बिहारच्या ऊसाला नेपाळमध्ये मागणी

सीतामढी (बिहार)- सीतामढी जिल्ह्यातल्या मेजरगंज तालुक्यातील हिरोल्वा या छोट्याशा गावातले शेतकरी गुनानंद चौधरी यांची २५ एकर जमीन आहे. यंदा त्यांच्या शेतात हजार क्विंटल ऊसाचे उत्पादन झाले आहे. पण ज्या कारखान्याला ते ऊस विकतात त्या रिगा शुगर मिलने यंदा आपण ऊसाची खरेदी करणार नसल्याचे जाहीर केल्याने चौधरी यांना धक्का बसला होता.

पण सुदैवाने त्यांच्या गावापासून नेपाळ केवळ ४ किमी अंतरावर असल्याने त्यांनी आपल्या शेतातला सुमारे ७०० क्विंटल ऊस २१५ रु. प्रती क्विंटल दराने नेपाळमध्ये जाऊन विकण्याचा निर्णय घेतला.

सीतामढी जिल्ह्यातील रिगा शुगर मिल ही बिहारमधील सर्वात जुनी शुगर मिल आहे. १९३३मध्ये ही शुगर मिल सुरू झाली. ती नंतर कोलकातास्थित धनुका ग्रुपने विकत घेतली. या शुगर मिलमध्ये शेओहार, मुझफ्फरपूर व सीतामढी जिल्ह्यातले ऊस उत्पादक आपला ऊस विकतात. त्यात सीतामढी जिल्ह्यातल्या ऊस उत्पादकांची संख्या अधिक आहे.

यंदा सीतामढी व शेओहार जिल्ह्यात ११ लाख क्विंटल ऊसाचे उत्पादन झाले आहे पण रिगा शुगर मिलच्या व्यवस्थापनाने कामगार तंट्याचे कारण सांगून यंदा शुगर मिल बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी माहिती या कारखान्याने बिहार सरकारला गेल्या डिसेंबर महिन्यात दिली होती.

या नंतर बिहारचे ऊस आयुक्त अर्शद अझीझ यांनी एक बैठक घेऊन सीतामढी व शेओहार येथील ऊस गोपालगंज व प. चंपारण्य जिल्ह्यातल्या साखर कारखान्याकडून खरेदी करण्यात येईल असे सांगितले होते व त्या दृष्टीने १९ ठिकाणी ऊसाची खरेदी केली जाईल असे स्पष्ट केले होते. तसे आदेश सरकारने १३ जानेवारीला काढले होते.

आदेश केवळ कागदावर

पण शेतकर्यांचा आता आरोप आहे की, ऊस खरेदी केंद्रे ही केवळ कागदावर असून कमी किंमतीत मधले दलाल ऊस खरेदी करत आहेत. शेतकर्यांना या दलालांवर अवलंबून राहावे लागत असून सरकार याबाबत मौन बाळगून बसले आहे.

सीतामढीमधील रिगा तालुक्यातले सुधीर सिंग हे ऊस उत्पादक सांगतात, माझा सर्व ऊस मध्यस्थामार्फत मला विकावा लागला. मला प्रतीक्विंटल केवळ १८० रु. भाव मिळाला. हा ऊस रिगा शुगर मिलने प्रतीक्विंटल ३०० रु.ने विकत घेतला असता. मला आता ऊस उत्पादनातून जे नुकसान सोसावे लागले आहे, तो भरून काढण्यासाठी अन्य एखादे पिक घ्यावे लागणार आहे.

शेतकर्यांचे म्हणणे आहे की, प्रति क्विंटल ऊसाचा खर्च १७५ रु. पडतो.

पण आता गोपालगंज व प. चंपारण्यात ऊस विकायला जायचे असेल तर हे दोन जिल्हे सुमारे १५० किमी लांब असून तो वाहतूक खर्च शेतकर्याच्या अंगावर पडतो.

ओम प्रकाश कुशवाहा यांनी आपला सुमारे १२०० क्विंटल ऊस गोपालगंज येथील सिधवालिया शुगर मिलला विकला. त्यांना तेथे २७५ प्रतीक्विंटल भाव मिळाला. पण त्यातील १०० रु. प्रतिक्विंटल त्यांना वाहतुकीवर खर्च करावे लागले व हातात १७५ रु. पडले. हा ऊस मध्यस्थामार्फत विकला असता तर एवढेच पैसे हाती पडले असते असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या प्रदेशातील तीन साखर कारखाने एकदम बंद पडल्याने मोठे नुकसान सोसूनही शेतकर्यांना आपला ऊस विकावा लागत आहे.

बिहार प्रदेश अंख कास्तकार युनियनचे सरचिटणीस नागेंद्र प्रसाद सिंग यांच्या मते, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात तीन साखर कारखाने बंद पडले. आम्ही त्या संदर्भात साखर आयुक्तांशी संपर्क साधला असता त्यांनी ऊस उत्पादकांनी आपला ऊस कोणत्याही साखर कारखान्याला विकावा असे उत्तर दिले. पण जेव्हा ऊस उत्पादक त्यांचा ऊस अन्य कारखान्याला विकायला जातात तेव्हा कारखानदार त्यांचा ऊस नित्कृष्ट असल्याचे कारण देत तो नाकारतात. आम्ही काही दिवसांपूर्वी अनेक गावांना भेटी दिल्या तेव्हा प्रत्येक गावांत आम्हाला ऊस पडलेला दिसून आला. आमच्या मते हा ऊस ४ ते ५ लाख क्विंटल इतका असावा.

