कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

नरेंद्र मोदी सरकारने बनवलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. पुढील आदेशापर्यंत ही स्थगिती कायम असणार आहे. तसेच एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या झालेली कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे.

कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर ४७ दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. सरकार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये चर्चेच्या ८ फेऱ्या झाल्या होत्या, पण तोडगा निघाला नव्हता.

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला इशारा दिला होता.  या कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती द्या, अन्यथा आम्ही देऊ, असे सांगत न्यायालयाने तोडग्यासाठी समिती नेमण्याचा विचार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार, आज सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देण्यात आलेले आव्हान आणि दिल्ली सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.

“कायद्याच्या वैधतेची तसेच नागरिकांच्या जीवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत, त्याद्वारे आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यापैकीच एक अधिकार आहे”, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

“आम्ही जी समिती स्थापन करु, ती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्यांना समस्या सोडवायची आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल”, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

वकिल एम.एल.शर्मा यांनी केंद्र सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोर शेतकरी हजर होणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितल्याचे यावेळी एम.एल.शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

“आम्ही समिती स्थापन केली तर, त्यामुळे आमच्यासमोर नेमकं चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी त्या समितीकडे जाणार नाहीत, असा युक्तीवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला समस्या सोडवायची आहे. शेतकऱ्यांना अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर तुम्ही करु शकता” असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

या प्रकरणात समिती न्यायिक प्रक्रियेचा भाग असेल. आम्ही कायदे स्थगित करण्याचा विचार करतोय, पण अनिश्चित काळासाठी नाही असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. अनेक लोक चर्चेसाठी येतात, पण मुख्य व्यक्ती पंतप्रधान चर्चेसाठी येत नाहीत, असा युक्तीवाद वकिल एम.एल. शर्मा यांनी केला. त्यावर आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेसाठी जायला सांगू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारचा प्रयत्न निरर्थक – राहुल गांधी

“आंदोलं करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चर्चेमध्ये गुंतवून ठेवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न निरर्थक आहे. शेतकरी सरकारचा हेतू जाणतात, त्यांची मागणी स्पष्ट आहे. – कृषीविरोधी कायदे परत घ्या, बस!” असं असे राहुल गांधी यांनी ट्विटद्वारे म्हंटले आहे.