असहिष्णूतेची संस्कृती सर्व पक्षांमध्ये!

हिंदुत्ववादी नेते विनायक दामोदर सावरकर, माधवराव गोळवलकर, दीनदयाल उपाध्याय आणि बलराज मधोक यांनी लिहिलेल्या मजकुराचा समावेश केरळमधील कन्नूर विद्यापीठातील एमएच्या (प्रशासन व राज्यशास्त्र) अभ्यासक्रमात करण्यात आल्यावरून जो काही वाद निर्माण झाला आहे, त्यातून देशात असहिष्णूतेची संस्कृती रुजवण्यात सर्व राजकीय पक्षांचा वाटा आहे हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. सर्व राजकीय पक्ष विद्यापीठाच्या विरोधात एकवटल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे इतिहासकार म्हणून मानाचे स्थान असलेले गोपीनाथन रवींद्रन या विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत.

सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकच राग आळवताना ऐकू येणे तसेच दुर्मीळच आहे. काँग्रेस आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग या पक्षांच्या मते या मजकुराचा समावेश “शिक्षणाच्या भगवेकरणा”चे लक्षण आहे. भारतीय राजकीय विचारामध्ये मिसळलेल्या विविध धाग्यांकडे बघण्याची दृष्टी विद्यार्थ्यांना मिळावी म्हणून हिंदुत्ववादी नेत्यांच्या लेखनाचा समावेश अभ्यासक्रमात केला आहे, असे स्पष्टीकरण रवींद्रन यांनी दिले आहे. हा अभ्यासक्रम शालेय विद्यार्थ्यांचा नव्हे तर पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांचा आहे आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ व दिल्ली विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांतही या मजकुराचा समावेश आहे, याकडे रवींद्रन यांनी लक्ष वेधले. ज्याप्रमाणे ‘दास कॅपिटाल’चा समावेश अभ्यासक्रमात केल्यामुळे विद्यापीठ व विद्यार्थी मार्क्सवादी होत नाहीत, त्याचप्रमाणे सावरकर व गोळवलकरांचे लेखन समाविष्ट करणे म्हणजे “भगवेकरण” नाही, असे रवींद्रन म्हणाले.

मात्र, केरळच्या उच्चशिक्षणमंत्री आर. बिंदू यांनी हा मजकूर अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. जेएनयूतून एमफिल केलेल्या बिंदू मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आहेत. रवींद्रन यांनी बिंदू यांना अहवाल पाठवला आहे आणि अभ्यासक्रमाचा पुन्हा आढावा घेण्यासाठी विद्यापीठाने समितीची स्थापनाही केली आहे. स्वातंत्र्यलढ्यापासून दूर पळणाऱ्यांचे “उदात्तीकरण” घातक आहे, असे मत मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनीही व्यक्त केले आहे.

हे दुसरेतिसरे काही नसून, असहिष्णूतेची संस्कृती आहे. या संस्कृतीमध्ये कल्पनांचा पर्यायी किंवा अधिक चांगल्या कल्पनांनी विरोध करण्याऐवजी, त्या शक्तिशाली सामाजिक किंवा राजकीय गटांमार्फत दडपल्या जातात. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून ही संस्कृती वेगाने जोम धरू लागली आहे हे नक्की पण या संस्कृतीला पोषक वातावरण निर्माण करण्यात सर्व राजकीय पक्षांचे योगदान आहे. बौद्धिक, विचारसरणीवर आधारित किंवा राजकीय विरोधकांना कल्पनेच्या स्तरावरून उत्तर देण्याची संस्कृती या वातावरणात रुजूच शकत नाही. हा दृष्टिकोन नैसर्गिक विचार, आधुनिक अध्यापनशास्त्र आणि भारतातील युक्तिवादाची परंपरा यांत बसत नाही. भारताच्या परंपरेत अगदी उपनिषदांपासून वादप्रतिवाद होत आले आहेत. त्यांना ब्रह्मोदय असे म्हटले जात होते. सिद्धार्थांना आत्मज्ञान प्राप्त होऊन ते बुद्ध म्हणून ओळखले जाऊ लागले त्यापूर्वी ते भेटणाऱ्या लोकांशी वाद करत असत. मगधाचा राजा बिंबिसार याच्यासोबत झालेल्या बुद्धांच्या वादप्रतिवादांची वर्णने आहेत. शंकराचार्य यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानाचा विरोध करणाऱ्यांशी केलेला शास्त्रार्थ सर्वांना परिचित आहे. वाद किंवा शास्त्रार्थामध्ये व्यक्ती प्रथम आपली तत्त्वज्ञानात्मक किंवा वैचारिक भूमिका स्पष्टपणे मांडत असे. याला पूर्वपक्ष म्हटले जात असे. त्यानंतर त्याला विरोध करणाऱ्यांची मते मांडली जात असत. अखेरीस विरोधी मते खोडून काढण्यासाठी युक्तिवाद केले जात असत. ही मते खोडून काढण्यापूर्वी त्यांचा सखोल व संपूर्ण अभ्यास करणे अत्यावश्यक होते. विरोधी मते जाणूनच घेतली नाहीत, तर हे कसे करणार?

