सातपुड्यात सुरू आहे वाचण्या-वाचवण्याचा संघर्ष !

सातपुड्यात सुरू आहे वाचण्या-वाचवण्याचा संघर्ष !

नंदूरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यात सातपुड्याच्या पायथ्याशी वीरपूर, दरा-चिंचोला, भूते आकासपूर अशी जंगलावर अवलंबून असलेली गावे जीवन मरणाचा संघर्ष करीत आहेत. जिवापाड जपलेली झाडं, डोळ्यादेखत कापली जात आहेत, पण पुन्हा नव्याने ते जंगल वसविण्यासाठी उभे रहात आहेत. या कहाण्या आहेत आदिवासींच्या जीवन संघर्षांच्या !

वादग्रस्त गुजरात दहशतवाद विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबाः अर्जुन, पद्मश्री पुरस्कार परत
‘मतदानयंत्र नको मतपत्रिका हवी’

नंदूरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यात सातपुड्याच्या पायथ्याशी वीरपूर, दरा-चिंचोला, भूते आकासपूर अशी जंगलावर अवलंबून असलेली गावे जीवन मरणाचा संघर्ष करीत आहेत. जिवापाड जपलेली झाडं, डोळ्यादेखत कापली जात आहेत, पण पुन्हा नव्याने ते जंगल वसविण्यासाठी उभे रहात आहेत. या कहाण्या आहेत आदिवासींच्या जीवन संघर्षांच्या !

बेसुमार जंगलतोड झाल्याने आदिवासी उदरनिर्वाह आणि रोजगारासाठी धडपडताना दिसतो. जंगल होतं तेव्हा किमान उदरनिर्वाहाचा प्रश्न तरी नसायचा. जंगलातील कामातून रोजगार मिळायचा. पण आता जंगलच संपलं. त्यामुळे जगण्यासाठी संघर्ष आणि जंगल वाचविण्यासाठीचा संघर्ष एवढेच काय ते दोन मार्ग जंगलपट्टीतील गावकऱ्यांकडे शिल्लक आहेत. काहींनी तात्पुरता जगण्याचा संघर्ष स्विकारला तर काहींनी दूरदृष्टी ठेवून जंगल वाचविण्याचा संघर्ष स्विकारला. ज्यांनी जंगल वाचवायचं ठरविलं त्यांच्यासाठी हा प्रवास सोपा नाही. काळानुसार तो जास्त खडतर बनत चालला आहे. जंगल टिकलं पाहिजे या उद्देशाने झपाटून काम करणाऱ्यांचा संघर्ष आदिवासी – भूमीहिनांच्या विकासाचा शाश्वत पर्याय म्हणूनही समोर येत आहे.

जंगल कोणी तोडलं ?

रुपसिंग शेवाळे

रुपसिंग शेवाळे

भूते आकासपूरच्या रुपसिंग शेवाळे यांना त्यांच्या लहानपणी अनुभवलेलं जंगल आजही जसंच्या तसं आठवतं. त्यांनी अनुभवलेलं जंगल कसं संपलं? हे सांगताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळत होते. रुपसिंग सांगतात, “जंगलाने आम्हांला जगायला मदत केली. तसं तर त्याकाळी आम्हांला जगवायला फक्त जंगलंच होतं. जंगलातून भरपूर मध मिळायचा. खेकडे मिळायचे. ससे असायचे. रानभाज्या, सरपण सगळंच मिळायचं. माणूस उपाशी मरायचा नाही. पण आता सातपुडा बोडका झालाय. आदिवासींनी वैयक्तिक अतिक्रमणे केली. बाहेरची वरची पहाडावरची लोकं खाली आली. जमिनदारांनी जमीन बळकावल्या. त्यांनी जंगल तोडलं. फॉरेस्टवाल्यांची त्यांना साथ होतीच. आमचं जंगल सगळ्यांनी एकत्र येऊन संपविलं.”

रुपसिंग यांचं जंगलाशी असलेलं नातं फक्त भावनिक नव्हतं तर ते जगण्याचं आहे. जंगल संपलेल्या अनेक गावांपैकी भूते आकासपूर एक आहे. गावाला जाताना हे जाणवतं. ऊस, केळीने भरलेली शेती दिसते. साहजिकच आहे ही शेती कोणत्या आदिवासींची नाही. आदिवासींना मिळून मिळून मिळालेली शेती किती असणार ? तीन चार पाच एकर.

जंगल तोडून शेती केली तरी ती किती दिवस टिकणार आहे. डोंगरावर झाडं होती. म्हणून माती होती. झाडं तोडली आता माती वाहून चालली आहे. काही दिवसांनी जमिनीचा कसही कमी होणार असं जंगल वाचविणाऱ्या सर्वांना वाटतं.

‘जनार्थ’ आदिवासी विकास संस्था मागील अनेक वर्षापासून जंगल वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भूते आकासपूर, विरपूर या गावांमध्ये त्यांनी जंगल वाचविण्यासाठी काम सुरू केले. ही दोन्ही गावं तशी चळवळीची पार्श्वभूमी असणारी. श्रमिक संघटनेच्या संघर्षात भाग घेतलेली. त्यामुळं मुळातच लढाऊ गावं.

