्या-त्या प्रदेशातील स्थळ, वेळ आणि बंदीचा कालखंड ट्रॅक करणारा डेटाही अभ्यसासाठी घेतला.

या अभ्यासाचे निष्कर्ष धक्कादायक आहेत –

  • इंटरनेटसुविधा खुल्या असताना होणार्‍या निषेधाच्या कालखंडापेक्षा, त्यावरील बंदीच्या कालखंडातील हिंसा अधिक होती.
  • समाज माध्यमातून अतिशय काळजीपूर्ण समन्वय साधत होत असलेली शांततापूर्ण निदर्शने, ही इंटरनेटबंदीमुळे अधिक गोंधळलेली व विसंगत होतात.
  • इंटरनेटबंदीमुळे निषेधाची तीव्रता कमी होत असल्याचा जो संबंध लावला जातो तो वास्तविक नसतो. उलट निषेध कमी होण्याऐवजी तो विस्कळीत, अराजकतेने भरलेल्या आणि अधिक हिंसक अशा रणनीतीत परिवर्तित होण्यास प्रेरीत होतो असे दिसून आले.

अंधारास एक फोन पुरेसा

अलजेरियामधील अब्देलाजाज बौतेफ्लीका आणि सुदानमधील ओमर अल बशीर या दोघांचेही शासन कोसळण्यापूर्वी इंटरनेटबंदी घालण्यात आली होती. दोन्ही देशांतील निषेधामध्ये कुठलाच फरक पडला नाही. उलट, इंटरनेट बंदी घातल्यामुळे कदाचित त्यांच्या पाडावाला अधिक गती मिळाली असणार. इंटरनेटबंदी परिणामशून्य असली तरी सत्तेत असणार्‍या शासनाला असुरक्षिततेपोटी बंदी घालणे गरजेचे वाटते असे दिसते. संदिग्ध आणि अप्रचलित कायद्यांमुळे सहजपणे आणि त्वरेने बंदीची अंमलबजावणी करणे सोपे जाते. त्यासाठी एक लेखी आदेश किंवा फोन कॉलही पुरेसा ठरतो. पण जेव्हा शासन ही बंदीची खेळी आवलंबिते तेव्हा इतरांना आपल्या देशात आणि संपूर्ण जगभरात याविरुद्ध उठाव करण्यास उत्तेजित करते. अतिरिक्त सुरक्षा व संरक्षणाच्या अभावामुळे आर्थिक आणि मानवी हक्कांच्या स्वरुपात नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होते असेही पुराव्यांवरुन दिसून येते.

  • जात रिदझाक, संशोधक अभ्यासक आणि स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील ग्लोबल डिजिटल पॉलिसी इनक्युबेटर कार्यक्रमाचे सहयोगी संचालक

क्रिएटीव्ह कॉमन लायसन्सखाली हा लेख कोर्न्व्हसेशनवरुन पुनर्प्रकाशित करण्यात आला आहे. मूळ इंग्रजी लेख.

द वायरवरील इंग्रजी लेखाचा अनुवाद.

अनुवाद – हीना कौसरखान-पिंजार

COMMENTS