एके दिवशी आरक्षण रद्द होणारच आहेः सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्लीः भविष्यात कधी ना कधी आरक्षण बंद होणार असून ते केवळ आर्थिक निकषांवर दिले जाईल पण हे त्या वेळच्या सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असेल असे मत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या सुनावणीदरम्यान केले.

गुरुवारी महाराष्ट्रातल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्या याचिकेची सुनावणी होती, त्यावेळी न्या. अशोक भूषण यांनी आपण खरा मुद्दा मांडत आहात, ही फक्त सुरूवात आहे. सगळी आरक्षणे, राखीव जागा धोरणं बंद केली जातील आणि आर्थिक दृष्ट्या दुबळ्या-कमकुवत समाज घटकालाच आरक्षण, राखीव जागा दिल्या जातील. हा निर्णय सर्वस्वी सरकारवर अवलंबून असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वकील श्रीराम पिंगल यांनी आरक्षणावर जातीचे राजकारण सुरू होत असल्याचा दावा करत जातीवर आधारित आरक्षण रद्द केले पाहिजे असे न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर न्यायालयाने आपले मुद्दे चांगले आहेत पण आरक्षणाचा विषय सरकारवर अवलंबून असल्याचे मत व्यक्त केले. हा एकूण विषय संसद व लोकप्रतिनिधींनी विचारात घ्यायचा असून जेव्हा राज्य घटना जन्मास आली तेव्हा जातविरहित व समतावादी समाज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट्य होते, असे न्यायालयाने म्हटले.

त्यावर महाराष्ट्रात हे एकमेव राज्य असेल जेथे मंडल आयोगावर शिक्कामोर्तब करून तेथे महाराष्ट्रात नसलेल्या जातींनाही त्यात सामावून घेण्यात आले. इंदिरा साहनी खटल्याचा निकाल आल्यानंतर १०० हून अधिक जातींना त्यात सामील करून घेतले, असे पिंगल म्हणाले.

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी इंदिरा साहनी खटल्याच्या निकालावर निर्णय न देताही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवू नये असा मुद्दा मांडला. आपण गेल्या ७० वर्षांत पहिल्या पेक्षा अधिक समानतेवर आलो आहेत. त्या प्रयत्नांकडे लक्ष दिले पाहिजे असे दिवाण म्हणाले. ५० टक्क्याची मर्यादा मोडल्यास आरक्षण कमी करण्याचा दबाब लगेच वाढू शकतो. त्यामुळे आर्थिक विकासाबरोबरच आरक्षण कमी केले जावे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

मूळ बातमी