‘जनार्थ’ आदिवासी विकास संस्था

‘जनार्थ’ आदिवासी विकास संस्था

‘जनार्थ’चे विक्रम कान्हेरे सांगतात, “जंगल वाचविण्याचा इथला संघर्ष जुना आहे. १९८० मध्ये भूतेगावमध्ये जंगल बचाओ मेळावा भरला होता. त्यावेळी आदिवासींच्या विकास आणि सबलीकरणासाठी जंगल वाचविणे गरजेचे आहे, यावर एकमत होवून त्यावर काम करण्याचे ठरले होते. काही वर्ष काम झाल्यानंतर यामध्ये खंड पडला. श्रमिक मुक्ती दलाच्या अजेंड्यावरही जंगल टिकले पाहिजे हा मुद्दा होताच.”

शहादा परिसरामध्ये श्रमिक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी – भूमीहिनांनी तिथल्या जमिनदारांविरोधात दिलेला लढा हा ऐतिहासिक आहे. शहादा चळवळ नावानेही ही चळवळ ओळखली जाते. श्रमिक संघटनेमध्ये फूट पडल्यानंतर अनेक वेगवेगळ्या गटामध्ये आदिवासी संघर्ष चालूच राहिला. त्या सर्वांच्या अजेंड्यावर जंगल हा मुद्दा सातत्याने राहिला. पुढे वनाधिकार मिळविण्यातही संघटनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

२००६ मध्ये वनाधिकार कायदा लागू होण्यापूर्वी पासूनच जंगल वाचविण्याचे प्रयत्न या भागात सुरू झाले होते. वनाधिकार कायद्यामुळे जंगलाच्या मालकीचा मुद्दा पुढं आला. जिथं जंगल वाचविलं जात आहे, त्या गावांनी सामूहिक वनाधिकाराचे दावे दाखल केले. पण वैयक्तिक दावे दाखल करणाऱ्यांची संख्याही कमी नव्हती. वैयक्तिक पातळीवर मालकीहक्क मिळाल्यावर जंगल किती वाचविता येईल याबद्दल सर्वांच्या मनात साशंकता होतीच. वैयक्तिक जमीन मिळाली की शेतीच केली जाणार हे स्पष्ट होतं. पण उरलेल्या जमिनीचा मार्ग मोकळा होता.

विक्रम कान्हेरे सांगतात, “‘जनार्थ’च्या माध्यमातून आम्ही भुते आकासपूर आणि विरपूर या गावातील जंगल वाचविण्यावर भर दिला होता. भुते आकासपूरमध्ये रुपसिंग शेवाळे आणि विरपूरमधील करमसिंग पवार या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी गावांमध्ये जंगल वाचावे म्हणून भरपूर जोर लावला होता.  या दोन्ही गावांमध्ये मिळून एकूण १८०० हेक्टरवर जंगल वाचविण्याचा प्रयत्न चालू होता. दोन्ही गावामध्ये वनसंरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या.  त्या अंतर्गत हे सगळं करण्यात होतं.”

वनविभागाअंतर्गत येणाऱ्या वनमहामंडळाकडूनही जंगल वाढविण्याचे आणि वृक्ष लागवडीचे प्रयत्न केले जात होते. पण तो सरकारी कामासारखाच प्रयत्न.  वन महामंडळाकडून साग आणि काटेरी बाभूळ यांची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात येते. काटेरी बाभळीचा आणि जंगलाचा काही संबंध नाही. साग लावला जाणार तो तोडण्यासाठीच. तो तोडला की परत डोंगर बोडका होणार. सागासोबत इतरही झाडं लावणं हे जंगल वाचविण्यासाठी महत्त्वाचं आहे, मिश्र वृक्ष लागवड हाच एकमेव पर्याय, असं विक्रम कान्हेरे आवर्जून सांगतात.

भूते आकासपूरात आता जंगलाचं मूळही शिल्लक नाही

गावातील जंगल परत वाढवायचं या ध्येयाने पेटलेल्या रुपसिंग शेवाळे यांनी भुते आकासपूरमध्ये जंगलाकडं लक्ष द्यायला सुरूवात केली. ‘जनार्थ’ आदिवासी विकास संस्था त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली. रुपसिंग हे सुरूवातीला वैयक्तिक अतिक्रमणाच्या बाजूचेच होते. पण नंतर त्यांचं मत बदललं.

रुपसिंग सांगतात, “लोकांनी जंगल तोडून त्याठिकाणी शेती करायला सुरूवात केली होती. सगळ्यांना लगेच उत्पन्न पाहिजे होतं. तोडलेल्या जंगलावर परत झाडं लावली तरी त्यातून उत्पन्न मिळायला काही वर्ष लागणार होती. आंबा, महू, सारोळी ही फळझाडं काही प्रमाणात लवकर उत्पन्न देणारी होती.”

