पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांना अखेर मंजूर

पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांना अखेर मंजूर

५ ऑक्टोबर २०२० रोजी, केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन आणि इतर तिघांना हाथरस सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची बातमी देण्यासाठी जात असताना अटक करण्यात आली. हे लोक कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी हाथरसला जात असल्याचा आरोप यूपी पोलिसांनी केला आहे.

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांना जामीन मंजूर केला आहे, त्यांना ऑक्टोबर २०२० मध्ये उत्तर प्रदेशातील हाथरस शहरात जात असताना पोलिसांनी अटक केली होती. दीड वर्षाहून अधिक काळ ते तुरुंगात होते.

सामूहिक बलात्कार आणि त्यानंतर झालेल्या एका दलित मुलीच्या मृत्यूची बातमी देण्यासाठी कप्पन दिल्लीहून हाथरसला जात असताना त्यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी वाटेतच अटक केली होती.

पत्रकार एक षड्यंत्र म्हणून हाथरसला गेला होता, या उत्तर प्रदेश सरकारच्या दाव्याबद्दल अनेक तीक्ष्ण प्रश्न विचारत मुख्य न्यायाधीश यु. यु. लळित ललित यांनी शुक्रवारी सांगितले, “सर्वोच्च न्यायालय कप्पनला जामीन देईल.”

‘लाइव्ह लॉ’ या न्यूज वेबसाईटने केलेल्या ट्विटनुसार, न्या. लळित म्हणाले, ‘प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. पीडितेला न्यायाची गरज आहे हे दाखवण्याचा तो प्रयत्न करत आहे. कायद्याच्या दृष्टीने हा गुन्हा आहे का?”

सरन्यायाधीश लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले, की कप्पनला तीन दिवसांत ट्रायल कोर्टात नेले जाईल आणि त्याला पहिले सहा आठवडे नवी दिल्लीतील जंगपुरा हद्दीत राहावे लागेल अशा अटींवर जामिनावर सोडण्यात येईल.

या कालावधीत कप्पनला प्रत्येक सोमवारी स्थानिक पोलिस ठाण्यात हजेरी नोंदवावी लागेल, त्यानंतर तो केरळला जाऊ शकेल, तेथेही त्याला दर सोमवारी स्थानिक पोलिस ठाण्यात हजेरी द्यावी लागेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कप्पन मूळचे केरळचे आहेत.

त्यांनी त्यांचा पासपोर्ट तपास यंत्रणेकडे जमा करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने त्याच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करू नये आणि वादाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीच्या संपर्कात येऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कप्पनचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले, की कप्पनला त्याच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) जामीन मिळविण्यासाठी संबंधित कार्यवाहीला देखील उपस्थित राहावे लागेल. त्यावर “वर म्हटल्याप्रमाणे, अपीलकर्त्याला जामिनाची सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक त्या मर्यादेपर्यंत शिथिलता दिली जाईल,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कप्पनवर भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम १२४ ए (देशद्रोह), १५३ ए (गटांमधील वैर वाढवणे) आणि २९५ ए (धार्मिक भावना दुखावणे), बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) च्या कलम १४ आणि १७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६५, ७२, आणि ७६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर देताना, उत्तर प्रदेश सरकारने या वर्षी सप्टेंबरमध्ये त्याच्या जामीनाला विरोध केला होता आणि आरोप केला होता, की त्याचे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेसोबत सखोल संबंध आहेत. ज्या संघटनेवर बंदी नाही.

शुक्रवारी (९ सप्टेंबर) झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात या दाव्यांचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, “५ ऑक्टोबर २०२० रोजी कप्पनने दंगल भडकवण्यासाठी हाथरसला जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला दंगल भडकवण्यासाठी ४५ हजार रुपये देण्यात आले होते.

ऑगस्ट महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला पत्रकार सिद्दीक कप्पनचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. कप्पन यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मल्याळम न्यूज पोर्टल ‘अझिमुखम’ चे वार्ताहर आणि केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नालिस्टच्या दिल्ली युनिटचे सचिव सिद्दीक कप्पन यांना ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी इतर तिघांसह अटक करण्यात आली होती.

त्यावेळी हाथरस जिल्ह्यात एका १९ वर्षीय दलित मुलीवर बलात्कार आणि त्यानंतर इस्पितळात झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणाची बातमी करण्यासाठी कप्पन जात होता. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी हाथरसला जात असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.

उत्तर प्रदेश पोलिसांचा आरोप आहे की आरोपी हाथरसला कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी जात होते. पीएफआयशी संबंधित असल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.

त्यानंतर पोलिसांनी त्यावेळी म्हटले होते की त्यांनी मथुरा येथे पीएफआय या अतिरेकी संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली चार जणांना अटक केली आणि चौघांची ओळख केरळमधील मलप्पुरमचा सिद्दीक कप्पन, उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरचा अतीक-उर-रेहमान, बहराइचचा मसूद अहमद आणि रामपूरचा मोहम्मद आलम अशी आहे.

त्याच्या अटकेच्या दोन दिवसांनंतर, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध यूएपीए अंतर्गत देशद्रोह आणि इतर विविध आरोपांसाठी गुन्हा दाखल केला होता.

COMMENTS