वेतन सहाय्य योजना – शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पुसलेली पाने

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मेरठ या मुख्य गावापासून ४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अमरपूर या छोट्याशा गावात मदन पाल सिंह या लहान शेतकऱ्याची पाच एकरांची शेती आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वर्षाकाठी ६,००० रुपयांची मदत अलीकडेच जाहीर केली. मदन पाल मात्र या योजनेमुळे प्रभावित झाल्याचे दिसले नाही. “केवळ बियाणांवरच माझे ५,००० रुपये खर्च होतात. त्यामुळे वर्षाकाठी मिळणाऱ्या या ६,००० रुपयांचे मी करणार काय?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. मदन पाल सिंह बटाट्याचे पिक घेतात. त्यासाठी त्यांना प्रती किलो ६ रुपये खर्च येतो. “हे पिक विकून माझा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. पिकांना चांगली किंमत कशी मिळेल याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे होते.” अशी सूचना त्यांनी केली. सध्या मेरठच्या घाऊक बाजारपेठेत बटाटे ५ रुपये प्रती किलोने विकले जातात. त्यामध्ये वाहतूक आणि गोदामाचा खर्च मिळवला तर पिकाची किंमत प्रती किलो ८ रुपयांपर्यंत वाढते.

‘ऑपरेशन ग्रीन्स’चे नक्की काय झाले? २०१८ सालच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ साठी ५०० कोटी रुपयांची तजवीज केली असल्याची माहिती दिली होती. बटाटे, टोमॅटो व कांद्याचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अस्थिर बाजारपेठेचा फटका बसू नये यासाठी ही रक्कम वापरली जाणार होती. अर्थमंत्री म्हणले होते की, ‘शेतकऱ्यांच्या संघटनांमधील शेती-पुरवठा, विविध प्रक्रियांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन आदींना  ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ च्या माध्यमातून चालना देण्यात येणार आहे.’ घोषणेनंतर तब्बल नऊ महिन्यांनी सरकारकडून ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ला ‘हिरवा कंदील’ मिळाला. या योजनेची सद्यस्थिती आणि प्रगतीची कुणालाच कल्पना नाही. “लोकांना गाजर दाखवून झाले, आता योजना अडगळीत पडली आहे.” अशी कबुली कृषी मंत्रालयाच्या अधिकऱ्यांनी दिली. टोमॅटो, कांदे आणि बटाटे ही पिके नाशवंत असल्यामुळे शीतगृहे महत्वाची ठरतात. दरम्यान, या पिकांच्या किंमतींनी नीचांक गाठल्यामुळे त्यांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सालाबादप्रमाणे यंदाही नुकसानच झेलावे लागले.

खांडवली येथील बटाट्याचे शेत सौजन्य : कबीर अगरवाल

सध्याचे अर्थमंत्री पियुष गोयल यांच्या २०१९च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मात्र ‘ऑपरेशनग्रीन्स’चा उल्लेखही आला नाही.  या योजनेचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात असायला हवा होता असे मदन सिंह यांना वाटते. “मी शेतकरी आहे. मी शेती करतो आणि त्याचा मला अभिमान आहे. मला सरकारकडून दान नको आहे. मला फक्त माझ्या पिकांना योग्य किंमत हवी आहे.” असे सिंह यांनी बजावले.

एक चांगली सुरुवात.. 

अमरपूरमध्ये बटाट्याचीच शेती करणारे दीपककुमार, सिंह यांच्या मताशी सहमत नाहीत. सरकारने योग्य दिशेने पाऊल टाकले आहे असे त्यांना वाटते. “ही आश्वासक सुरुवात आहे. सरकारकडून  सुरुवातीला जाहीर करण्यात आलेल्या रक्कमेत काळानुरूप वाढ होईल  याची  मला खात्री आहे.  मात्र सध्या अश्या प्रकारचे पाउल उचलण्याची गरज होती.” पश्चिम उत्तर प्रदेशात ऊसाचा अपवाद वगळता इतर सर्व पिकांचे उत्पादन तोट्यात जाणारे असते असे विश्लेषण कुमार करतात. ते म्हणतात, “ऊसाचा परतावा मिळायला सहसा विलंब होतो. मात्र अंतिमतः ऊसाचे पीक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरते. याशिवाय फायदेशीर ठरू शकेल अश्या एकाही पीकाचे नाव आपल्याला सांगता येणार नाही.” ते पुढे जाऊन म्हणतात, “सर्वच पिकांच्या किमती घसरल्यामुळे केवळ पिकांच्या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करता येऊ शकत नाही हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता सरकारने इतर प्रकारे साहाय्य करायला हवे. म्हणूनच सरकारने वर्षाकाठी देऊ केलेल्या या मदतीचे मी स्वागत करतो.

“मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून व्यापाराचे गणित बिघडल्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती हलाखीची बनली आहे. याबाबत रोशन किशोर यांनी जानेवारी महिन्यातील ‘हिंदुस्तान टाईम्स’मध्ये लिहले की, “शेतकऱ्यांना इतर वस्तू जास्त किमतीत विकत घ्याव्या लागतात; आपला माल मात्र स्वस्तात विकावा लागतो.”  मागील वर्षाच्या मध्यावधीपासून सलग दोन तिमाहीमध्ये प्राथमिक खाद्य वस्तूंच्या घाऊक किंमत निर्देशांकात वार्षिक घट होत आहे याकडे किशोर यांनी लक्ष वेधले आहे. ते लिहतात, “शेतीमालाच्या किमतीची चलनवृद्धिरोध केल्यामुळे सन २०००-०१ साली अनुभवलेली किमान शेती उत्पन्नातील घट पुन्हा पहावयास मिळत आहे.”

महागाई आणि घरखर्चाचे गणित 

एकीकडे अन्नधान्याच्या किमतीत घट होत असताना महागाईचा दर मात्र वाढत राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांची व्यापाराची गणिते बिघडली आहेत. गेल्या सलग २७ महिन्यांपासून ग्राहक अन्नधान्य चलनवाढ (consumer food inflation) ही सामान्य चलनवाढीपेक्षा कमी राहिली असल्याचे निरीक्षण हरीश दामोदरन यांनी डिसेंबर २०१८ च्या इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये नोंदवले आहे.

वेतन सहाय्य योजनेची घोषणा झाल्यानंतर ५ फेब्रुवारी रोजी, बिजनेस स्टॅण्डर्डमध्ये लिहलेल्या लेखात कृषी क्षेत्रातील व्यापार अटींमध्ये घट झाल्याचे नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी मान्य केले. “शेतकऱ्यांच्या वास्तविक कमाईचा दर त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या दरापेक्षा खूपच कमी” असल्याचे ते सांगतात.

मागील दोन वर्षांपासून घरखर्चातही वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या कालावधीपासून त्रास सहन करावा लागत असल्याचे मत समाजशास्त्रज्ञ योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केले आहे. पुढे ते म्हणतात, “आरोग्य आणि शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली असून, घरगुती खर्चांमध्ये आरोग्यावर होणारा भारतीयांचा खर्च हा जगात सर्वाधिक आहे.”  

संगीता शर्मा सौजन्य : कबीर अगरवाल

आरोग्यावरील खर्च भागविण्यासाठी वेतन सहाय्य अपुरे

आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयानुसार २००४ साली ग्रामीण भारतात दवाखान्यात दाखल झाल्यानंतर होणारा सरासरी खर्च ६,२२५ रुपये इतका होता. २०१८ साली या खर्चात १७२ टक्क्यांची वाढ होऊन तो १६,९५६ रुपये इतका झाला.   दीपेंद्र शर्मा ( वय – ५३) आणि त्यांची पत्नी संगीता (वय – ४८)  यांचे उदाहरण येथे उद्बोधक ठरेल. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या वेतन सहाय्य योजनेसाठी हे जोडपे पात्र ठरते. मात्र नातेवाईक आणि स्थानिक सावकाराचे ४.५ लाख आणि किसान क्रेडीट कार्डवरील १.५ लाख असे एकूण सहा लाखांचे कर्ज डोक्यावर असल्यामुळे ही योजना आपल्याला कितपत फादेशीर ठरेल अशी शंका या जोडप्याला आहे. संगिताला गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे निदान झाल्यावर इलाजासाठी गेल्या दीड-एक वर्षात नातेवाईकांकडून आणि स्थानिक सावकाराकडून पैसे गोळा करावे लागल्यामुळे हा कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (All India Institute of Medical Sciences – AIIMS) तिच्यावर केमोथेरपी आणि इतर उपचार करण्यात आले.

