२७ वर्षं आणि म्हातारे अन्सल बंधू!

२७ वर्षं आणि म्हातारे अन्सल बंधू!

कोणताही खटला २७ वर्ष चालत ठेवला, तर त्यात गुंतलेली माणसं म्हातारी तर होणारच आणि काही माणसं मरणारही.

१३ जून १९९७ मधे दिल्लीतल्या उपहार या सिनेमाघरात लोकं चित्रपट पहात असताना आग लागली. त्यात ५९ लोकं मेली, १०० पेक्षा जास्त माणसं जखमी झाली.

२९ वर्षांच्या कोर्टबाजीनंतर या दुर्घटनेला जबाबदार असलेले आरोपी शिक्षा वगैरे न होता २०२२ च्या जुलै महिन्यात मोकळे झाले आहेत.

आग लागू नये यासाठी काही पूर्वकाळज्या घ्याव्या लागतात. आग लागल्यावर ती विझवणं, सिनेमा घरातल्या माणसाना सुखरूप बाहेर जाता येईल, अशा रीतीनं सिनेमा घराची रचना करावी लागते.

आगी लागू नयेत आणि लागल्यास माणसांनी बाहेर पडणं याची सोय यात काही रॉकेट सायन्स नाही. आर्किटेक्ट्सचं ते अगदी प्राथमिक काम असतं. इमारतीचा प्रस्ताव झाल्यावर आर्किटेक्ट्सनी त्या सर्व सोयी करणं आणि नंतर बांधकाम करणाऱ्यांनी त्या तरतुदी अमलात आणणं इतकं ते साधं असतं. ही कामं झालीत की नाहीत, ते पहाण्याची जबाबदारी पालिकेवर असते.

पोलिसांनी केलेल्या नोंदी आणि लोकांची निरीक्षणं लक्षात घेतली तर वरील पूर्वकाळजी घेण्यात आलेली नव्हती. म्हणजे आर्किटेक्ट किंवा बांधकाम कंत्राटदारानी काम नीट केलं नव्हतं आणि पालिकेच्या लोकांनी कामाची तपासणी केली नव्हती. आर्किटेक्टचा दोष कमी असावा, सगळा घोळ कंत्राटदार आणि त्यांना पाठिशी घालणाऱ्या मालकानी केला असावा. अर्थात हे खपून गेलं कारण पालिकेतला भ्रष्टाचार. पालिकेच्या अग्नीशमन खात्यात, ना हरकत प्रमाणपत्र देणाऱ्या खात्यात भ्रष्टाचार असतो. तिथं पैसे खाऊन परवाने दिले जातात.

पालिका, बांधकाम कंत्राटदार आणि स्थानिक नगरसेवक यांचं गूळपीठ असतं. नगरसेवक आणि त्याचा पक्ष यांचं ते एक  उत्पन्नाचं असतं. हे केवळ सिनेमा घरांबाबतच नव्हे तर एकूणच शहरांतल्या बांधकामांबाबत असतं.

अगणीत सदोष बांधकामं शहरात उभी रहात असतात, अपघाताची वाट पहात असतात.

उपहार सिनेमा घर हे त्यापैकी एक.

तर १९९७ च्या जून महिन्यात दुर्घटना घडली.

अन्सल बंधू आणि इतरांना अटक करण्यात आली आणि दिल्ली सेशन्स कोर्टात १९९९ च्या मार्चमधे खटला सुरु झाला. पावणे दोन वर्षं लागली.

२००१च्या फेब्रुवारी महिन्यात आरोप पक्के झाले. पुन्हा सुमारे पावणेदोन वर्षं.

मामला कासवाच्या गतीनं चालला होता.

२००२ च्या एप्रिल महिन्यात हाय कोर्टानं सेशन्स कोर्टाला सांगितलं की त्यांनी खटला वेगानं चालवावा.

मधल्या काळात अन्सल बंधूनी एक खेंगट काढलं. आमचं सिनेमा घर आम्हाला परत करा. झालं. त्यावर सुनावणी. त्यात काही दिवस गेले आणि कोर्टानं सिनेमा घर देता यात नाही म्हणून सांगितलं.

सप्टेंबर २००४ मधे आरोपींचं म्हणणं ऐकून घेतलं.

नव्हेंबर २००५ मधे बचाव पक्षाचा बचाव सुरु झाला.

सप्टेंबर २००६ मधे सेशन न्यायाधिशांनी उपहार सिनेमाची पहाणी केली. नऊ वर्षांनी.

दुर्घटनेचे बळी ठरलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांनी एक संघटना केली होती. या संघटनेच्या वतीनं हायकोर्टाला विनंती केली की कामकाज फार सावकाश चाललंय, ते जरा वेगानं चालवावं.

नोव्हेंबर २००७ नंतर सेशन्स कोर्टानं सुशील व गोपाळ  अन्सल (मालक) आणि इतरांना दोषी ठरवून दोन वर्षाची शिक्षा दिली.

