पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णयावरून सरकारची कोंडी
नवी दिल्ली : सरकारी सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नसल्याने तसे ते देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडस ...
नोटबंदी, जीएसटी व सरकारी आकडेवारीवर प्रश्न विचारणारे दाम्पत्य
नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या काही वादग्रस्त आर्थिक धोरणांवर व निर्णयांवर ज्या नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी नाराजी वा टीका केली होती त्यात २०१९ ...
विदेशी गुंतवणूकदारांकडून ६२०० कोटी मागे
नवी दिल्ली : वैश्विक आर्थिक मंदी व व्यापार युद्ध भडकल्याने ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवलेले ६२०० कोटी रुपये ...
डीजे, लाउडस्पीकर दणक्यात लावा – प्रज्ञा ठाकूर
नवी दिल्ली : देशातले सर्व कायदे नियम फक्त हिंदूंनाच लावले पाहिजेत का, असा सवाल करत भाजपच्या भोपाळमधील खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या आद ...
रिझर्व्ह बँकेच्या ३० हजार कोटींवर सरकारचा डोळा
नवी दिल्ली : वाढती वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ३० हजार कोटी रु.चा अतिरिक्त लाभांश मागण्याच्या तयारीत आहे. ही रक्कम या ...
भारतातील मंदी: उबर, अंतर्वस्त्रे आणि आजाराची इतर चिन्हे
असे ‘जुगाड’ निर्देशक सीतारामन यांना अर्थव्यवस्थेची अवस्था जाणून घ्यायला काय मदत करू शकतात? उत्तर असले पाहिजे – काहीही नाही. ...
नवा मोटार कायदा : आजारापेक्षा उपाय भयानक
रोग्याला केवळ थंडी ताप झालेला असताना, त्याला थेट शस्रक्रियेच्या टेबलवर घेऊन गंभीर आजारासाठीची शस्रक्रियाच करणे जसे घातक ठरू शकते; तसाच काहीसा प्रकार न ...
भारतीय लोक पैसा देशाबाहेर का घेऊन जात आहेत?
२०१२ मध्ये १ अब्ज डॉलर्सपासून २०१८ मध्ये १३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत झालेली ही वाढ एक तर भांडवल उडून जात आहे किंवा भारतीय कोट्याधीश गुंतवणुकीत वैविध्य आणत आह ...
ओला, उबर आणि नया दौर
टर उडवण्याऐवजी किंवा समर्थन करण्याऐवजी, माननीय अर्थमंत्र्यांना प्रश्न हा विचारायला हवा, की तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या योग्य नियमनासाठी सरकार का ...
काश्मीर – अदृश्य होत चाललेल्या समस्या
काश्मीरच्या खोऱ्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर येईल असे सरकार सतत म्हणत आहे पण खोऱ्यातील आपल्याच जनतेशी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. खोऱ्यातील परिस्थिती अस्थि ...