‘एनआरसी’ : जर्मनीतील राईश नागरिकत्व कायद्यासारखा

गृह मंत्रालयाने ३१ जुलै, २०१९ रोजी एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये असे नमूद केले होते की केंद्र सरकारने आसाम राज्याव्यतिरिक्त उर्वरित भारतासाठीही लोकसंख्या नोंदणीकोष तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) अद्ययावत करण्याचे जे काम आत्ता आसाममध्ये चालू आहे तेच आता संपूर्ण देशभरात केले जाईल.

NRC च्या प्रक्रियेमध्ये असलेल्या दोषांबद्दल बरेच काही लिहिले गेले आहे. देशात जन्मलेल्या आणि पूर्ण आयुष्य याच देशात राहिलेल्या व्यक्तीला रहिवासाचाआणि कौटुंबिक नात्यांचा पुरावा असणारी कागदपत्रे सादर करता आलीच पाहिजेत ही कल्पनाच घर आणि कुटुंब याबद्दलच्याप्रस्थापित कल्पनांमधूनच आलेली आहे.

कारण एक तर त्यात बेघरांना जागा नाही. उदाहरणार्थ, आसाममध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात पूर येतात. ब्रम्हपुत्रा आणि तिच्या इतर उपनद्यांमुळे तटवर्ती क्षेत्रामध्ये पूर येतो. दरवर्षी, ज्यांची पक्की घरे नाहीत अशा अनेकांचे घरसंसार उद्ध्वस्त होतात. ते केवळ आपला जीव वाचवून दुसरीकडे जाऊन नव्याने सुरुवात करतात. आता अशा लोकांनाही २४ मार्च, १९७१ पूर्वी ते इथलेच रहिवासी होते हे सिद्ध करणारी, किंवा असे सिद्ध केलेल्यांपैकी कुणी त्यांचे आई-बाप, आजी-आजोबा आहेत हे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यांना तसे करता आले नाही, तर त्यांना बेकायदा स्थलांतरित घोषित केले जाईल.

तसेच, या प्रक्रियेत अनाथांचा, टाकून दिलेल्या मुलांचा किंवा घरी होणाऱ्या छळाला कंटाळून पळून गेलेल्या आणि इतरत्र राहणाऱ्या मुलांचाही विचार केलेला नाही.

प्रत्येक नागरिकाचे प्रेमळ आई-बाप असतात, त्यांनी त्यांच्या जन्माच्या नोंदी जपून ठेवलेल्या असतात असे मानणेच फारच चुकीचे आहे. म्हणून, प्रत्येक टप्प्यावर NRC सर्वात दुर्दैवी जिवांना वगळत जातो. या प्रक्रियेमध्ये धर्माचा संदर्भ नाही. मात्र त्याच वेळी सरकार नागरिकत्व सुधारणा विधेयकही मंजूर करून घेण्याच्या मागे आहे, ज्यामुळे १९५५ मधील नागरिकत्व कायद्यामध्ये सुधारणा केली जाईल. या सुधारणेनुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून कागदपत्रांविना आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन स्थलांतरितांना – म्हणजेच मुस्लिम नसलेल्या कुणालाही – नागरिकत्वाकरिता पात्र समजले जाईल.

या दोन्ही गोष्टी एकत्र केल्या, तर त्याचा एकंदर परिणाम काय दिसतो? नागरिकत्व सिद्ध करू न शकणाऱ्या मुस्लिमांना बेकायदा स्थलांतरित घोषित केले जाईल. आणि अलिकडेच राज्यसभेमध्ये ज्या वेगाने कायदे मंजूर झालेते पाहता हे विधेयकही कायदा म्हणून मंजूर होण्यात काहीच अडचण दिसत नाही.

नुकतेच, सर्वोच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट रोजी NRC राज्य समन्वयकांद्वारे उपस्थित केलेल्या काही शंकांचे निरसन करणारा आणि त्याच समस्येवर बाधित व्यक्तींनी दाखल केलेले अर्ज फेटाळणारा एक आदेश पारित केला. न्यायालयाच्या समोरचा प्रश्न ३डिसेंबर, २००४ नंतर भारतात जन्मलेल्या मुलांच्या स्थितीविषयी होता, ज्यांचे आई किंवा वडील ‘शंकास्पद मतदार’ किंवा ‘घोषित परकीय’ आहेत किंवा ज्यांचे प्रकरण परदेशी व्यक्तींसाठीचे न्यायाधिकरण किंवा अन्य न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे, आणि त्यांचा दुसरा पालक NRC मध्ये वैधरित्या समाविष्ट आहे.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने बोलताना सांगितले, की जर अशा मुलांच्या एका पालकालाही NRC प्रक्रियेतून नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही, तर अशा मुलाला NRC मध्ये नाव नोंदवले जाण्याचा अधिकार नसेल. असेच प्रश्न घटनापीठापुढे प्रलंबित आहेत आणि त्या प्रकरणामध्ये त्यांच्याबाबत निर्णय दिला जाईल असेही न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, वर्तमानातील NRC अंमलबजावणीच्या उद्देशांसाठी वरील अर्थानुसार राज्य समन्वयक काम करू शकतात.

थर्ड राईशशी साधर्म्य

संपूर्ण NRC प्रक्रिया, आणि विशेषतः १३ ऑगस्टचा आदेश हे १९३५ मध्ये नाझी सरकारने मंजूर केलेल्या राईश नागरिकत्व कायद्यांशी आठवण करून देणारे आहेत. नागरिकत्वावरील ‘न्यूरेमबर्ग कायदे’ मंजूर करणे ही घटना म्हणजे आज आपण ज्याला होलोकॉस्ट म्हणून ओळखतो त्या मालिकेची सुरुवात होती असे इतिहासकार मानतात. राईश नागरिकत्व कायदा केवळ जर्मन किंवा संबंधित रक्ताचे लोकच राईशचे नागरिक म्हणून ओळखले जातील असे मानत होता.

थर्ड राईशच्या सरकारकडून नागरिकत्वाची कागदपत्रे मंजूर करून घेऊन नागरिकाचा दर्जा मिळवावा लागत असे. या कायद्यानुसार सर्व राजकीय अधिकार केवळ ही कागदपत्रे असलेल्या नागरिकांनाच उपलब्ध होते. या कायद्यांनंतर आलेल्या नियमनांना कोण ‘जर्मन’ आहे आणि कोण नाही हे ठरवणे अवघड होते आणि त्यांनी ज्यू आणि जर्मन पालक असतील तर त्या व्यक्तींचे वर्गीकरण वेगवेगळे करायला सुरुवात केली.

प्रथम, एक किंवा दोनच ज्यू आजीआजोबा असलेल्यांचे वर्गीकरण जर्मन म्हणून केले आणि तीन किंवा चारही आजीआजोबा ज्यू असतील तर त्यांना संपूर्ण ज्यू ठरवले गेले. हळूहळू कायदे मिश्र वंशाच्या लोकांप्रति कमी सहिष्णू होत गेले आणि रक्त संपूर्ण शुद्ध असले पाहिजे ही मागणी वाढत गेली.

जर्मनांशी विवाह केलेल्या, आणि काही प्रकरणी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या ज्यूंची मुले आणि नातवंडे, जी आजवर स्वतःला जर्मनच समजत होती, अशांनाही ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे कठीण झाले आणि त्यांना नागरिकत्व नाकारले गेले.

या कायद्यांच्या अंतर्गत जे ‘आर्यन रक्ताचे’ होतेत्यांना एक ‘पूर्वज पास’ देण्यात आला. म्हणजेच त्या व्यक्तीच्या वंशवृक्षाची आणि त्या व्यक्तीच्या नागरिकत्व अधिकारांची नोंद. हेसुद्धा NRC प्रक्रियेशी खूपच साधर्म्य सांगणारे आहे. त्या प्रक्रियेतही व्यक्तीचा वंशवृक्ष तयार केला जातो आणि त्यामध्ये त्याचे पूर्वज ‘मूळचे भारतीय’ आहेत का ते तपासले जाते. तसे असेल तर त्या व्यक्तीला घटनेमध्ये असलेले नागरिकत्वाचे अधिकार मिळतील.

नाझी जर्मनीमध्ये, जर्मन कोण हे धर्मावर अवलंबून होते (ज्यू की ख्रिश्चन), त्यामुळे नाझी नागरिकत्व कागदपत्रे मंजूर करण्यासाठी जन्म, बाप्तिस्मा, लग्न आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांवर विसंबून होते. ही प्रमाणपत्रे सर्वसाधारणपणे चर्चमध्ये आणि सरकारी कार्यालयात असत त्यामुळे लोक त्यांच्या जर्मन (म्हणजेच ख्रिश्चन) आजीआजोबांबरोबरचे नाते सिद्ध करण्यासाठी या ठिकाणी गर्दी करत.