अन्सल बंधूनी जामीन मागितला. खालच्या कोर्टानं जामीन दिला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन नामंजूर करून अन्सल बंधूना २००८ साली तिहार तुरुंगात पाठवलं.

सेशन्स कोर्टाच्या निर्णयानंतर हाय कोर्ट आलं. हायकोर्टानं २००८ साली सेशन्स कोर्टाची २ वर्षाची सजा कमी करून ती एक वर्षं केली.

५९ माणसाचा बळी गेला आणि त्याची जबाबदारी असलेल्यानं फक्त एक वर्षाची शिक्षा! अन्सल बंधूंकडं पैसे होते. त्यांची ऊठबस सरकार आणि राजकीय पक्षांत होती.

पीडितांनी आणि सीबीआयनं शिक्षा वाढवावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

२०१४ साली मार्च महिन्यात शिक्षा जेवढी होती तेवढीच ठेवली. म्हणजे फक्त एक वर्षं.

झाली तेवढी शिक्षा त्यांनी उपभोगली आहे असं म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं अन्सल बंधूना सोडून दिलं.

या भानगडीत २००३ साली लक्षात आलं की  खटल्यात पुरावे म्हणून दाखल केलेले महत्वाचे कागद गायब झाले होते, अनेक कागदावर खोडखाड केली होती. कोर्टातले संबंधित कर्मचारी आणि अन्सल बंधू यानी हे घडवून आणलं होतं.

एक स्वतंत्र केस उभी राहिली. ही केसही कासवाच्या गतीनं चालली आणि २०२१ साली अन्सल बंधूना सात वर्षाची शिक्षा दिली.

खालचं कोर्ट, वरचं कोर्ट असा खेळ करत करत शेवटी दिल्लीच्या जिल्हा न्यायालयासमोर खटला आला आणि परवाच्या १९ जुलैला दिल्ली कोर्टानं अन्सल बंधूंचं वय लक्षात घेऊन त्यांची सात वर्षाची शिक्षा रद्द केली. एक अन्सल ८३ वर्षाचे आणि दुसरे ७४ वर्षाचे आहेत.

भारतीय न्याय व्यवस्थेचं चिन्ह म्हणून डोळ्यावर पट्टी बांधलेली न्यायदेवता दाखवली जाते, हातात तागडी घेतलेली.

ही प्रतिमा बदलायला काय हरकत आहे.

न्याय देवतेऐवजी कासव दाखवावं, कासवाच्या तोंडात तागडी ठेवावी.

कोणताही खटला २७ वर्ष चालत ठेवला, तर त्यात गुंतलेली माणसं म्हातारी तर होणारच आणि काही माणसं मरणारही. खटला लांबवत ठेवा. वकील लोकं मदत करतील. तुरुंगात जाण्याची वेळ येणार नाही. याला कोर्टक्राफ्ट असं एक गुलाबजामी नाव आहे.

अन्सल यांनी त्यांची आर्थिक ताकद वापरली. ते फार तर वर्ष-दीडवर्षं तुरुंगात राहिले, बाकीचा काळ बाहेर राहून त्यांनी कागदांमधे खोडखाड आणि पळवापळवी केली. त्याबद्दलही त्याना शिक्षा झाली नाहीच.

अन्सल जबाबदार होतेच. पण त्यांचे घातक उद्योग घडू शकले याला कारण दिल्ली पालिका आणि संबंधित सरकारी खाती आहेत. खटल्यात ते सारं कुठंच आलं नाही.

या देशात दोन न्यायव्यवस्था आहेत. एक व्यवस्था श्रीमंत आणि सत्ताधारी लोकांसाठी असते. या व्यवस्थेत कोणालाही शिक्षा होत नाहीत. दुसरी व्यवस्था गरीबांसाठी, साधनहीन लोकांसाठी, सत्तेपासून मैलोगणिक दूर असणाऱ्यांसाठी आहे. आजही हज्जारो गरीब माणसं खोट्या आरोपांखाली न्यायालयीन कामकाज न होता अनेक वर्षं जेलमधे सडत आहेत. सत्तेला अडचणीची असलेली माणसं कोर्ट दिरंगाईमुळे तुरुंगात सडत आहेत.

५९ माणसांचा खून करून अन्सल मोकळे राहिलेत.

यातून लोकांनी काय समजायचं?

तुम्ही श्रीमंत व्हा, सत्तेच्या ताटाखाली रहा, त्यातून पुन्हा श्रीमंत व्हा आणि पुन्हा सत्तेच्या ताटाखाली रहा. तुम्ही कितीही गुन्हे केलेत तरी तुम्हाला क्लीन चिट मिळणार, तुमच्यावरचे गुन्हे कधीच सिद्ध होणार नाहीत. न्यायव्यवस्था वगैरे गोष्टी निरर्थक आहेत. शेवटी कासवंच ती. त्यांची गती ती काय आणि त्यांच्या तोंडात ना दात असतात ना पायाला नखं. त्यांचा उपयोग काय?

उपहार सिनेमाघर प्रकरण विषण्ण करणारं आहे.

(छायाचित्र – लाईव्ह लॉ साभार)

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.

COMMENTS