लवादांवरील नियुक्त्या : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले

लवादांवरील नियुक्त्या : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने विविध लवांदावर नियुक्त्या करताना केवळ आपल्याला हव्या त्या व्यक्तींची निवड केल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, अशा शब्दांत सर्वोच

भीमा कोरेगाव हॅकींग प्रकरणात पोलिसाचे नाव उघड
‘एनआरसीसाठी एनपीआर डेटा वापरा किंवा वापरूही नका’
सोरेन शपथविधी : विरोधी पक्ष एकवटले

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने विविध लवांदावर नियुक्त्या करताना केवळ आपल्याला हव्या त्या व्यक्तींची निवड केल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी, १५ सप्टेंबर रोजी, केंद्र सरकारला फटकारले. सरकारने नियुक्त्या करताना ‘चेरी पिकिंग’ केले आहे, अशी टीका करत, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवाद आणि प्राप्तीकर  अपील लवादावरील नियुक्त्यांबाबत तसेच या नियुक्त्या करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या पद्धतींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

लवादांवरील रिक्त जागांचाही सर्वोच्च न्यायालयाने आढावा घेतला आणि येत्या दोन आठवड्यांत या जागांवर नियुक्त्या करण्यास केंद्र सरकारला सांगितले. देशातील अनेक लवादांवर सध्या अधिकारी तसेच न्यायिक व तांत्रिक सदस्यांची वानवा भासत आहे. या रिक्त जागा भरून काढाव्यात आणि या प्रक्रियेत शिफारस केलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती केली गेली नाही, तर त्यासाठी कारणे द्यावीत असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.

लवादांवरील जागा रिक्त असल्याने एकंदर न्यायदानाची स्थिती दयनीय झालेली आहे असे निरीक्षण  सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड व न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या पीठाने नोंदवले. त्याचप्रमाणे पक्षकारांना अशा प्रकारे वाऱ्यावर सोडणे योग्य नाही, अशा शब्दांत केंद्र सरकारला धारेवर धरले.

गेल्या आठवड्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अर्धन्यायिक यंत्रणांतील जागा रिक्त ठेवून केंद्र सरकार लवादांचे खच्चीकरण करत आहे, अशी टीकाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.

“निवडयादीतील केवळ तीन जणांची नियुक्ती करणे व अन्य नियुक्त्या प्रतीक्षायादीतून करणे यातून केंद्र सरकार हवी ती नावे निवडत आहे हे स्पष्ट आहे. सेवा कायद्यानुसार, निवडयादीतील नावांकडे दुर्लक्ष करून प्रतीक्षायादीकडे जाता येत नाही. ही कोणत्या पद्धतीची निवड व नियुक्ती आहे,” असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांना विचारला. यावर, केंद्र सरकार दोन आठवड्यांत शोध व निवड समितीने शिफारस केलेल्या नावांच्या यादीतून नियुक्त्या करेल असे उत्तर वेणूगोपाल यांनी दिले.

आयटीएटीसाठी शोध व निवड समितीने ४१ जणांची निवड केली असताना, त्यातील केवळ १३ जणांची नियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्ती कोणत्या आधारावर करण्यात आली कोणालाही माहीत नाही, असे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार म्हणाले. हा प्रकार यापूर्वीही अनेकदा घडला आहे, असे निरीक्षण पीठाने यावेळी नोंदवले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी योग्य व्यक्ती निवडण्याचे काम कोविड साथीच्या काळात खूप कष्टपूर्वक केले आहे आणि केंद्र सरकारच्या वर्तनामुळे हे कष्ट वाया जात आहेत, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती झालेल्या पाच जणांचे वय ६४ वर्षे आहे आणि या पदासाठी निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे आहे. एका वर्षासाठी कोणते न्यायाधीश रुजू होतील, असा प्रश्न सरन्यायाधिशांनी उपस्थित केला.

मात्र, निवृत्तीचे वय ६७ वर्षे आहे असे अटर्नी जनरल यांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे शोध व निवड समितीने केलेल्या शिफारशी नाकारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने या दाव्याशी असहमती दर्शवली.

“आपण लोकशाही राष्ट्र आहोत आणि लोकशाही राष्ट्रात नियमांचे पालन केले जाते, राज्यघटनेतील तरतुदींची पूर्तता केली जाते. केवळ आम्ही स्वीकारणार नाही अशी मनमानी चालत नाही. सरकारचा शब्द अखेरचा ठरवला तर लोकशाही व राज्यघटनेचे पावित्र्य नष्ट होईल,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

देशभरातील विविध लवाद व अॅपलेट लवादांमध्ये सध्या सुमारे २५० पदे रिक्त आहेत. अर्धन्यायिक यंत्रणांमधील रिक्त जागा व नवीन कायद्यांसंदर्भात दाखल झालेल्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

एनसीएलएटी नियुक्त्या

राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादाचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती एम. वेणूगोपाल यांची ‘घाईघाईने’ नियुक्ती केल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आणि याबाबतच्या सूचना १६ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान घेण्याचा आदेश न्यायालयाने अटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांना दिला.

“न्यायमूर्ती चीमा यांना एनसीएलएटीच्या अध्यक्षपदावरून मुदतीपूर्वी निवृत्त करण्याबाबत तुम्ही गुरुवारी पुन्हा न्यायालयासमोर हजर व्हावे. न्यायमूर्ती चीमा यांना मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी निवृत्त करून त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती वेणूगोपाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. असे कसे घडू शकते,” असा प्रश्न पीठाने अॅटर्नी जनरल यांना विचारला.

केंद्र सरकारने शनिवारी, ११ सप्टेंबर रोजी, राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवाद अर्थात एनसीएलएटीवर आठ न्यायिक सदस्य व १० तांत्रिक सदस्यांच्या नियुक्ती प्रस्तावाला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती एम. वेणूगोपाल यांना एनसीएलएटीचे अॅक्टिंग चेअरमन नियुक्त करण्यात आले. या लवादावर गेल्या दीड वर्षापासून कायमस्वरूपी अध्यक्षांची नियुक्ती झालेली नाही.

मूळ बातमी:

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0