‘शेतकरी आंदोलन हाताळण्यात सरकार अपयशी’

‘शेतकरी आंदोलन हाताळण्यात सरकार अपयशी’

नवी दिल्लीः मोदी सरकारने ३ वादग्रस्त शेती कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी अन्यथा आम्ही देऊ असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सर

मंडई कर गरजेचाः अर्थ खात्याचे मत
शेतकरी संघटनांनी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारला
अन्न अत्यावश्यक नाही, तर दुसरे काय?

नवी दिल्लीः मोदी सरकारने ३ वादग्रस्त शेती कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी अन्यथा आम्ही देऊ असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिला. सरकार व शेतकरी आंदोलक यांच्यामध्ये सहमती लवकरात लवकर व्हावी यासाठी या कायद्याला स्थगिती देणे आवश्यक असल्याचे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले. आम्ही लवकरच यावर निर्णय देऊ असे ते म्हणाले.

दिल्लीच्या वेशीवर जमलेले हजारो शेतकरी व त्यांचे गेल्या ४५ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचाही ठपका न्यायालयाने सरकारवर ठेवला. ज्या पद्धतीने हे आंदोलन हाताळले जात आहे, ते निराशाजनक आहे. कायद्यावर तोडगा निघत नसेल तर समिती नेमण्यात यावी. हा अहंकार कोणत्या मुद्द्यावर आहे? जर उद्या अघटित घडलं तर त्याला आपण सर्वच जबाबदार असणार आहोत. कोणावरही आरोप होऊ नये अशी काळजी घेण्याची वेळ आली आहे. सरकार जर स्थगिती आणत नसेल तर आम्ही आणू असे बोबडे म्हणाले. सरकारला आपल्या जबाबदारीची जाणीव असायला हवी. कायदे लागू करणारच ही जिद्द कशाला रेटली जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी कायद्याच्या स्थगितीला आदेश देऊ शकत नसल्याचे सांगत, देशातल्या अनेक शेतकरी संघटनांनी हा कायदा प्रगतीशील असून त्याने आमच्यापुढे समस्या उभ्या राहात नसल्याचा दावा केला. समजा कायद्यावर स्थगिती आणल्यास काही मोजक्या शेतकरी संघटनांच्या दबावाखाली आमचे हित नाकारले केले अशी बहुसंख्य शेतकर्यांनी भूमिका घेतली तर त्याला काय उत्तर द्यायचे?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

त्यावर न्यायालयाने आमच्या पुढे या कायद्याचे समर्थन करणारी व हे कायदे शेतकर्यांच्या हिताचे आहेत असा दावा करणारी एकही याचिका दाखल झालेली नाही, असे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने या कायद्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट करताना असेही म्हटले की, अनेक राज्ये या तीन नव्या कायद्यांच्या विरोधात बंड करताना दिसत आहे. आम्ही अर्थव्यवस्थेचे तज्ज्ञ नाही पण तुम्ही स्थगिती आणणार की आम्ही आणू, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.

सरकार-शेतकरी संघटना बैठक १५ जानेवारीला

गेल्या आठवड्यात शेतकरी संघटना व सरकार यांच्यातील ८वी चर्चेची फेरी निष्फळ ठरली होती. त्यानंतर १५ जानेवारीला ९ वी फेरी होणार आहे. सरकारची आडमुठी भूमिका पाहून जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत मरेपर्यंत हा संघर्ष चालू राहील असा इशाराही शेतकर्यांनी दिला आहे. शेतकरी संघटनांनी २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने ट्रॅक्टर परेडही काढण्याचा इशारा दिला आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: