सीरमचे लस दरः खासगी रुग्णालये ६०० रु.

सीरमचे लस दरः खासगी रुग्णालये ६०० रु.

नवी दिल्लीः कोविशिल्ड या कोविड-१९वरील लसीची खासगी रुग्णालयांसाठी व राज्य सरकारांसाठीची किंमत सीरम इन्स्टिट्यूटने बुधवारी निश्चित केली. त्यानुसार खासगी रुग्णालयात ही लस ६०० रु. प्रती डोस व राज्य सरकारला ४०० रु. प्रति डोसने विकली जाणार आहे.

दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांना कोविड-१९ लस देण्याची घोषणा करताना राज्य सरकारने लस उत्पादकांशी थेट संपर्क साधून त्यांच्याकडून लस खरेदी करावी अशी मुभा दिली होती.

सीरमने येत्या दोन महिन्यात आपल्या लसीचे उत्पादनही वाढवणार असल्याची घोषणा केली आहे. आमच्या एकूण लसींपैकी ५० टक्के लसी केंद्राच्या लसीकरण मोहिमेला देण्यात येणार असून उर्वरित ५० टक्के लसी राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना देण्यात येणार असल्याचे सीरमने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

येत्या चार ते पाच महिन्यात आपली लस रिटेल व मुक्त व्यापारासाठी उपलब्ध नसेल असेही सीरमने स्पष्ट केले आहे.

कॉर्पोरेट व खासगी आस्थापनांनी आपल्या लसी राज्य सरकार व अन्य खासगी आरोग्य व्यवस्थेंच्या मार्फत खरेदी कराव्यात असेही सीरमने म्हटले आहे.

१ मे नंतर तुम्हाला कोविशिल्डसाठी किती पैसे मोजावे लागतील?

इंडियन एक्स्प्रेसने १ मे नंतर कोविशिल्ड लसीसाठी प्रत्येकाला नेमके किती पैसे मोजावे लागणार आहेत याची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यांच्या नुसार सीरम इन्स्टिट्यूटने राज्य सरकारना ४०० रु. व खासगी रुग्णालयांना ६०० रु. प्रती डोस किंमतीने लस विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येकाला लसीचे दोन डोस घ्यायचे असून जी व्यक्ती सरकारी रुग्णालयातून लसीचे दोन डोस घेईल तिला ८०० रु. व खासगी रुग्णालयातून घेतल्यास १२०० रु. इतके पैसे द्यावे लागणार आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूटने आपल्या एकूण लस उत्पादनातील ५० टक्के लस केंद्र सरकारला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीरमचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी १५० रु.च्या आसपास प्रती डोस इतक्या किंमतीने आम्ही लस देऊ असे पहिले म्हटले होते. पण नंतर पुनावाला यांनी सध्याचा त्यांचा जवळचा साठा संपल्यास लसीची रक्कम प्रती डोस ४०० रु. इतकी असेल असे सीएनबीसी टीव्ही-१८ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. सध्याची लस टंचाई व परिस्थिती पाहता या घडीला राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना लस आम्हाला द्यायच्या आहेत, नंतर कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ असे पुनावाला यांचे म्हणणे आहे.

१ मे नंतर कुणी लसीसाठी पैसे द्यायचे आहेत?

१८ ते ४४ वयोगटाला आता १ मेपासून लस द्यायची आहे पण हा वयोगट वृद्ध वयोगटाच्या लसीकरण मोहिमेपेक्षा महत्त्वाचा नाही. केंद्र सरकार ४५ वर्षांवरील वयोगटाला मोफत लस देत आहे. त्याच बरोबर राज्यांनी अल्प उत्पन्न वर्गातील लोकसंख्येला मोफत लस द्यावी, स्थलांतरित श्रमिक, त्यांचे कुटुंबिय यांना मोफत लस द्यावी, त्यांच्याकडून रहिवाशाचा दाखलाही घेऊ नये असे भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. के. श्रीनाथ रेड्डी यांचे मत आहे.

सीरमने राज्य व खासगी रुग्णालयांसाठी ज्या किमती निश्चित केल्या आहेत तेवढे आपल्याला पैसे द्यावे लागणार का?

याचे उत्तर नाही. राज्यांनी उत्पादकांशी चर्चा करून लसीच्या अंतिम किंमती निश्चित करायच्या आहेत व त्यानंतर लसीकरण मोहिमेचे लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार रेशनिंग करायचे आहे. खासगी रुग्णालयांना ६०० रु. प्रती लसीचा एक डोस मिळणार असून ही रुग्णालये त्यावर त्यांचे अडमिनिस्ट्रेटिंग चार्जेस लावू शकतात. या पूर्वी केंद्राने खासगी रुग्णालयांवर लसींचे किमती किती असाव्यात याचे धोरण निश्चित केले होते. पण नव्या सूचनेत केंद्राने खासगी रुग्णालयांना तसे आदेश दिलेले नाहीत. खासगी रुग्णालयांना आपल्या लसीच्या किंमती पारदर्शक ठेवाव्यात अशा अपेक्षा सरकारने ठेवल्या आहेत.

नव्या सूचनेत राज्ये किमतीबाबत हस्तक्षेप करू शकतात का, याविषयी स्पष्टता नाही.

४५ वर्षावरील व्यक्तींना किती रक्कम मोजावी लागेल?

ज्यांचे वय ४५ व त्या वरील आहे, या सर्वांना केंद्राच्या कोविड लसीकरण मोहिमेंतर्गत मोफत लस मिळणार आहे. पण ज्यांना खासगी रुग्णालयातून लस घ्यायची असेल तेथे २५० रु. प्रती डोस इतकी रक्कम त्यांना मोजावी लागेल.

अन्य कोणत्या लसी भारतात उपलब्ध आहेत?

सध्या भारतात कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन अशा दोन लसी देण्यात येत आहेत. मे अखेर रशियाची स्फुटनिक लस भारतात उपलब्ध होत असून त्याचा दर प्रती डोस ७५० रु.च्या आसपास असेल. स्फुटनिक लसीचे उत्पादन भारतात डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरिजकडून होत आहे. केंद्र सरकार व डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरिज यांच्यामध्ये लसीच्या किमतीवरून चर्चा सुरू आहे.

केंद्र सरकार फायझर, मॉडर्ना व जॉन्सन अँड जॉन्सन या अन्य कंपन्यांशीही लसीच्या आयातीबाबत चर्चा करत आहे.

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीला भारतात काही चाचण्या करायच्या आहेत, त्याला काही महिने लागतील. फायझरने बायोनटेकशी पूर्वीच भारतात लस पुरवठ्याविषयी चर्चा केली होती. पण गेल्या फेब्रुवारीत कंपनीने आपला अर्ज मागे घेतला. आता केंद्र सरकार अमेरिका, युके व जपानकडून लस आयातीविषयी चर्चा करत आहे. आणीबाणीच्या परिस्थितीत लसी पाठवाव्यात अशी केंद्राची भूमिका आहे. त्यानुसार फायझर पुन्हा भारतात येईल अशी शक्यता आहे. मॉडर्नाने भारतात येण्याविषयी फारशी उत्सुकता दाखवलेली नाही.

कोणती राज्ये मोफत लस देणार आहेत?

देशातील उ. प्रदेश, आसाम व मध्य प्रदेश या तीन राज्यांनी १८ वर्षांवरील सर्वांना लस मोफत देऊ अशी घोषणा केली आहे. प. बंगाल, केरळ व राजस्थान या राज्यांनी लसीच्या किमतीविषयी केंद्राकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

COMMENTS