Tag: RTI

पीएम केअर्स फंडची माहिती स्टेट बँकेनेही नाकारली

पीएम केअर्स फंडची माहिती स्टेट बँकेनेही नाकारली

नवी दिल्ली : कोरोना महासंकटात सापडलेल्या गोरगरिबांना आर्थिक मदत देण्यासाठी स्थापन केलेल्या पीएम केअर फंडविषयीची माहिती स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सुद्धा ना ...
अजाण अवस्थेत राहणं म्हणजे अंधारात राहण्यासारखं!

अजाण अवस्थेत राहणं म्हणजे अंधारात राहण्यासारखं!

साधना प्रकाशनातर्फे रविवारी सकाळी ११ वाजता 'कहाणी माहिती अधिकाराची', या अरुणा रॉय यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन होत आहे. या पुस्तकाला गोपाळकृष्ण यांनी लिह ...
आरटीआयचा दुरुपयोग : सरन्यायाधीशांच्या दाव्यात तथ्य किती?

आरटीआयचा दुरुपयोग : सरन्यायाधीशांच्या दाव्यात तथ्य किती?

नवी दिल्ली : माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीवरच्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सोमवारी एक विधान केले. ते म्हणाले की, माहिती अ ...
आरबीआयद्वारे अखेरीस प्रमुख कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर

आरबीआयद्वारे अखेरीस प्रमुख कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर

३० प्रमुख कर्जबुडव्यांकडे बाकी असलेली रक्कम व बँकांनी राईट ऑफ केलेली - वसूल होणार नाही म्हणून सोडून दिलेली – रक्कम हे दोन्ही मिळून ३० एप्रिल २०१९ पर्य ...
सरन्यायाधीशही आता माहितीच्या अधिकार कक्षेत

सरन्यायाधीशही आता माहितीच्या अधिकार कक्षेत

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्राचा भाग असून तो माहिती अधिकारांतर्गत कायद्याच्या कक्षेत येतो अ ...
माहितीआयुक्तांना माहितीचा अधिकार आहे का?

माहितीआयुक्तांना माहितीचा अधिकार आहे का?

आरटीआय संमेलनात विचारले गेले : आरटीआयला कोण वाचवणार? ...
पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या प्रवासातील अस्थिरता

पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या प्रवासातील अस्थिरता

माहिती अधिकारातील दुरुस्तीमुळे नागरिकांच्या माहिती मागण्याच्या अधिकारावर प्रत्यक्ष कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. मात्र अशी दुरुस्ती केल्यामुळे य ...
केंद्रीय माहिती आयोगाकडे ३२००० अपीले प्रलंबित

केंद्रीय माहिती आयोगाकडे ३२००० अपीले प्रलंबित

माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न आणि त्याच्याशी संबंधित वादविवाद चालू असताना, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (CIC) आत्ता अपीले आणि तक्रारींच ...
माहिती अधिकार : बळ आणि कळ

माहिती अधिकार : बळ आणि कळ

अखेर माहिती अधिकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेतही मंजूर झाले असून, राष्ट्रपतींनी त्याला मंजूरी दिल्यास, माहिती आयोगाची ...
‘माहिती अधिकार’ तोडफोडीला न्यायालयात आव्हान शक्य

‘माहिती अधिकार’ तोडफोडीला न्यायालयात आव्हान शक्य

केंद्र सरकारने १९ जुलै रोजी लोकसभेमध्ये माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ सादर केले व आवाजी मतदानाने ते संमत करण्यात आले. नवीन सुधारणांनुसार माहित ...