रुपसिंग यांच्यासाठी हे जंगल राखणं सोपं नव्हतं. जंगल राखण्यावरून गावात मतमतांतरं होती. गट तट होते. त्यामुळं लोक धमक्या द्यायचे. पैशांचं आमिष दाखवायचे. मारून टाकू इथंपर्यंत धमक्या दिल्या जायच्या. गावातून आणि बाहेरून अतिक्रमण करणाऱ्यांना एकाच वेळी तोंड देण्याचं आव्हान रुपसिंग यांच्यासमोर होतं. पण रुपसिंग यांचा निश्चय पक्का होता. धमक्यांना भीक न घालता त्यांनी जंगल राखायला सुरूवात केली. गावातील काही मंडळी त्यांच्या पाठीशी होती. जंगल राखलं तर उदरनिर्वाह आणि रोजगाराचा प्रश्न मिटेल. गावाला उत्पन्न मिळेल हे गाववाल्यांना समजावून सांगायचा ते प्रयत्न करत होते.

गावावल्यांचा विरोध असताना, काहींना वैयक्तिक अतिक्रमण करायचे असताना जंगल वाचविण्याची एवढी गरज का वाटली ? हे विचारल्यावर रुपसिंग सांगत होते, “प्रश्न फक्त मालकीचा नाही. तो उदरनिर्वाहाचा आणि रोजगाराचाही आहे. त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा तो निसर्गाचा आहे. सातपुडा बोडका झाला होता. फक्त दगड शिल्लक राहिले आहेत. गाळ वाहून गेलाय. पाणी आडत नाही. शेती करायला गेले तर शेतीची जगायला किती दिवस साथ मिळणार आहे, शेती जाऊद्या उद्या पिण्याचं पाणीही मिळणार नाही. तेव्हा आम्हा आदिवासींना ना सरकार वाली असेल, ना वनविभाग. तेव्हा फक्त आणि फक्त जंगंलंच आधार ठरू शकणार आहे.”

“सुरूवातीच्या काळात काही त्रास झाला नाही. पण जंगल वाढायला लागलं तसं तसं मात्र अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या हालचाली वाढायला लागल्या. गावावाल्यांनी गस्ता घालायला सुरूवात केली. जंगल तोडायला येणाऱ्यांना पकडणं. त्यांच्याकडच्या कुऱ्हाडी हिसकावणं, त्यांच्याकडून दंड वसूल करणं, त्यांचे बैल हिसकावण्यासारख्या गोष्टी केल्या जाऊ लागल्या. गावातील स्त्रियाही एक वेळेची गस्त घालायला जायच्या. जसंजसं जंगल वाढायला लागलं तसं जंगलात प्राणी पक्षी यायला लागले होते. गावात जंगलपण जाणवायला लागलं होतं,” असं सरस्वतीबाई शेवाळे सांगत होत्या.

हे सगळं करत असताना ज्या प्रमाणात वनविभाग आणि वन महामंडळाची मदत मिळायला पाहिजे होती. तेवढी मिळाली नाही, असं रुपसिंग निराश होऊन सांगतात. वनविभागाचं पाठबळ व्यवस्था म्हणून या सर्व प्रयत्नांना अधिक जास्त मजबूत करणारं ठरू शकतं.

जंगल वाचविण्याचं स्वप्नं अचानक उद्धवस्त होईल असं रुपसिंग यांना कधीच वाटलं नव्हतं. पण २०१२ मध्ये भुते आकासपूरमध्ये वाढत असलेलं जंगल तोडणाऱ्यांनी फक्त झाडांवर कुऱ्हाड चालवली नव्हती तर गावकऱ्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेच्या आशेवरच ती कुऱ्हाड चालवली होती. बाहेरच्या गावातून आलेल्या लोकांनी भुते आकासपूरच्या जंगलावर कुऱ्हाड चालवली. एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं. १०० एकर जंगल एका रात्रीत तोडलं गेलं. गावकऱ्यांना जेव्हा जंगल तोडायचा आवाज आला तेव्हा ते तिथं पोहचले. जंगल तोडणाऱ्यांचे फोटो त्यांनी काढले. त्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्ड केले. हे सगळं होत असताना वनविभाग आणि वनमहामंडळाने काहीच भूमिका घेतली नाही. अतिक्रमण करणाऱ्यांनी एका रात्रीत सगळी जमीन सपाट केली. गावकऱ्यांनी जंगल तोडणाऱ्यांचे व्हिडिओ आणि फोटो प्रशासनाला दिले. पालकमंत्र्यांना निवेदने दिली. जंगल तोडणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. पेपरमध्ये बातम्या आल्या. पण कारवाई मात्र कोणावरच झाली नाही. जंगल वाचविण्यासाठी गावकऱ्यांनी एकवटलेली ऊर्जा या घटनेने निघून गेली. वाढविलेल्या जंगलातून काहीच मिळालं नाही. आपल्या प्रयत्नांना यश येणार नाही या निराशेने सर्वांना ग्रासलं. एवढं की गावाने सामूहिक वनाधिकाराचा दावाही लावून धरला नाही. ‘जनार्थ’नेच भूते आकासपूर आणि विरपूरचा १८०० हेक्टरचा दावा लावून धरला. पुढं भूते आकासपूरला इंचभर जमीनही सामूहिक वनाधिकार म्हणून मिळाली नाही. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून भूते आकासपूरचं जंगल संपलं. भूते आकासपूरच्या जंगल वाचविण्याच्या लढ्याचे नेतृत्त्व करणाऱ्या रुपसिंग शेवाळेंना आता कोणतीच अपेक्षा उरलेली नाही. आता काहीच होणं शक्य नाही असं त्यांना वाटतं. ते आता जंगलाबद्दल बोलायलाही तयार नाहीत. जंगल आणि जंगल वाचविण्याचा त्यांचा संघर्ष आता फक्त त्यांच्या आठवणीमध्ये शिल्लक आहे.

