२०११च्या जनगणनेनुसार २०१९ मध्ये ४५.१ कोटी महिला वय वर्षे १८च्या वर असणे अपेक्षित आहे. परंतु सध्याच्या मतदार यादींमध्ये मात्र ४३ कोटी महिलांची नोंद झाली आहे. म्हणजे २.१ कोटी महिलांची नावं गायब आहेत. म्हणजे लोकसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघातून जवळ जवळ ३०,००० महिलांना डावलले गेले आहे.
लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी
हॉलीवूडची प्रसिध्द अभिनेत्री ‘किम कार्देशियन’ला तिने आपला वकिलीचा अभ्यास पूर्ण होत आल्याची घोषणा ट्विटरवर केल्यावर “Stay in your lane” असे संदेश पुरुषांकडून मिळाले. तू मॉडेल आहेस; माझ्या लैंगिक आनंदासाठी तुझ्या शरीराचे फोटो तू पुरवत राहा; वकिली आणि इतर बौद्धिक व्यवहार यावर माझी सत्ता आहे तिथे तुझी लुडबुड नको. थोडक्यात तुझी लायकी काय आहे हे विसरू नकोस! तिच्या असण्याच्या मर्यादाही मीच ठरवणार आहे हा व्यवस्थेने पोसलेला पुरुषी दंभ यातून फणा वर काढताना दिसतो. चार शब्दांच्या छोट्या वाक्यामध्ये केवढी जबरदस्त चपराक मारल्याचं सामर्थ्य आहे! ही एका व्यक्तीला मारलेली थप्पड नसून एका समुदायाने दुसऱ्या समुदायावर मारलेली लाथ आहे असं दृश्य माझ्या डोळ्यापुढे येतं. २०१९ मध्ये सुद्धा हे घडावं हे फक्त स्त्रियांसाठीच घातक आहे असे नाही तर मानवी असंवेदनशीलतेचे द्योतक आहे.
असल्या संदेशांमधुन पुरुषी असुरक्षितता उघड होते. सत्ता, अधिकार, राजकारण, अमूर्त-समग्र-प्रगल्भ बौद्धिक व्यवहार या सगळ्यांवर ‘पुरुषां’चा छाप मारलेला असल्याचे जगभर दिसून येते. त्या क्षेत्रांवरचा मालकी हक्क अबाधित राहण्यासाठी लहानपणापासूनच मुलांना या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये मुक्त आणि खुली संधी दिली जाते. मात्र मुलींचे पंख सातत्याने आणि पद्धतशिरपणे कापले जात असतात. लहानपणापासूनच “तुला काय कळतं?”, “तू गप्प बस” या आणि अशा वाक्यांच्या भडिमाराने तिला खुजं ठेवण्याचा प्रयत्न होत राहतो. कित्येक शतकं बायका हे सगळं दुर्दैवाने आत्मसात करत गेल्या. त्यातही कित्येकींनी स्वयंस्फूर्तीने भरारी घेतली; एका विशिष्ट ऊंचीपर्यंत आल्यानंतर त्यांचेही पंख खुडले गेले.
राजकारणाच्या प्रांतात तर बायकांवरची कुरघोडी मागच्या दशकापर्यन्त अगदी स्पष्ट दिसत होती. डिसेंबर १९९२मध्ये झालेल्या घटनेमधील ७३ आणि ७४व्या दुरुस्तीनंतर स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिलं गेलं. यानंतर पंचायती राज मंत्रालयाच्या आकड्यांप्रमाणे ४६% म्हणजे जवळजवळ दहा लाख स्त्रिया निवडून जाऊन स्थानिक पातळीवर सत्तेची भागीदारी करत आहेत; आणि जवळजवळ वीस लाख स्त्रियांनी, जरी निवडून येण्यामध्ये त्या अयशस्वी झाल्या असल्या तरी, निवडणूक लढवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतल्याची नोंद आहे.
असे असूनही ५६” छातीच्या उल्लेखातून पुरुषत्वाची बढाई मारली जाते. आजही उद्धव ठाकरे ‘मर्द’, ‘नामर्द’ या शब्दांचा वारंवार भाषणांमध्ये उपयोग करतात. त्यांच्या पक्षातल्या नीलम गोर्हेसारख्या महिलासुद्धा याला विरोध करत नाहीत! भाजप आमदार राम कदम ‘मुलगी लग्नाला नाही म्हणाली तर पळवून आणायला मदत करेन’ अशा प्रकारची मर्दुमकीची भाषा करतात. चित्रपटाच्या सेटवर लैंगिक शोषण झाल्याच्या तक्रारीनंतर ‘तनुश्री दत्तच्या गाडीवर मनसेचे झेंडे घेऊन गोंधळ घातलेली मुलं “आमच्या पक्षाची नव्हती” असा तोंडदेखला खुलासा राज ठाकरे यांनी केला. पण कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या महिलांच्या शोषणाबाबत काही ठोस भूमिका घेतली नाही. कोणत्याही पक्षाने, पक्षातील महिलांच्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध पक्षांतर्गत चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केलेली नाही वा पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये तसा उल्लेखही नाही.
निवडणुकीच्या जागा वाटपातही तेच डावलले जाणे दिसते. तिकीटे देताना बायका नकोत पण प्रचाराच्या लोंढ्यामध्ये नेत्याच्या मागे बायका हव्यात; नेत्यांचे स्वागत करण्यासाठी तबकामध्ये निरंजन ठेवून ओवाळणाऱ्या पण बायकाच हव्यात. कोणत्याही राजकीय पक्षामध्ये महिलांची संख्या आणि सहभाग किती आहे याचं ऑडिटिंग केलं जात नाही. जर मतदारसंघामध्ये ५०% मतदार महिला असतील तर त्याचं महत्त्व का वाटत नाही?
विजयालक्ष्मी पंडित ज्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष होत्या ते निर्मला सीतारामन ज्या पहिल्या महिला संरक्षण मंत्री आहेत, यामध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष प्रतिभा पाटील, पंतप्रधान इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री जयललिता, मायावती, ममता बॅनर्जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, सभापती मीरा कुमारी आणि सुमित्रा महाजन, अशा अनेक स्त्रियांनी महत्त्वाच्या जागा गाजवून सुद्धा टक्केवारीच्या गणितात महिलांना कायमच नापास करण्यात आले आहे.
लोकसभेतील महिलांचा सहभाग
आपल्या लोकसंख्येतील ४८.१% महिला असताना सुद्धा लोकसभेमध्ये फक्त १२.५% जागा या महिलांकडे असतील तर सत्ता सहभागामधली लिंगभाव विषमता लगेच दिसून येते. १९५२ सालच्या पहिल्या लोकसभेमध्ये २२ महिला खासदार होत्या म्हणजे एकूण खासदारांच्या फक्त ४.५% ! २००९ मध्ये ५९, तर कार्यकाल संपणाऱ्या आताच्या लोकसभेमध्ये ६६ खासदार म्हणजे १२.५% महिला आहेत. तक्ता २०१९च्या निवडणुकीसाठी भाजपने ४०७ जागांपैकी ४७ जागांवर महिला उमेदवार (साधारण ११.५४%) जाहीर केल्या असून २०१४च्या मधील ४२८ पैकी ३८ (साधारण ८.८७%)पेक्षा ती संख्या जास्त आहे. कॉंग्रेसने १३.२%, तृणमूल कॉंग्रेसने ४२ पैकी १७, तर बिजू जनता दलाने सर्वात जास्त म्हणजे ३३.३% महिलांना उमेदवारी दिली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये, भाजप २५ जागांवर निवडणूक लढवत असून ६ जागांवर महिला उमेदवार जाहीर केल्या आहेत. तर शिवसेना लढवत असणार्‍या २३पैकी एकाच जागेसाठी महिलेला संधि दिली आहे. राष्ट्रवादीकडून १, तर कॉंग्रेसकडून ३ महिला उमेदवार जाहीर केल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने ३७ पैकी ४ जागा महिलांसाठी दिल्या आहेत. अर्थात या सगळ्यात आदिवासी आणि दलित महिलांचे नेतृत्व आणि प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला हा एक वेगळाच वंचित राहिलेला गट!
सुमन कोळी, अंजली बाविस्कर, डॉ. अरुणा माळी आणि किरण रोडगे पाटणकर या वंचित बहुजन आघाडीतर्फे लोकसभेची निवडणूक महाराष्ट्रातून लढवीत आहेत.
समाज-राजकारणातील स्त्रियांच्या सहभागाविषयी अभ्यास असलेल्या दिल्लीस्थित नमिता भंडारे, ‘राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रमाण अजूनच कमी म्हणजे फक्त ९% आहे’ असे खेदपूर्वक सांगतात. नागालँडसारख्या मातृप्रधान राज्यामधून एकही महिला निवडण्यात आली नाही, तर हरियाणामधील विधानसभेत सर्वात जास्त म्हणजे १५% महिलांचे प्रमाण आहे, असेही त्यांच्याकडून कळते. महिला उमेदवार ‘विजय जिंकून आणण्यासाठी पुऱ्या पडतील का’, किंवा ‘मतदारांच्या विश्वासाला पात्र ठरतील का’ या शंकेमुळे महिलांना उमेदवारी कमी दिली जाते. अर्थात निवडणूक आयोगाची आकडेवारी मात्र वेगळी परिस्थिती दाखवून देते. महिला उमेदवार जिंकण्याची शक्यता पुरुष उमेदवारांपेक्षा खूप जास्त आहे असे सोबतच्या तक्त्यावरून दिसून येते. तक्ता.
पण एकूणच महिलांना पक्षांतर्गत वरच्या पदांवरही वाव दिला जात नाही. भंडारे यांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे २०१४ मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)च्या पॉलिट ब्युरोमध्ये १२ पैकी एक महिला सदस्य होती, आम आदमी पार्टीमध्ये २४ पैकी दोन महिला राष्ट्रीय कार्यकारणी मध्ये होत्या. काँग्रेसमध्ये ४२ पैकी फक्त ५ जणी व्यवस्थापकीय समितीमध्ये होत्या. भाजपने मात्र ७७ पैकी २६ जणींना अधिकाराची पदे दिली होती.
महिला मतदारांमधील लक्षणीय वाढ
वर सांगितल्याप्रमाणे महिलांच्या स्थानिक पातळीवरील अधिकाधिक सहभागामुळे एकूणच महिला मतदारांच्या जाणीव जागृती मध्ये फरक पडला आहे. हळूहळू महिला मतदार संख्येमध्येही खूप वाढ झाली आहे. १९६२ मध्ये महिला मतदारांचे प्रमाण ४७% होते तेच २०१४ मध्ये ६६% झाले. मात्र पुरुष मतदारांच्या संख्येत तुलनेने फारसा फरक पडलेला नाही.
‘निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित’
मार्च २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांनुसार नवीन मतदारांमध्ये, ४.३५ कोटी या महिला असून ३.८ कोटी पुरुष असल्याचे दिसून आले आहे. २०१९ निवडणुकांसाठी ४३ कोटी महिला मतदानासाठी पात्र आहेत.
२०१४ मध्ये बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या अविकसित राज्यांमध्ये स्त्री मतदारांच्या प्रमाणामध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. नितीष कुमार यांनी ‘मला ८२ लाख महिला मतदारांनी निवडून दिले आहे. त्यांना वचन दिल्याप्रमाणे मी बिहार राज्यामध्ये दारुबंदी घोषित करतो आहे.’ असे सांगून महिला मतदारांमध्ये एकवटलेली शक्ती मान्य केली होती. याचाच थेट परिणाम म्हणून महिलांना मोफत सायकली, सॅनिटरी नॅपकिन्स वाटले गेले. छोट्या छोट्या उद्योगांसाठी मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्त्या, शासनामध्ये नोकऱ्या दिल्या गेल्या. अशा रीतीने ‘पेराल तसे उगवेल’ या न्यायाने महिला विकासामधून जास्त महिला सक्षमीकरण आणि सत्तेची भागीदारी हे चक्र चांगल्या रीतीने पुढे चालू राहू शकते.
‘निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित’
२.१ कोटी महिला मतदार यादीतून गायब
तरीसुद्धा कित्येक लाख महिला मतदार यादीमध्ये समाविष्ट केलेल्या नसतात. २०१४ मध्ये जवळजवळ २ कोटी ३४ लाख महिलांना त्यांचे नाव मतदार यादीत नसल्यामुळे मतदानाचा हक्क बजावता आला नव्हता. मार्च २०१९ मध्ये, प्रणय रॉय यांच्या निरीक्षणानुसार, उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक मतदारसंघातून जवळजवळ ८५ हजार महिला मतदार वगळल्या गेल्या आहेत; म्हणजे जवळजवळ १०% महिलांचा मतदानाचा हक्क डावलला गेला आहे, दिल्लीमध्ये १६.९%, तर महाराष्ट्र आणि राजस्थान मधील ५% महिला मतदानापासून दूर राहतील. २०११च्या जनगणनेनुसार २०१९ मध्ये ४५.१ कोटी महिला वय वर्षे १८च्या वर असणे अपेक्षित आहे. परंतु सध्याच्या मतदार यादींमध्ये मात्र ४३ कोटी महिलांची नोंद झाली आहे. म्हणजे २.१ कोटी महिलांची नावे गायब आहेत. म्हणजे लोकसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघातून जवळ जवळ ३०,००० महिलांना डावलले गेले आहे.
१ जानेवारी २०१९ रोजी, संसदेमध्ये असलेल्या महिला सभासदांचा विचार करता, १९३ देशांमध्ये भारत १४९व्या स्थानावर असून बांगलादेश ९७व्या, पाकिस्तान १०१व्या, अगदी सौदी अरेबिया सुद्धा १०६व्या क्रमावर असल्याचे घोषित केले होते. भारतामध्ये राजकारणातील महिलांचा, नेत्या-मतदार-प्रतिनिधी-पक्षकार्यकर्त्या अशा सर्व स्तरावरील, एकूणच सहभाग वाढवण्यासाठी किती काम केले पाहिजे हे यावरून जाणवते. ओरिसामधील बिजू जनता दलानी ३३% जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवून तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने ४१% जागांवर महिला घोषित करून एक नवीन वाटचाल सुरू केली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने यासंदर्भात ठोस पावले उचलून महिलांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. महिला आरक्षण बिल २००८ जे राज्यसभेमध्ये मंजूर होऊनही संसदेत मात्र पाठिंबा मिळवू शकले नाही. ‘प्रधानमंत्री उज्वला योजना’ सारखी, ‘बायकांसाठी चूल’ अशी परंपरागत-साचेबंद प्रतिमा दृढ करणारी धोरणे आखण्याबरोबरीने ते बिल पुन्हा ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता. कॉंग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये त्याची किमान नोंद झाली आहे हेही नसे थोडके!
अर्थात मुद्दा फक्त महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाचा नसून तो सर्व स्तरांवरील सक्षमीकरणाचा आहे. जे सरकार महिलांना गरजेच्या जास्तीत जास्त विकास योजना आखून उत्तम रीतीने त्यांची अंमलबजावणी करेल त्यांना महिला मतदारांचा कौल मिळेल – ४३ कोटी मते! हे उघड गणित, पुरोगामी मूल्य म्हणून नव्हे तर साधा आपमतलबी व्यवहार म्हणून तरी, पुरुषी मानसिकेतला कळू नाही याचे आश्चर्य मात्र वाटत नाही.
संध्या गोखले, फिल्ममेकर, लेखिका, घटनात्मक हक्कांसाठी लढणार्‍या वकील असून, काही महिन्यांसाठी ‘द वायर मराठी’च्या संपादक आहेत.
COMMENTS