Tag: सरकार
नवे कृषी कायदे: शेतीला निर्यातकेंद्री करण्याचे साधन
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट व्हायला हवे असेल तर कृषी निर्यात ४० अब्ज डॉलरवरून १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे ही 'देशपातळीवरील अपरिहार्यता'मा [...]
सर्वोच्च न्यायालयात ९३१ जामीन अर्ज प्रलंबित
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयात विविध प्रकरणाअंतर्गत ९३१ जामीन अर्ज प्रलंबित आहेत. यात अंतरिम, कायमस्वरुपी व अटकपूर्व जामीन अर्ज आहे. त्याच बरोबर शिक् [...]
यूपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी स्पेशल ट्रेनचा प्रवास मनस्तापाचा
कोरोनाच्या संकटात दिल्लीत अडकलेल्या यूपीएससीच्या मराठी परीक्षार्थींसाठी रेल्वेची स्पेशल ट्रेन धावली खरी.. पण या ट्रेनचा प्रवास म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठ [...]
पोस्टरचा विषय कोर्टाच्या कक्षेत नाही : उ. प्रदेश सरकार
लखनौ: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणारे हिंसा पसरवतात असा कथित आरोप असलेल्या काही व्यक्तींची पोस्टर शहरात लावण्याच्या उ. प्रदेश सरकारच्या निर् [...]
सर्वसामान्यांना निवडणूक निकालांबद्दल काय वाटतं? काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया
निवडणुकांमध्ये आपल्या रोजच्या जीवनात फारसा काही बदल घडणार नाही असे जवळजवळ सगळेच म्हणाले, पण तरीही देश प्रगती करेल असा भाजप समर्थकांना जितका विश्वास आह [...]
नोटाबंदी : एक फसवाफसवी – भाग १
फसवलेल्या रुग्णाची जी संतप्त अवस्था होईल, तीच आज भारतीय जनतेची नोटाबंदीनंतरच्या काळात झालेली आहे. वंचना आणि फसवणूक झाल्याचा संताप सर्वत्र दिसतो आहे. क [...]
डोवाल : अधिकार नसून वाटाघाटी केल्या
डीपीपी २०१३ (अगदी डीपीपी २०१६)मध्ये लष्कराला साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराला कोणतीही भूमिका नाही. यामुळेच राष्ट्रीय सुरक [...]
ग्रामीण विकास – एक मृगजळ
अर्थसंकल्पात कृषी, स्वच्छता आणि गृहनिर्माणाशी संबंधित योजनांसाठीच्या तरतुदी आणि त्यावरील खर्च यांमध्ये सातत्याने कपात होत असल्यामुळे ग्रामीण कल्याणाबा [...]
गुरांच्या छावणीत साताऱ्यातील गावांचे स्थलांतर
गावे कोरडी झालेली असूनही सरकारने अजून कुठलीही मदत पुरविलेली नाही. छावणीसमोरही लोंढ्यांना सांभाळण्याचे आव्हान! [...]
जनमताची भाषा (लेखमालेतील अंतिम भाग)
गांधीवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, आंबेडकरवादी इत्यादि पुरोगामी म्हणवणाऱ्या विचारधारांत आणि लोकचळवळींत संरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा अभावानेच आढळते. युद [...]