‘बहुसंख्य शेतकरी संघटना शेती कायद्याच्या बाजूच्या’
मुंबईः मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्याविरोधात विविध राज्यातल्या शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असले तरी या तीन शेतीकायद्यांना बहुसं ...
नवे कृषी कायदे: शेतीला निर्यातकेंद्री करण्याचे साधन
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट व्हायला हवे असेल तर कृषी निर्यात ४० अब्ज डॉलरवरून १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे ही 'देशपातळीवरील अपरिहार्यता'मा ...
६ फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांचे देशभर चक्का जाम आंदोलन
नवी दिल्लीः मोदी सरकार तीन शेती कायदे रद्द करत नसल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी ६ फेब्रुवारीला ४० शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी चक ...
शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी सिमेंट बॅरिकेड, काटेरी कुंपण, खंदक
दिल्लीच्या वेशीवर सिंघु सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या हजारो शेतकर्यांनी राजधानी नवी दिल्लीत प्रवेश करू नये म्हणून केंद्र सरकार व दिल्ली पोलिसांकडून सीमेव ...
शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी : केंद्र
नवी दिल्लीः दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात काही खलिस्तान समर्थकांची घुसखोरी झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवा ...
सर्वोच्च न्यायालयात ९३१ जामीन अर्ज प्रलंबित
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयात विविध प्रकरणाअंतर्गत ९३१ जामीन अर्ज प्रलंबित आहेत. यात अंतरिम, कायमस्वरुपी व अटकपूर्व जामीन अर्ज आहे. त्याच बरोबर शिक् ...
प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर परेडचा शेतकऱ्यांचा इशारा
नवी दिल्लीः मोदी सरकारचे ३ शेती कायदे रद्द करणे व किमान हमी भावाचा नवा कायदा आणणे या मागण्यांवर देशातल्या सर्व शेतकरी संघटना कायम असून या मागण्या मान् ...
मंडई कर गरजेचाः अर्थ खात्याचे मत
स्वामीनाथन समितीच्या २०१ शिफारशींमध्ये मंडयांवर कर लावण्यासंदर्भात तरतूद केली होती. समितीने या मंडयांवर अनिवार्य कर न लावता त्यांच्यावर सेवा कर लावावा ...
सरकारचे प्रस्ताव फेटाळले, १४ डिसेंबरला पुन्हा आंदोलन
नवी दिल्लीः तीन शेती कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने दिलेला लिखित प्रस्ताव बुधवारी सर्व शेतकरी संघटनांनी सामूह ...
शेतकरी संघटनांशी सरकारची चर्चेस तयारी
मोहालीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त शेती व कामगार कायद्याच्या विरोधात गेले काही दिवस ठाण मांडून बसलेल्या देशातल्या ३२ हून अधिक शेतकरी व कामगार संघटनांच्य ...