विरपूरचं जंगल वाढलं…पण आता पुढे काय ?

विरपूर हे तसं जुनं गाव. या गावात ब्रिटिश काळामध्ये लाकडाची वखार आणि दारूची भट्टी होती असं स्थानिक सांगतात. लाकडाची वखार असेल म्हणजे किती मोठ्या प्रमाणात लाकूड इथल्या जंगलात असेल याचा अंदाज येऊ शकेल. भूते आकासपूर आणि विरपूर ही दोन्ही एकमेकांना लागून

विरपूरचं जंगल

विरपूरचं जंगल

असलेली गावं. आकासपूरला जसं रूपसिंग जंगल वाचविण्याचे नेतृत्व करत होते, तसं विरपूरला करमसिंग यांनी जंगल वाचविण्याचा पण केला होता. विरपूर आणि भूते आकासपूर मिळून १८००  हेक्टरचा सामूहिक वनाधिकार दावा दाखल केला होता. त्यातून विरपूरला २०६ एकर जमीन मिळाली.

विरपूरची परिस्थिती आकासपूरपेक्षा वेगळी नव्हती पण सामूहिक वनाधिकार मिळाल्याने इथलं जंगल वाचलं. करमसिंग एकहाथी हे जंगल वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत होते. आता जंगल चांगलंच वाढलं आहे. त्यातून उत्पन्न मिळायला लागलं आहे. करमसिंग आणि सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं. पण मार्च २०२१ मध्ये करमसिंग यांचं कोरोनानं निधन झाल्यानं आता पुढं काय अशी परिस्थिती सगळ्यांसमोर उभी राहिली आहे. करमसिंग यांनी घरातच त्यांचं कार्यालय सुरू केलं होतं. जंगलाची खडा न खडा माहिती असणारा करमसिंग हा कार्यकर्ता. झाडं पक्षी याबद्दलची प्रचंड माहिती. जंगल वाचविण्याची दूरदृष्टी त्यांच्याकडं होती. गावातील मतमतांतरं, वाद कसे हाताळायचे याचं कौशल्यं त्यांच्याकडं होतं. वनविभागानं काही अडकाठी आणली तर ‘आरेला कारे’ करायची हिंम्मत त्यांच्यात होती.

करमसिंगच्या जाण्यानंतर जंगल जपायची जबाबदारी आता गावातील कोणीतरी घ्यायला हवी असं ‘जनार्थ’ संस्थेला वाटतं. कारण स्थानिकांचा सहभाग असल्याशिवाय काहीच होत नाही. पण जंगल वाचविणं म्हणजे वाद आला. जंगल वाचविण्यात सहभाग घ्यायचा म्हणजे गावातील अंतर्गत कलह आपल्या दारात आलाच असं गावातल्या लोकांना वाटतं. करमसिंग यांचा मुलगा मुकेश मात्र अजून आशावादी आहे. तो स्वत:ला सावरत जंगल वाचविण्याचा निर्धार व्यक्त करत होता.

संपूर्ण गाव करमसिंग यांच्यावर अवलंबून होतं असं गावच्या तरूण सरपंच अलका पवार सांगतात. तीन वर्षापासून त्या गावच्या सरपंच आहेत. तशा त्या अॅक्टिव्ह सरपंच असल्याचं कळलं. ‘पाणी फाऊंडेशन’चे उपक्रम त्यांनी गावात अतिशय जोरदारपणे राबवले होते. माध्यमांनी अलका पवार यांच्या कामांची मोठ्या प्रमाणात दखल घेतलेली. पण जंगलाचा मुद्दा आला की त्याही इतरांसारख्या शांत झाल्या. करमसिंग गेले. तेच मार्गदर्शन करायचे असं सांगत राहिल्या.

जंगल वाचविलं पाहिजे असं अलका पवार यांनाही वाटतं. पण त्यासोबत येणारं राजकारण आणि वाद कसे हाताळायचे याबद्दल त्यांना आत्मविश्वास नाही. किंवा ते वादच नकोत असं त्यांना वाटतं. विरपूरच्या जंगलाचं काय होणार याची चिंता ‘जनार्थ’च्या विक्रम कान्हेरे आणि रंजना कान्हेरे यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट जाणवत होती. त्यांच्यासाठी विरपूर मॉडेल महत्त्वाचं आहे. अनेक वर्षांची मेहनत विरपूरच्या लोकांनी आणि ‘जनार्थ’नी केलेली होती. पण करमसिंग यांच्या जाण्याने विरपूरचे जंगल आता पोरकं होतं की काय अशी परिस्थिती आहे.

विरपूरच्या जंगलात साग वाढला आहे. सीताफळांचं उत्पन्न चांगलं येत आहे. आवळा, शेवगा हेही मोठ्या प्रमाणात आहे. कढाया डिंकाचं उत्पन्नही चांगलं आहे. सरपण आहेच. बाहेर गॅसची कितीही चर्चा चालू असली तरी आदिवासी महिला आजही चुलीवरंच अवलंबून आहेत. गावातील प्रत्येक महिलेशी बोलताना त्या हेच सांगत होत्या.

