शेतकरी संघटना पुन्हा सरकारच्या विरोधात; अग्निपथलाही विरोध

नवी दिल्लीः गेल्या वर्षी ९ डिसेंबरला केंद्र सरकारने वादग्रस्त तीन शेती कायदे मागे घेताना जी आश्वासने दिली होती ती अद्याप पूर्ण केलेली नाहीत, असा आरोप रविवारी संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारवर केला. सरकारच्या या कृतीविरोधात येत्या १८ जुलै ते ३१ जुलै दरम्यान देशभरात विश्वासघात आंदोलन सुरू करण्यात येणार असून या काळात देशातल्या सर्व जिल्ह्यांत, शेतकरी सभा आयोजित केल्या जाणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाने स्पष्ट केले. येत्या १८ जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या दिवसापासून हे आंदोलन सुरू राहणार आहे.

रविवारी गाजियाबाद येथे संयुक्त किसान मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीनंतर एक परिपत्रक या संघटनेने जाहीर केले. या पत्रकानुसार केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत ठरवण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा व शेतकरी आंदोलनात सामील असलेल्या शेतकऱ्यांविरोधात दाखल झालेले खटले रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या दोन्ही निर्णयांची अद्याप सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ पूर्ण होऊनही अंमलबजावणी झाली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे होते.

सर्व शेतकरी संघटनांची शेतीमालाला किमान आधारभूत दर देण्यासंदर्भात समिती नेमण्याची मागणी होती आणि ती सरकारने त्यावेळी मान्यही केली होती. पण सरकार त्यावर अद्याप विचार करत नसल्याचे शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी येत्या ३१ जुलैला (शहीद उधम सिंह हुतात्मा दिन) देशातल्या सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर सकाळी ११ ते दुपारी ३ पर्यंत रस्ता रोकोही करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

अग्निपथ योजनेला विरोध

संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत भारतीय लष्कराच्या अग्निपथ सैनिक भरती योजनेलाही विरोध करण्यात आला. या योजनेविरोधातही शेतकरी संघटना आंदोलन करणार असून हे आंदोलन ७ ऑगस्ट ते १४ ऑगस्ट या दरम्यान जय जवान, जय किसान या नावाने देशव्यापी करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात माजी सैनिक व बेरोजगार विद्यार्थ्यांचा मेळावा घेण्यात येणार आहे.

शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी लखीमपुर खीरी प्रकरणात राजीनामा द्यावा अशी मागणी पुन्हा केली आहे. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी संघटनेचे सदस्य १८ ऑगस्ट ते २० ऑगस्ट दरम्यान लखीमपुर खीरी येथे ७२ तासांचे लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत.

मूळ वृत्त