या परिस्थितीसंदर्भात साखर आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न केला पण संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांना द वायरने इमेलही पाठवले आहेत पण त्याची उत्तरे आलेली नाहीत.

शेतकर्यांना नेपाळची मदत

भारत-नेपाळची सीमा केवळ १,७०० किमी इतकी आहे. त्यातील ७२० किमी सीमा बिहारशी लागून आहे. कोविड-१९मुळे भारत-नेपाळ सीमा बंद आहे व मध्यंतरी सीमेवर एक गोळीबाराची घटना घडल्याने सीमा अनेक काळ बंद ठेवण्यात आली होती. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात सीमा खुली करण्यात आली आणि त्याचा फायदा सीतामढीतल्या शेतकर्यांना झाला.

गुनानंद चौधरी यांनी पहिल्यांदा त्यांचा ऊस नेपाळला विकला आहे. माझे गाव मेजरगंजपासून नेपाळची सीमा ४-५ किमी आहे. माझे तेथे काही संपर्क होते त्यामुळे प्रतीक्विंटल २१५ रु. भावाने मी ऊस विकल्याचे ते सांगतात. मी ऊस मध्यस्थामार्फत विकला असता तर तो दर मला प्रतीक्विंटल १७५-१८० रु. इतका पडला असता, असेही ते सांगतात.

नेपाळमधील साखर कारखाने स्थानिक ऊस उत्पादकाकडून प्रतीक्विंटल ४७१ नेपाळी रु. (२९७ भारतीय रुपये) मोजून ऊस खरेदी करतात. त्यात नेपाळ सरकार शेतकर्याला प्रतीक्विंटल ६५ रुपये सबसिडी देतो. नेपाळचा व्यापारी बिहारमधून ऊस खरेदी करतो व तो नेपाळच्या साखर कारखान्याला पुरवतो. या बदल्यात त्याला नेपाळ सरकार सबसिडी देते. याचा फायदा त्या व्यापार्याला होतो.

नेपाळमधील ऊस उत्पादन कमी झाल्याने ऊसाचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी येथील साखर कारखाने बिहारमधून ऊस खरेदी करत असतात. यंदा रिगा शुगर मिल बंद पडल्याने अनेक शेतकर्यांचा कल नेपाळला ऊस विकण्याकडे आहे, असे नेपाळमधील एक शेतकरी सांगतो.

सीतामढीच्या ऊस उत्पादक शेतकर्याला नेपाळमध्ये ऊस विकताना वाहतुकीचा खर्च सोसावा लागत नाही. नेपाळमधील व्यापारी त्यांचे ट्रॅक्टर व मजूर घेऊन सीतामढीतला ऊस घेऊन जातात. ऊसाचे वजन व त्याचा दामही ते चोख देतात. भारतात मात्र मध्यस्थ १०० किलोची खरेदी करून ९० किलोचे पैसे देतात असा सीतामढीतल्या शेतकर्यांचा अनुभव आहे.

मेजरगंज येथील रंजन चौधरी सांगतात, आमचा ऊस गेला नसता तर त्याचा गूळ करण्याचा आमच्यापुढे पर्याय होता. पण त्यासाठी पुन्हा मजूर खर्च लागला असता व आता उन्हाळा आल्याने गूळ पाघळण्याचे संकट आहे, त्यामुळे तो नेपाळमध्ये विकण्याशिवाय पर्याय नाही. आता या परिस्थितीत अनिश्चितता नको वाटते, असे चौधरी यांचे म्हणणे आहे.

बिहारमधील ऊस उत्पादक नाराज  

साखर उत्पादनामध्ये बिहार नेहमीच देशातील महत्त्वाचे राज्य ठरले आहे. बिहारमध्ये १९०७मध्ये सरण जिल्ह्यात मरहौरा येथे पहिला साखर कारखाना उभारला गेला होता. राज्यात त्यानंतर २९ साखर कारखाने उभे राहिले असून बहुसंख्य कारखाने हे उत्तर बिहारमध्ये आहेत. मात्र सध्या २० कारखाने बंद तर ९ सुरू आहेत.

बिहारमधील साखर उद्योग गेले अनेक वर्ष संकटात सापडला आहे, तो सतत गाळात रुतत चालला आहे. त्याची अनेक राजकीय व आर्थिक कारणे आहेत. साखरेची किंमत व ऊसाची किंमत यांच्यात कोणताच ताळमेळ येथे नाही. ऊसाची किंमत दरवर्षी वाढत जाते पण त्या प्रमाणात साखरेची किंमत स्थिरच राहिलेली दिसत आहे, असे बिहार शुगर मिल्स असोचे सरचिटणीस नरेश भट्ट सांगतात. बिहारमधील ऊसातून साखर निर्मितीही अन्य राज्यांपेक्षा कमी आहे. उत्तर प्रदेशात प्रती १०० किलो ऊसामागे ११-१२ किलो साखर मिळते. तेच प्रमाण बिहारमध्ये १० किलो इतके आहे, असे भट्ट सांगतात.

बिहारमधील साखर उद्योगात आधुनिक तंत्रज्ञानाची वानवा आहे, भांडवली खर्च कमी आहे, त्यामुळे त्याचा परिणाम उत्पादन व अन्य कृषी घटकावर होतो असे अर्थतज्ज्ञ एन. के. चौधरी यांचे मत आहे.

मूळ लेख