“मात्र AIIMS मध्ये खाटाच उपलब्ध नसल्यामुळे आम्हाला उपचारासाठी सहा महिने वाट पहावी लागली,” असे संगीता म्हणाली. गर्भाशय काढून टाकल्यामुळे आता तिच्या तब्बेतीत सुधरणा होत आहे. “अजून अशक्तपणा जरी जाणवत असला तरी तशी मी उत्तम आहे.” दर दोन महिन्याला तपासणीसाठी तिला नंगलामाल या आपल्या गावापासून AIIMS पर्यंतचा  ९० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. घरापासून ३० किलोमीटरवर असलेल्या मेरठ येथील सरकारी रुग्णालयावर या कुटुंबाचा भरोसा नाही. “मेरठमधील लाला लजपत राय मेडीकल कॉलेजमध्येही आम्ही गेलो होतो. मात्र तिथे ७०,००० रुपये खर्चूनही संगीताला नेमके काय झाले आहे याचे निदान तेथील डॉक्टरांना करता आले नाही.” अशी खंत दीपेंद्रने व्यक्त केली. मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत खाजगी रूग्णालयांमध्ये उपचारांचा खर्च चौपट असूनही ग्रामीण भारतात केवळ ४२ % लोक सरकारी रुग्णालयांमध्ये दाखल होतात.

ग्रामीण भारतात कर्जबाजारी होण्यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे अचानक उद्भवलेल्या आरोग्य समस्या. राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँकेच्या (NABARD) अखिल भारतीय आर्थिक अंतर्भाव सर्वेक्षणानुसार (All India Financial Inclusion Survey) अचानक आरोग्य समस्या उद्भवलेली ७८% शेतकी कुटुंबे  मित्र-नातेवाईक किंवा बाह्य स्त्रोतांद्वारे कर्ज मिळवून आर्थिक संकटाशी दोन हात करताना दिसतात.

केंद्राच्या बहुचर्चित आयुष्यमान भारत योजनेद्वारे प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस संरक्षण मिळणार असल्यामुळे संगीता आणि दीपेंद्र या जोडप्याचा भार या योजनेमुळे कमी झाला असता. मात्र, ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य सुविधांचा स्तर अतिशय निकृष्ठ असल्यामुळे लोक खाजगी सुविधांना प्राधान्य देतात. आरोग्य मंत्रालयाने २०१४ साली व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार रुग्णालयात दाखल न होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये केवळ २५ % सार्वजनिक सुविधांचा लाभ घेतात.

मुझफ्फरनगरमधील अटली गावात राहणारा उमर पटेल रोजंदारीवर मजुरी करतो. त्याची दिवसाची कमाई आहे ४०० रुपये. “एका आठवड्यात मला पाच दिवस काम मिळते,” असे तो सांगतो. त्याला आणि त्याची पत्नी अंकिता पाल या दोघांना वारंवार उद्भवणाऱ्या त्वचारोगाने ग्रासले आहे. सुरुवातीला त्यांनी घरापासून २० किलोमीटर अंतरावरील सरधाना येथे असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे धाव घेतली.  “मात्र बरेचदा तेथे डॉक्टरच उपलब्ध नसे. सुदैवाने एकदा आम्हाला डॉक्टर भेटले. त्यांनी आम्हाला औषधेसुद्धा दिली. मात्र त्या औषधांचा काहीच उपयोग झाला नाही. या सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्व आजारांवर एकच औषध देत असावेत असे मला वाटते.” सरपणावर पाणी तपाविणाऱ्या अनिताने आपला अविश्वास व्यक्त केला. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत वारंवार अर्ज करूनही तिला आजवर सिलेंडर मिळालेला नाही. नंतर या जोडप्याने मेरठ  येथील एक खाजगी चिकित्सालय गाठले. “डॉक्टरांनी आम्हाला ४०० रुपयांचे मलम दिले. तपसणी फी म्हणून आम्ही १,००० रुपये दिले तर प्रवासात २०० रुपये खर्च झाले.” अनिताने हिशोब समोर मांडला. आता त्यांना दर आठवड्याला मलम विकत घ्यावे लागते.

