मोदींनी खिल्ली उडवलेली मनरेगा आता कामी आली

दोन दिवसांपूर्वी आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अंतर्गत जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रु.च्या पाचव्या टप्प्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. या टप्प्यात सरकारने मनरेगासाठी ४० हजार कोटी रु. खर्च करणार असल्याचे सांगितले. या पॅकेजमुळे गावाकडे आलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या हाती काम येऊन ते ३०० कोटी दिवसांचे होईल व त्याने अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला होता.

गेल्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी अर्थमंत्र्यांनी ६१,५०० कोटी रु.ची तरतूद केली होती. त्यात ४० हजार कोटी रु.ची भर टाकण्यात आली आहे. म्हणजे मनरेगासाठी एकूण पैसा हा सुमारे १ लाख कोटी रु. इतका आहे. ही मदत नक्कीच चांगली बाब आहे पण याकडे दोन वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. एक म्हणजे २०२०च्या अर्थसंकल्पातील मनरेगातील रक्कम ६१,५०० कोटी रु. असली तर ग्रामीण विकास योजनांवरील खर्च हा ७१ हजार कोटी रु. इतका आहे. दुसरा मुद्दा हा की, या विकास योजनांवरचा खर्च वाढत जाणार आहे. त्यामुळे जी नवी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे, त्यातील ११ हजार कोटी रु. मागील थकबाकींवर खर्च होतील.

मनरेगाची मूळ कथा

२००५मध्ये यूपीए सरकारने मनरेगा योजना आणली होती. या योजनेनुसार ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना वर्षातले किमान १०० दिवस रोजगार पुरवला जाईल. या योजनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५मध्ये संसदेत तीव्र शब्दांत टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, माझा कुशाग्र राजकीय दृष्टीकोन सांगतोय की मनरेगा योजना बंद केली नाही पाहिजे. ही योजना यूपीए सरकारच्या अकार्यक्षमतेचे एक जिवंत थडगे म्हणून राहावे म्हणून ही योजना बंद करण्याची चूक मी करणार नाही.

पण प्रत्यक्षात जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा या सरकारला ग्रामीण विकासासाठी मनरेगावर अवलंबून राहावे लागले. देशात गेल्या सहा वर्षांत जेवढे दुष्काळ पडले व शेतमालाच्या किंमती घसरल्या तेव्हा मनरेगाने या सरकारला हात दिला. वास्तविक २०१५-१६मध्ये मोदींनी संसदेत टीका करून सरकारने त्या वर्षांत दुष्काळाची परिस्थिती पाहता या योजनेवरचा खर्च वाढवला होता.

जेव्हा गेल्या रविवारी मोदी सरकारने मनरेगावर अधिक पैसा खर्च करण्याचे ठरवले तेव्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते अशोक कुमार यांनी, आता कोण खोटे बोलत आहे व देशाची दिशाभूल कोण करत आहे? असा सवाल केला.

मोदी सरकारच्या काळात मनरेगावरील खर्च जवळपास दुप्पट झाला आहे. यात १ लाख कोटी रु.च्या आर्थिक मदतीचा समावेश नाही. २०१४मध्ये हा खर्च ३३ हजार कोटी रु. होता तो २०२०-२१मध्ये ६१,५०० कोटी रु. इतका झाला. आता तो नव्या रक्कमेनुसार ७१ हजार कोटी रु. झाला आहे. जर यात नव्या रकमेची भर घातल्यास ती २०१४च्या तुलनेत तिप्पट वाढ आहे.

सामाजिक विचारवंत व कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांच्या मते जर मनरेगा सारखी योजना अस्तित्वात नसती तर सरकारला सध्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी काहीतरी शोधावे लागले असते. पण सत्य हे आहे की, मनरेगा योजना ग्रामीण भागात पोहचली आहे त्याचबरोबर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बालविकास कार्यक्रम यासारख्या योजना तळागाळात पोहचल्या आहेत. त्यामुळे भाजपचा ग्रामीण पातळीवर काम करणारा कार्यकर्ता या योजनांचे महत्त्व नाकारू शकत नाही.

मनरेगा ही योजना रोजगाराचा अंतिम उपाय आहे, असे म्हटले गेले आहे आणि ते खरे ठरले आहे. कारण नोटबंदीच्या निर्णयानंतर या योजनेचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले होते. २०११-१२ ते २०१७-१८ या काळात उघडकीस आलेल्या आकडेवारीनुसार घरगुती मागणीमध्ये ९ टक्क्यांनी घट झालेली दिसून आली आहे. तर याच काळात गरीबांचा अन्नावरचा खर्च हा सुमारे १० टक्क्याने कमी झालेला आढळून आलेला आहे.

मार्चमध्ये लॉकडाऊन पुकारण्या अगोदर इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूशन ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्चमधील प्रा. सुधा नारायण यांनी म्हटले की, भारतातील ग्रामीण भागातील बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर एक मोठा उतारा म्हणून मनरेगा ही अत्यंत महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेतील मर्यादा लक्षात घेतल्या तरी ग्रामीण भागातील आर्थिक गंभीर समस्यांवर उत्तरे सापडतात.

पण या दोन महिन्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेने मोठे संकट झेलले आहे. सीएमआयईने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च महिन्यात ७ टक्के बेरोजगारी होती ती आता २३ टक्के इतकी झाली. ग्रामीण भागातील ५४ टक्के कुटुंबांकडे एक आठवडा पुरेल इतके धान्य आहे. ग्रामीण भागातील सुमारे ९३ टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न जे ३,८०० रु. ते ५,९१४ रु. दरम्यान होते त्यांचे हे उत्पन्न बंद झाले आहे. तर ३८०० रु. पेक्षा कमी असलेल्या ग्रामीण भागातील ८३ टक्के कुटुंबांचे पूर्ण उत्पन्न थांबले आहे.

ग्रामीण भागातले हे वास्तव पाहता मनरेगा ही रोजगार निर्माण करणारी व्यवस्था ठरलेली आहे पण गेल्या एप्रिल व मे महिन्याच्या आकडेवारीची तुलना करता या एप्रिल व मे महिन्यात या योजनेने ४२ टक्के कुटुंबांना रोजगार दिला आहे. तर १७ कोटी मजूर दिवस काम या एप्रिल व मे महिन्यात होईल असा अंदाज आहे.

या १६ मे महिन्यापर्यंत देशातील २ कोटी २३ लाख कुटुंबांनी मनरेगाचे काम मागितले होते त्यातील ३० टक्के कुटुंबांना म्हणजे सुमारे ६६ लाख लोकांना काम मिळाले आहे. ही मागणी देशातील सर्व जिल्हे व राज्ये लॉकडाऊनमध्ये असल्याने कमी झाली होती. पण आता लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाईल व सरकारी अडथळे कमी झाल्यास मनरेगा वेगाने गती घेऊ शकते.

आयआयएम अहमदाबाद येथील प्रा. रितिका खेरा यांच्या मते मनरेगासाठी नोंदणीचे काम वेगाने हाती घेतले पाहिजे. जे नागरिक काम मागतील त्याला काम दिले गेले पाहिजे, या घडीला ग्रामीण लोकांना काम देण्यावाचून थांबवू नये, त्याने मोठा फरक दिसून येईल. आणि कामाची मजुरी ही रोख रक्कम व अन्नधान्याच्या स्वरुपात द्यावी.

मूळ लेख