समलिंगी हक्क : भारताची गैरहजेरी
नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली होती. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समलिंगी संबंधांबाबत भारताची तीन वर्षांपूर ...
आश्चर्य जनतेच्या कौलाचे नव्हे, न्यायालयीन कौलाचे वाटायला हवे !
डॉ. मनमोहनसिंग सरकारबद्दल न्यायपीठावरून जे बोलले गेले, जे निर्णय दिले गेले ते चूक की बरोबर या वादात न शिरता एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येईल की ज्या का ...
झुंडशाही : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काय झाले?
केंद्रात दुसऱ्यांदा बहुमताने भाजपचे सरकार आल्याने हिंदुत्ववादी शक्तींमध्ये आपण देशात कुठेही-काहीही करण्यास मोकळे आहोत, असा भलताच आत्मविश्वास आला आहे. ...
कायदेमंत्र्याकडून सर्व धर्मांच्या महिलांचे हित अपेक्षित
मुळात तिहेरी तलाक हे विधेयक आणण्याची गरजच नाही. कारण २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर हा विषय तेव्हाच संपुष ...
कलम ३५(अ): जुना राग आळवणे सुरू!
जम्मू व काश्मीर संदर्भातील कलम ३५(अ) प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही, भाजपने या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याची वाट न पाहता, ...
न्यायाधीशांच्या मूल्यमापनाचे मापदंड
निति आयोग न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याकरिता सर्वसमावेशक निर्देशक घेऊन येण्याचे लक्ष्य ठेवून काम करत आहे. आयोग ठरवत असलेले निर्देशक किती ...
न्यायालयांच्या वार्षिक सुट्ट्या
आपल्या न्यायव्यवस्थेत भारत इंग्रजांची वसाहत होता तेव्हापासून चालत आलेल्या सगळ्याच गोष्टींवर मी टीका केली आहे. पण ‘न्यायालयाला वार्षिक सुट्टी’ या एका व ...
लैंगिक छळणूकीबाबतच्या तरतुदींचा अभाव
तक्रारनिवारणाची यथायोग्य प्रक्रिया नसणे हे भारताच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अतिशय धोकादायक ठरू शकते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवून ...
न्यायाधीशांचे पायही मातीचेच !
न्यायालयातील अधिकाराच्या जागी असलेल्या व्यक्ती सामान्य मानवी भावनांपासून मुक्त कशा असतील? ...
निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा
मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी रुपयांची बंधपत्रे खरेदी करण्यात आली असून यांपैकी तब्बल २१० कोटी रुपये या उजव्या विचारसरणीच्या भगव्या पक्षाच्या झोळीत पडले आ ...