पीएम केअर फंडाबाबत केंद्राला सर्वाधिकार
नवी दिल्लीः वादग्रस्त पीएम केअर फंडमधील निधी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषात (एनडीआरएफ)मध्ये समाविष्ट करावा अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयान ...
आरटीआय चळवळ प्रलंबित प्रकरणांमुळे निष्प्रभ!
माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल झालेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लागणारा प्रचंड वेळ आणि दुय्यम अपिलांना उत्तरे देण्यासाठी होणारा विलंब यांमुळे निराश होऊ ...
प्रलंबित दाव्यांच्या दंडात्मक व्याजापासून शेतकरी वंचित
२०१९-२० मध्ये मुदत उलटून ७ महिने झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना देय असलेले ३,००० कोटी रुपये कंपन्यांनी दिलेले नाहीत. या केवळ दाव्यापोटी देय रकमा व विलंबाचा ...
पीएम केअर्स फंड : नागपूर खंडपीठाची केंद्राला नोटीस
नागपूर : पीएम केअर्स फंडविषयी माहिती सार्वजनिक करण्याबाबत व या फंडचे कॅगद्वारे ऑडिट करण्याबद्दलच्या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर ...
पीएम केअर्स : लपवाछपवी व टोलवाटोलवी
पीएम केअर्स फंड हा माहिती अधिकार कायदा-२००५ अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण (पब्लिक ऑथॉरिटी) नसल्याने त्या संदर्भातील माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही, अस ...
पीएम केअर्स फंडची माहिती स्टेट बँकेनेही नाकारली
नवी दिल्ली : कोरोना महासंकटात सापडलेल्या गोरगरिबांना आर्थिक मदत देण्यासाठी स्थापन केलेल्या पीएम केअर फंडविषयीची माहिती स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सुद्धा ना ...
अजाण अवस्थेत राहणं म्हणजे अंधारात राहण्यासारखं!
साधना प्रकाशनातर्फे रविवारी सकाळी ११ वाजता 'कहाणी माहिती अधिकाराची', या अरुणा रॉय यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन होत आहे. या पुस्तकाला गोपाळकृष्ण यांनी लिह ...
आरटीआयचा दुरुपयोग : सरन्यायाधीशांच्या दाव्यात तथ्य किती?
नवी दिल्ली : माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीवरच्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सोमवारी एक विधान केले. ते म्हणाले की, माहिती अ ...
आरबीआयद्वारे अखेरीस प्रमुख कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर
३० प्रमुख कर्जबुडव्यांकडे बाकी असलेली रक्कम व बँकांनी राईट ऑफ केलेली - वसूल होणार नाही म्हणून सोडून दिलेली – रक्कम हे दोन्ही मिळून ३० एप्रिल २०१९ पर्य ...
सरन्यायाधीशही आता माहितीच्या अधिकार कक्षेत
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्राचा भाग असून तो माहिती अधिकारांतर्गत कायद्याच्या कक्षेत येतो अ ...