भूते आकासपूरचं जंगल संपलंच आहे. विरपूरच्या जंगलाचं पुढं काय होईल हे माहिती नाही. पण जंगल वाचविण्याचे या दोन्ही गावांचे प्रयत्न जैविक होते. खरं तर हा मोठा लढाच होता. यात ‘जनार्थ’ सारख्या संस्थांची मदत होती. सोबतच माधव गाडगीळ यांच्यासारखे पर्यावरणतज्ज्ञही या गावांच्या पाठीशी होते.

महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प

राज्यातील जैवविविधता जपण्यासाठी माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वखाली महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या प्रकल्पाची सविस्तर भूमिका गोटूल या प्रकल्पाच्या प्रकाशनात छापण्यात आली होती.

त्यात लिहिल्यानुसार, महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट, उत्तरेकडील सातपुड्याचे डोंगर आणि नद्यांची खोरी या सर्व ठिकाणी जंगल आता अत्यंत कमी प्रमाणात उरले आहे. परंपरेने चालत आलेल्या आदिवासींचे जंगलावरचे अधिकार शासनाने यापूर्वी कधी मानले नव्हते. मात्र आदिवासी स्वशासन कायदा, 1996 (PESA), अनुसूचित जनजाती व पारंपरिक वनवासियांचा वनावरील हक्क कायदा, 2006 यामुळे जंगल आधारित समाजांना आता अधिकृतरित्या हक्क मिळाले आहेत. पोटापुरती शेती करणारे आता या जमिनींवर अधिक प्रमाणात शेती करतीलच. पण बाकीच्या जमिनीवर झाडांची लागवड करून, जंगल वाढवून इतर वन उत्पादन मिळवणे शक्य होईल. आदिवासी समुदायांबरोबर मिळून अभ्यास, नियोजन आणि जंगल संपत्तीचा योग्य वापर याद्वारे निसर्ग संतुलित विकासासाठी ठोस पर्याय उभा करणे या प्रकल्पात अपेक्षित आहे.

सातपुड्यातून आणि शहादा परिसरातून ‘जनार्थ’ची या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे अर्थातच ‘जनार्थ’ काम करत असलेल्या भूते आकासपूर आणि विरपूर या गावांमध्ये या प्रकल्पाचे काम होणार होते. २००८ मध्ये या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली पण खरं काम सुरू व्हायला २०१४ उजाडले. २०१४ ते २०१९ सालात हा प्रकल्प चालू होता. राजीव गांधी फाऊंडेशन अंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात आला होता. २०१९ नंतर राजीव गांधी फाऊंडेशनने हा प्रकल्प पुढे नेण्यास असमर्थता दर्शविली असं विक्रम कान्हेरे सांगतात.

कदाचित हा प्रकल्प २००८ किंवा २००९ मध्ये सुरू झाला असता तर भूते आकासपूरचेही जंगल वाचले असते असं विक्रम कान्हेरे यांना वाटते. प्रकल्प सुरू व्हायच्या दोन वर्ष आधी आकासपूरमध्ये वृक्षतोड झाली आणि तिथली जंगल वाचविण्याची चळवळ पुन्हा कधीच उभारी घेऊ शकली नाही.

जनुक प्रकल्पांतंर्गत वीरपूरमधील प्राणी, वनस्पती आणि पक्ष्यांच्या विविधतेचे सर्वेक्षण करण्यात आले. गावाचं बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर तयार करण्यात आलं. मिश्र वृक्ष लागवड करण्यात आली. जंगलातील उत्पादनांवर प्रक्रिया करून काही पदार्थ बनविता येतील का याची चाचपणी करण्यात आली.

‘जनार्थ’च्या रंजना कान्हेरे सांगत होत्या, “आम्ही मोहाचे लाडू आणि सरबत तयार करायचा प्रयत्न केला. तसंच पळसाच्या पानाचा चहाही बनविला. एकदा तर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही आम्ही हे सगळं पाजलं. त्यांनाही ते आवडलं. पण प्रक्रियेवरचा खर्च आणि त्याचं मार्केटिंग याचा ताळमेळ लागला नाही. त्यामुळे हे पदार्थ बनविण्याचे प्रयत्न जास्त काळ टिकले नाहीत. वनविभागानेही पुढे याची फार काही दखल घेतली.”

दिनानाथ मनोहर

दिनानाथ मनोहर

नंदूरबार मधील साहित्यिक लेखक दिनानाथ मनोहर यांच्याशी बोलताना त्यांनी याबद्दलचे काही महत्त्वाची निरिक्षणे नोंदविली. मनोहर सांगतात,  “मोहाचे एवढं मोठं उत्पन्न सातपुड्यामध्ये होतं. पण मोहावर म्हणावं तेवढं संशोधन मात्र झालं नाही. या भागात मोहावर संशोधन केंद्र उभारावे असं आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारला वाटलं नाही. मायनर फॉरेस्ट प्रॉडक्ट हे आदिवासींसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात. सातपुड्यातून बांबू तर १९७२ मध्येच संपला आहे. वनविभागही आदिवासींच्या सबलीकरणाबद्दल जास्त गंभीर नाही. उलट त्यांच्याकडून बाहेरून अतिक्रमण करणारे आणि स्थानिक आदिवासी यांच्यात भांडण लावण्याचाच प्रयत्न केला जातो.

