स्थलांतरितांना रोखू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमुळे होणारी परवड पाहता पायपीट करत आपल्या घराकडे परतणार्या स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी करत त्यांना त्यांच्या घरी सुरक्षित पोहचवण्याचे आदेश देशातल्या सर्व जिल्हाधिकार्यांना द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने सद्य परिस्थितीवर कोण पायपीट करतेय कोण करत नाही यावर देखरेख ठेवता येत नाही, ते काम राज्यांचे आहे. पायी चालत जाणार्या स्थलांतरितांना आपण कसे रोखणार, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला.

महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे रेल्वेखाली १६ स्थलांतरित श्रमिक ठार झाल्यानंतर ही याचिका अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर आपले मत व्यक्त करताना, न्या. संजय किशन कौल म्हणाले की, प्रत्येक जण काही वाचतात व वर्तमानपत्रांतील वृत्तांच्या आधारे राज्य घटनेतील कलम ३२ अंतर्गत न्यायालयाने निर्णय घ्यावे अशी त्यांची अपेक्षा असते. आम्ही तुम्हाला पास दिल्यावर तुम्ही देखरेख करणार का, सरकारने लागू केलेल्या निर्देशांना तुम्ही लागू करणार का, असे सवाल त्यांनी केले. न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी पायपीट करत असलेल्या स्थलांतरितांना आपण कसे रोखणार असा सवाल उपस्थित केला. न्यायालयाकडून परिस्थितीवर देखरेख ठेवणे शक्य नाही, ती राज्यांची जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट केले.

सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, स्थलांतरितांना त्यांच्या राज्यात, घरी पोहचवण्यासाठी सरकारने पहिलेच सोयी उपलब्ध केल्या आहेत आणि स्थलांतरित एका राज्यातून दुसर्या राज्यात जात आहेत.

या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली व या संदर्भात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्या एका विधानाचा उल्लेख केला होता. मेहता यांनी कोणीही पायपीट करत आपल्या घरी जात नाही, असे विधान केले होते.

पण न्यायालयाने मेहता यांच्या या विधानावर काही मत व्यक्त केले नाही.

मूळ बातमी