नाट्यकलेमध्ये भूमिकेचा प्रश्न हा कायमच रोचक विषय असतो. आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे जगणाऱ्या तसेच जिवंत भासणाऱ्या एखाद्या व्यक्तिरेखेत शिरण्यासाठी कायापाल
नाट्यकलेमध्ये भूमिकेचा प्रश्न हा कायमच रोचक विषय असतो. आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे जगणाऱ्या तसेच जिवंत भासणाऱ्या एखाद्या व्यक्तिरेखेत शिरण्यासाठी कायापालटाच्या कोणत्या प्रक्रियेतून अभिनेत्याला जावे लागते, हा तो प्रश्न असतो. आपल्या देशातील कलावंतांनी या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी अवघी आयुष्ये वेचली आहेत. रामलीला आणि कुटियाट्टम यांसारख्या नाटकाच्या काही परंपरागत प्रकारांनाही या प्रश्नाशी झगडावे लागले आहे आणि त्यातूनच मानवतेचा अमूर्त असा सांस्कृतिक वारसा आकाराला आला आहे.
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अर्थात एनएसडीमध्ये अलीकडेच उभ्या राहिलेल्या काही प्रशासकीय समस्यांतही हा भूमिकेचा प्रश्न उभा राहिला आहे, अर्थात त्याचा संदर्भ काहीसा वेगळा आहे.
एनएसडीच्या परिसरातील अभिमंच या नाट्यगृहात गेल्या सात ऑगस्ट रोजी एक बिगरशैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यास परवानगी देण्यात आल्यावरून ही समस्या उभी राहिली आहे. बाहेरील लोक एनएसडीच्या मुख्य व्यासपीठावर काय करत आहेत, अशी विचारणा विद्यार्थी समितीने केली असता, या लोकांना परवानगीचा कोणताही अधिकृत दस्तावेज दाखवता आला नाही. हे प्रेक्षागृह व्यावसायिक कारणांसाठी वापरले जात नाही, ते केवळ एनएसडीचे शैक्षणिक उपक्रम, प्रशिक्षण व कार्यक्रमांसाठी समर्पित आहे. विद्यार्थी समितीने या बाहेरील लोकांना आवारातील अधिक समर्पक जागी स्थलांतर करण्यात मदत केली. अनुपस्थित रजिस्ट्रारने कथित ‘तोंडी’ परवानगी दिली असली तरीही विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आलेली संसाधने अन्य कोणत्याही उपक्रमासाठी वापरली जाता कामा नयेत.
बाहेरील लोकांनी उघड धमक्या वगैरे दिल्या यांसह अनेक कंड्या या घटनेबाबत पिकवल्या जात असल्या तरी अधिक व्यापक मुद्दा त्यामुळे झाकोळला जाता कामा नये. हा अधिक व्यापक मुद्दा म्हणजे एनएसडी ही नाट्यकलेची ‘सर्वोच्च’ प्रशिक्षण संस्था आहे. या संस्थेचे शैक्षणिक कामावर एकवटलेले लक्ष विचलित करण्यासाठी सातत्याने चाललेल्या प्रयत्नांचा, ही विशिष्ट घटना, हा एक भाग आहे. एनएसडीच्या स्वायत्ततेवर सातत्याने काढल्या जाणाऱ्या ओरखड्यांमुळे या संस्थेचे ‘व्यक्तित्व’ उद्ध्वस्त होऊ शकते.
एनएसडीच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा यापूर्वीही चर्चेिला गेला आहे. २००१ मध्ये एका प्रशासकीय निर्णयाद्वारे या संस्थेचे रूपांतर एका अभिमत विद्यापीठात करण्यात आले. या रचनेला निश्चिती देण्यासाठी २००५ साली एक व्यापक समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये नाट्यक्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ, कलावंत, व्यावसायिक, कलावंत, शिक्षणतज्ज्ञ व अध्यापकांचा तसेच एनएसडीच्या माजी विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. संस्था कालानुरूप राहावी, आजूबाजूच्या घडामोडींना प्रतिसादक्षम राहावी आणि देशातील रंगभूमीच्या परिसंस्थेत एकात्मिक राहावी म्हणून तिच्यात लवचिकता व स्वायत्तता आणणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद या सदस्यांनी केला. एनएसडीला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थेचा (आयएनआय) दर्जा देण्याची शिफारसही समितीने केली. यानुसार, २०११ मध्ये एनएसडीच्या अभिमत विद्यापीठ दर्जाला शांतपणे तिलांजली देण्यात आली. संस्थेला आयएनआय दर्जा देण्याचा मुद्दा मात्र, २०१६ मध्ये कॅबिनेटपुढे विधेयकाचा मसुदा ठेवला जाऊनही, दुर्दैवाने संसदेत चर्चेसाठी येऊ शकलेला नाही.
अनेक अध्यक्ष, संचालक व रजिस्ट्रार्सनी या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. वर्तमान अध्यक्ष परेश रावल यांनीही या दर्जाचे महत्त्व विषद करणारे निवेदन ६ मार्च, २०२१ रोजी प्रसिद्ध केले आहे.
अभिमत विद्यापीठाचा मुद्दा एनएसडीच्या अकॅडमिक कौन्सिलपुढे पुन्हा एकदा ठेवण्यात आला आहे. यासंदर्भात शिक्षण मंत्रालयाशी (पूर्वीचे मनुष्यबळविकास मंत्रालय) आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी चर्चा करण्याचा सल्ला कौन्सिलला देण्यात आला आहे.
जगातील पहिल्या १० नाट्यशास्त्र प्रशिक्षण संस्थांमध्ये एनएसडीची गणना होते. एनएसडीत प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कठोर निवड प्रक्रियेतून जावे लागते. देशभरातून, वैविध्यपूर्ण तसेच अनेकदा वंचित पार्श्वभूमींतील, विद्यार्थ्यांचीही गुणवत्तेच्या आधारावर निवड होऊ शकते. निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण शिष्यवृत्तीवर दिले जाते.
गेल्या ६० वर्षांमध्ये समाजात झालेल्या बदलांनुरूप, अध्यापनतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ व कलावंतांनी, येथील प्रशिक्षणाला आकार दिला आहे. एनएसडीने विविध प्रदेश, भाषा व पार्श्वभूमींतील कलावंत, सांस्कृतिक प्रतिनिधी व तज्ज्ञ सातत्याने निर्माण केले आहेत यात वाद नाही. या सर्वांनी शिक्षण, व्यवसाय व कलाक्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यात योगदान दिले आहे.
एनएसडीचे रूपांतर विद्यापीठात करण्याचे समर्थन करणाऱ्यांकडे त्यांचा युक्तिवाद आहे. अत्यंत कठोर असे एनएसडी प्रशिक्षण व्यक्तींना राष्ट्रीय स्तरावरील नाट्यविश्वात प्रवेश करण्यासाठी तसेच नाट्यसंस्था सुरू करण्यासाठी, विद्यापीठांतील नाट्यशास्त्र विभागांत शिकवण्यासाठी सज्ज करते. नाट्यविश्वाच्या वर्तमान रचनेत एनएसडी सुस्थापित आहे आणि भारतातील सांस्कृतिक वैविध्याच्या समृद्ध अभिव्यक्तीची जोपासना ही संस्था करते.
रंगभूमीवर काम करण्यात जिवंत अनुभव असतो आणि त्यामुळेच सांस्कृतिक संवर्धनाचे काम करणाऱ्या अन्य संस्थांहून एनएसडी वेगळी ठरते.
एनएसडीचे रूपांतर विद्यापीठात करण्याच्या विरोधातील युक्तिवाद हा या वेगळेपणावरच आधारित आहे. सध्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत जी ‘होयबा’ संस्कृती रुजलेली आहे, त्याहून एनएसडीतील संस्कृती वेगळी आहे. एनएसडी ही खऱ्या अर्थाने अनन्यसाधारण संस्था आहे, ती आंतरखंडीय दर्जाची आहे आणि तरीही राष्ट्राच्या सांस्कृतिक कल्पनाविश्वात खोल रुजलेली आहे. अंतर्गत सुधारणांसाठी विद्यापीठाची रचना योग्य ठरेल असे वाटू शकते. मात्र, ही एनएसडीसारख्या विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थेसाठी ‘निसरडी’ जागा ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.
समूहस्तरीय तसेच प्रयोगशील अध्ययनाचे एनएसडीतील प्रारूप विशेषत्वाने नाट्यशास्त्राच्या प्रशिक्षणासाठी अनुकूल आहे. अध्यापनशास्त्रीय नवोन्मेष हा अंतर्गत स्वायत्ततेच्या तुलनेत अधिक मोलाचा आहे; आंतरशाखीय कार्यक्रमांच्या माध्यमातून एनएसडीतील विस्तृत प्रतिभा अधिक व्यापक परिसंस्थेत सामावली जाऊ शकते. याला पर्याय म्हणून समोर आहेत ती यूजीसीद्वारे लादली जाणारी संस्थेचा विचार न करता निश्चित करण्यात आलेली मानके.
एनएसडीत सुधारणा आवश्यक आहे पण ती विचारपूर्वक केली पाहिजे. सर्जनात्मक स्वातंत्र्य हे दमदार अध्यापनशास्त्र व प्रशासनाच्या पायावर उभे राहिले पाहिजे आणि तात्पुरत्या लाभांसाठी एनएसडीचे ‘वलय’ वापरण्यापासून प्रशासकांना परावृत्त केले गेले पाहिजे, कारण, त्यामुळे संस्थेचा दर्जा खालावू शकतो.
अभिमत दर्जा देण्याविरोधातील शिफारशींसह विषयातील तज्ज्ञ व अधिक व्यापक रंगकर्मी समुदायापर्यंत अनेक बाबतीत, प्रशासकीय निर्णय प्रस्थापित का झाला पाहिजे, असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. दुर्दैवाने, या घर्षणामध्ये संस्थेचेच नुकसान होत आहे, हे सत्य आहे.
२०१८ मध्ये ‘केअरटेकर-इन-चार्ज’ संचालकांच्या रूपाने प्रशासकीय लपवाछपवीचा जो प्रकार झाला, त्यात अनेक पात्र व्यक्ती पदांपासून दूर राहिल्या आहेत. यामुळे एनएसडीचा विकास थांबला आहे. जेव्हा सरसकट प्रशासनाचे काम करणारी व्यक्ती कार्यकारी शैक्षणिक पदांवर बसते आणि रंगकर्मींकडे प्रशासकीय कामे येतात, तेव्हा काय होते याची उदाहरणे आपण बघितली आहेत.
भारतातील उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात सध्या प्रचंड उलथापालथ सुरू आहे. ‘बहुशाखीय’ संस्था स्थापन करण्याच्या नावाखाली स्टॅण्ड-अलोन व विशिष्ट क्षेत्राशी संबंधित संस्था मोडीत काढण्याचा यूजीसीचा विचार मार्च २०२२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांतून स्पष्ट दिसत आहे. उच्चशिक्षणाबाबत असे प्रयोग करण्याचे परिणाम काय होतील ते वेगळे, पण यामुळे एनएसडीसारख्या संस्थांचे अनन्यसाधारण व्यक्तित्व उद्ध्वस्त होणार आहे. खरे तर या प्रयोगांना अनेक अर्थपूर्ण पर्याय उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय रंगकमी समुदायाने ज्या खुल्या पत्राला समर्थन दिले आहे, त्यात हा युक्तिवाद स्पष्ट करून सांगण्यात आला आहे आणि एनएसडीची स्वायत्तता टिकवण्यासाठी जनतेने पुढे येऊन पाठिंबा द्यावा असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
प्रशिक्षणासाठी राखून ठेवण्यात आलेली संसाधने अन्यत्र वळवण्यात आल्याची घटना ७ ऑगस्ट रोजी झाली, त्यावर प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले व ते योग्यही होते. एकंदर धोक्याची घंटा वाजत आहे हे नक्की. आता विद्यार्थी समितीच्या व्यक्तित्वावर प्रश्न करण्याचे प्रयत्नही होतीलच.
संस्थेद्वारे सार्वजनिक निधीचा विनियोग कसा होतो यावर आवश्यक ती चर्चा झाली पाहिजेच पण या व्यापक मुद्दयावरून लक्ष विचलित होता कामा नये हेही आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. क्षेत्र-विशिष्ट संस्थांच्या व्यक्तित्वाचे जतन करणे, तेथील विशेषीकृत प्रशिक्षणाचे स्वरूप आणि त्याला आकार कोण देणार हा तो व्यापक मुद्दा आहे.
COMMENTS