पीएम केअरः १०० कोटींतील रुपयाही लसीवर खर्च नाही

पीएम केअरः १०० कोटींतील रुपयाही लसीवर खर्च नाही

नवी दिल्लीः कोविड-१९ प्रतिबंधित लस विकसित करण्यासाठी पीएम केअर फंडमधील सुमारे १०० कोटी रु.ची रक्कम वापरली जाईल अशी घोषणा केंद्राने केली होती पण यातील एक रुपयाही लस विकसित करताना वापरला गेला नाही, असा खुलासा माहिती अधिकार अर्जातून झाला आहे.

कमोडोर लोकेश बात्रा (निवृत्त) यांनी केंद्रीय आरोग्य खात्याला एक माहिती अधिकार अर्ज पाठवला होता. या अर्जात त्यांनी पीएम केअर फंडमधील किती रक्कम कोविड-१९ लस निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून खर्च केली गेली याची माहिती सार्वजनिक करावी अशी विनंती केली होती. हा अर्ज त्यांनी जुलै २०२१मध्ये केंद्रीय आरोग्य खात्याला सादर केला होता पण त्याचे उत्तर दिले जात नव्हते. अखेर बात्रा यांनी केंद्रीय आरोग्य खात्याला चार स्मरण पत्रे पाठवल्यानंतर त्यांना उपरोक्त माहिती देण्यात आली.

१३ मे २०२० रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने कोविड-१९ महासाथीविरोधात लढण्यासाठी पीएम केअर फंडमधील ३,१०० कोटी रु. खर्च करण्यात येतील अशी घोषणा केली होती. या घोषणेत पीएमओने कोविड-१९ लस विकसित करण्यावर सरकारकडून १०० कोटी रु. खर्च केला जाईल असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. हा पैसा पंतप्रधानांचे वैज्ञानिक सल्लागार यांच्या देखरेखीखाली खर्च केला जाईल असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते.

लोकेश बात्रा यांनी १६ जुलै २०२१ रोजी केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या मुख्य सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांना एक अर्ज केला. या अर्जात त्यांनी पीएम केअरमधील पैशाचे विवरण मागितले होते. शिवाय त्यांनी कोविड-१९ लस विकसित करण्यासाठी आर्थिक वर्षांत किती रक्कम पीएम केअरमधून खर्च करण्यात आली असा थेट सवालही केला होता. बात्रा यांनी आपल्या अर्जात लस विकसित करण्याच्या प्रक्रियेतील संबंधित सरकारी अधिकारी, कंपन्या, संस्था व अन्य बाबींची माहितीही विचारली होती.

त्यांच्या या अर्जावर सीपीआयओ कार्यालयाने पीएम केअर फंडमधील एकही रुपया कोविड लस विकसित करण्यासाठी खर्च करण्यात आला नाही, असे उत्तर दिले. सीपीआयओने बात्रा यांचा अर्ज पीएमओ कार्यालय, आयसीएमआर व बायोटेक्नॉलॉजी खात्याला वर्ग करण्यात येत आहे, असेही उत्तर दिले होते.

बात्रा यांचा अर्ज आयसीएमआरच्या अपिलेट ऑथॉरिटीने निकालात काढत पीएम केअर फंडकडून आयसीएमआरला एकही रुपया लस विकसित करण्यासाठी मिळाले नाहीत, असे स्पष्ट केले.

बायोटेक्नॉलॉजी खात्याने बात्रा यांचा अर्ज अन्य सार्वजनिक खात्याकडे पाठवत असल्याचे त्यांना ९ ऑगस्टला कळवले. ही अन्य सार्वजनिक खाती कोणती ते स्पष्ट करण्यात आले नव्हते.

बात्रा यांनी ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी पीएमओ कार्यालयाकडे पहिले अपिल पाठवले. त्यावर सीपीआयओ कार्यालयाने पीएम केअर फंड हा आरटीआय कायदा २००५, सेक्शन २(एच) अंतर्गत पब्लिक ऑथॉरिटीमध्ये येत नसल्याने या संदर्भातील माहिती तुम्हाला पाठवता येत नसल्याचे उत्तर बात्रा यांना पाठवले.

१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पीएमओच्या अपिलेट ऑथॉरिटी पोर्टलवर बात्रा यांचा अर्ज निकाली निघाला आहे, असे जाहीर केले.

त्या दरम्यान बात्रा यांचा अर्ज नीती आयोग व सेंट्रल ड्रग्ज स्टँण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनकडे पाठवण्यात आला.

१४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सेंट्रल ड्रग्ज स्टँण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने आमची संस्था लसीचे नियम, सुरक्षितता व परिणामकारता याचे नियमन करणारी संस्था असून लस विकसित करण्यासाठी निधी पुरवल्याचा विषय आमच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे स्पष्ट केले.

हा लेख वाचाः पीएम केअर्स : लपवाछपवी व टोलवाटोलवी

पीएम केअर

२८ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विषाणू संसर्गाच्या विरोधात लढण्यासाठी एक चॅरिटेबल ट्रस्ट – पंतप्रधान नागरिक साहाय्य व आपातकालीन मदत निधी- (पीएम केअर) स्थापन केला होता. त्यानंतर पाच दिवसांत पीएम केअरमध्ये ३०७६.६२ कोटी रुपये देणगी म्हणून जमा झाले होते. त्यातील ४० लाख रुपये हे परदेशातून देणगी म्हणून आले होते. पण हा पैसा कोणी जमा केला याची माहिती सरकारने अद्याप जाहीर केलेली नाही. सरकार देणगीदारांची नावे जाहीर करत नसल्याने याविरोधात टीका होऊ लागली. त्यात अनेक माहिती अधिकार अर्ज सरकारने गोपनीयतेच्या नावाखाली फेटाळून लावले होते.

पीएम केअर फंडमध्ये परदेशातून देणग्या मिळाव्या म्हणून पंतप्रधानांनी सर्व भारतीय राजदूतांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क करून अनिवासी भारतीय व भारतीय मूळ असलेल्या नागरिकांकडून पीएम केअरसाठी आर्थिक मदत मागितली जावे असे आवाहन करावे अशा सूचना दिल्या होत्या.

वास्तविक आपत्ती आल्यास आजपर्यंत भारत सरकारने विदेशी मदतीचा स्वीकार न करण्याची भूमिका घेतली होती पण ही भूमिका बाजूला ठेवून सरकारने त्यांचीही मदत स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता.

हा लेख वाचाः निराळ्या पीएम-केअर फंडाची गरज काय?

कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर गोरगरीबांना आर्थिक मदत देता यावी यासाठी देशातील जनतेकडून मदतीची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली व त्यातून पीएम केअर्स फंड जन्मास आला. पण या अगोदर कायद्याने पंतप्रधान राष्ट्रीय साहाय्यता निधी असताना असा नवा फंड सरकारने कशासाठी तयार केला यावर अद्याप सरकारचेच मौन आहे. या पीएम केअर फंडामधील पैशाचा हिशेबही सरकार व पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात येत नाही. मध्यंतरी ज्या बँकेत हा फंड जमा केला जात आहे, त्या स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही या फंडमध्ये किती पैसे जमा झाले आहेत, किती पैशाचा विनियोग कोरोनाग्रस्त व अन्य गोरगरिबांसाठी केला आहे, याचीही माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला. त्यांच्या नकारानंतर एका आठवड्याच्या आत पंतप्रधान कार्यालयानेही माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली होती.

मूळ बातमी

COMMENTS