महिलांना एनडीए प्रवेश परीक्षेसाठी परवानगी

नवी दिल्लीः स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (नॅशनल डिफेन्स अकादमी-एनडीए) परीक्षांना महिलांनाही बसण्याची परवानगी दिली.

एनडीए व नौदल अकादमीच्या परीक्षांना महिला बसू शकत नाही, असे संरक्षण दलाचे म्हणणे होते. हा निर्णय लष्कराचे धोरण असून त्यात न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असे संरक्षण दलाचे म्हणणे होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दलाचा महिलांना सैन्यात प्रवेश नाकारण्याचे धोरण लिंग भेदभाव करणारे असल्याचे स्पष्ट केले.

एनडीएत महिलांना प्रवेश द्यावा अशी याचिका कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. संजय किशन कौल व न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या पीठाने अंतरिम आदेश जारी केला आहे. ही रिट याचिका कुश कालराने दाखल केली होती.

कालरा यांनी आपल्या याचिकेत पात्र महिला उमेदवारांना एनडीएमध्ये सहभागी होण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवणे हे भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४, १५, १६ व १९ चे उल्लंघन असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी लिंग भेदभावाचाही मुद्दा मांडला होता. महिलांना एनडीए सामील होण्यापासून वंचित केले जात असल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून एनडीए परीक्षा १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी होणार आहेत. या परीक्षेत ४०० रिक्त जागांसाठी भारतीय नागरिक अविवाहित पुरुष उमेदवारांकडून २९ जून पासून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. परीक्षा ५ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली होती, पण नंतर तारीख बदलण्यात आली आहे.

मूळ बातमी