तेव्हा शास्त्रार्थ म्हणजेच दोन बुद्धिवंतांमधील पारदर्शक सार्वजनिक वाद होता. उपनिषदांमधील संवादातून असे दिसते की, शिष्य त्यांच्या गुरूंना मोकळेपणाने प्रश्न विचारत होते व त्यावर मुक्त चर्चा घडत होत्या. त्यातूनच तात्त्विक, अध्यात्मिक आणि धर्मशास्त्रासंदर्भातील विषयांबाबत स्पष्टता येत होती. दोन मतप्रवाहांच्या आंतरक्रियेतूनच सत्य उदयाला येते, अशा अर्थाचे एक संस्कृत वचन आहे. अल-बिरूनी या प्रवाशाने ११व्या शतकातील भारताचे वर्णन करताना असे लिहिले आहे की, भारतीयांमध्ये सतत कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीवर चर्चा करत राहण्याचे वैशिष्ट्य आहे. युक्तिवादाचे चैतन्य हे भारतीयांचे वैशिष्ट्य होते. मतभेद व्यक्त करणे हे संशयाचे किंवा निरादराचे लक्षण मानले जात नव्हते. मुघल सम्राट अकबर जैन विद्वानांना तसेच ख्रिश्चन धर्मगुरूंना आपल्या दरबारात तात्त्विक चर्चेसाठी व वादांसाठी आमंत्रित करत असे हेही आपण वाचलेले आहेत.

ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आपल्याला असताना, विरोधी मते व दृष्टिकोनांबाबत असहिष्णूतेची संस्कृती आधुनिक भारतात कशी विकसित होत गेली हे समजून घेणे कठीण आहे.

विचार कुजण्याची ही प्रक्रिया स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच सुरू झाल्याचे दिसून येते. केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी दडपून टाकलेले विरोध या विषयावर मुन्शी प्रेमचंद यांचे पुत्र अमृत राय यांनी १९४९ मध्ये ‘हंस’ या नियकालिकाचा विशेष अंक प्रसिद्ध केला होता. दडपशाहीचा विरोध करणाऱ्या या विशेषांकावर काँग्रेस सरकारने त्वरेने बंदी आणली होती. नंतर अनेक पुस्तकांवर बंदी आणली गेली. सलमान रश्दी यांची सॅटनिक व्हर्सेस ही कादंबरी १९८७ मध्ये यूकेत प्रकाशित झाल्यानंतर नऊ दिवसांच्या आत राजीव गांधी सरकारने त्यावर बंदी आणली होती. पाकिस्तानसारख्या अधिकृत इस्लामी राष्ट्रानेही या पुस्तकावर बंदी घातलेली नव्हती, तेव्हा भारताने घातली होती. सय्यद शहाबुद्दिन यांच्यासारख्या अत्यंत परीटघडीच्या, आधुनिक व बुद्धिमान समजल्या जाणाऱ्या नेत्यांनी ‘आपण हे पुस्तक वाचलेही नाही‘ असे बिनदिक्कत सांगत पुस्तकावर बंदीची मागणी केली होती.

जवाहरलाल नेहरू आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शंकर यांनी काढलेले एक व्यंगचित्र एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट केल्यावरून २०१२ मध्ये बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनतादल, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आदी पक्षांच्या सदस्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत अनेकदा गदारोळ केला होता. पाठ्यपुस्तकाच्या संपादकांपैकी दोघांनी या प्रकरणात राजीनामे दिले होते. ए. के. रामानुजन यांचा ‘थ्री हंडरेड रामायणाज‘ हा प्रसिद्ध लेख हिंदुत्ववादी संघटनांच्या मागणीवरून दिल्ली विद्यापीठाने अभ्यासक्रमातून काढून टाकला होता. त्यावेळी कपिल सिबल केंद्रात मनुष्यबळविकासमंत्री होते. आता दिल्ली विद्यापीठानेच हिंदुत्ववाद्यांच्या मागणीवरून महाश्वेता देवी आणि तमीळ लेखक बामा व सुकिर्तरानी यांचे साहित्य अभ्यासक्रमातून काढून टाकले आहे. या निर्णयाला काँग्रेसने किंवा त्यांची विद्यार्थी आघाडी एनएसयूआयने याला कोठेही विरोध केलेला नाही. एकंदर असहिष्णूतेची संस्कृती सर्वत्र पसरलेली आहे.

मूळ लेख: