पंजाबात २२ शेतकरी संघटनांचा राजकीय पक्ष स्थापन
चंदीगडः वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांविरोधात सक्रीय असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चा या आघाडी संघटनेतल्या २२ शेतकरी संघटनांनी आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुका ...
नवे कृषी कायदे: शेतीला निर्यातकेंद्री करण्याचे साधन
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट व्हायला हवे असेल तर कृषी निर्यात ४० अब्ज डॉलरवरून १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे ही 'देशपातळीवरील अपरिहार्यता'मा ...
शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी सिमेंट बॅरिकेड, काटेरी कुंपण, खंदक
दिल्लीच्या वेशीवर सिंघु सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या हजारो शेतकर्यांनी राजधानी नवी दिल्लीत प्रवेश करू नये म्हणून केंद्र सरकार व दिल्ली पोलिसांकडून सीमेव ...
मंडई कर गरजेचाः अर्थ खात्याचे मत
स्वामीनाथन समितीच्या २०१ शिफारशींमध्ये मंडयांवर कर लावण्यासंदर्भात तरतूद केली होती. समितीने या मंडयांवर अनिवार्य कर न लावता त्यांच्यावर सेवा कर लावावा ...
हरियाणा, पंजाबात शेतकऱ्यांची पुन्हा निदर्शने
नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन शेती कायद्यांविरोधात शेतकर्यांचे आंदोलन सोमवारी अधिक संघर्षमय दिसले. सोमवारी एक दिवस शेतकर्यांनी उपवास केला. या आंदोलना ...
सरकारचे प्रस्ताव फेटाळले, १४ डिसेंबरला पुन्हा आंदोलन
नवी दिल्लीः तीन शेती कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने दिलेला लिखित प्रस्ताव बुधवारी सर्व शेतकरी संघटनांनी सामूह ...
शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला दिलेला धडा
मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये म्हणजे १६ व्या लोकसभेत २५ टक्के विधेयकं सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवली गेली होती. त्याआधी १५ व्या लोकसभेत ७१ टक्के विधेयकं त ...
शेतकरी आंदोलनापुढे मोदी सरकार झुकेल का?
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं वादळ आता सरकार काही क्लृप्त्या वापरुन शांत करणार की ते आक्रमक रुप घेऊन सरकारला तडाखा देणार हे अजून स्पष्ट नाही. आंदोलन अशा टप् ...
कर्जमाफी देऊनही महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
नवी दिल्लीः २०१७ मध्ये कर्जमाफी घोषित करून अन्य कल्याणकारी योजना राबवूनही महाराष्ट्रात २०१९मध्ये देशातील सर्वाधिक, ३९२७ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याची ...
शेतकऱ्यांसाठी ‘डेथ वॉरंट’ : विरोधकांची टीका
नवी दिल्लीः शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२० आणि शेतमाल हमी भाव करार व शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, २०२० ...