जहाल विद्यार्थी आंदोलनांनीच मोदी यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात

१५ डिसेंबर रोजी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात पोलिस घुसले. त्यावर पंतप्रधानांनी छुपी द्वेषमूलक टिप्पणी केली, भाजप नेत्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल (CAA) आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना बदनाम करणाऱ्या खोट्या बातम्या पसरवल्या आणि मग इतक्या जहाल आंदोलनांना लोकशाहीत जागा नाही असा एक सर्वसाधारण संदेश त्यातून दिला गेला.

पण नरेंद्र मोदींच्या स्वतःच्या वेबसाईटवरएक संपूर्ण पेज त्यांच्या नवनिर्माण आंदोलनाची माहिती देणारे आहे, ज्यामध्ये १९७४ मध्ये कशा प्रकारे विद्यार्थी आंदोलकांनी आपल्या तीव्र आंदोलनांनी संपूर्ण शहरेच्या शहरे बंद केली आणि मोदींची स्वतःची त्यामध्ये काय भूमिका होती याचे वर्णन आहे.

“नवनिर्माण चळवळ हा नरेंद्र मोदी यांचा जन आंदोलनाचा पहिलाच अनुभव होता आणि त्यामुळे सामाजिक विषयांबाबतच्या त्यांचा वैश्विक दृष्टिकोन व्यापक होण्यास मदत झाली,” असे narendramodi.in वरील पेज सांगते. “त्यामुळे नरेंद्र यांना आपल्या राजकीय कारकीर्दीतील पहिले पदही मिळाले, १९७५ मध्ये गुजरातमध्ये लोक संघर्ष समितीचे ते जनरल सेक्रेटरी झाले.”

१९७३ च्या डिसेंबरमध्ये, गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये एलडी इंजिनियरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी कँपससंबंधी तक्रारींबाबत आवाज उठवायला सुरुवात केली. जसे की कँटीनमधल्या पदार्थांच्या किंमती वगैरे. पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात कारवाई केली, पण त्याचा उलटा परिणाम झाला. एका कँपसमधला असंतोष इतरत्र पसरला आणि १९७४ येता येता संपूर्ण शहरात हे आंदोलनांचे लोण पसरले.त्यातूनच पुढे मग राज्यव्यापी संप झाले, जाळपोळ आणि लुटालूट झाली. हे सगळे राज्यसरकारच्या विरोधात होते.

विद्यार्थी आंदोलकांनी इंदिरा काँग्रेसच्या आमदार आणि नगरसेवकांच्या वाहनांवर आणि इतर मालमत्तेची तोडफोड केली, जेणेकरून त्यांनी घाबरून राजीनामे द्यावेत. अहमदाबाद जवळजवळ अराजकाच्याच मार्गावर होते, जेव्हा लष्कराने शहराचा ताबा घेतला.

“खूप प्रयत्न करूनही राज्य आणि केंद्र सरकारला हा असंतोष शांत करता आला नाही,” असे मोदींच्या वेबसाईटवर लिहिले आहे.

“एक तरुण प्रचारक आणि अभाविपचा कार्यकर्ता असलेले नरेंद्र नवनिर्माण आंदोलनामध्ये सामील झाले आणि कर्तव्यतत्परतेने आपल्यावर सोपवण्यात आलेली कार्ये त्यांनी पार पाडली.” असेही या पेजवर म्हटले आहे.

दरम्यान पाटण्यामध्ये याच प्रकारची, परंतु अधिक व्यापक पाया असलेली चळवळ उदयाला येत होती. १९ मार्च रोजी अभाविप व इतर उजव्या विचारसरणीच्या काही आंदोलकांनी बिहार विधानसभेसमोर धरणे धरले होते. पोलिसांशी चकमक झडल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी काही सरकारी इमारती, एक सार्वजनिक गोदाम आणि दोन वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांना आगी लावल्या होत्या.

आंदोलन संपूर्ण बिहारभर पसरल्यानंतर त्याला एक नवीन नेता लाभला – स्वातंत्र्यसैनिक जयप्रकाश नारायण, किंवा जेपी, ज्यांना विद्यार्थ्यांनी पुन्हा सार्वजनिक जीवनात परत येऊन आपले नेतृत्व करण्याची विनंती केली.

संपूर्ण क्रांती

जेपी हे जवाहरलाल नेहरू यांचे जुने सहकारी होते, मात्र आता नेहरूंची मुलगी इंदिरा यांचे तिखट टीकाकार होते. इंदिरा गांधी काँग्रेस पक्षाला एका खुशामतखोर, एकाच व्यक्तीभोवती केंद्रित झालेल्या कौटुंबिक फर्ममध्ये रुपांतरित करत होत्या आणि पक्षाच्या हातात एकवटणाऱ्या ताकदीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांना खिळखिळे करत होत्या. बिहारमध्ये जेपींनी भारताच्या निर्वाचित सरकारच्या विरोधात ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा दिला.

जेपींच्या चळवळीला विविध प्रकारच्या विरोधी ताकदींचे समर्थन होते (आणि नंतर त्या त्यामध्ये सामीलही झाल्या), ज्यामध्ये आरएसएस, भारतीय जन संघ, समाजवादी आणि असंतुष्ट काँग्रेस परंपरावादी आणि काही ठिकाणी अगदी सीपीआय-एमएलचे काही गटही समाविष्ट होते.

