नवी दिल्लीः तीन दशकाहून अधिक काळ पत्रकारितेत आपल्या परखड मतांनी सत्ताधार्यांची कठोर चिकित्सा करणारे ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांचे शनिवारी निधन झाले.
नवी दिल्लीः तीन दशकाहून अधिक काळ पत्रकारितेत आपल्या परखड मतांनी सत्ताधार्यांची कठोर चिकित्सा करणारे ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांचे शनिवारी निधन झाले. ते ६७ वर्षांचे होते. कोरोनाच्या दुसर्या लाटेत अत्यवस्थ झालेल्या विनोद दुआ यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. पण त्यांना अधिक व्याधींनी जखडल्याने त्यांची प्रकृती ढासळत गेली. गेले काही दिवस तर ते गंभीर होते. त्यांच्या मुलीने मल्लिका दुआ यांनी आपले वडील मृत्यूशी झुंज देत असल्याचेही ट्विट केले होते. अखेर शनिवारी मल्लिका दुआ यांनी आपल्या पित्याच्या निधन वृत्ताची पुष्टी केली.
गेल्या जून महिन्यात विनोद दुआ यांची पत्नी पद्मावती दुआ (चिन्ना दुआ) यांचे कोरोना संसर्गाने निधन झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर विनोद दुआ मानसिकदृष्ट्या खचले होते. आपल्या पत्नीच्या मृत्यूचा धक्का त्यांना सहन करता येत नव्हता असे मल्लिका दुआ यांचे म्हणणे होते.
परख़ड पत्रकारिता
विनोद दुआ हे नाव गेले तीन दशके पत्रकारितेत आदराने घेतले जात असे. आपल्या पत्रकारिकेची सुरूवात त्यांनी ‘दूरदर्शन’मध्ये वृत्त निवेदक म्हणून केली होती. नंतर त्यांनी एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनेत काम सुरू केले. वृत्त निवेदक- वार्ताहर- निवडणूक विश्लेषक व जाणकार खवय्या अशा विविध भूमिकेत ते वावरले. भारतीय समाज, या समाजातील अंतर्विरोध, देशातील बदलते राजकीय व सामाजिक संदर्भ, देशाची विविधता यांचे सखोल वस्तूनिष्ठ विवेचन त्यांच्या पत्रकारितेची ख्याती होती. त्याशिवाय बातम्यांपलिकडचे जग त्यांच्या ‘जायका इंडिया का’ या विविध प्रांतातील खाद्य संस्कृतीच्या कार्यक्रमातून दिसून आले. एवढेच नव्हे तर विनोद दुआ हे नाव निवडणूक विश्लेषक म्हणून घराघरात पोहचले होते. नव्वदच्या दशकानंतर आजपर्यंतच्या देशात झालेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुका व विधानसभा निवडणुकांवरचे त्यांचे निवडणूक विश्लेषण हे कमालीचे अभ्यासू असायचे. देशातील सत्ता कोणत्याही विचारधारेची असो विनोद दुआ आपल्या कार्यक्रमातून सत्ताधार्यांना थेट प्रश्न विचारायचे. आपल्या पत्रकारितेचा केंद्रबिंदू सामान्य भारतीय नागरिक ठेवून विनोद दुआ सत्ताधार्यांना, राजकीय नेत्यांना थेट भिडायचे. त्यांच्या अशा परखड, मुद्देसूद, नीडर पत्रकारितेमुळे ते भारतीय पत्रकारितेतील एक आदराचे नाव झाले होते.
एनडीटीव्ही सोडल्या नंतर त्यांनी अन्य काही माध्यमांमध्ये काम केले. २०१६ ते २०१८ या काळात ते ‘द वायर’चे सल्लागार संपादक होते. त्यांचा ‘जन गण मन की बात’ हा कार्यक्रम प्रचंड चर्चेत असायचा. पुढे २०१९मध्ये त्यांनी ‘स्वराज टीव्ही’ व ‘एचडब्लू न्यूज’ सोबत काम केले.
२०१८मध्ये जेव्हा देशात ‘#मीटू’ आंदोलन चिघळले तेव्हा फिल्मनिर्मात्या निष्ठा जैन यांनी १९८९मधल्या एका घटनेवरून विनोद दुआ यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला होता. हा आरोप दुआ यांनी फेटाळला पण नैतिकदृष्ट्या त्यांनी आपला ‘द वायर’वरील कार्यक्रम थांबवला व कोणत्याही चौकशीसाठी आपली तयारी असल्याचे स्पष्ट केले. द वायरने विनोद दुआ यांच्यावरील आरोपाची शहानिशा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. ही समिती अद्याप कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहचलेली नाही.
२०२०मध्ये एच डब्लू न्यूजच्या यूट्यूब चॅनेलवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केल्या प्रकरणी भाजपच्या दिल्लीतील एका प्रवक्त्याने दुआ यांच्याविरोधात ते खोटी वृत्ते पसरवत असल्याची तक्रार केली. या तक्रारीवर त्यांना जामीन मिळाला. पण याच विषयावर हिमाचल प्रदेशातील भाजप नेते अजय श्याम यांनी विनोद दुआ यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. प्रत्येक पत्रकाराला सुरक्षा देणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे होते.
न्यायालयाने केदार नाथ सिंह (१९६२) प्रकरणाचा दाखला देत प्रत्येक पत्रकाराला सुरक्षा देणे हे बंधनकारक असून एखाद्या व्यक्तीने व्यक्त केलेले मत किंवा दिलेले भाषण समाजात हिंसेचा उद्रेक होण्यास कारणीभूत ठरणारे किंवा सार्वजनिक जीवन अस्थिर करत त्याचे नुकसान करणारे असेल तरच त्या व्यक्तीवर राजद्रोहाचा आरोप लावला जाऊ शकतो असे मत व्यक्त केले होते.
दुआ यांच्या वतीने त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी १९६२च्या केदार नाथ प्रकरणाच्या निकालाचा दाखला देत एक नागरिक म्हणून विनोद दुआ यांना सरकारच्या विरोधात मत व्यक्त करणे, किंवा त्या संदर्भात लेखन करणे, टीका करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा केला होता. विनोद दुआ यांनी सरकारवर केलेली टीका कोणतीही हिंसा पसरवण्यास उद्युक्त करणारी नव्हती किंवा जनमत सरकारविरोधात हिंसेच्या दिशेने जाणारे नव्हते, त्याच बरोबर त्यांची टीका कोणताही धर्म, वंश, भाषा, प्रादेशिक समुदायाविरोधात नव्हती, त्यामुळे त्यांच्यावर लावलेले भारतीय दंड संहिता ५०५ (२) व १५३ (अ) अंतर्गत दाखल केलेले गुन्हे रद्द करावे अशी मागणी न्यायालयापुढे केली होती. न्यायालयाने दुआ यांचा युक्तिवाद मान्य केला आणि त्यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल करणारी तक्रारही रद्द केली होती.
मूळ वृत्त
COMMENTS