जागतिक बँक : पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा वृद्धीदर ५.८%

जागतिक बँक : पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा वृद्धीदर ५.८%

जागतिक बँकेने असेही म्हटले आहे की देशांतर्गत मागणी मध्यम प्रमाणात पुन्हा वाढू लागेल असे गृहीत धरल्यास, दक्षिण आशियातील प्रादेशिक वृद्धी दर हळूहळू वाढेल, व २०२२ पर्यंत ६% होईल.

वॉशिंग्टन डीसी : जागतिक बँकेने २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षामध्ये भारतासाठी ५% वृद्धीदराचे भाकीत केले आहे, परंतु पुढच्या वर्षी तो थोडा वाढून ५.८% होण्याची शक्यता असल्याचेही म्हटले आहे.

‘ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स’च्या नवीन आवृत्तीमध्ये बँकेने म्हटले आहे, की २०२० मध्ये बांगला देशकरिता वृद्धीदर ७% च्या वर राहील आणि स्थूल आर्थिक स्थिरीकरणाचे प्रयत्न आर्थिक क्रियाकल्पांवर विपरित परिणाम करत असल्यामुळे पाकिस्तान मात्र ३% किंवा कमीवरच राहील.

“भारतामध्ये बिगर बँक वित्तीय कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या कर्जांची कमजोरी आणखी काही काळ राहणार असल्यामुळे वृद्धी दर २०१९/२० आर्थिक वर्षाकरिता ५% इतका मंदावेल आणि तो त्या पुढच्या आर्थिक वर्षात थोडा पूर्ववत होऊन ५.८% होईल,” असे जागतिक बँकेने बुधवारी म्हटले.

जागतिक आर्थिक वृद्धीचा २०२० साठीचा अंदाज २.५% इतका आहे कारण गुंतवणूक आणि व्यापार हळूहळू मागच्या वर्षाच्या लक्षणीय कमजोरीनंतर हळूहळू पूर्ववत होईल, मात्र खालच्या दिशेची जोखीम अजूनही टिकून आहे.

अमेरिकेच्या वृद्धीदराच्या अंदाजानुसार तो या वर्षी १.८% इतका मंदावेल. याचे कारण पूर्वीच्या टेरिफ वाढी आणि वाढलेली अनिश्चितता यांचा त्यावर नकारात्मक परिणाम होईल. युरो क्षेत्राची वाढ कमजोर औद्योगिक क्रियाकल्पांमुळे खाली घसरून १% इतका होईल असेही बँकेने अहवालात म्हटले आहे.

“उदयाला येणाऱ्या आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील वृद्धी मंद असण्याची शक्यता असल्यामुळे धोरणकर्त्यांनी व्यापक पायावरील वृद्धीला प्रोत्साहन देणाऱ्या रचनात्मक सुधारणा हाती घेण्यासाठी ही संधी घेतली पाहिजे, ज्या दारिद्र्य कमी करण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत,” इक्विटेबल ग्रोथ, फायनान्स अँड इन्स्टिट्यूशन्ससाठीच्या जागतिक बँकेच्या ग्रुपच्या उपाध्यक्ष सेएला पेझरबॅशिलु म्हणाल्या.

“व्यावसायिक वातावरण, कायद्याचे राज्य, कर्ज व्यवस्थापन आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी पावले उचलली तर वृद्धी दर टिकून राहण्यास मदत होऊ शकते,” पेझरबॅशिलु म्हणाल्या.

अहवालाच्या भारत विभागात, जागतिक बँकेने म्हटले आहे, की बिगर-बँकिंग क्षेत्रातील कर्ज स्थिती कठीण असल्यामुळे देशातील देशांतर्गत मागणी लक्षणीयरित्या कमजोर झाली आहे.

“भारतामध्ये कर्जांची उपलब्धता अपुरी असल्यामुळे तसेच खाजगी उपभोग कमी झाल्यामुळे आर्थिक उलाढालींवर मर्यादा येतील,” असे अहवालात म्हटले आहे.

बँकेने असेही म्हटले आहे की देशांतर्गत मागणी मध्यम प्रमाणात पुन्हा वाढू लागेल असे गृहीत धरल्यास, दक्षिण आशियातील प्रादेशिक वृद्धी दर हळूहळू वाढेल, व २०२२ पर्यंत ६% होईल.

भारतामध्ये २०१९ मध्ये आर्थिक क्रियाकल्प लक्षणीयरित्या मंदावले. वस्तूउत्पादन आणि कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक प्रमाणात घट झाली, सरकार-संबंधित सेवा उपक्षेत्रांना सार्वजनिक खर्चामुळे लक्षणीय आधार मिळाला असे बँकेने म्हटले.

२०१९ मध्ये जीडीपी वृद्धी एप्रिल-जून आणि जुलै-सप्टेंबर तिमाहींमध्ये अनुक्रमे ५% आणि ४.५% इतकी मंदावली. ही २०१३ पासून सर्वात कमी आहे.

घरगुती उपभोग, गुंतवणूक प्रारंभ यांच्यामध्ये तीव्र घट आणि सरकारी खर्चामध्ये वाढ. हाय-फ्रिक्वेन्सी डेटा सुचवतो की उर्वरित २०१९ करिता आर्थिक क्रिया कमजोर राहतील असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

बँकेने अहवालामध्ये भारताच्या हळूहळू एलपीजीवरील सवलत काढून टाकण्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. भारतामध्ये २०१२ पासून सरकारने एलपीजीसाठी सवलती कमी केल्या आहेत.

घरगुती वापराच्या एलपीजींसाठीच्या सवलतीमुळे ब्लॅक मार्केटची निर्मिती झाली, जिथे घरगुती कामासाठी सवलतीच्या दरात दिला जाणारा एलपीजी व्यावसायिक क्षेत्राकडे वळवला जाई.

सरकारने हळूहळू घरगुती वापरासाठीच्या एलपीजीच्या किंमतीमध्ये वाढ केली व मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम ट्रान्सफर करण्याची पद्धत अंमलात आणली, असेही बँकेने म्हटले आहे.

“या कार्यक्रमामुळे एलपीजी बाजारपेठेतील विकृती यशस्वीरित्या काढून टाकल्या गेल्या, ज्यांचा गरिबांवर विपरित परिणाम होत होता. सवलतींमधील कपातीतून होणारी बचत ही रोख रक्कम ट्रान्सफर करण्यासाठी होणारा खर्च भागवण्यास पुरेशी आहे,” अहवालात म्हटले आहे.

मूळ लेख

COMMENTS