१९७४ मध्ये, अरुण जेटली विशीत होते, दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याचा अभ्यास पूर्ण करत होते. त्यांनी अहमदाबाद आणि पाटणा या दोन्ही ठिकाणी जाऊन जेपींच्या आंदोलनाला पाठिंबा आणि प्रोत्साहन दिले. या आंदोलनात विद्यार्थी दंगे करत होते, दगडफेक करत होते, विद्यापीठांच्या कार्यालयांना आगी लावत होते, शहरांमध्ये बंद पुकारत होते, आणि हे सगळे निवडून आलेल्या सरकारच्या विरोधातच चालले होते.

त्या वर्षाच्या शेवटी, दिल्लीमध्ये जेटली यांना त्या विद्यार्थी संघटनांच्या संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय संयोजक नेमले गेले.

हे लक्षात घेतले पाहिजे, की नवनिर्माण चळवळ इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या १८ महिने आधी सुरू झालेली होती.

जेपींचे आंदोलन ऐन भरात असतानासुद्धा आणीबाणीचा विचार अजूनही इंदिरा गांधी यांच्या सल्लागारांच्या मनात आलेला नव्हता: जेव्हा १९७५ च्या सुरुवातीला बिहारमध्ये रेल्वेमंत्री एल. एन. मिश्रा यांची बाँबस्फोटात हत्या झाली, तेव्हाच आणीबाणीचा विचार सुरू झाला.

त्यानंतर सहा महिन्यांनी आणीबाणी घोषित करण्यात आली – जेव्हा एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी दोनतृतियांश बहुमत असलेल्या पक्षाच्या सरकारचे नेतृत्व करत असलेल्या भारताच्या पंतप्रधानांना पदावरून हटवण्याचा आणि पुढे सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचा निकाल दिला तेव्हा. आणि हा निकाल निवडणूक नियमांच्या एका छोट्या उल्लंघनाच्या प्रकरणी देण्यात आला होता. लंडन येथील द टाईम्सने याचे वर्णन ‘वाहतुकीचे नियम न पाळल्याबद्दल पंतप्रधानांना काढून टाकण्याइतके हे क्षुल्लक कारण आहे’ असे केले होते.

२३ जून रोजी, इंदिरा गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून या निर्णयाला स्थगिती मिळवली. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून जेपींनी नवी दिल्लीमध्ये एका मोर्चाचे आयोजन केले, आणि सरकारला काम करणे अशक्य करा असे आवाहन जनतेला केले. अरुण जेटली या मोर्चात सामील होते. जेपींनी लष्कर आणि पोलिसांनाही बोकायदेशीर वाटणारे आदेश पाळू नका असे आवाहन केले – आणि हे एकदा नाही तर अनेकदा. या सगळ्याचा अर्थ बंड करण्यास प्रेरित करणे असा सहजच होऊ शकला असता.

पंतप्रधानांच्या घराभोवती विद्यार्थ्यांचा गराडा पडेल असे जेपींनी सांगितले. ‘आम्हाला त्यांची सत्ता उलथवून टाकायची आहे,’ त्या दिवशी संध्याकाळी एका मुलाखतीत मोरारजी देसाईंनी सांगितले, ‘आम्ही हजारो लोक त्यांच्या घराभोवती गराडा घालू आणि त्यांना कुणालाही भेटण्यासाठी बाहेर जाऊ देणार नाही. आम्ही रात्रंदिवस तिथे पहारा देऊ आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या घोषणा देत राहू.”

तो दिवस होता २५ जून १९७५. मध्यरात्रीच्या काही मिनिटे आधी आणीबाणी घोषित करण्यात आली.

अरुण जेटलींच्या माहितीमध्ये मात्र बहुतेक वेळा १९७४ चे संपूर्ण वर्ष गायब असते. ते लिहितात, “त्या सगळ्याची सुरुवात झाली जून १९७५ मध्ये,” जेव्हा निष्पाप विद्यार्थीदशेतून त्यांना एकदम तुरुंगातच पाठवले गेले.

२०१५ मध्ये, जेटली – भारताचे त्यावेळचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळातील सर्वात ताकदवान लोकांपैकी एक – भारतातील महाविद्यालयांमधील आंदोलनांचे वर्णन ‘विध्वंसकारी युती’ असे करू लागले होते.

भाजपबद्दलही तेच म्हणता येईल. त्यांचीही मुळे जेपी आंदोलनातच आहेत. अभाविप म्हणजे जेपींच्या विद्यार्थी क्रांतिकारकांचा गाभा होता. आणि जनसंघ हा त्यांच्या राजकीय युतीचे केंद्र होते. १९८० मध्ये याच जनसंघाचा भारतीय जनता पक्ष म्हणून पुनर्जन्म झाला.

पहिल्या एनडीए सरकारने हा वारसा मान्य केला होता. २००२ मध्ये त्यांनी संपूर्ण क्रांती एक्स्प्रेस नावाच्या पाटणा ते नवी दिल्ली या मार्गावरील ट्रेनचे उद्घाटन केले होते. सध्याच्या सरकारसाठी मात्र हा इतिहास तितकाचा सोयीचा नाही. त्यामुळे पक्षाच्या अधिकृत इतिहासाची माहिती देणाऱ्या आलेखामध्ये या इतिहासाचा उल्लेख हळूच गाळण्यात आलेला आहे.

मात्र मोदींची स्वतःची वेबसाईट विद्यार्थ्यांच्या बंडखोर चळवळी आणि जहाल आंदोलनांशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांबद्दल अधिक प्रामाणिक आहे, किंवा ते पंतप्रधान झाले आणि स्वतःच विद्यार्थ्यांचा राग आणि विरोधाचे लक्ष्य बनले तोपर्यंत तरी होती.

हा लेख २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखाचा अंश आहे, “The Emergency, and the BJP’s Hidden History of Student Protest”.