नीरव मोदी हस्तांतरणः न्यायाधीशांकडून पुरावा ग्राह्य

लंडन: आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी परागंदा नीरव मोदी यांच्याविरोधात भारतीय यंत्रणांनी सादर केलेला पुरावा फसवणूक व मनी लाँडरिंगचा प्राथमिक आरोप प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेसा आहे, असे नमूद करून, नीरव मोदींचे हस्तांतर प्रक्रियेचे काम बघणाऱ्या यूकेतील न्यायाधीशांनी मंगळवारी हा पुरावा ग्राह्य धरला. हा पुरावा ढोबळपणे स्वीकारार्ह आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि प्रवर्तन संचालनालय (ईडी) यांनी सादर केलेल्या साक्षी-जबाबांच्या स्वीकारार्हतेच्या बाजूचे व विरोधातील युक्तिवाद जिल्हा न्यायाधीश सॅम्युएल गूझ यांनी ऐकून घेतले. आपण मोदी हस्तांतर प्रकरणाचा निवाडा करताना, किंगफिशर एअरलाइन्सचे प्रमुख विजय मल्या यांच्या हस्तांतर प्रकरणात यूके न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या निर्णयाला, बांधील आहोत, असेही न्यायाधिशांनी नमूद केले. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी पुढील वर्षीच्या जानेवारी ७ व ८ रोजी होईल, आपण त्यावेळी या प्रकरणातील अंतिम सादरीकरणांची सुनावणी घेऊ आणि पुढील काही आठवड्यांत निर्णय देऊ, असे न्यायाधीश म्हणाले. 

नीरव मोदी भारतात ‘वॉण्टेड’ आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेतील सुमारे २ अब्ज डॉलर्सच्या घोटाळ्याप्रकरणी भारतीय यंत्रणांना त्यांच्यावर खटला चालवायचा आहे.

नीरव मोदी यांनी साउथ-वेस्ट लंडनच्या वॉण्ड्सवर्थ कारागृहातून व्हिडिओ लिंकद्वारे ही कार्यवाही बघितली. आता १ डिसेंबरला नीरव मोदी कारागृहातूनच व्हिडिओ लिंकद्वारे न्यायालयापुढे हजर होणार आहेत. त्यांच्या २८ दिवसांच्या रिमांडचा कालावधी संपत असल्याने त्यांना नियमित औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयापुढे हजर व्हावे लागणार आहे.

नीरव मोदी यांना भारतीय न्यायसंस्थेपुढे उभे करण्याजोगी परिस्थिती आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी आवश्यक तेवढा पुरावा भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६१ नुसार सादर करण्यात आलेला आहे, यावर भारतीय यंत्रणांच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसने (सीपीएस) भर दिला. नीरव मोदी प्रकरण हे विजय मल्ल्या प्रकरणाहून वेगळे आहे, असे सीपीएस बॅरिस्टर हेलन माल्कम म्हणाल्या.

मल्ल्या फसवणूक व मनी लाँडरिंग प्रकरणांमध्ये भारतीय न्यायसंस्थेला उत्तर देणे लागतात आणि त्यासाठीच्या यूकेतील अनेक स्तरांमधून ते गेले आहेत. सध्या यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल यांनी त्यांच्या हस्तांतरावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी ते एका “गोपनीय” कायदेशीर प्रकरणातून जात आहेत.

नीरव मोदी यांच्या बॅरिस्टर क्लेअर माँटगोमेरी यांनी मात्र कलम १६१नुसार सादर साक्षीदारांच्या जबाबांबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. माँटगोमेरी मल्ल्या यांचेही बॅरिस्टर होते. मल्ल्या यांच्या प्रकरणात भारत सरकारची बाजू जेवढी भक्कम होती, तेवढी नीरव मोदी यांच्या प्रकरणात ती नाही, असे माँटगोमरी म्हणाल्या. एका साक्षीदाराने सीबीआयपुढे इंग्रजी बोलता येत नसल्याचे सांगितले होते, तर ईडीच्या इंग्रजीतील जबाबावर याच साक्षीदाराने स्वाक्षरी केली आहे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. मंगळवारच्या सुनावणीनंतर, कोणत्या दस्तावेजांना किती महत्त्व द्यायचे, हे न्यायाधीश निश्चित करतील. पुढील वर्षी ते अंतिम निर्णय देतील, असे अपेक्षित आहे. 

नीरव मोदी यांच्यावर दोन फौजदारी कारवाया होत आहेत. सीबीआयची केस ही फसवणुकीने सामंजस्य पत्र प्राप्त करून पीएनबीमध्ये केलेल्या घोटाळ्याबद्दल आहे, तर ईडीची केस या फसवणुकीतून मिळालेला पैसा पांढऱ्या करण्यासाठी केलेल्या घोटाळ्यांशी निगडित आहे.

पुरावे नष्ट करणे आणि घोटाळ्याचा परिणाम म्हणून झालेल्या मृत्यूंसाठी कारणीभूत ठरणे हे दोन अतिरिक्त आरोप सीबीआयच्या केसमध्ये आहेत. मुळात हिरे व्यापारी असलेले नीरव मोदी यांना १९ मार्च, २०१९ रोजी अटक झाल्यापासून ते तुरुंगात आहेत. स्कॉटलंड यार्डने अमलात आणलेल्या एका हस्तांतर वॉरंटवरून त्यांना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांना वारंवार जामीन नाकारला गेला आहे.

मूळ बातमी