आसाममध्ये NRC चालू आहे आणि आता गृहमंत्रालयाने संपूर्ण देशभर या नोंदणीकोषाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना दिली आहे. त्यामुळे आता लोक त्यांची जन्म प्रमाणपत्रे, रेशन कार्डे आणि त्यांचे भारतीय आईवडील आणि आजीआजोबांबरोबरचे नाते सिद्ध करणारी इतर कागदपत्रे गोळा करण्याच्या मागे लागतील. हे सगळेच इतिहासाची आठवण करून देणारे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्याची ज्या प्रकारे हाताळणी केली आहे, त्यात एक गोष्ट विचित्र आहे, की त्यांनीच म्हटल्याप्रमाणे NRC प्रक्रियेचा जो पाया आहे त्याबाबतच प्रश्न उठवले गेले आहेत, आणि ते प्रश्न घटनापीठाकडे विचारार्थ पाठवले गेले आहेत आणि अजून त्यांच्यावरचानिर्णय प्रलंबित आहे!

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६अच्या अंमलबजावणीसाठी २४ मार्च, १९७१ ही तारीख का ठरवली गेली हा घटनापीठासमोरचा मोठा प्रश्न असणार आहे. म्हणजे अचानक एक दिवस देशातल्या सगळ्या लोकांना ते भारतात २४ मार्च १९७१ पूर्वी आले हे सिद्ध करायला सांगितले जाईल. या संपूर्ण कारवाईसाठी कित्येक वर्षे लागतील, शेकडो कोटी रुपये खर्च होतील आणि कित्येक लाख लोक निर्वासित ठरवले जातील. आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यानंतर या तारखेला घटनेमध्ये काही आधार आहे का यावर निर्णय देईल!

दुसरा निर्णय घेण्यासाठीचा प्रश्न म्हणजे, ४० वर्षे भारतात राहिल्यानंतर, एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे आढळले तरीही, तिला विस्थापित केले जाऊ शकते का? नागरिकत्व कायद्याचे कलम ३(१)ब आणि क, जे १३ ऑगस्टच्या आदेशाचा आधार आहेत, त्यांनाच आणखी एका याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे आणि तेही पुन्हा घटनापीठाकडे विचारार्थ पाठवण्यात आले आहे. आणि हे घटनापीठ अजून गठित करण्यात आलेले नाही. तिहेरी तलाकच्या मुद्द्याबाबत जितक्या तातडीने न्यायालयाने हालचाली केल्या त्याच्या तुलनेत NRC ला घटनेचा आधार आहे का हा मुद्दा न्यायालयाला काहीच तातडीचा वाटत नाही असे दिसते.

दुसरी गोष्ट अशी, की या संपूर्ण कारवाईत जे बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत असे आढळून येईल अशा लोकांचे काय होणार याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. आत्ता तरी त्यांना बांगलादेशात परत पाठवणे शक्य नाही, कारण बांगलादेशबरोबर तसा काही करार केलेला नाही किंवा बांगला देश अचानक असे लाखो लोक स्वीकारणारही नाही. शिवाय त्यापैकी अनेकजण तर भारतातच जन्मलेले असतील आणि बांगला देशकडे त्यांची कोणतीही नोंद नसेल.

या प्रश्नाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदेर यांनी दाखल केलेल्या एका स्वतंत्र याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र विचार करत आहे. दरम्यान त्यांनी आसाम सरकारला त्यांच्या डिटेन्शन सेंटरची संख्या आणि क्षमता यांच्याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ही डिटेन्शन सेंटरही कॉन्सन्ट्रेशन कँपची आठवण करून देणारी आहेत.

कॉन्सन्ट्रेशन कँपमध्ये नेलेल्या ज्यूंची घरे त्यांच्या जर्मन शेजाऱ्यांनी लुटली होती, त्यांच्यावर कब्जाही केला होता. बेकायदेशीर बांगला देशी नागरिक म्हणून घोषित केलेल्या व डिटेन्शन कँपमध्ये नेलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीतही हेच होईल का? त्यामुळे, अशा लाखो लोकांना अ-नागरिक घोषित केले जाण्यापूर्वी, आणि त्यांना निर्वासितपणाचे सामाजिक परिणाम भोगावे लागण्यापूर्वी NRCमधून वगळण्याबाबतच्या प्रश्नांवर निर्णय घेणे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष केंद्रित करायला नको का?

हे न्यायिक कार्य करण्याऐवजी, न्यायालय एखाद्या प्रशासकीय प्राधिकरणासारखे या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसंबंधी दैनंदिन कामकाजाबद्दलच्या सूचना देण्यात आपली ऊर्जा का खर्च करत आहे? दुर्दैवाने असे प्रश्न न्यायालयाला विचारले जाऊ शकत नाहीत, कारण जरी त्याने प्रशासकीय कार्ये करण्याची जबाबदारी घेतलेली असली तरीही अजूनही ते जनतेला उत्तरदायी नाही.

निजाम पाशा हे सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात आणि NRC विषयी त्यांनी बाजू लढवली आहे. लेखात प्रदर्शित केलेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.

मूळ लेख