पेगॅसस प्रकरणः चौकशी समितीच्या कालावधीत ४ आठवड्यांनी वाढ
नवी दिल्लीः पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीचा कालावधी २० जून २०२२ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतला. विरोधी पक्षांचे ...
केंद्र सरकारला देशद्रोह कायद्याच्या पुनर्विचाराची गरज वाटत नाही
नवी दिल्ली: केंद्राने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोहाशी संबंधित दंडनीय कायदा (IPC चे कलम १२४ ए) आणि त्याची वैधता कायम ठेवत घटनापीठाच्या १९६२ च्य ...
१२ भाजप आमदारांचे दीर्घ निलंबन घटनाबाह्य
नवी दिल्लीः महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ भाजप आमदारांचे दीर्घकाल झालेले निलंबन घटनेचे उल्लंघन करणारे, मनमानी व अवैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल शुक्रवारी ...
‘आंदोलनाचा अधिकार आहे पण रस्ते अडवू नका’
नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांना रद्द करावे म्हणून गेली ११ महिने दिल्लीच्या सीमेवर निदर्शने करणार्या शेतकर्यांच्या आंदोलनावर ग ...
‘रमणा इफेक्ट’: न्यायसंस्थेचे चैतन्य परत आणणारे सरन्यायाधीश
एन. व्ही. रमणा भारताचे नवीन सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील अशी घोषणा पाच महिन्यांपूर्वी झाली, तेव्हा न्यायसंस्थेचे वैभव व स्वातंत्र्य परत मिळवून देण्याच ...
‘राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी तडजोड असेल तर खुलासा नको’
नवी दिल्लीः राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा मुद्दा येत असेल तर त्याची उत्तरे आम्हाला नको आहेत असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या १० दिवसांत इस्रायलच्या ...
देशद्रोह कायदाः २ महिला पत्रकारांची सुप्रीम कोर्टात याचिका
नवी दिल्लीः देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका ‘द शिलाँग टाइम्स’च्या संपादक पेट्रिसिया मुखिम व ‘कश्मीर टाइम्स’च्या मालक अनुराध ...
भारतीय निकालपत्रांच्या विश्वासार्हतेत घसरण
जगातल्या ४३ देशांमधील निकालपत्रांमध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचा संदर्भ दिला जाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, असे निरीक ...
अर्णव खटलाः फौजदारी कायद्याचा गैरवापर
नवी दिल्लीः रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्यावर खटला दाखल करताना फौजदारी कायद्याचा गैरवापर केला असून या कायद्याचा पाया ‘जेल नसून बेल’ आह ...
तेजबहादुर यादव यांची याचिका रद्द
नवी दिल्लीः २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत वाराणसी मतदारसंघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातला उमेदवारी अर्ज रद्द झालेले बीएसएफमधील हकालपट्टी करण् ...