भूमिहीन कामगारांना दिलासा नाहीच

केंद्राच्या थेट वेतन सहाय्यता योजना ५ एकरांपर्यंत जमीन असणाऱ्यांसाठी असल्यामुळे, कामगार असणारे हे भूमिहीन जोडपे या योजनेच्या कक्षेबाहेरच राहणार आहेत. “त्यांना (भूमिहीनांना) वेतन सहाय्याची गरज नाही का? उलट तेच सर्वांत गरजवंत आहेत.” अशी भावना पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आणि कामगारांसाठी लढणाऱ्या भारतीय किसान आंदोलन या संस्थेच्या कुलदीप त्यागी यांनी व्यक्त केली.

मेरठच्या सीमेवरील २००० लोकवस्ती असणारे गाव म्हणजे खांदावली. ६४ वर्षीय सतपाल हे या गावचे ‘खालच्या जातीतील’ भूमिहीन रहिवासी. गवंडीकाम काम करून दिवसाला कसेबसे ३०० रुपये ते कमवतात. “मात्र आता मी पूर्वीसारखा तरुण राहिलो नाही त्यामुळे दिवसभर अंगमेहनतीचे काम होत नाही.” ते म्हणाले. सरकारबाबतील त्यांच्या इतर अनेक तक्रारींपैकीच एक आहे वीजदरात झालेली वाढ. “पूर्वी वीजबिल महिन्याला १०० रुपयांपर्यंत यायचे. आता ते ६०० रुपये झाले आहे.” अशी माहिती सतपाल यांनी दिली. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने ग्रामीण ग्राहकांच्या वीजदरात १५० टक्क्यांनी वाढ केली होती.  “आता मला बँकेकडून कर्जही मिळत नाही त्यामुळे जगणेच अवघड होऊन बसले आहे. सगळ्याच गोष्टींची किंमत अनेक पटींनी वाढली आहे. आमच्या हिश्श्याचे रेशनवरील धान्यही स्वस्त धान्य दुकानातून मिळेनासे झाले आहे.” उद्विग्नपणे सतपाल म्हणाले.

सतपाल यांच्या घरापासून ५०० मीटरच्या अंतरावर ३४ वर्षीय उषा देवी राहतात. त्यांनासुद्धा स्वतःच्या मालकीची अशी जमीन नाही. त्यांचा दुधाचा धंदा आहे. गावातील ३० गायी म्हशींचे त्या दुध काढतात, तर त्यांचा पती मेरठमधील ग्राहकांना ते दुध पोहचवतो. जनावरांच्या मालकांना पैसे दिल्यावर प्रत्येक लिटरमागे या जोडप्याला २ रुपये सुटतात. “(महागाई आणि वस्तूंच्या) किमतीत भरमसाठ वाढ झाल्याने दिवसेंदिवस जगणे कठीण होऊन बसले आहे.” तिला एक बारा वर्षांचा मुलगा आणि १४ वर्षांची मुलगी आहे. ३० किलोमीटर लांब मेरठच्या एका खाजगी इंग्रजी शाळेत ही मुले शिक्षण घेत आहेत. दोघांची मिळून महिन्याची फी आहे ३,००० रुपये. “आम्ही आमच्या मुलांना चांगले शिक्षण देऊ इच्छितो आणि सरकारी शाळेत ते उपलब्ध नाही. त्यांना इंग्रजी बोलता आले तरच ते या गावातील हालअपेष्टांमधून बाहेर निघू शकतील.” असे उषाला वाटते.

सरकारकडें तिचे मागणे आहे की सरकारने तिच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी. “त्यांच्या शिक्षणाचा भार सोसणे आम्हाला दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. जसे जसे ते वरच्या वर्गात जातील, शिक्षणाच्या खर्चात वाढच होत राहणार आहे. पुढे त्यांना शिकवणी, क्लासेस, आणखी पुस्तके वगैरेंचीही गरज पडेल.” अशी चिंता ती व्यक्त करते. ती पुढे म्हणते की, “माझ्या मुलांना इंग्रजीमध्ये उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळेल याची तजवीज सरकारद्वारे केली जावी, जेणेकरून त्यांना शहरात नोकरी मिळेल आणि या गावातून त्यांची सुटका होईल.”

सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

(अनुवाद : समीर दि. शेख)