रानभाज्या महोत्सव

सरपण, फळं आणि इतर उत्पन्नासह जंगलातून मुबलक रानभाज्या आदिवासींना मिळतात. बहुतांश रानभाज्या या सीझनल असतात. मधल्या काळात जंगल नसल्यामुळे रानभाज्यांचा वापर कमी झाला. आदिवासी स्त्रियांसाठी जंगलाचा फायदा तसा सरपण आणि रानभाज्यांचाच. जंगलातून मिळणारं इतर उत्पन्न हे सामूहिक उत्पन्न. रानभाज्या आणि सरपणाचंही आर्थिक गणित आहे. आता रानभाज्या सोडून इतरही भाजीपाला आदिवासी बनवितात. पण त्यासाठी महिन्याला पाच – सहाशे रुपये मोजायला लागतात. पण जंगलातून रानभाज्या मिळाल्या, तर तेवढीच बचत असं आदिवासी स्त्रियांना वाटतं. त्यातून सुरूवात झाली रानभाज्या महोत्सवाची. रानभाज्यांचा वापर वाढवा या उद्देशाने हा महोत्सव दरवर्षी वेगवेगळ्या भागात भरविण्यात येतो. तसंच रानभाज्यांपासून बनविलेल्या पदार्थांची स्पर्धाही भरविली जाते. या महोत्सवाला शहारातील नागरिकही येतात. त्यातून या रानभाज्यांना शहरी मार्केट तयार होईल असं रंजना कान्हेरे सांगतात.

पण जंगल वाचविण्याच्या प्रयत्नामध्ये आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये आदिवासी स्रिया फक्त रानभाज्यांपासून पदार्थ बनविण्यापर्यंत मर्यादित आहेत. जंगलातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचं काय करायचे हे ठरविण्यात अजून तरी महिलांना आवाज नाही. जंगल वाचविण्यात त्या सहभागी आहेतच. म्हणजे जंगल राखायची एक चक्कर स्त्रियांची असतेच. पण उत्पन्नाचं काय किंवा जंगल कसं राखायचं यात तरी अजून म्हणावं तेवढं प्रतिनिधित्व महिलांना मिळालेलं नाही.

तोरणमाळच्या पायथ्याशी असलेल्या नागझरी आणि कोट बांधणी या गावांमध्ये रानभाज्या महोत्सवाच्यावेळी गावातील १०० एकर सामूहिक वनजमीन महिलांना देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्या जमिनीत काय करायचं, हे महिला ठरवतील असा त्यातला उद्देश होता. पण काही दिवसांनी ठराव हवेतच विरला.

नागझरी आणि कोट बांधणी यांची सामूहिक जंगलाची वाढ वेगळीच आहे. तोरणमाळ या थंड हवेच्या ठिकाणी जाण्यासाठी नागझरी आणि कोट बांधणी या गावातून जावं लागतं. तोरणमाळला अनेक सरकारी अधिकारी, उच्चभ्रू मंडळी पर्यटनासाठी येतात. या सगळ्या पर्यटकांना पर्यटनासाठी जंगलातून जात असल्याचा अनुभव यायला पाहिजे. जंगल आहे हे दिसलं पाहिजे. जंगल दिसायचं असेल तर ते वाढवलं पाहिजे. जपलं पाहिजे. मग हे करणार कोणं? तर वनविभागाने नागझरी, कोट बांधणी या गावात जंगल वाचविण्याची नामी युक्ती लढविली आहे. त्यांनी पाड्याच्या कारभाऱ्यांनाच जंगल वाटून दिलं आहे. कारभारी म्हणजे. ती वस्ती ज्यानं वसविली तो आदिवासी म्हणजे कारभारी. जमीन नावावर केली नाही. फक्त त्या त्या कारभाऱ्यांना ते जंगल सांभाळायची जबाबदारी दिलेली आहे. त्यातून येणारं उत्पन्नही त्या कारभाऱ्यांनी ठेवायचं त्याच्या बदल्यात त्यांनी जंगल सांभाळायचं. काहींना वनमजूर म्हणूनही पैसे मिळतात. पण ते मिळाले तर मिळाले असंच त्याचं गणित!

एकीकडं वनविभाग आकासपूरमध्ये जेव्हा १०० एकर वृक्षतोड झाली तेव्हा शांत होता. सर्व पुरावे उपलब्ध असताना साधी दखलही त्यांनी घेतली नाही. पण सरकारी आधिकाऱ्यासमोर जंगल जपलं जातंय हे दाखविण्यासाठी त्यांनी आदिवासींनाच जंगल वाटलं असं विक्रम कान्हेरे सांगतात. फक्त रस्त्यावरून नजर जाईल तिथंपर्यंतचं जंगलं राहिलं पाहिजे. त्याच्या पलीकडचं जंगलं टिकलं काय किंवा तोडलं काय याचा वनविभागाला फरक पडत नाही असंही कान्हेरे सांगत होते.

दरा – चिंचोला : जंगल वाचविण्याची नवी आशा

शहादा तालुक्यात सातपड्याच्या पायथ्याशी दरा – चिंचोला हे गाव आहे. दरा – चिंचोला गाव ओलांडलं, की सातपुड्यातील धडगावकडं जाणारा घाट सुरू होतो. जंगल राखलं आणि वाढविलं तर रोजगारासाठी सौराष्ट्राकडं होणारी शेकडो किलोमीटरची पायपीट थांबेल असं पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या राजुद्दीन ठाकरेला वाटतं. काही वर्षापूर्वी गावात रोजगार नसल्याने राजुद्दीन त्याच्या कुटूंबासोबत रोजगारासाठी सौराष्ट्रात गेला होता. तिथल्या शेतांमध्ये भूईमूग उपसून मिळेल ते पैसे गाठीशी बांधून परत गावात येऊन जगणं एवढाच मार्ग सातपुड्यातील जंगलपट्टीत राहणाऱ्या कुटूंबाकडं आहे.

दरा चिंचोला गावातील तरूणांनी जंगल वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अंबरसिंग मंडळाच्या बॅनरखाली ते हे काम करत आहेत. श्रमिक चळवळीतील महत्त्वाचं नाव आणि आदिवासी शेतमजुरांचे नेते कुमार शिराळकर हे दरा – चिंचोला गावात मुक्काम ठोकून आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावातील जिंतेद्र पवार, गीता पवार, कृष्णा ठाकरे, राजुद्दीन ठाकरे, अशोक ठाकरे हे तरूण जंगल राखण्याचे, वाढविण्याचे काम करत आहे. हे सर्व तरूण उच्चशिक्षित आहेत. जितेंद्रने तर वनस्पतीशास्त्र विषयात पदव्यूत्तर शिक्षण केलेलं आहे. बाकी सर्वजण पदवीधर आहेत. गीता गळ्यात कॅमेरा अडकावून तिथली जैवविविधता डॉक्युमेंट करत आहे.

या तरूणांच्या डोळ्यासमोर २०१२ मध्ये इथलं जंगल नष्ट झालं. गावात जंगल नसल्यानं स्थलांतर वाढलं. ११४ कुटूंबापैकी फक्त १२ कुटूंबाकडं शेती करण्यायोग्य जमीन आहे. बाकी लोकं रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. जास्त तरी भूईमूग उपसायला सौराष्ट्रात जातात. काही ऊस तोडायला, तर काही  खडी फोडायलाही जातात. कारण गावात रोजगार नाही. उपजिविकेचे साधन नाही. आता जंगल वाढलं तर पुन्हा नव्याने जंगलातूनच उपजीविकेची साधनं निर्माण होतील. स्थलांतर थांबेल असं या तरूणांना वाटतं. पण हा सगळा प्रवास सोपा नाही याची जाणिव या सर्वांना आहे. वीरपूर आणि भूते आकासपूरच्या अनुभवातून हे शिकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

कुमार शिराळकर

कुमार शिराळकर

कुमार शिराळकर यांच्याशी बोलताना या सर्व प्रयत्नातील अडचणी आणि कामाची पद्धत याची कल्पना येते. कुमार शिराळकर सांगतात, “परिसर पुन्हा उभा करताना गावातील लोकांची कायमची साथ महत्त्वाची आहे. त्यांच्यासोबत सततचे संबंध असणं गरजेचं आहे. ते संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकांचा सल्ला घेत राहिलं पाहिजे. आम्ही ते करत आहोत. सोबतच जंगल म्हटल्यानंतर वनविभागाचे सहकार्यही महत्त्वाचे आहे. वनविभागंच कायम विरोधात राहिला तर जंगल वाचविण्याच्या प्रयत्नांना यश येणं कठीण आहे. पण जर वनविभागाने या प्रयत्नांमध्ये अडकाठी आणायचा प्रयत्न केला तर मात्र जंगलासाठी आदिवासी आणि वनविभाग यांच्यातील संघर्ष अटळ आहे. एवढंच नाही तर जंगलाचा प्रश्न राजकारणाशी जोडावा लागेल.”

गावातल्या लोकांमध्ये जंगल वाचविण्याबद्दल कसा प्रचार केला याबद्दल बोलताना शिराळकर सांगतात, “स्थलांतर ही इथली मोठी समस्या आहे. पोटापाण्यासाठी आदिवासी – भूमीहीन स्थलांतर करतात. त्यांच्या मुलभूत गरजांमध्ये फूड, फॉडर आणि फ्यूअल आहे. जंगल वाढविलं तर या तिन्ही गरजा भागतील हा विश्वास त्यांना आला तरच हे सर्व प्रयत्न टिकणार आहेत. आम्ही करत असलेल्या प्रयत्नांमधून हा विश्वास आता वाढत आहे. तीन वर्षात फरक पडतोय. चारा भरपूर प्रमाणात येतोय. मारवेल गवत वाढलं आहे. वड, पिंपळ, बहावा, कडूनिंब, सिताफळ ही झाडं मोठ्या प्रमाणात आहेत. एकदा का गावकऱ्यांचा विश्वास वाढला की त्यांची हिम्मत वाढेल. मग वनविभाग असो वा इतर अतिक्रमण करणारे असतील किंवा जंगल तोडणारे असतील त्यांना ते जंगल तोडू देणार नाहीत.

दरा – चिंचोलामधील परिसर पुर्ननिर्माणाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, तरूणांचा सहभाग. याबद्दल शिराळकर सांगतात, शिक्षणाचा परिणाम आता इथल्या तरूणांमध्ये दिसायला लागला आहे. इथला तरूण पर्यावरण प्रश्नांवर जागरूक झाला आहे. जंगल नसल्यामुळे त्याचे होणारे दुष्परिणाम समजायला लागले आहेत. त्यातून शास्त्रीय पद्धतीने ते जंगल वाढवित आहेत.

‘इकॉलॉजिकल सोसायटी’ या सर्वांना मार्गदर्शन करत असून ‘एमकेसीएल’ या कामावर लक्ष ठेऊन आहे. ‘अॅक्वाडॅम’ ही संस्थाही या सर्व प्रयत्नामध्ये अंबरसिंग मंडळाला मदत करत आहे.

एकूण १३८ हेक्टरवर दरा – चिंचोलामधील जंगल आहे. हे जंगल ECOZ 1 आणि ECOZ 2 मध्ये विभागण्यात आले आहे. ECOZ 2 मध्ये डोंगर आहे. डोंगर उतरावर पूर्वीपासून असलेलं जंगल राखलं जातंय. तर ECOZ 1 मध्ये ७२  प्रकारच्या १५०० झाडांची लागवड करण्यात आली आहे. त्यात आता २२ प्रकारचं गवत उगवत आहे. जंगल राखण्याचे अनेक प्रयोग हे तरूण करत आहेत. मोठ्या प्रमाणात कष्टही घेत आहेत. डोंगरातील झाडांना हंड्याने पाणी वाहून झाडं वाढविण्याचा प्रयत्न हे तरूण करत आहेत. आता स्प्रे पंपाचाही वापर केला जातोय. त्यांच्या कामात जिद्द आहे.

क्लायमेट चेंजचा मुद्दा त्यांच्या बोलण्यातून येतो. ‘पाणी फाऊंडेशन’ने तयार केलेले व्हिडिओ पाहून बांध घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. डिजिटल तंज्ञत्रानातून ते माहिती ज्ञान मिळवून त्याची प्रयोगशील अंमलबजावणी करत आहेत हे खूपच अधोरेखित करण्यासारखं आहे. जंगल वाढविलं जात असलेल्या भागामध्ये कुऱ्हाडबंदी करण्यात आली आहे.

या सगळ्यात जंगलातून मिळणाऱ्या औषधी वनस्पतींचाही विचार केला जाणं गरजेचं आहे. त्याही जपल्या गेल्या पाहिजेत म्हणून तरूणांनी गावातच असलेल्या दगडाच्या खाणीमध्ये प्रशस्त असं मेडिसिन गार्डन तयार केलंय. ७२ प्रकारच्या १३० औषधी वनस्पती या गार्डनमध्ये आहेत. ज्या गाववाल्यांना औषधी वनस्पतीचे ज्ञान आहे. ते आता काही आजार झाला की या मेडिसिन गार्डनमधून झाडांची पानं,मुळ्या, फूलं घेऊन जात असतात.

या सर्व तरूणांचा उत्साह जंगल उभं केल्याशिवाय शांत होणारा नाही. पण त्यांना जाणीव आहे की हा प्रवास सोपा नाही. थोडंही दुर्लक्ष झालं तर सगळ्या कष्टावर पाणी फिरू शकतं. डोळ्यात तेल टाकून हे जंगल राखलं पाहिजे. दरा – चिंचोला भविष्यात जंगल राखण्याचे एक आदर्श मॉडेल बनण्याची शक्यता आहे.

भूते आकासपूर. विरपूरची निराशा, दरा – चिंचोल्याच्या तरूणांनी धूऊन टाकली आहे. हे सगळे प्रयोग वेगवेगळे आहेत. वेगवेगळ्या संस्था, आदिवासी समूहांतर्फे राबविले जाताहेत. जंगल राखण्यामागचा त्यांचा विचारही वेगळा आहे. पण सगळ्यांची जिद्द सारखी आहे. करमसिंग यांचं निधन झालं नसतं, तर कदाचित विरपूरची परिस्थिती वेगळी असती. वनविभागाने लक्ष घातलं असतं तर भूते आकासपूरमध्ये जंगलं वाढलं असतं. पण आता वेळ निघून गेली आहे.

बकाल झालेल्या सातपुड्याला परत जैवविविधतेने सजविण्याचा हा आदिवासींचा प्रवास संघर्षाने भरलेला आहे. शेवटी उम्मीद पै दुनिया कायम है. आदिवासींसाठी उम्मीद ही जगण्यासाठीची आहे. स्थलांतर रोखण्याची आहे. स्वत:ला सक्षम बनविण्याची आहे.  यात आदिवासींना आता साथ पाहिजे वनविभागाची!

(लेखाचे छायाचित्र – दरा चिंचोला गावातील तरूणांनी जंगल वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सर्व छायाचित्रे – अभिषेक भोसले)

अभिषेक भोसले, स्वतंत्र पत्रकार आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0